कप्तानको ८ खेलमा १ विकेट

एएफपी

ढाका — बंगलादेशका कप्तान मासरफ मोर्ताजाले समर्थकको शिर झुकाउनुपरेकोमा आफूलाई पछुतो रहेको जनाउँदै विश्वकपको सेमिफाइनलमा नपुगेकामा जिम्मेवारी लिने जनाएका छन् । 

‘हामी निश्चय पनि निराश छौं, केही नतिजा हाम्रोतर्फ आएको भए सेमिफाइनल पुग्न सक्थ्यौं,’ टिम ढाका फर्किएपछि मोर्ताजाले पत्रकारसँग भने, ‘समग्रमा हामीले जसरी खेल्यौं त्यो निकै सकारात्मक थियो । तर हामीले आफ्नो लक्ष्य प्राप्ति गर्न सकेनौं । हामीले अन्तिम खेल जितेको भए पाँचौं हुन्थ्यौं । हाम्रा समर्थक र खेलाडी शीर्ष चारमा हेर्न चाहिरहेका थिए ।’
लिगको अन्तिम खेलमा दक्षिण अफ्रिकाले अस्ट्रेलियालाई पराजित गरेपछि बंगलादेश आठौं स्थानमा झरेको थियो । बंगलादेशले दक्षिण अफ्रिका, वेस्ट इन्डिज र अफगानिस्तानलाई पराजित गरेको थियो भने केही शीर्ष टोलीसँग झिनो अन्तरले पराजित भए पनि दोस्रो अन्तिम खेलअघिसम्म शीर्ष चारको दौडमा रहेको थियो । छिमेकीहरू भारत र पाकिस्तानसँग पराजित भएपछि टोली प्रतियोगिताबाट बाहिरिएको थियो ।
केही खेलाडीको एकरुप प्रदर्शन नहुनु, केहीमा भाग्यको साथ नहुनु टोली बाहिरिनुका कारण रहेको मोर्ताजाले जनाए । ‘भारतसँगको सेमिफाइनल खेलअघिसम्म हामीसँग सेमिफाइनल ढोका खुला थियो । सकिब अल हसन र मुस्फिकर रहिमबाहेक अरुले संयमित प्रदर्शन देखाउन सकेनन्,’ मोहम्मद सैफुद्दिनले असाधारण क्रिकेट खेलेको जनाउँदै मोर्ताजाले भने, ‘एक साता वर्षाले पूरै बिथोलियो, जसले हाम्रो र अरु टोलीलाई प्रभावित बनायो ।’
सकिबले विश्वकपमा ६ सय ६ रन बनाउनुका साथै ११ विकेट लिए । तीव्र गतिका बलर मुस्ताफिजुर रहमान बंगलादेशका अर्का उच्च प्रदर्शनकर्ता थिए । उनले २० विकेट लिए । मोर्ताजा आफैं पनि फर्मसँग संघर्षरत थिए । उनले ८ खेलमा १ विकेटमात्र लिनसके । ३५ वर्षे मध्यम गतिका बलर मोर्ताजाले आफ्नो भविष्यबारे स्पष्ट केही बताएनन् । ‘एउटा कप्तानबारे आशा गरिएको नतिजा निकाल्न नसकेमा मैले नेतृत्व गर्न नसकेको हो, त्यसपछि त्यहाँ आलोचना भइहाल्छ । मैले पूरै टोलीको जिम्मा लिनुपर्छ, यो सामान्य नै हो,’ उनले भने ।

प्रकाशित : असार २५, २०७६ १०:३८
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्

सरकारलाई ढाँटको सहारा

सम्पादकीय

प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले भारतीय दूतावासको पत्र सरकारलाई प्राप्त नभएको भनेर आफ्नो संसदीय दलको बैठकलाई ब्रिफिङ गरेको केही दिन नबित्तै झूटो साबित भएको छ । यसबारे न प्रधानमन्त्रीले कुनै सफाइ दिएका छन्, न उनका तर्फबाट कुनै पदाधिकारीले । सञ्चार माध्यमले उक्त पत्र सार्वजनिक गरिदिएपछि झूटो बोल्न नसक्ने अवस्थामा पुगेको सरकारका तर्फबट मन्त्रिपरिषद्का प्रवक्ताले त्यस्तो पत्राचारलाई स्वाभाविक रूपमा लिनुपर्ने प्रतिक्रिया दिए । 

