रिहर्सलमा व्यस्त बेलायती विश्वविद्यालयका नेपाली तन्नेरी

कान्तिपुर संवाददाता

लन्डन — बेलायतको विभिन्न विश्वविद्यालयमा अध्ययनरत नेपाली विद्यार्थीहरुलाई यतिखेर नाटक प्रतियोगिताको खुबै चटारो छ । भ्यालेन्टाइन डे समेत वेवास्ता गरेर ति तन्नेरीहरु रिहर्सलमै व्यस्त भए ।

केन्ट नेपलिज सोसाइटीले गर्न लागेको दोश्रो अन्तर विश्वविद्यालय नाटक प्रतियोगिताले युवाहरुको व्यस्तता चुलिएको हो । केन्ट इन्लाइटेन्स नेपाल (केन) नाम दिइएको उक्त प्रतियोगिता आगामी २६ फेब्रुअरी केन्ट विश्वविद्यालयस्थित गलबेनकियन थिएटरमा हुने तयारी छ ।

प्रतियोगिताको उद्देश्य बेलायतमा रहेका नेपाली युवालाई एकै थलोमा ल्याएर नेपाली कला, संस्कृति, सम्पदा र नेपाली समाजका कुरिति उजागर गर्दै जनचेतना जगाउने छ ।

यस पटक युनिभर्सिटी अफ केन्ट, युनिभर्सिटी अफ सरे, सिटी एण्ड क्विन्स् लन्डन युनिभर्सिटी, मिडलसेक्स युनिभर्सिटी र युनिभर्सिटी अफ मेडवे गरि ५ वटा विश्वविद्यालयका विद्यार्थी नाटकमा प्रतिष्पर्धा गर्दैछन् । कलिला तन्नेरीको रोजाइमायसपटक छन् गहन विषय । छाउपडी प्रथा, छुवाछुत, सती प्रथा, अन्तरजातीय विवाह, भूकम्प र राजनीति जस्ता विषयमा नाटक प्रस्तुत गर्ने तयारी विद्यार्थीले गरिरहेका छन् ।

निर्णायकको जिम्मेवारी समिर गुरुङ, गौमाया गुरुङ र शशीकला थापाको काँधमा छ ।

प्रतियोगिताको दोश्रो वर्ष नै सकारात्मक प्रतिक्रिया, बढ्दो सहभागिता र सहयोग प्राप्त भएर उत्साहित छन् सोसाइटीकी अध्यक्ष समीपा श्रेष्ठ । ‘बेलायतको नेपाली डायस्पोराले उल्लेख्य साथ दिएको छ’, श्रेष्ठले भनिन्, ‘हामी युवाहरु विदेशमा रहेपनि चिन्ता र माया मातृभूमिकै छ । त्यसकारण आफ्नो कला, संस्कृति जीवन्त राख्ने र नेपाली समाजलाई परिवर्तन गराउने सानो प्रयास हो यो ।’

गत वर्ष तीनवटा विश्वविद्यालय प्रतियोगितामा सहभागी थिए र नाटकका तीन विषय थिए भूकम्पपछि युवा सशक्तिकरण, एसिड आक्रमण र नेपालबाट यूके बसाइ सराईंपछिको परिवर्तित जीवन ।

नाटकको टिकट बिक्री गरेर आएको मुनाफा नेपालमा माया फाउण्डेशनमार्फत समाजसेवामा खर्च गर्ने यी तन्नेरीको सोच छ । गत वर्ष सोसाइटीले करिब दुई लाख रुपैयाँ प्रदान गरेर नेपालमा तीनसाता भन्दा बढी स्वयंसेवा गरेको थियो ।

प्रकाशित : फाल्गुन ५, २०७३ १८:४०
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्

नेपाली सेनालाई अख्तियार बाहिर राख्दाका जोखिम

सूर्यनाथ उपाध्याय र दिपेश घिमिरे

काठमाडौं — वि.सं. २०७२ साल साउन महिनाको पहिलो साता विभिन्न निकायहरूले संविधानको प्रारम्भिक मस्यौदामा सुझाव दिए । यसै क्रममा नेपाली सेनाले पनि नयाँ संविधानको प्रारम्भिक मस्यौदामा सुझाव दिंदै पदमुक्त भएपछि सैन्य अधिकारीलाई अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले भ्रष्टाचार या अधिकार दुरुपयोगमा कारबाही गर्न सक्ने प्रावधानको विरोध गर्‍यो । नेपाली सेनाले संस्थागत रूपमा उक्त प्रावधान हटाउन सुझाव दियो ।

