इंग्ल्यान्डले तोड्यो जिंक्स

एएफपी

लन्डन — इंग्ल्यान्डले फाइनल र रन चेजको जिंक्स तोडेको छ । आइतबार न्युजिल्यान्डलाई पराजित गर्नु अघिका सबै फाइनलमा इंग्ल्यान्ड पराजित भएको थियो । त्यसमा टोली विजयी लक्ष्य पछ्याउनेक्रममा चुकेको थियो । यसपल्ट विजयी लक्ष्य स्पष्ट पार नगरे पनि इंग्ल्यान्ड विजयी भएको हो । 

विश्वकपको पहिलो तीन संस्करण इंग्ल्यान्डले आयोजना गरेको थियो । इंग्ल्यान्डमा साँझ ढिलोसम्म घाम लाग्ने भएकाले ६० ओभरको खेलाइन्थ्यो । १९७९ को विश्वकप पनि यस्तै थियो । पहिलो ब्याटिङ गरेको वेस्ट इन्डिजले लर्ड्समा भिभ रिचर्डसको अविजित १ सय ३८ रनमा पूरा ६० ओभर खेलेर ९ विकेट गुमाई २ सय ८६ रन बनायो । इंग्ल्यान्डलाई ५१ ओभरमा १ सय ९४ रनमा अलआउट गर्दै वेस्ट इन्डिजले लगातार दोस्रो विश्वकपको उपाधि उचाल्यो ।

इंग्ल्यान्ड दोस्रोपल्ट फाइनलमा १९८७ को विश्वकपमा आएर पुग्यो । भारतको कोलकातामा भएको फाइनलमा अस्ट्रेलियाले डेविड बुनको ७५ रनमा निर्धारित ५० ओभरमा ५ विकेट गुमाई २ सय ५३ रन बनायो । इडेन गार्डेनमा इंग्ल्यान्डले ८ विकेट गुमाई २ सय ४६ रनमात्र बनाउन सकेपछि अस्ट्रेलिया पहिलो पटक विश्वकपविजेता बन्यो ।

सन् १९९२ मा इंग्ल्यान्ड तेस्रो पटक निराश हुन पुग्यो । मेलबर्न क्रिकेट मैदानमा ८७ हजारभन्दा बढी दर्शकमाझ पाकिस्तानले निर्धारित ५० ओभरमा इमरान खानको ७२ रनमा ६ विकेट गुमाई २ सय ४९ रन बनायो । निल फेयरब्रदरले ७० बलमा ६२ रन बनाए पनि इंग्ल्यान्ड ४९.२ ओभरमा २ सय २७ रनमा अलआउट भयो ।

पाकिस्तान नयाँ विश्व च्याम्पियन बन्यो । इंग्ल्यान्डको ३ विकेट लिएका वसिम अक्रम म्यान अफ द फाइनल बने । उनले पाकिस्तानी इनिङ्समा १८ बलमा ३३ रन बनाएका थिए ।

यस विश्वकपका शतककर्ता
शतकखेलाडी (देश)
रोहित शर्मा (भारत)
डेविड वार्नर (अस्ट्रेलिया)
सकिब अल हसन (बंगलादेश), केन विलियम्सन (न्युजिल्यान्ड), आरोन फिन्च (अस्ट्रेलिया), जो रुट (इंग्ल्यान्ड), जोनी बेरिस्टो (इंग्ल्यान्ड)
शिखर धवन (भारत), अभिष्का फर्नान्डो (श्रीलंका), क्रेग ब्रेथवेट (वेस्ट इन्डिज), एन्जेलो म्याथ्युज (श्रीलंका), जेसन रोय (इंग्ल्यान्ड), बाबर आजम (पाकिस्तान), जोस बटलर (इंग्ल्यान्ड), फाफ डु प्लेसिस (दक्षिण अफ्रिका), इमाम उल–हक (पाकिस्तान), मुस्फिकर रहिम (बंगलादेश), निकोलस पूरन (वेस्ट इन्डिज), इयान मोर्गन (इंग्ल्यान्ड) र लोकेश राहुल (भारत)

प्रकाशित : असार ३०, २०७६ ०९:०२
ADVERTISEMENT
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT

