१७.१२°C काठमाडौं
काठमाडौंमा वायुको गुणस्तर: १७८

संविधान पुनरावलोकनका लागि स्वतन्त्र आयोग गठन गर्न माग

नवीन पोखरेल

काठमाडौं — लन्डन । ‘ग्लोबल पोलिसी फोरम फर नेपाल’का अध्यक्ष तथा बेलायतको लिड्स विश्वविद्यालयका अन्तर्राष्ट्रिय कानुनका प्राध्यापक सूर्यप्रसाद सुवेदी क्यूसीले नेपाल सरकार तथा सबै प्रमुख दलहरुलाई नेपालको संविधानको पुनरावलोकन गर्न विशेषज्ञहरु सम्मिलित एक स्वतन्त्र आयोग गठन गर्न आव्हान गरेका छन् ।

संविधान पुनरावलोकनका लागि स्वतन्त्र आयोग गठन गर्न माग

लन्डन । ‘ग्लोबल पोलिसी फोरम फर नेपाल’का अध्यक्ष तथा बेलायतको लिड्स विश्वविद्यालयका अन्तर्राष्ट्रिय कानुनका प्राध्यापक सूर्यप्रसाद सुवेदीले नेपाल सरकार तथा सबै प्रमुख दलहरुलाई नेपालको संविधानको पुनरावलोकन गर्न विशेषज्ञहरु सम्मिलित एक स्वतन्त्र आयोग गठन गर्न आव्हान गरेका छन् ।

बिहीबार जारी वक्तव्यमा प्रा. सुवेदीले चारजनाको ज्यान जानुका साथै अरु कैयौं घाइते हुने गरी सोमबार सप्तरीमा प्रदर्शनकारीहरुमाथि प्रहरीले गोली चलाएको घटनाप्रति गहिरो चिन्ता व्यक्त गरेका छन् । उनले सबै पक्षलाई अत्यधिक संयम अपनाउन तथा हिंसात्मक गतिविधिमा सहभागी नहुन पनि आग्रह गरेका छन् । ‘नेपालमा शान्ति अझै धर्मराउँदो स्थितिमा छ । हतारमा र हचुवाका आधारमा लेखिएको र देशभित्रकै प्रमुख राजनीतिक शक्तिहरुबीच सहमति कायम नगरिक नै जारी गरिएको संविधान कार्यान्वयनमा अहिले समस्या देखिएका छन्' उनले विज्ञप्तिमा भनेका छन् 'सबै प्रमुख दलका नेताहरुले नेपालमा प्रजातन्त्रलाई एक उपहास बनाएका छन् । कानुनको शासन कमजोर बनिरहेको छ र शैक्षिक संस्थाहरु, कूटनीतिक सेवासहित निजामति सेवा, प्रहरी र न्यायालय समेतमा गरिएको राजनीतिकरणले राज्यका निकायहरु प्रभावकारी भएका छैनन् ।’

आफ्नो वक्तव्यमा प्रा. सुवेदीले नेपाल सरकार तथा अन्य राजनीतिक दलहरुलाई नेपाली जनताको बृहत्तर हितका लागि काम गर्न, प्रजातन्त्रप्रति जनताको आस्था बहाल गर्न, कानुनी शासनलाई बलियो तुल्याउन र सबै मानिसलाई न्याय दिने एउटा समावेशी समाज निर्माण गर्न राज्यका निकायहरुमा व्यापक सुधार गर्न पनि आव्हान गरेका छन् । ‘अहिले अगाडिको बाटो भनेको नेपाली समाजका विभिन्न भागबाट उठाइएका मुद्दाहरुलाई संबोधन गर्नेगरी संशोधनका लागि सुझाव दिन नेपाल सरकार र सबै राजनीतिक दलहरुले संविधानको पुनरावलोकनका लागि विशेषज्ञहरु रहेको एक स्वतन्त्र आयोग गठन गर्नु नै हो’, वक्तव्यमा उल्लेख छ ।

प्रकाशित : फाल्गुन २६, २०७३ १७:०६
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
जनताको राय

कक्षा १ मा भर्ना भएकामध्ये ५० प्रतिशत विद्यार्थी मात्र एसईई परीक्षामा सहभागी हुन्छन् । विद्यालय शिक्षा पुरा नहुँदै विद्यार्थी पलायन हुनेक्रम रोक्न के गर्नुपर्छ ?