नेपाली सेनाले संस्थागत रूपमा गरेको यस किसिमको विरोधको खास अर्थ छ । यसले नेपाली सेनाभित्र सुशासन स्थापना गर्ने र भ्रष्टाचार नियन्त्रण गर्ने कार्यलाई दीर्घकालीन रूपमा प्रभाव पार्नेछ । 

अलिकता पछिका केही तथ्यहरूलाई हेर्ने हो भने नेपाली सेनाभित्र कुन तहमा भ्रष्टाचार भइरहेको छ भन्ने प्रस्ट पार्छ । महालेखा परीक्षकको बाउन्नऔं प्रतिवेदनअनुसार आर्थिक वर्ष २०७०/०७१ को लेखा परीक्षणमा बिस्कुटदेखि हेलिकप्टर खरिदसम्ममा अनियमितता हुने गरेको छ । सो प्रतिवेदनअनुसार सेनाका अधिकांश ठेक्कापट्टामा सार्वजनिक खरिद ऐन उल्लङ्घन गरिएको उल्लेख छ । रक्षा मन्त्रालयले आवश्यकताको पहिचान, स्पष्ट आधार र मापदण्डबिना नै बजेट विनियोजन गरी निकासा दिने गरेको सैनिक कल्याणकारी कोष, स्वयम्भू बारुदखाना, वसुन्धरा क्यान्टिनले सम्पत्ति तथा दायित्व देखिने गरी लेखा तयार नगरेको पनि प्रतिवेदनमा उल्लेख छ ।

प्रतिवेदनअनुसार बिस्कुटमा नौ करोड उनन्साठी लाख, छ करोडको औषधि खरिद गर्नुपर्ने भए पनि चौध करोडको खरिद गरेको, धूलो दूधमा छ करोड पाँच लाख अनियमितता गरेको, पिकअप खरिदमा छत्तीस लाख अनियमितता भएको, हेलिकप्टर खरिदमा ऐनविपरीत पेस्की र निर्माण सामग्री खरिदमा दररेटलाई बेवास्ता गरी करोडौं रुपियाँ अनियमितता भएको उल्लेख छ ।
 
यस्ता तथ्यहरूले नै नेपाली सेनाभित्र कुन तहको आर्थिक अनियमितता तथा भ्रष्टाचार मौलाइरहेको छ भन्ने बुझ्न सघाउँछ । खासगरी बन्द व्यवस्था र अनुशासनको कडा नियममा रहने नेपाली सेनाभित्र माथिल्लो तहबाट हुने भ्रष्टाचार तल्लो तहकाले थाहा नपाउने र माथिमाथि मिलाएर खाने अवस्था मौलाउँदै गएको छ । फलत: नेपाली सेनाभित्र सानादेखि ठूलासम्मका ठेक्कापट्टा, खरिद तथा निर्माणमा भ्रष्टाचार हुने गरेका घटनाहरू समयसमयमा सार्वजनिक हुँदै आएका छन् । सेनाभित्र यसरी अनियमितता मौलाउँदै जानुमा भ्रष्टाचार नियन्त्रण गर्ने संयन्त्र तथा व्यवस्था कमजोर रहनु एक प्रमुख कारण हो । त्यसैलाई ध्यानमा राखेर संविधानको धारा २३९ मा सैनिक ऐनबमोजिम कारबाही हुने व्यक्तिको हकमा निज पदमुक्त भइसकेपछि कानुनबमोजिम अनुसन्धान गर्न वा गराउन सकिनेछ भन्ने व्यवस्था गरिएको देखिन्छ ।
 
