न भिसा लाग्यो, न तलब नै पाइयो

होम कार्की

दोहा (कतार) — ११ महिनादेखि तलब नपाएर मुद्दा झेल्दै आएका ७५ कामदारमध्ये आधाभन्दा बढी तलब छाडेर स्वदेश फिरेका छन् । बाँकी पनि स्वदेश फिर्ने तयारीमा छन् ।एउटा सरकारी टावर बनाउने काम गरेका ती कामदारले पाउनुपर्ने १७ लाख रियाल (करिब ४ करोड ५९ लाख रुपैयाँ) तलबको लागि एक वर्षदेखि यहाँको उच्च अदालतमा मुद्दा लडिरहेका थिए ।

११ महिनादेखि तलब नपाएर मुद्दा झेल्दै आएका ७५ कामदारमध्ये आधाभन्दा बढी तलब छाडेर स्वदेश फिरेका छन् । बाँकी पनि स्वदेश फिर्ने तयारीमा छन् ।
एउटा सरकारी टावर बनाउने काम गरेका ती कामदारले पाउनुपर्ने १७ लाख रियाल (करिब ४ करोड ५९ लाख रुपैयाँ) तलबको लागि एक वर्षदेखि यहाँको उच्च अदालतमा मुद्दा लडिरहेका थिए । तलब नपाउनेमा प्रतिव्यक्ति १० हजार रियालदेखि ५७ हजार रियालसम्म बाँकी छ ।
'अब हामी थप मुद्दा लड्न नसक्ने स्थितिमा पुग्यौं,' पाँचथरका राजकुमार सम्बाहाम्फेले भने, 'हामी झन् मानसिक तनावमा पर्‍यौं । अब घर जान चाहन्छौं ।' उनका अनुसार ३५ जना कामदार मात्रै बाँकी रहेको बताए । 'अधिकांश साथीहरू घर फिरिसकेका छन्,' उनले
भने, 'कति पहिला नै गए । कति जान
थालेका छन् ।'
गत बिहीबार सम्बाहाम्फे, तेह्रथुमका प्रवीणकुमार रुम्बा, गुल्मीका मिनुराम बुढाथोकी, सर्लाहीका रोहितकुमार चौधरी र रुपन्देहीका रामप्रसाद डाँडी घर पठाइदिन भन्दै नेपाली दूतावास पुगेका थिए । 'मेरो मात्रै ३५ हजार रियाल बाँकी छ । घर नगएको चार वर्ष बित्यो,' उनले भने, 'घरपरिवार पनि मुद्दामा अल्भिmएको कारण चिन्तामा छन् । थप बसिराख्नु अब
अर्थ छैन ।'
भिसा पनि लागेन
ती कामदारहरू ली टे्रडिङमा काम गर्थे । कम्पनीका म्यानेजर जेलमा छन् । स्पोन्सर सम्पर्कमा छैनन् । उनीहरूको ठूलो रकम भएकाले मुद्दा लड्नका लागि
नेपाली दूतावासको पहलमा उनीहरूलाई स्पोन्सर परिवर्तन गर्ने भनियो । त्यसका
लागि खोज तथा अनुसन्धान विभागले समेत सहयोग गरे ।
उनीहरू अर्का कम्पनीमा परिवर्तन भए । तर, त्यस कम्पनीले जरिवाना तिर्न नसक्ने भन्दै भिसा लगाउन सकेन । 'पहिला परिवर्तन गर्न जरिवाना तिर्नु पर्दैन भनियो,' उनले भने, 'अहिले जरिवाना तिर्नुपर्छ भनेर नयाँ कम्पनीले पनि भिसा लगाइदिएन ।'
साथमा भिसा नभएपछि कतिपय साथीहरू पक्राउ पर्न थालेकोमा उनीहरूले चिन्ता व्यक्त गरे ।
यसरी रोकियो तलब
उनीहरू दोहास्थित सिटी सेन्टर नजिक अलबिदा टावरको ३८ र ३९ तलामा सारसज्जा मिलाउने काम गर्थे । 'मैले २०१२ नोभेम्बर महिनाको तलब पाएँ,' २०१० जुलाई १४ तारिख कतार आइपुगेका डेड गाउँ, नवलपरासीका दुर्गाबहादुर विकेले भने ।