स्वीकृतिबिना एकेडेमी भवन

एन्फाले रौतहटको चन्द्रपुर–६ मा सामुदायिक वनको जग्गामा सरकारको स्वीकृति नलिई महिला फुटबल एकेडेमी निर्माण थालेको छ । जग्गा आफ्नो स्वामित्वमा नरहे पनि फिफालाई गलत विवरण दिई बजेट जुटाएर निर्माण थाल्नु गैरकानुनी हो ।
राजु घिसिङ

काठमाडौँ — अखिल नेपाल फुटबल संघ (एन्फा) ले रौतहटको चन्द्रपुर–६ स्थित सामुदायिक वनको जग्गामा सरकारको स्वीकृति नलिई भवन निर्माण गरेको पाइएको छ ।

एन्फाले महिला फुटबल एकेडेमी सञ्चालन गर्न २८ नोभेम्बर, २०१८ मा न्यु ड्र्यागन/नयाँ युग जेभीसँग ३ करोड २५ लाख ३८ हजार ३०४.८० रुपैयाँमा सम्झौता गरी भवन निर्माण थालेको हो । सम्झौताअनुसार गत अप्रिलमै सक्नुपर्ने दुईतले भवनको निर्माण कार्य अहिले अन्तिम चरणमा छ ।

भवन निर्माणस्थल हातेमालो सामुदायिक वन उपभोक्ता समूहको क्षेत्राधिकारभित्र पर्छ । एन्फाले जग्गा आफ्नो स्वामित्वमा नरहे पनि अन्तर्राष्ट्रिय फुटबल महासंघ (फिफा) लाई गलत विवरण दिई बजेट जुटाएर भवन निर्माण थालेको हो ।

वन मन्त्रालयका प्रवक्ता सिन्धुप्रसाद ढुंगानाका अनुसार वन ऐन २०४९ दफा ६८ अनुसार नेपाल सरकारको स्वीकृतिबिना वन क्षेत्रमा कुनै पनि संरचना निर्माण गर्न मिल्दैन । ‘चन्द्रपुरमा संरचना निर्माणका लागि प्रस्ताव आएकै छैन,’ ढुंगानाले भने, ‘स्वीकृतिबिना भवन बनाउनु गैरकानुनी हो । त्यहाँ डिभिजन वन कार्यालयले कारबाही गर्नुपर्छ ।’

जिल्ला वन कार्यालय रौतहटका प्रमुख विनोद सिंहले पनि वन क्षेत्रमा संरचना निर्माणको स्वीकृति नलिएको बताए । ‘पहिलादेखि नै वनको मैदानमा फुटबल खेलिन्थ्यो । महिलाफुटबल एकेडेमीका लागि जग्गा माग्दा हामीले रोकेका थियौं,’ उनले भने, ‘स्थानीय, जनप्रतिनिधिसहितको टोलीले हाम्रो कार्यालय र निवास घेरेपछि सकारात्मक टिप्पणी लेखेर कात्तिक–मंसिरमै पठाएका थियौं । मन्त्रिपरिषद्ले निर्णय गरेपछि मात्र वनको जग्गामा भोगाधिकार प्राप्त हुन्छ, निर्णय भएकै छैन ।’

फिफा फरवार्डअन्तर्गतको उक्त योजना डिसेम्बर २०१८ मा सुरु भइसक्नुपर्ने थियो । नोभेम्बरमा सम्झौता गरेर अप्रिल २०१९ मा सक्ने गरी निर्माण कार्य थालिएको थियो । बिनास्वीकृति संरचना बनाइएको भन्दै जिल्ला वन कार्यालयले गत माघमा निर्माण कार्य रोकिदिएको थियो । स्थानीय र जनप्रतिनिधिले तीव्र दबाब दिएपछि निर्माण कार्य रोकिरहन नसकेको सिंहले बताए ।

राष्ट्रिय प्राथमिकताको योजनाका लागि पनि वनको जग्गा उपभोक्ता समूह, जिल्ला वन कार्यालय, डिभिजन वन, वन विभाग, सम्बन्धित मन्त्रालयले सिफारिस गरेपछि मात्रै मन्त्रिपरिषद्ले उपलब्ध गराउनेबारे निर्णय गर्न सक्छ । वन विभागले महिला फुटबल एकेडेमी निर्माणका लागि निवेदन परेको भए पनि प्रक्रिया पूरा नभएकाले फर्काइदिएको जनाएको छ भने वन मन्त्रालयले कुनै निवेदन नै नपरेको बताएको छ ।