सेनाभित्र सार्वजनिक पदको दुरुपयोग वा भ्रष्टाचार भए त्यसमा प्रधानसेनापति वा अन्य उच्च पदस्थ अधिकारीले कारबाही नगरी जोगाउन सक्ने या उनी आफैं त्यसमा संलग्न हुन सक्ने भएकाले सेवानिवृत्त भएपछि त्यस्ता भ्रष्ट या पदको दुरुपयोग गरेका सैनिक अधिकारी तथा प्रमुखलाई कारबाहीको दायराभित्र ल्याउन यस्तो व्यवस्था प्रस्ताव गरिएको देखिन्छ । तर सेनाले भने सैनिक ऐन लागू हुनेहरूलाई सोही ऐनअनुसार कडा कारबाही हुने भएकाले दोहोरो दण्डसजाय गर्नु अनुपयुक्त हुने भएकाले सैनिक अधिकारीलाई अख्तियारले कारबाही गर्नु नपर्नेमा जोड दिएको छ ।
 
नेपाली सेनाभित्रको भ्रष्टाचारका बारेमा छानबिन गर्ने र कारबाही गर्ने सैनिक ऐन २०६३ को दफा ६२ मा भ्रष्टाचार, चोरी, यातना र बेपत्ताको कसुरसम्बन्धी विशेष व्यवस्था छ । यसअन्तर्गतको कसुरको अनुसन्धान तथा तहकिकात गरी मुद्दा दायर गर्ने प्रयोजनका लागि नेपाल सरकारले तोकेको नायब महान्यायाधिवक्ता अध्यक्ष र रक्षा मन्त्रालयको कानुन शाखाको प्रमुख र प्राड विवाकको कम्तीमा सेनानी स्तरको प्रतिनिधि गरी दुईजना सदस्य रहने समितिको व्यवस्था छ । यसमा भ्रष्टाचारसम्बन्धी मुद्दाको सुरु कारबाही र किनारा गर्ने अधिकार सैनिक अदालतलाई दिइएको छ । सैनिक अदालतमा न्याय परिषद्ले तोकेको पुनरावेदन अदालतका न्यायाधीश अध्यक्ष, रक्षा मन्त्रालयका सचिव र प्राड विवाकका प्रमुख सदस्य रहने व्यवस्था छ । सैनिक ऐनले गरेको यस व्यवस्थाले समकालीन समाजमा भइरहेका र हुनसक्ने भ्रष्टाचारजन्य क्रियाकलापका बारेमा खासमा छानबिन तथा अनुसन्धान गर्ने र त्यसका बारेमा फैसला हुने सम्भावना कम छ । त्यसैले नेपाली सेनाभित्र भएका वा हुनसक्ने भ्रष्टाचार तथा अख्तियार दुरुपयोगका बारेमा छानबिन गर्ने र मुद्दा चलाउने विद्यमान कानुनी व्यवस्था आफैमा प्रभावकारी छैन । त्यसैले यसमा आमूल परिवर्तन आवश्यक छ । त्यसका केही खास कारण छन् ।
 
पहिलो, सैनिक ऐन ६३ को दफा ६२ मा भएको भ्रष्टाचारका बारेमा छानबिन गर्ने र दोषीउपर कारबाही गर्ने प्रावधान अत्यन्तै सााघुरो र अप्रभावकारी छ । यसले भ्रष्टाचार र भ्रष्टाचारजन्य क्रियाकलापलाई खासमा परिभाषित गर्न सकेको छैन । महान्यायाधिवक्ता सरकारको प्रतिनिधि हो । महान्यायाधिवक्ताको नियुक्ति प्रधानमन्त्रीको सिफारिसमा राष्ट्रपतिले गर्दछन् । अत: सरकारभित्रकै संयन्त्रले भ्रष्टाचार नियन्त्रणमा प्रभावकारी काम गर्न सक्दैन । यो हाम्रो विगतको अनुभव हो । त्यसमा पनि महान्यायाधिवक्ता कार्यालयले होइन कि त्यहाँबाट खटाइएका एक अधिकारीले उक्त कानुनी व्यवस्थाअनुसार अनुसन्धानको नेतृत्व गर्छन् । यस्तै अवस्था रक्षा मन्त्रालयका कानुन शाखाका प्रमुखको पनि हो । सेनाको माथिल्लो तहबाट भएको र हुन सक्ने भ्रष्टाचारका बारेमा छानबिन गर्न व्यक्तिगत तवरमा सम्भव छैन । समाजसँगै भ्रष्टाचारका स्वरूप पनि परिवर्तन भइरहेका छन् । यो कुनै कानुनको विज्ञले मात्र अध्ययन र अनुसन्धान गरेर पत्ता लाग्ने विषय हुँदै होइन । यसका लागि विशिष्ट विधिहरू हुन्छन् । छानबिन र अनुसन्धान भनेको सामूहिक काम हो । त्यसैले सेनाभित्रको भ्रष्टाचारका बारेमा छानबिन गर्न सैनिक ऐनको विद्यमान प्रावधानबाट सम्भव छैन । 