उनी इलेक्टि्रकलको काम गर्छन् । 'हामीलाई तलब नदिई झुक्काउँदै काममा लगाइरह्यो,' रुपन्देहीका २४ वषर्ीय राम अचल कुँवरले भने, 'हरेक पटक माग्दा १०, १५ दिनपछि तलब दिन्छु भन्दै टार्‍यो । त्यसपछि खानाका लागि २ सय रियाल दिन्थ्यो । तलबको हिसाबकिताब पछि गरौंला भन्दै पन्छियो ।'
सरकारी 'प्रोजेक्ट' भएकाले तलब पाउनेमा ढुक्क थिए । कम्पनीले झुलाउने गरेपछि काम बन्द पनि गरेका थिए । तर, प्रोजेक्ट सकिए लगत्तै पेमेन्ट आउने र त्यसलगत्तै तलब पाउने आश्वासन दिएकाले उनीहरूले कामलाई जारी राखेका थिए ।
कम्पनीका म्यानेजर चेक बाउन्स भएको मुद्दामा जेलमा परे । 'त्यसपछि हामी अन्योलमा परे पनि त्यस प्रोजेक्टका एक अधिकारीले यो भवन बनाएर सकिदेऊ तलब हामी दिन्छु भन्थे,' कम्पनीका सुपरभाइजर अर्घाखाँचीका कृष्णा खनालले भने, 'त्यसपछि हामी प्रोजेक्ट सिध्याउनेतिर लाग्यौं । प्रोजेक्ट अगस्टको अन्तिममा सकियो । तर, तलब पाएन ।'
त्यस प्रोजेक्ट सिद्धिएपछि अक्टोबार एकबाट काम नगरी उनीहरू क्याम्पमै बस्दै
आएका छन् ।
अदालतमा मुद्दा जारी
आफ्नो तलब र सेवासुविधासहितको माग गर्दै गत वर्षको अक्टोबर १० बाट उच्च अदालतमा मुद्दा दायर गरेका थिए । त्यसपछि निरन्तर तारेख धाइरहेका छन् । 'अदालतले सबै कामदारले पाउनुपर्ने रकमको फैसला गरिदिएको छ,' बुढाथोकीले भने, 'तर, रकम कम्पनीबाट पाएको छैन ।' अदालतले आफ्नो खातामा रकम दाखिल गरिदिन कम्पनीको नाममा आदेश जारी गरेको थियो । ७५ जना मध्ये सबैभन्दा बढी तलब रोकिएको कृष्णाको हो । 'मेरो ११ महिनाको ५६ हजार रियाल -१५ लाख रुपैयाँ) लिन बाँकी छ', उनले भने ।
बोइल्डरको काम गर्ने हेटौंडाका मीनप्रसाद गौतमको २९ हजार -८ लाख रुपैयाँ) पाउन बाँकी छ । 'यत्रो पैसा छोडेर कसरी घर जाने आँट आउँछ र ?,' उनले भने, 'पैसाका लागि भए पनि पर्खनु त पर्‍यो ।'
धेरैजसोले घरमा पैसा पठाउन नसकेर पारिवारिक मनमुटावसमेत परेका छन् । 'घरबाट दिनहुँ मिसकल आउँछ । पैसाको अभावमा धन भित्र्याउन र गहँु लगाउन सकिएको छैन । ट्याक्टरले अरू पैसा नदिए पनि तेलको पैसा दिनुपर्छ भनिरहेको छ रे,' धकधई गाविस, रुपन्देहीका राम अचल कुँवरले भने, 'यता आफ्नै बिजोग छ ।'
कम्पनीको लेखा विभागले सबैलाई पाउनुपर्ने तलब सिट दिएको छ । '१० हजार रियाल मुनि कसैको छैन,' उनले भने, 'कागजमा मात्रै लेखेर नहुने रहेछ ।' ८ महिनाअघिदेखि घर जान बसेका कामदार पनि स्वदेश फिर्न नपाएको ओखलढुंगाको अमरबहादुर दमाईले कान्तिपुरलाई भने ।
दूतावासले यो मुद्दाबारे थप बुझ्न जरुरी रहेको बताए । पीडितहरूले मुद्दा दूतावासलाई जिम्मा दिएर आफूहरूलाई स्वदेश पठाउन अनुरोध गरे । 'के गर्न सकिन्छ, हामी छलफल गर्नेछौं,' कार्यवाहक राजदूत गणेश ढकालले पीडितहरूसमक्ष बताए ।


