१९.१२°C काठमाडौं
काठमाडौंमा वायुको गुणस्तर: १४७

भूपू गोर्खाका वयस्क सन्तानको मुद्दामा नयाँ फैसला

नविन पोखरेल

लन्डन — बेलायतको कोर्ट अफ अपिलले गत साता भूतपूर्व गोर्खाका वयस्क सन्तानका हकमा गरेको फैसलाले गोर्खा समुदायमा खुसी छाएको छ । गेसोले ‘ह्वो एन्ड को’ फर्ममार्फत दायर गरेको मुद्दामा आफ्नो जित भएको बताएको छ ।

भूपू गोर्खाका वयस्क सन्तानको मुद्दामा नयाँ फैसला

गेसो सभापति कृष्णकुमार राईले भूपू गोर्खाका नेपालमा रहेका सबै सन्तानलाई बेलायतको आवासीय अधिकार (पीआर) लिने बाटो खुलेको दाबी गरेका छन् । गोर्खाहरूलाई अवकाशलगत्तै यूकेको आवासीय अधिकार दिइएको भए उनीहरूका छोराछोरी यूकेमै जन्मने, हुर्कने र १८ वर्ष उमेर नाघेकै कारण परिवारसितको सम्बन्ध अन्त्य भएको नमानिने ठहर अदालतले गरेको राईले बताए । 

गोर्खा सत्याग्रह संयुक्त संघर्ष समितिका निर्देशक ज्ञानराज राईले पनि अदालतको निर्णयको स्वागत गर्दै न्यायोचित जित भएको धारणा राखेका छन् । तर, बेलायतस्थित एभरेस्ट ल सोलिसिटर्स फर्मका सोलिसिटर राजु थापाले यही मुद्दाका आधारमा सबै वयस्क सन्तानले नि:सर्त आवासीय अधिकार पाउने भन्ने समाचार गलत र भ्रामक भनेका छन् । ‘बेलायत सरकारले ५ जनवरी २०१५ बाट ल्याएको नयाँ नीतिअनुसार दसवटा सर्त पूरा गर्नुपर्ने अवस्था यथावत् नै छ,’ थापाले भने । उक्त फैसलाले गोर्खालीका वयस्क सन्तानको युरोपियन मानव अधिकारको महासन्धि धारा ८ ले प्रत्यायोजित गरेको पारिवारिक अधिकार सम्बन्धमा स्पष्ट व्याख्या र सो अधिकारलाई सुनिश्चित गरेको उनले जनाए । 

थापाले पारिवारिक अधिकारका दृष्टिकोणबाट उदारवादी र स्वागतयोग्य निर्णय भएको जनाउँदै यसबाट मानव अधिकारका आधारमा अदालतमा विचाराधीन मुद्दाहरूमा सफलता मिल्ने विश्वास भने व्यक्त गरे । ‘ऐतिहासिक अन्याय र पारिवारिक जीवनका आधारबाट हामीले ३० वर्षमाथिका र विधवाका सन्तानको समेत मुद्दा जितिरहेका छौं’, उनले भने । गत साता कोर्ट अफ अपिलले निवेदक जितेन्द्र राईविरुद्ध विपक्षी इन्ट्री क्लियरेन्स अफिसर भएको मुद्दामा २३ मार्च २०१७ मा भएको बहसको फैसला सुनाएको हो ।

बेलायतको अपर ट्राइबुनलले युरोपियन मानव अधिकारसम्बन्धी सन्धिको धारा ८ अन्तर्गत पारिवारिक जीवनको अधिकारलाई सम्मान गर्ने सम्बन्धमा लिएको धारणा र भूपू गोर्खा सैनिकका वयस्क सन्तानका हकमा गरेको निर्णयउपर कानुनका सामान्य सिद्धान्तअनुसार स्थापित निर्णय गरेको ठीक छ वा छैन भन्ने तथ्य मूलभूत विवाद थियो । कोर्ट अफ अपिलका त्रिमूर्ति लर्ड जस्टिस बिट्सन, लर्ड जस्टिस लिन्डब्लम र लर्ड जस्टिस हेन्डरसनको संयुक्त इजलासबाट अपर ट्राइबुनलले ५ सेप्टेम्बर २०१४ मा गरेको निर्णयमा इन्ट्री क्लियरेन्स अफिसर नयाँदिल्लीले ३ जनवरी २०१३ मा बेलायतको आवासीय अधिकारको भिसा अस्वीकृत गरेपछि परेको पुनरावेदनमा फस्ट टियर ट्राइबुनल (पहिलो तह) ले पुनरावेदकका पक्षमा अध्यागमन नियम र मानव अधिकारका आधारमा २८ मार्च २०१४ मा निर्णय गरेको थियो । 

