भूपू गोरखालाई समान पेन्सन दिन बेलायत सरकार ‘लचक’

आफूहरुलाई अंग्रेज सैनिकसरह समान पेन्सन दिन बेलायत सरकार सकारात्मक देखिएको दाबी भूपू गोरखाहरुले गरेका छन् ।

बेलायत सरकार, नेपाल सरकार र भूपू गोरखा प्रतिनिधि सम्मिलित प्राविधिक समितिको पहिलो बैठकमा बेलायती रक्षा मन्त्रालय (एमओडी)का प्रतिनिधिले भूपू गोरखा समस्या समाधान गर्न सकारात्मक देखिएको एक सहभागीले जनाए । ‘बेलायत सरकार हाम्रा समस्या सदाका लागि समाधान गर्न चाहन्छ, समानताको व्यवहार गर्न चाहन्छ’, बैठकमा सहभागी गोरखा सत्याग्रह संयुक्त संघर्ष समिति निर्देशक ज्ञानराज राईले भने, ‘तर ऐतिहासिक र जटिल समस्या भएकाले कस्तो न्याय पाउने भन्ने कुरा आगामी बैठकमा छलफल हुनेछ ।’

बैठकमा समान पेन्सन प्रमुख एजेन्डा रहेको सहभागीले बताएका छन् । समानताको आधारमा पेन्सन दिइने तर विगतको कुन मितिदेखि कति पेन्सन पाउने भन्ने विषयमा भने आगामी १७ मेमा हुने बैठकमा गहन छलफल गरिने तय भएको राईले जानकारी दिए । एमओडी प्रतिनिधिले पेन्सनमा अत्यधिक रकम खर्च हुने भएकाले बेलायती रक्षा मन्त्रालयले अर्थ मन्त्रालयसँग परामर्श गरिरहेको अवगत गराएका थिए ।

मंगलबार लन्डनस्थित नेपाली दूतावासमा झण्डै दुई घण्टा चलेको प्राविधिक समितिको बैठकमा भूपू गोरखाहरुले राख्दै आएका मागबारे छलफल भएको र यसमा बेलायती रक्षा मन्त्रालय ९० प्रतिशत सकारात्मक देखिएको त्यहाँ सहभागी कृष्णबहादुर राईले जानकारी दिए । राई गोरखा सत्याग्रह संयुक्त संघर्ष समितिका प्रमुख संयोजक हुन् । ‘बैठक विभेद र ऐतिहासिक गुनासामा छलफल केन्द्रित भयो’, राईले भने ।

प्राविधिक समितिले गहन अध्ययन र छलफलपछि निकाल्ने निष्कर्षका आधारमा समस्या समाधान हुने अपेक्षा छ । बैठकमा सहभागी गेसो सभापति कृष्णकुमार राईले औपचारिक पहिलो बैठक सकारात्मक ढंगले सम्पन्न भएको बताए । ‘समान पेन्सन सवालमा बेलायतले चासो राखेको छ । समान पेन्सन हुनुपर्ने अडान तल झरेर हामी सम्झौता गर्दैनौं’, राईले थपे ।

भूपू गोरखाहरुले अवकाश पाएदेखि अंग्रेजसरह समान पेन्सन, स्टेट पेन्सन, रिडन्डेन्सीमा पठाइएकालाई एकमुष्ट उपदान, विधवा र हवाइ काण्डमा परेकालाई उचित क्षतिपूर्ति, सन् १९६५ यता जन्मिएका वयस्क सन्तान सबैलाई आवासीय अधिकार आदि माग राख्दै आएका छन् ।

गत २९ मार्चमा भूपू गोरखा समस्या समाधानका लागि बेलायती रक्षा मन्त्रालय (एमओडी)मा भएको त्रिपक्षीय वार्तामा बेलायत सरकार, नेपाल सरकार र भूपू गोरखा प्रतिनिधि सम्मिलित एक ‘प्राविधिक कमिटी’गठन गर्ने सहमति भएको थियो । पहिलो वार्तामा भूपू गोरखाहरुले आफ्ना माग र समस्या समावेश गरिएको ६१ पृष्ठ लामो दस्तावेज प्रस्तुत गरेका थिए ।