दोस्रो, नेपाली सेनाले संस्थाभित्र हुन सक्ने भ्रष्टाचार तथा अनियमितता न्यूनीकरण, नियन्त्रण गर्न र दोषीउपर कारबाही गर्न आफ्नो ‘इन हाउस’ व्यवस्था रहेको तर्क पेस गरिरहेको छ । तर यो व्यवस्थाले कति भ्रष्टाचारका बारेमा छानबिन गर्‍यो ? कति दोषीउपर कारबाही भयो ? यसबारेमा नेपाली नागरिकलाई थाहा हुँदैन । यस समितिले गरेको अनुसन्धान र छानबिन सार्वजनिक बहसमा ल्याइंदैन । जबाफदेहिता र पारदर्शिता सुनिश्चित गरिनु पर्दैन ? अहिलेसम्मको इतिहास अध्ययन गर्दा भ्रष्टाचारका बारेमा रहेको यस किसिमको ‘इन हाउस’ कानुनी व्यवस्था र त्यसले गर्ने कारबाही खासै प्रभावकारी भएको रेकर्ड छैन र हुन पनि सक्दैन ।्
 
तेस्रो, नेपाली सेना अहिले सैनिक काममा मात्र संलग्न छैन । यसको संलग्नता गैरसैनिक काममा पनि बढ्दो छ । अहिले सेनाले सडक, भवन बनाउनेजस्ता गैरसैनिक कामसमेत गरिरहेको छ । गैरसैनिक र नागरिक क्षेत्रमा सैनिकको संलग्नता बढाउँदै लैजाँदा त्यहाँ भ्रष्टाचारको जोखिम पनि बढ्दै गएको छ । यस्ता काममा हुने भ्रष्टाचारको प्रभावकारी छानबिन र मुद्दा दायर अख्तियारले मात्र गर्न सक्छ । आधुनिक प्रविधिको विकासले भ्रष्टाचारको स्वरूप, आयाम र क्षेत्रलाई बदलिदिएको छ । सैनिक ऐनको व्यवस्थाले यसलाई समेट्न सक्दैन । भ्रष्टाचारका बारेमा छानबिन गर्ने र त्यसको गहिरो अनुसन्धान गर्ने सीप यस्ता अस्थायी रूपमा प्रतिनिधित्व गर्ने अधिकारीसँग छैन र हुन पनि सक्दैन ।
 
चौथो, नेपालकै इतिहासलाई सूक्ष्म रूपमा अध्ययन गर्ने हो भने ‘बन्दुक’ भ्रष्टाचारको उच्च जोखिममा  छ ।  नेपाल प्रहरीको भ्रष्टाचारका बारेमा अख्तियारले छानबिन गर्दा ठूलाठूला काण्डहरू बाहिर आए । २०४७ सालको राजनीतिक परिवर्तनपछिका केहीलाई छाडेर अधिकांश प्रहरी महानिरीक्षकहरू भ्रष्टाचार छानबिनमा तानिएका छन् । खास छानबिन नभएर मात्र हो, सेनामा पनि भ्रष्टाचारको समस्या ‘क्रोनिक’ बन्दै गइरहेको अनुमान गर्न सकिन्छ । 

