बेलायतमा लगानी जुटाउने प्रयास गर्दै उद्योगमन्त्री

नविन पाेखरेल

लन्डन — बेलायत भ्रमणमा रहेका उद्योग मन्त्री नवीन्द्रराज जोशी शनिबार लन्डन उत्रिएदेखि नै भेटघाटमा व्यस्त छन् । आइतबार लन्डन दूतावासमा उनले बेलायती व्यवसायी तथा उद्यमी र कुटनीतिज्ञसंग अबेरसम्म छलफल गरे ।

लर्ड मेयरको विशेष निम्तोमा बेलायत आएका उनले २२ तारिख ‘बेलायती व्यवसायीलाई नेपालको हाइड्रोमा लगानी अवसर’ सम्बन्धि कार्यक्रम सम्वोधन गर्नुअघि लन्डन च्याम्बर अफ कमर्स प्रतिनिधिसंग भेट गर्ने कार्यक्रम छ ।

ब्रिटेनको सर्वदलीय संसदीय समितिका नेपाल अध्यक्ष सांसद वीरेन्द्र शर्माले पनि मन्त्रीलाई भेट्न समय मागेका छन् । ‘मेरो बेलायत भ्रमण नेपालमा हाइड्रो र भौतिक पूर्वाधार विकासमा विदेशी लगानी आकर्षित गर्न केन्द्रित छ,’ मन्त्री जोशीले कान्तिपुरसंग भने, ‘अब देशमा आर्थिक क्रान्तिको शुरुवात भएको छ । म ग्यारेन्टी गर्छु दश वर्ष भित्र कुनैपनि नेपाली मजदुरी गर्न विदेश जानु पर्दैन ।’

सरकारले छिट्टै लगानीकर्ताहरुले अनलाइनबाटै कम्पनी दर्ता गर्नसक्ने व्यवस्था गर्न लागेको पनि जोशीले जानकारी दिए । जोशीले सरकारले गएको पाँच महिना भित्रै पाँचवटा ऐन र नीतिहरु ल्याएको भन्दै कम्पनी ऐन, लगानी प्रवर्धन ऐन, विशेष आर्थिक क्षेत्र ऐन साथै बौद्धिक सम्पत्ति नीति र विदेशी लगानी तथा प्रविधि हस्तान्तरण सम्वन्धी नीतिहरुमा परिमार्जन गरिएको समेत अवगत गराए ।


नेपाल ब्रिटेन कुटनीतिक सम्बन्ध स्थापनाको २०० वर्ष पुरा भएको अवसरमा लन्डनस्थित नेपाली दूतावासले आइतबार आयोजना गरेको ‘नेपालमा लगानीका सम्भावना’ विषयक अन्तरक्रियामा मन्त्री जोशीले आउँदो तीन महिनाभित्र सरकारले डिजिटल हस्ताक्षरलाई मान्यता दिने र अनलाइन पेमेन्टको व्यवस्था मिलाउन लागेको जनाए ।

निवेदन दिएको एक साताभित्रै कम्पनी दर्ता गर्ने व्यवस्था मिलाउन लागिएको र यदि त्यसो गर्न नमिल्ने भए सम्बन्धित अधिकारीले लिखितरुपमा कारण खुलाउनुपर्ने व्यवस्था गर्न लागिएको उनले प्रष्टयाए ।

गैरआवासीय नेपाली तथा ब्रिटिश लगानीकर्ता र कूटनीतिज्ञहरु उपस्थित उक्त कार्यक्रममा मन्त्री जोशीले नयाँ संविधान र स्थानीय चुनावको घोषणापछि नेपाल स्थिरताको बाटोतर्फ अघि बढेको बताउंदै नेपाल बदलिइसकेको दाबी गरे ।

‘गएको दश वर्षदेखि रोकिएका ऐन–नियम हामीले बदलेका छौं । २५ वर्षअघि पहिलो पुस्ताका सुधारहरु गरिएकामा अहिले हामीले दोश्रो पुस्ताका सुधारहरु शुरु गरेका छौं,’ उनले भने ।

गत मार्च पहिलो साता काठमाडौंमा सम्पन्न लगानी सम्मेलनमा नेपालमा साढे १३ अर्ब डलर बराबरको लगानी गर्ने आसयपत्रहरुमा हस्ताक्षर गरिएको जनाउँदै उनले सरकारले त्यसको अनुगमन शुरु गरिसकेको बताए । सम्मेलनमा नेपालका प्रमुख राजनीतिक दलका नेताहरुले विदेशी लगानीलाई बढावा दिने प्रतिवद्धता जनाएको बताउँदै मन्त्री जोशीले भने, ‘तपाईंहरु कर तिर्नोस्, रोजगारी दिनोस् र ढुक्क भएर आफ्नो मुनाफा फिर्ता लैजानोस् । तपाईंहरुलाई जस्तोसुकै सहयोग गर्न पनि नेपाल सरकार तयार छ ।’