वन ऐन २०४९ को दफा ६८ मा कस्ता योजनालाई वन क्षेत्रमा संरचना निर्माण गर्न दिन सकिने भन्नेबारे उल्लेख छ । त्यसका लागि वातावरणीय मूल्यांकन प्रतिवेदन, योजनाको विस्तृत अध्ययन प्रतिवेदन (डीपीआर), वैकल्पिक स्थानको सम्भाव्यता अध्ययन, रूख बिरुवा हटाउने वा न्यूनतम वन क्षेत्र उपयोग गर्नेबारे अध्ययन अनिवार्य हुने कार्यविधिमा लेखिएको छ । ‘प्रक्रिया नपुगेको बारेमा कसैले सोधेको छैन, हामीलाई थाहा छैन,’ एन्फाका महासचिव इन्द्रमान तुलाधरले भने, ‘हामीलाई जे चाहिएको हो, त्यो नगरपालिकाले लेखेपछि निर्माण कार्य अघि बढाइएको हो । सरकारी नियम पालना गर्नैपर्छ, अब त्यसैअनुसार प्रक्रिया चलाउँछौं ।’
रौतहट जिल्ला फुटबल संघका अध्यक्ष भगवानबहादुर दर्लामी मगरले भने भौतिक संरचना निर्माणका लागि स्वीकृति लिएको दाबी गरे । उनले भने, ‘सबै प्रक्रिया भइसकेको छ । मैले गरिरहेको काममा सबै सिफारिस देखाउनुपर्छ भन्ने लाग्दैन । त्यत्तिकै कानुन मिचेर काम गर्दिनँ होला नि !’

'सर्वदलीय सहमति’
वनको जग्गामा एकेडेमी सञ्चालन गर्नसर्वदलीय सहमति रहेको नेपाली कांग्रेसका संघीय संसद् सदस्य देवप्रकाश तिमल्सिनाले बताए । ‘मान्छेले सयौं, हजारौं रोपनी व्यक्तिगत बनाउँदा केही हुँदैन, यहाँ सबैका लागि राम्रो हुने काम किन नगर्ने ? एकेडेमी बनाउनु राम्रो काम हो,’ उनले भने, ‘पूर्वप्रधानमन्त्रीहरू पुष्पकमल दाहाल र माधवकुमार नेपालले यहाँ भ्रमण गरिसके । जिल्लाबाट सबै प्रक्रिया पूरा भइसक्यो, केन्द्रीय निर्णय प्रक्रियामा छँदै छ, चाँडै पूरा हुन्छ ।’

सम्झौता मैदानको, बन्यो बिल्डिङ
जिल्ला वन कार्यालय रौतहटका प्रमुख सिंहले एकेडेमी सञ्चालनका लागि दुई कठ्ठा मात्र माग भएको बताए । तर हातेमालो सामुदायिक वन उपभोक्ता समूहले आफ्नो क्षेत्रात्रिकारभित्र रहेको ३.५ हेक्टर (५.२५ बिघा) जग्गा २०७५ जेठ १३ मा रौतहट जिल्ला फुटबल संघलाई दिएको सम्झौतामा उल्लेख छ । सम्झौतापत्रमा वन उपभोक्ता समूहका अध्यक्ष रामलाल ठोकर र जिल्ला फुटबल संघका अध्यक्ष दर्लामी मगरले हस्ताक्षर गरेका छन् ।

सम्झौतामा ‘कृत्रिम पिच (फुटबल खेलमैदान) बनाउन’ जग्गा उपलब्ध गराइएको उल्लेख छ । भवन निर्माण गर्नेबारे कहीं उल्लेख छैन । वन उपभोक्ता समूहको २०७२ असार १२ को बैठकले गरेको निर्णयअनुसार २५ वर्षका लागि जग्गा उपलब्ध गराइएको सम्झौतामा उल्लेख छ । तर, समूहको बैठक पुस्तिका नै शंकास्पद देखिएको छ । बैठक पुस्तिकामा ‘एन्फाले २०७३ जेठ १९ गते गरेको निर्णयअनुसार.....’ भनी लेखिएको छ ।

