सुमार्गीको कम्पनी नेपाल स्याटेलाइटको अनुमति पत्र खारेज

प्राधिकरणका अध्यक्ष पुरुषोत्तम खनालले आइतबार नेपाल स्याटेलाइटको अनुमतिपत्र खारेज गर्ने निर्णय भएको जानकारी दिए । ‘अब उसले ३५ दिनभित्र अनुमतिपत्र खारेजीको निर्णयविरुद्ध उजुरी हाल्न सक्छ,’ उनले भने, ‘हामीले दिएको म्यादमा बक्यौता नतिरेपछि खारेजीको निर्णय गरिएको हो ।’

नेपाल स्याटेलाइटले फ्रिक्वेन्सी दस्तुरबापत प्राधिकरणलाई करिब ८० करोड रुपैयाँ बक्यौता बुझाउन बाँकी छ । नेपाल स्याटेलाइटले हेलो नेपाल ब्रान्डमा सेवा प्रदान गर्दै आएको छ । प्राधिकरणबाट नेपाल स्याटेलाइटले ग्रामीण दूरसञ्चार सेवाको अनुमतिपत्र पाएको थियो ।

उसले मध्यपश्चिमाञ्चल, पश्चिमाञ्चल र सुदूरपश्चिमाञ्चल विकास क्षेत्रका दुर्गम स्थानमा सेवा पुर्‍याउने सर्तमा २०६४ फागुन ५ मा अनुमतिपत्र पाएको हो ।

प्राधिकरणले गत चैतमा बक्यौता बाँकी रहेको दूरसञ्चार सेवा प्रदायकलाई असार मसान्तसम्म बक्यौता तिर्न निर्देशन दिएको थियो । असार मसान्तसम्म बक्यौता नबुझाउनेलाई प्राधिकरणले १० दिने म्याद दिएर स्पष्टीकरण सोधेको थियो ।

प्राधिकरणले साउन ६ गते नेपाल स्याटेलाइटलाई अनुमतिपत्र किन खारेज नगर्ने भनेर स्पष्टीकरण सोधेको थियो । स्पष्टीकरणको जवाफ दिँदै नेपाल स्याटेलाइटले काठमाडौंमा सेवा विस्तारको अनुमति दिए मात्रै बक्यौता तिर्ने सर्त तेर्स्याएको थियो ।

साउन १८ गते बसेको प्राधिकरणको सञ्चालक समिति बैठकले नेपाल स्याटेलाइटलाई १५ दिनभित्र ७ करोड र ३ महिनाभित्र बाँकी रकम तिर्न म्याद दिएको थियो । अन्तिम पटक तोकिएको म्यादमा पनि रकम बुझाउन नसकेपछि अनुमतिपत्र खारेज भएको हो ।

प्राधिकरणले बक्यौता बाँकी रहेको नेपाल स्याटेलाइटसहित अन्य दूरसञ्चार सेवा प्रदायकलाई पनि यही प्रक्रियामार्फत स्पष्टीकरण सोधेको थियो ।

स्मार्ट टेलिकमले नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणलाई स्पष्टीकरण पेस गर्दै तत्काल ३० करोड बक्यौता रकम बुझाउने र बाँकी रकम ३ महिनाभित्र बुझाउने प्रतिबद्धता गरेको थियो । स्मार्टले आफ्नो प्रतिबद्धताअनुसार ३० करोड रपैयाँ प्राधिकरणलाई बुझाइसकेको छ । प्राधिकरणका अनुसार स्मार्ट टेलिकम प्रालिले २ अर्ब ५९ करोड बक्यौता तिर्न बाँकी छ ।

प्राधिकरणलाई युनिलिभर नेपालसहित ब्रोडलिंक कम्युनिकेसन, वेभसर्फर नेपाल कम्युनिकेसन सिस्टम प्रालि, आइटेल कम्युनिकेसन प्रालि, आइफो टेक्नोलोजी प्रालिले पनि बक्यौता बुझाउन बाँकी छ । प्राधिकरणले आइतबारै वेभसर्फर कम्युनिकेसन सिस्टम प्रालि र आइटेल कम्युनिकेसन प्रालिको पनि अनुमतिपत्र खारेजीको निर्णय गरेको छ ।

दुवै कम्पनीले क्रमशः ४ करोड ६२ लाख र ३४ लाख रुपैयाँ बुझाउन बाँकी छ । नौ वटा दूरसञ्चार सेवा प्रदायक कम्पनीले असार मसान्तसम्म प्राधिकरणलाई ४ अर्ब ३१ करोड रुपैयाँ बुझाउन बाँकी छ । फ्रिक्वेन्सी दस्तुर, नवीकरण दस्तुर, रोयल्टी र ग्रामीण दूरसञ्चार कोषजस्ता शीर्षकमा दूरसञ्चार कम्पनीले रकम तिर्न बाँकी छ ।

संसदको अर्थ समितिले माघ २७ गते एक महिनाभित्र बक्यौता असुल्न र नतिर्नेको लाइसेन्स खारेज गर्न सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्रालय र दूरसञ्चार प्राधिकरणलाई निर्देशन दिएको थियो । समितिको निर्देशनअनुसार प्राधिकरणले सेवा प्रदायकलाई एक महिनाभित्र बक्यौता तिर्न पत्राचार गरे पनि केही सेवा प्रदायकले तत्काल रकम तिर्न नसक्ने भन्दै प्राधिकरणलाई पत्र लेखेका थिए ।

अर्थ समितिले प्राधिकरणलाई बक्यौता रकम असुल नभएसम्म ती कम्पनीहरूलाई थप सुविधा र पुँजी वृद्धिलगायत सेवा विस्तारको अनुमति नदिन पनि निर्देशन दिएको थियो । बक्यौता तिर्न बाँकी रहेका कम्पनीले एक महिनाभित्र तिर्न नसक्ने भन्दै पत्र पठाएपछि प्राधिकरणले चैतमा असार मसान्तभित्र तिर्ने गरी नयाँ म्याद तोकेको थियो ।

प्राधिकरणले बक्यौता तिर्न बाँकी भएको अर्को कम्पनी युनाइटेड टेलिकम लिमिटेड (यूटीएल) लाई पनि स्पष्टीकरण सोध्ने तयारी गरेको भए पनि अदालतले अन्तरिम आदेश दिएका कारण पत्र पठाइएको छैन । यूटीएलले प्राधिकरणलाई ८७ करोड रुपैयाँ बुझाउन बाँकी छ ।

प्राधिकरणले असार २२ गते सेवा प्रदायकहरूलाई असार मसान्तभित्र बक्यौता नतिरे खारेजी प्रक्रियामा जाने भन्दै स्मरण गराएको पत्रलाई लिएर यूटीएलले अदालतमा मुद्दा दायर गरेको थियो ।

यूटीएलले दायर गरेको मुद्दामा असार ३१ गते न्यायाधीश पुरुषोत्तम भण्डारीले यूटीएललाई पठाइएको पत्र कार्यान्वयन नगर्न अन्तरिम आदेश दिएका थिए । अदालतको अन्तरिम आदेशका कारण यूटीएललाई स्पष्टीकरण सोध्न नसकिएको खनालले बताए । अदालतको अन्तरिम आदेशविरुद्ध प्राधिकरण भ्याकेटमा गएको छ ।

दूरसञ्चार ऐनको दफा २८ को उफा दफा ४ मा अनुमति पत्र खारेज गर्नुअघि सम्बन्धित अनुमति प्राप्त व्यक्तिलाई आफ्नो सफाइ पेस गर्ने मनासिब मौका दिनुपर्ने प्रावधान छ ।