एक वर्षदेखि तलबका लागि मुद्दा लड्दै आएका कामदारहरू स्वदेश फिर्नका लागि नेपाली दूतावासमा निवेदन दिँदै । तस्बिर ः होम कार्की/कान्तिपुर


प्रकाशित : कार्तिक ७, २०७१ ०९:१०
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्

संस्कृतिमा अंकुश

सुजित महत

काठमाडौ — झिलिमिली बत्ती, देउसी/भैलो र आतिसबाजी मुख्य आकर्षण हुन् । तिनैलाई निरुत्साहित सरकार लागिपरेको छ । विद्युत् प्राधिकरणले 'उत्सव बत्ती'का साथै बढी बिजुली खपत हुने कुनै उपकरण नचलाउन उर्दी गरेको छ ।

सुरुमा ७ बजेपछि देउसी/भैलो खेल्न निषेध गरेको गृह मन्त्रालयले विरोधपछि थप २ घन्टाको छुट दियो । आतिसबाजीका सामग्री त जफतै भइरहेका छन् ।
'पर्व मनाउने तौरतरिका परिवर्तन हुँदै गएको अवस्थामा सरकार पनि समाजअनुरूप परिवर्तन हुनुपर्ने हो,' मानवशास्त्री सुरेश ढकालले भने, 'तर पुरानै ढर्रा छ, उन्मुक्त भएर उत्सव मनाउने कार्यमा राज्य नै भाँजो हाल्न खोज्छ ।'
विद्युत् प्राधिकरणले तिहारभरि उत्सव बत्तीमात्र होइन पि|mज, राइसकुकर, आइरन, एसीलगायत प्रयोग नगर्न भन्दै गरे कारबाहीको चेतावनी समेत दिएको छ । 'तिहारको शुभअवसरमा प्राधिकरणको प्रणालीबाट पसल, मल, घर, सडक लगायतमा उत्सव बत्ती लगायत उच्च विद्युत खपत हुने उपकरणहरू -पि|mज, राइसकुकर, आइरन, एसी आदि) ५ देखि ८ गतेसम्म ५ देखि १० बजेसम्म प्रयोग नगर्न यो सूचना प्रकाशित गरिएको छ,' सूचनामा भनिएको छ, 'अन्यथा ती उपभोक्ताहरूको विद्युत् सम्पर्क विच्छेद हुनेसमेत जानकारी गराइन्छ । यस कार्यमा सम्बन्धित सबै निकायबाट सहयोगको अपेक्षा गरिएको छ ।'
ऊर्जा संकटका कारण तिहारजस्तो पर्वमा बिजुली खपत कम गर्न अनुरोध गर्नु स्वभाविक हो । 'तर यसरी उर्दी जारी गरेको सुहाएन,' समाज विश्लेषक सञ्जीव पोखरेलले भने, 'पैसा तिरेको बिजुली प्रयोग गरिस् भने लाइन काट्छु भन्नु त दादागिरी भयो ।' त्यसको सट्टा नागरिकलाई मैनबत्ती/पालालगायतका परम्परागत बत्ती प्रयोगका लागि प्रोत्साहित गर्नुपर्ने ढकालले बताए ।
देउसी भैलोको सवालमा पनि राज्यले निरीहता प्रकट गरेको विश्लेषकहरूले बताए । गृहले ७ बजेपछि -पछि ९ बजेसम्म छुट दिइएको) देउसी/भैलो खेल्न रोक लगायो । 'रातको समयमा देउसी भैलो लगायतका सांस्कृतिक कार्यक्रम सञ्चालन गर्दा अवाञ्छित गतिविधिमा संलग्न व्यक्तिले शान्ति सुरक्षामा प्रतिकूल असर पुर्‍याउन सक्ने हुदा सुरक्षालाई दृष्टिगत गरी देउसी भैलो लगायतका सांस्कृतिक कार्यक्रम बेलुकी ७ बजेसम्म मात्र गर्न अनुरोध छ,' गृहको सूचनामा भनिएको थियो । सरकार सांस्कृतिक संवेदनशीलता बुझ्नै नखोजी हामीले भनेपछि मान्नैपर्छ भन्ने तरिकाले पेस भएको पोखरेलले बताए । 'शान्ति सुव्यवस्था कायम गर्नु सरकारको जिम्मेवारी हो,' उनी थप्छन्, 'तर यो उर्दी जारी गरेर पाइने हैन, जनताको विश्वास जित्नुपर्छ । सरकार जनतासँग कसरी संवाद गर्ने भन्ने कुरामा पुरै लापरवाह देखियो ।'