विश्व बैंकले दक्षिण एसियामा व्यापार गर्न नेपाल दोश्रो सजिलो मुलुक भएको बताएको जनाउंदै जोशीले अब आफूहरुले जलविद्युत, रेलवे, सडक लगायतका क्षेत्रमा करोडौं डलर बराबरका ठूला लगानी भित्रयाउने कुरामा जोड दिएको बताए । ‘अहिले हाम्रो पुरै ध्यान लगानी भित्र्याउने र लगानीकर्ताहरुलाई लगानी गर्न कसरी सजिलो बनाउने भन्ने कुरामा केन्द्रित छ,’ उनले भने ।

उक्त कार्यक्रममा बेलायतका लागि नेपाली राजदूत डा. दुर्गाबहादुर सुवेदीले ब्रिटेन लगायत विदेशी मुलुकहरुबाट प्रत्यक्ष लगानी र व्यापार वृद्धि गर्न सरकारले नीतिगत तथा व्यावहारिक थुप्रै निर्णय लिएको बताए । ब्रिटेन नेपालको एक प्रमुख प्रमुख व्यापारिक तथा लगानी साझेदार रहेको बताउँदै राजदूतले ब्रिटिश लगानीकर्ताहरुलाई आवश्यक जानकारी र समन्वय गर्न दूतावास सधैं तयार रहेको बताए ।

सो अवसरमा गैरआवासीय नेपाली संघका युरोप संयोजक कुल आचार्य तथा गैरआवासीय नेपाली संघ यूकेका अध्यक्ष मुछेत्र गुरुङले कार्यपत्र प्रस्तुत गर्दै नेपालमा जलस्रोत, पर्यटन, स्वास्थ्य, पूर्वाधार जस्ता क्षेत्रमा लगानीको प्रचुर सम्भावना रहेको बताएका थिए ।

आचार्यले गैरआवासीय नेपालीहरुले नेपालमा बैंकिङ लगायत विभिन्न क्षेत्रमा ५० अर्ब रुपैयाँभन्दा बढी लगानी गरिसकेको बताउँदै सरकारलाई लगानीका लागि सजिलो वातावरण बनाइदिन आग्रह गरे ।

त्यस्तै रेमण्ड डेभिस तथा पल नाशले नेपालमा पर्यटन क्षेत्रमा लगानीका सम्भावनाबारे र ब्रिटेन नेपाल च्याम्बर अफ कमर्शका अध्यक्ष राजन कँडेल तथा मानार्थ प्रमुख कार्यकारी रिचार्ड पेलीले प्रस्तुति दिएका थिए । कँडेलले एकसय वर्ष अघि फर्पिङमा ब्रिटिश सहायताबाट देशकै पहिलो जलविद्युत गृह बनेको स्मरण गर्दै नेपालमा जलविद्युतमा लगानी गर्न ब्रिटिश लगानीकर्ताहरुलाई आग्रह गरे ।

 

प्रकाशित : चैत्र ७, २०७३ १६:५२
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्

सुनसरीको कान्छो बराह नगरपालिकामा कार्यकारी र कर्मचारी छैनन्

कार्यविधि नहुँदा दैनिक काममा बाधा
-वेदराज पौडेल

चक्रघट्टी(सुनसरी) — पाँच गाविस समेटेर पछिल्लो पटकको पुनर्संरचनामा बराह नगरपालिका बन्न पुगेको नरपालिकाको कार्यालयमा भने कर्मचारी र कार्यविधि नहुँदा स्थानियको काम प्रभावित बनेको छ । अहिले कम्प्यूटर अपरेटर मिलन राई र खरदार गंगामाया लिम्बूबाहेक अन्य कर्मचारी छैनन् ।

पछिल्लो पटक इन्दिरेश दाहाललाई सरुवा गरिएपनि उनी आइपुगेका छैनन् । यस अघि कार्यकारी रहेकी शोभा दाहाल कर्णलाई सप्तरी सरुवा गरिएपछि कान्छो नगरपालिका प्रमुखविहीन बन्न पुगेको हो ।

