विदेशमा नेपाली कामदारलाई कानूनी सहायता दिन माग गरिएकाे रिटमा सर्वोच्चद्वारा कारण देखाऊ आदेश

सर्वोच्च अदालतले विदेशमा कार्यरत नेपाली कामदारलाई दिइने कानुनी सेवाबारे सरकारको नाममा बिहीबार कारण देखाउ आदेश जारी गरेको छ । यस विषयलाई अदालतले अग्राधिकार समेत प्रदान गरेको छ ।

न्यायाधीश आनन्दमोहन भट्टराईको एकल इजलासले विपक्षीको नाममा कारण देखाऊ आदेश दिएकाे हाे । सामाजिक न्यायको लागि कानुन तथा नीति नियम मञ्चले वैदेशिक रोजगारीको लागि विदेशमा रहँदा कानुनी समस्यामा परेका कामदारलाई सरकारले नि:शुल्क कानूनी सेवा, पारस्परिक कानुनी सहायताको व्यवस्था, विदेशी कारागारमा रहेका कामदारको परिवारलाई उचित जानकारी लगायत विदेशमा कैद भुक्तान गरिरहेका नेपाली कामदारलाई नेपालमा आई कैद काट्न पाउने व्यवस्था गर्न गन्तव्य मुलुकसंग समन्वय गर्नुपर्ने लगायतको माग लिएर सर्वोच्च अदालतमा चैत १२ र २८ मा दुईवटा रिट निवेदन दायर गरेको थियो ।

रिट निवेदनमा निवेदक संस्थाकातर्फबाट अधिवक्ताहरू हरि फुयाल, बरुण घिमिरे, अनुराग देवकोटा, मिलन राई र केदार दाहालले बहस गरेका थिए । उनीहरुले विदेशी मुलुकमा भए तापनि अवश्यक कानूनी सहायता र कानूनी संरक्षण प्राप्त गर्ने नेपाली नागरिकको संवैधानिक अधिकार भएको र अन्तर्राष्ट्रिय कानूनी व्यवस्था पनि यसबारेमा स्पष्ट रहेको जिकिर गरेका थिए ।