प्रहरी प्रधान कार्यालयसम्बद्ध स्रोतअनुसार गृहले देउसी/भैलोले शान्ति सुरक्षामा दिनसक्ने चुनौतीबारे कुनै सल्लाह गरेकै छैन । '७ बजेपछि खेल्न नपाउने भन्दा पनि सोधिएको थिएन,' स्रोतले भन्यो, '९ बजेसम्म छुटमा पनि सोधिएन ।' यसरी नागरिकको पर्व मनाउने अधिकार कुण्ठित गर्दा प्रहरी झन् अलोकपि्रय हुने अधिकारीहरूको मत छ ।
गृह प्रवक्ता यादव कोइरालाले जनताकै अनुरोधमा देउसी/भैलो ७ बजेपछि नखेल्न भनिएको जिकिर गरे । उनका अनुसार काठमाडौंका स्थायी बासिन्दाको तर्फबाट राति देउसी/भैलो खेल्दा बाधा पुग्ने, मदिरा सेवन गरी हुलहुज्जत हुने गुनासो आएपछि उक्त सूचना जारी गरिएको थियो । 'तर तिहार चाँडै परेको र ७ बजे उज्यालै हुने भएकाले केही छुट दिन अनुरोध आएकाले ९ बजेसम्म दिइयो,' उनले भने । मानवशास्त्री ढकालको विचारमा वर्षमा एकचोटि खेलिने देउसी/भैलोमा पावन्दी नै अनुचित हो । 'कसैले देउसी/भैलो खेल्ने क्रममा हुलहुज्जत, अधिक मदिरा सेवन गरे पक्राउ गरी कारबाही गर्ने अधिकार छँदै छ,' उनले थपे, 'अनि त्यस्तालाई दण्डित गर्ने कि सबैलाई सांस्कृतिक गतिविधि गर्न रोक लगाउने ?'
यस्तै, गृहले तिहार र छठमा आतिसबाजी नगर्न सचेत गराउँदै गरे कारबाही गर्ने भनेको छ । 'यस्ता पदार्थको प्रयोगबाट जनताको स्वास्थ्यमा प्रतिकूल असर पर्नजाने, चोटपटक लाग्ने तथा आगलागी भई जनधनको क्षति हुन सक्ने भएकाले विस्फोटक पदार्थ्ाको आयात-निर्यात, बिक्री-वितरण, परिवहन तथा प्रयोग नगर्न तथा आफ्ना बालबच्चालाई यस्ता प्रज्ज्वलनशील पदार्थ प्रयोग गर्न नदिन अनुरोध छ,' सूचनाको बेहोरा छ ।
महानगरीय प्रहरी आयुक्त विज्ञानराज शर्माले आतिसबाजी सामग्रीको ओसारपसार, प्रयोगमा कडाइ गरिएको जनाएका छन् । जेसुकै फेला परे पनि जफत गर्ने आदेश दिइएको छ । मानवशास्त्री सुरेश ढकालले आतिसबाजीको चलन विश्वव्यापी भइसकेको र यहाँ पनि संस्कृतिकै रूपमा स्थापित भइसकेकाले सरकारले त्यसलाई स्विकार्नुपर्ने बताए । बरु यसको प्रयोग नियमनमा ध्यान दिन सुझाए । शर्माले प्रहरी आदेश कार्यान्वयन गर्ने निकाय भएकाले आदेशको औचित्य हेर्ने काम सरकारकै भएको बताए ।



प्रकाशित : कार्तिक ७, २०७१ ०९:०८
पूरा पढ्नुहोस्
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
ADVERTISEMENT