हाम्रो राजनीतिमा झूटो बोल्नु गल्ती हो भन्ने संस्कार स्थापित हुन सकेको छैन भन्ने यो पछिल्लो उदाहरण हो । जतिसुकै उच्च ओहदाको व्यक्ति भए पनि झूटो बोल्न कुनै धक मान्दैनन् । सत्य निष्ठाको शपथ खाएका सर्वोच्च कार्यकारी आफैं झूटो बोल्छन्, त्यसप्रति क्षमा पनि माग्दैनन्, कसैले वास्ता पनि गर्दैन भने सबभन्दा आघात हाम्रो राजनीतिक प्रणालीमा पर्नेछ ।

प्रधानमन्त्रीले उनले आफ्ना दलका सांसदहरूसामु शनिबार तरकारीमा विषादी परीक्षण नगर्नेसम्बन्धी कुनै पत्र नआएको दाबी गरेका थिए । भनेका थिए, ‘भारतबाट पत्र आयो रे । खोइ कसलाई पत्र आयो ? कसले पढ्यो त्यो पत्र ? मलाई थाहा छैन ।’ जबकि एक साताअघि नै भारतीय दूतावासले परराष्ट्र मन्त्रालयलाई ‘दबाबमूलक’ पत्र पठाइसकेको थियो । दूतावासले पत्र पठाएको ४ दिनपछि मन्त्रिपरिषद् बैठकले पूर्वाधार नभएको भन्दै तत्कालका लागि विषादी परीक्षण रोक्ने निर्णय गरेको थियो ।

दूतावासले मुलुकका आधा दर्जन निकायमा बोधार्थ पठाउँदै परराष्ट्रलाई लेखेको पत्र प्रधानमन्त्रीलाई थाहा नहुने कुरै थिएन । सार्वजनिक जीवनमा सत्यनिष्ठाको महत्त्वबारे पनि उनलाई थाहा नभएको होइन । न यो कुनै गोप्य विषय नै थियो । तैपनि पूर्वप्रधानमन्त्री माधवकुमार नेपाललगायतका सांसदहरूले प्रश्न गर्दासमेत उनले लुकाउन खोजे । न आफू इमानमा बसे, न मुलुकका संघीय सांसदहरूको मान राखे ।प्रधानमन्त्रीलाई सिको गर्दै उद्योग वाणिज्य तथा आपूर्तिमन्त्री मातृका यादवले पनि झूटो बोले । उनले पत्रकार सम्मेलनमा भने, ‘भारतले परीक्षण नगर भनेको छैन । भन्न पनि पाउँदैन । कसैको पत्र आएको छैन, लबिइङ भएको छैन ।’

लोकतान्त्रिक सरकार अडिने जनविश्वासको जगमा हो, प्रधानमन्त्री ओलीले त्यसमै गैंती चलाएका छन् । जनतासित विश्वासको करार हो, प्रधानमन्त्री पदमा उनको आरोहण । कुर्सी नै नहल्लाए पनि नागरिकसितको विश्वास भंग गर्न यो प्रकरण काफी छ । प्रधानमन्त्रीले सही सूचना नदिएर आफ्ना दलका सांसदलाई मात्र होइन, संसद्लाई नै धोका दिएका छन् ।

नेकपा संसदीय दल संसद्कै एक भाग हो । त्यस हिसाबले प्रधानमन्त्रीले संसद्मै झूटो बोलेजस्तो हो यो । वेस्ट मिनिस्टर प्रणाली अपनाएका मुलुकमा संसद्समक्ष झूटो बोल्नुलाई अक्षम्य मानिन्छ । कति देशले त संसद्मा झूटो बोल्ने मन्त्री/प्रधानमन्त्रीको पदै जाने संहिता बनाएका छन् । बेलायतले सार्वजनिक जीवनका नैतिक मापदण्डबारे प्रधानमन्त्रीलाई सल्लाह दिन सन् १९९४ मा एउटा समिति बनाएको छ । यो समितिले सार्वजनिक जीवनका सात सिद्धान्त नामक आचारसंहिताको प्रवर्द्धन गर्छ । ती सात सिद्धान्तमा निःस्वार्थता, इमान, निष्पक्षता, जवाफदेही, निष्कपटता, इमानदारी र नेतृत्व पर्छन् ।हाम्रो देशमा पनि नेतृत्वलाई इमानदार बनाउन यस्तै निकाय गठन गर्न जरुरी देखिएको छ । भलै, नैतिकता अरूले सिकाउने कुरा होइन ।

प्रकाशित : असार २५, २०७६ १०:३४
पूरा पढ्नुहोस्
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्