त्यस सम्बन्धमा परेको पुनरावेदनमा ३० जुन २०१४ मा अपर ट्राइबुनलले फस्ट टियर ट्राइबुनलको निर्णय बदर गर्दै मुद्दाको सुनुवाइ ७ अगस्ट २०१४ मा तोकेको थियो जसमा इन्ट्री क्लियरेन्स अफिसर नयाँ दिल्लीका पक्षमा निर्णय गरिएको थियो । उक्त निर्णयउपर पुनरावेदकको अनुमति जस्टिस विनबाट २६ अक्टोबर २०१५ मा भएको थियो । मुख्यतया उक्त मुद्दामा तीन आधारको माग गरिएको थियो । यी तीनै आधार अपर ट्राइबुनलले गरेको निर्णय जसमा पुनरावेदकको धारा ८ अन्तर्गत पाउनुपर्ने पारिवारिक जीवनसम्बन्धी अधिकार सुनिश्चित थियो वा थिएन भन्ने सम्बन्धमा पक्ष/विपक्षबाट लामो बहस भएको थियो । 

संयुक्त इजलासबाट भएको निर्णयमा अपर ट्राइबुनलले पारिवारिक जीवनसँग सम्बन्धित रूपरेखा स्पष्टसँग व्याख्या नगरेको, पारिवारिक जीवनलाई नितान्त वा अपवादीय अवस्थामा अध्यागमन नीतिभन्दा बाहिर दाँजेको भन्दै खण्डन गरिएको छ र धारा ८ अन्तर्गत गरिएको निर्णय कानुनसंगत छैन भनी फैसलामा उल्लेख छ । कोर्ट अफ अपिलको संयुक्त इजलासबाट निर्णयको अन्तिम पंक्तिमा अपर ट्राइबुनलले गरेको निर्णय बदर गर्दै धारा ८ ले प्रत्यायोजित गरेको पारिवारिक जीवनको अधिकारलाई अस्पष्ट र अतार्किक ढंगबाट व्याख्या गरेको पाइएकाले त्यस सम्बन्धमा गरिएको निर्णय बदर गरी मुद्दा पुनरावेदकका पक्षमा भएको र पुन: निर्णय गर्न अपर ट्राइबुनललाई निर्देशन दिएको छ । लर्ड जस्टिस लिन्डब्लमले गरेको निर्णयलाई लर्ड जस्टिस विट्सन र लर्ड जस्टिस हेन्डरसनको रायमा सहमति जनाइएको छ । 

लर्ड जस्टिसले आफ्नो धारणा राख्दै कुनै पनि न्यायकर्ताले हतारमा छुट्टै धारणा राखी निर्णय गर्दा पक्षहरूलाई असर पर्न सक्ने अवस्था सिर्जना हुनु हुँदैन भनेका छन् । उनले अदालतबाट प्रतिपादित अन्य नजिरलाई उद्धृत गर्दै पारिवारिक जीवनको अधिकारमा अपवाद अवस्थाको सिर्जना हुनु हुन्न र सबै मुद्दा आआफ्नो वास्तविक तथ्यमा निर्भर रहनेछ पनि भनेका छन् । बाबुआमा र वयस्क सन्तानबीच प्रेम र सद्भावभन्दा केही बढी प्रगाढ सम्बन्ध स्थापित भए पारिवारिक जीवनको पुस्ट्याइँ हुने निर्णयमा उल्लेख छ । 

प्रकाशित : वैशाख २१, २०७४ २०:०८
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
जनताको राय

त्रिभुवन विश्वविद्यालयमा बारम्बार परीक्षार्थीको उत्तरपुस्तिका हराउने गरेको छ। यसको समाधान कसरी हुन्छ?