त्यति मात्र होइन । कार्यविधि समेत आइनसक्दा नगरपालिका भएपछि दस्तुर कति लिने र सिफारिस कोबाट गराउने भन्ने समेत अन्यौल भएको कम्प्यूटर अपरेटर राई बताउँछन् । नगरपालिका भएपछि कार्यकारी अधिकृत उपसचिव स्तरका सहित नौं जना कर्मचारी रहनु पर्ने ब्यावस्था छ । तर बराह नगरपालिकामा इन्जिनियर, लेखापाल, कम्प्यूटर इन्जिनियर लगायतको पद खाली रहेको छ ।

दुई उपमहानगर, तीन नगरपालिका र ३९ गाविस रहेको सुनसरी पुनर्संरचना पछि दुई उपमहानगर, चार नगरपालिका र छ वटा गाउ पालिकामा विभाजित भएको छ ।

पछिल्लो पटक बराहक्षेत्र, भरौल, महेन्द्रनगर, मधुवन र प्रकाशपुर समेटिएर बराह नगरपालिका बनेको हो । नगरपालिका बनेपछि भरौल गाविसकी सचिव रहेकी सोभा दाहालले नै कार्यकारी अधिकृत जिम्मेवारी पाएपनि एक दिन हाजिर गर्ना साथ उनको सरुवा सप्तरी भएपछि कान्छो नगरपालिका प्रमुखविहीन भएको हो ।

नगरपालिकाको कार्यालय भएको भवन पहिलेको महेन्द्रनगर गाविस भएको भवन हो । तल्लो तला पक्का भएपनि माथिल्लो तला काठको छ । स–साना कोठा भएको कार्यालयको माथिल्लो तलामा काठको भर्‍याङबाट उक्लीएपछि कम्प्यूटर अपरेटर मिलन राई केही साथीहरुका साथ भेटिए ।

सेवाग्राहीलाई कसरी सेवा दिने भन्ने विषयमा उनी आफैं अन्यौलमा रहेका थिए । उनले भने, ‘अब मालपोत रसिद काट्न कोही आएभने गाविसको काट्ने की नगरपालिकाको अन्यौलमा छु ।’धेरै शिर्षकको कर अब कसरी उठाउने भन्ने विषयमा अन्यौलता रहेको उनले सुनाए ।

पूर्वाधार र आयश्रोतमा निकै कमजोर रहेको बराह नगरपालिकाको अहिले ७७ हजार ४ सय ८ जनसंख्या रहेको छ । त्यसैगरि यो नगरपालिकाको क्षेत्रफल २ सय २२ दशमलव नौ बर्ग किलोमिटर रहेको छ । नगरपालिकाले उत्तरमा धनकुटा, पश्चिममा उदयपुर र पूर्वमा धरान उपमहानगर पालिका र दक्षिणमा रामधुनी नपा र भोक्राहा, कोशी गापालाई छुन्छ ।

नगरपालिकाका लागि तत्कालै आधुनिक भवनको आवश्यकता भएपनि अहिले तत्काले पुरानै भवनबाट काम चलाउनु पर्नै अवस्था रहेको अपरेटर राइ बताउछन् । उनी भन्छन‘पछाडी गाविसले छुटै भवन बनाउन थालेको बर्षौं भयो तर त्यो पूर्ण भएको छैन ।’अहिलेको भवनबाट दु:खसुख तीन वटा वाडाका कार्यालयहरु संचालन गर्न सकिए पनि सिंगै नगरपालिकाका लागि भने छुटै भवन आवश्यक रहेको उनले बताए ।

महेन्द्रनगर गाविसका पूर्वअध्यक्ष बद्रीनाथ घिमिरेले नगरपालिका घोषणाहुदा स्थानिय निकै खुसी भएको बताए । नगरपालिका हुँदा विकास चाडो हुन्छ भन्ने आम धारणाको कारण स्थानिय खुसी भएको उनले सुनाए । तर पूर्वाधार र स्थानिय आम्दानीको श्रोत कम भएको हुनाले सरकारले दिएको बजेटमा नै बढी भरपर्नुपर्ने अवस्था रहेको उनले बताए ।

स्थानिय आम्दानीको श्रोत बृद्धि र कर्मचारीहरुको समयमानै आवश्यकता पूर्ति हुन सके नगरपालिकाबाट खोजेजस्तो सेवा र विकास हुनेथियो भन्नेमा आफूहरु आशावादी रहेको उनले सुनाए ।

प्रकाशित : चैत्र ७, २०७३ १६:५२
पूरा पढ्नुहोस्
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्