अष्ट्रेलियाद्वारा नागरिकता नीतिमा ब्यापक परिवर्तन

पीआर पाएको ४ वर्षपछि मात्रै नागरिकताको आवेदन दिन पाइने
नारायण खड्का

अष्ट्रेलिया — अष्ट्रेलिया सरकारले योग्यता पुगेका विदेशी नागरिकहरुलाई प्रदान गर्दै आएको अष्ट्रेलियन नागरिकता नीतिमा ब्यापक परिवर्तन गरेको छ । प्रधानमन्त्री माल्कम टर्नबलले आज बिहीबार चालू नागरिकता नीतिलाई परिमार्जित गर्दै नयाँ नियम लागु गर्ने घोषणा गरेका छन् ।

अष्ट्रेलियाद्वारा नागरिकता नीतिमा ब्यापक परिवर्तन

केही दिनअघि विदेशी दक्ष कामदारहरुलाई प्रदान गर्दै आएको ४५७ भीषा खारेज गरेलगत्तै अष्ट्रेलिया सरकारले नागरिकता वितरण गर्ने नियममा परिवर्तन गरेको हो । नयाँ नियमअनुसार अब नागरिकता लिन चाहनेहरुले अनिवार्य रुपमा अंग्रेजीको जाँच दिनुपर्ने छ भने पीआर पाएपछि पनि कम्तीमा ४ बर्षसम्म नागरिकता लिनका लागि पर्खनुपर्नेछ । अष्ट्रेलियाली नियम, कानुन र यसका मूल्य मान्यताहरुसँग सहजरुपले घुलमिल भएपछि मात्र नागरिकता दिनका लागि भन्दै यो नियम जारी गरेको बिज्ञहरुको भनाई छ ।

अहिलेको नियमअनुसार योग्यता पुगेका विदेशी नागरिकहरुले स्थायी बासिन्दाको अनुमती (पीआर) पाएको एक बर्षपछि नै अष्ट्रेलियाको नागरिकताका लागि आवेदन दिन पाउँथे भने सामान्य अंग्रेजी बिषयको जाँच दिए पुग्थ्यो । नागरिकता लिनका लागि अब कम्तीमा ६ वा सो सरहको अंग्रेजी परीक्षाको नतिजा ल्याउन आवश्यक छ । जुन जम्मा ३ पटकसम्म मात्र दिन पाइनेछ ।

‘यो अष्ट्रेलियाले मानिसहरुलाई फिल्टर गर्नका लागि ल्याएको नयाँ नियम मात्र हो’, अध्यागमन क्षेत्रमा बिद्यावारिधी गरेका डा. शमसेरसिंह थापाले कान्तिपुरसँग भने । उनका अनुसार यो नियमले मुख्य गरेर शरणार्थीहरुलाई असर गर्नेछ । अहिले अन्तराष्ट्रियस्तरमा देखिइरहेको राष्ट्रवादी हुने ट्रेण्ड अन्तरगतको नियम परिवर्तन भएको थापाको भनाई छ ।

विगत एक दशकदेखि यही क्षेत्रमा काम गरिरहेका संजीव पाण्डेले यो नियमले नेपालीहरु समेत प्रत्यक्ष प्रभावित हुने बताए । ‘अब यहाँको नागरिकता लिनका लागि अंग्रेजीमा कम्तिमा ६ वा सो सरहको नतीजा आउनुपर्छ । तर अहिलेको अवस्था हेर्दा सबै नेपालीहरुले यो नतिजा ल्याउने सम्भावना एकदमै कम छ ।’ पाण्डेका अनुसार यसपहिले सामान्य अंग्रेजीको मात्र परीक्षा लिने गरिएकोमा यो नयाँ नियम अन्तरगत अंग्रेजी परीक्षा पास नगरेसम्म नागरिकताको लागि आवेदक योग्य हुने छैनन् ।

प्रकाशित : वैशाख ७, २०७४ १४:३५
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
जनताको राय

अध्यादेशबाट कानुन ल्याएर भएपनि सहकारीपीडितको रकम फिर्ता गर्ने गृहमन्त्री रवि लामिछानेको भनाईप्रति तपाईं के टिप्पणी छ ?