चन्द्रपुर नगरपालिकाले पनि ‘फिफाको सहयोगमा एन्फाले निर्माण गर्ने महिला फुटबल एकेडेमी सञ्चालनका लागि हातेमालो वन उपभोक्ता समूहले रौतहट जिल्ला फुटबल संघलाई २५३.५ हेक्टर जग्गा उपलब्ध गराइएको’ भन्दै सिफारिस गरेको छ । त्यसमा नगरप्रमुख रामचन्द्र चौधरी आफैंले हस्ताक्षर गरेका छन् ।

चन्द्रपुर (पहिला चन्द्रनिगाहपुर) नेपाली महिला फुटबलमा खेलाडी उत्पादनका लागि उर्वर भूमि हो । राष्ट्रिय टिमका लागि सर्वाधिक ३५ गोल गरेकी पूर्वकप्तान अनु लामा चन्द्रपुरकै हुन् । हालको राष्ट्रिय महिला टिम तथा विभागीय टिमहरू आर्मी, पुलिस र एपीएफमा चन्द्रपुरकै खेलाडीको वर्चस्व छ ।

फिफालाई ढाँटियो
एन्फाले महिला फुटबल एकेडेमीबारे फिफालाई गलत विवरण दिएको पाइएको छ । फिफाले आफ्ना सदस्यलाई भौतिक संरचना निर्माण गर्नका लागि आर्थिक सहयोग उपलब्ध गराउनुअघि उक्त सदस्यले कम्तीमा २० वर्षका लागि जग्गाको भोगचलन अधिकार लिएको हुनुपर्छ वा जग्गा खरिद गरेको हुनुपर्छ ।

एन्फाले गत वर्ष नै योजना स्वीकृतिका लागि पत्राचार गर्दा एन्फाले २५ वर्षका लागि भोगाधिकार लिइसकेको जग्गा भएको उल्लेख गरिएको फिफाले जनाएको छ । त्यसैअनुसार फिफाले योजना स्वीकृत गरेको थियो । जबकि चन्द्रपुर–६ मा निर्माणाधीन महिला एकेडेमीको हकमा भोगाधिकार लिने प्रक्रिया सम्बन्धित मन्त्रालयसम्म पनि पुगेको छैन ।

फिफाका दक्षिण एसिया हेर्ने विकास व्यवस्थापक (डेभलपमेन्ट म्यानेजर) प्रिन्स रुफुसले पनि चन्द्रपुरको एकेडेमी निर्माणस्थल दुईपल्ट भ्रमण गरेका थिए । तर, उनले उक्त जगाको स्वामित्व वा भोगाधिकार एन्फालाई नरहेको पत्तो पाउन सकेनन् । त्यसबारे बुझ्न सम्पर्क गर्दा उनले ई–मेलको जवाफ दिएनन् । तर, उनले एन्फालाई भने स्पष्टीकरण सोधेका छन् ।

एन्फाको प्रस्तावअनुसार फिफाले महिला फुटबल एकेडेमी निर्माणका लागि ४ लाख ३१ हजार ३ सय ७६ अमेरिकी डलरको योजना स्वीकृत गरेको थियो । त्यसमध्ये ३ लाख २८ हजार ४ सय ६२ अमेरिकी डलर फिफाले उपलब्ध गराउँछ र तीन किस्ता पठाइसकेको छ । एन्फा आफैंले ५२ हजार ९ सय १४ डलर र स्थानीय सरकारले ५० हजार डलर लगानी गर्ने प्रस्तावमा उल्लेख छ । एन्फाले त्योभन्दा कम (३ करोड २५ लाख ३८ हजार ३०४.८० रुपैयाँ) मा न्यु ड्र्यागन/नयाँ युग जेभीलाई ठेक्का दिएको थियो ।

प्रकाशित : असार ३०, २०७६ ०८:५९
पूरा पढ्नुहोस्
ADVERTISEMENT
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
ADVERTISEMENT