यस्तो अवस्थामा संविधान बनाउने क्रममा तयार भएको मस्यौदा र सेनाबाट पेस गरिएको सुझावकै मानसिकताको सेरोफेरोमा नेपालको संविधानको धारा २३९ को व्यवस्था राखिएको छ । यस धाराले सैनिक ऐनबमोजिम कारबाही हुने व्यक्तिलाई पदमुक्त भइसकेपछि मात्र भ्रष्टाचारमा अनुसन्धान गर्न सकिने भनी व्यवस्था गरिएको छ । यस व्यवस्थाले दुईवटा गम्भीर सवाल उठाएको छ । पहिलो, सैनिक ऐनमा रहेको उपयुक्त व्यवस्थाले सेवा अवधिभित्र नै गरेको भ्रष्टाचारका बारेमा कारबाही गर्न सक्ने पनि देखिन्छ र फेरि पदमुक्त भइसकेपछि अख्तियारले कारबाही गर्न सक्ने पनि देखिन्छ । यो बिलकुलै अमिल्दो र विरोधाभासयुक्त छ । एउटै कसुरमा कसरी दुईपटक कारबाही गर्न सकिन्छ ? दोस्रो, पदमुक्त भइसकेपछि कारबाही गर्ने भन्ने व्यवस्था स्वयंमा हास्यास्पद छ । यसको अर्थ ‘पदमा रहुन्जेल जे मन लाग्छ त्यो गर’ भने जस्तो देखिन्छ । एकातिर भ्रष्टाचारमा संलग्न व्यक्ति पदमा रहिरहँदा प्रमाण नष्ट गर्न सक्छ भनेर अनुसन्धानका क्रममा त्यस्ता व्यक्तिलाई निलम्बन गर्न सक्ने अवधारणा भ्रष्टाचार निवारण ऐन २०५९ मा छभने अर्कातिर त्यस्तो व्यक्ति पदमा रहिरहन सक्ने अवधारणा संविधानमा देखिन्छ । पहिले कारबाही नगर्ने पछि मात्र कारबाही हुन सक्ने गरी भ्रष्टाचार गर्ने उपर कारबाही गर्ने व्यवस्था राख्दा हाम्रो कानुनी संरचना र भ्रष्टाचार नियन्त्रणको प्रयास नै हास्यास्पद देखिन्छ । त्यसैले सेनालाई भ्रष्टाचारमुक्त र सुशासनयुक्त बनाउनका लागि निम्न दुईमध्ये एक कदम तत्काल चाल्नु आवश्यक छ । 

पहिलो, नेपाली सेनाभित्र हुने भ्रष्टाचार र अनियमिततालाई छानबिन गर्ने काम अख्तियारको क्षेत्राधिकारमा ल्याउनुपर्छ । यस्ता पूर्वसैनिक अधिकारीउपर कारबाही गर्ने मात्र होइन सेनाभित्रको सबै किसिमका भ्रष्टाचारहरूका बारेमा तत्काल छानबिन गर्ने अधिकार अख्तियारलाई दिनुपर्छ । यदि सुशासन र भ्रष्टाचार नियन्त्रण गर्ने सन्दर्भमा सेनाले प्रभावकारी व्यवस्थापन गरेको छ वा गर्न सक्छ भने जुनसुकै निकायलाई छानबिनको जिम्मेवारी दिए पनि के फरक पर्छ र ? बरु अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग ऐन संशोधन गरेर यस्ता विशिष्ट निकायका भ्रष्टाचारको छानबिन गर्ने बारेमा छुट्टै व्यवस्था गर्न सकिन्छ । 

दोस्रो, तत्काल अख्तियारलाई यो अधिकार दिन सकिंदैन भने सैनिक ऐनमा भएका प्रावधानहरूलाई केही संशोधन गरी वा नयाँ ऐनमार्फत सेनाभित्रको भ्रष्टाचारका बारेमा छानबिन गर्ने र दोषीउपर मुद्दा दायर गर्ने स्थायी निकायको व्यवस्था गर्नुपर्छ । झोलामा कार्यालय भएको छानबिन समिति र अन्य नियमित जिम्मेवारीको भारीले थिचिएका न्यायाधीश तथा कर्मचारीहरूको सैनिक अदालतबाट सेनामा सुशासन सम्भव छैन ।

(अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगका पूर्व प्रमुख आयुक्त उपाध्याय र घिमिरेद्धारा लिखित 'समाज र भ्रष्टाचार: कारण, आयाम र परिणाम' पुस्तकको अंश)  

प्रकाशित : फाल्गुन ५, २०७३ १८:४०
पूरा पढ्नुहोस्
ADVERTISEMENT
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT