कतारमा नेपाली कामदारका ९ कमजोरी : दूतावास

काठमाडौं — कतारस्थित नेपाली दूतावासले नेपाली कामदारका ९ कमजोरी औलाएको छ ।

कतारमा नेपाली कामदारका ९ कमजोरी : दूतावास

दूतावासले ‘नेपाली कामदारको सुरक्षा र हकहित संरक्षण: कानुनी तथा व्यवहारिक पक्षहरु’ का बिषयमा नेपाली समुदायसँग अन्तरक्रिया गर्दै कामदारका ९ कमजोरी औलाएको हो ।

दूतावासका अनुसार कामदारहरु महिनौसम्म काममा नगई वस्ने, डुउटीमा नगई आफ्नै सुरले कोठामा वस्ने, साथीभाईको कोठामा गएर वस्ने, हड्ताल गर्ने, पक्षविपक्षमा लाग्ने, तोडफोड गर्ने, नारा जुलुस गर्ने, समस्या आएपछि काम नछोडी रिपोर्ट गर्नुपर्नेमा सो नगर्ने, लामो समयपछि काम बिगारेर, परिस्थिति जटिल भएपछि/ विवादले चर्को रुप लिएपछि मात्रै दूतावासमा आउने गर्छन् ।

त्यस्तै, आवश्यक कागजात साथमा नराख्ने, राखेपछि सुरक्षीतरुपमा राख्न नसक्ने, धैर्यताको अभाव, रिस उठेपछि अनावश्यक क्रिया–प्रतिक्रिया गर्ने, कतिपय देशका कामदार घर जाभन्दा जान्न भन्ने तर नेपाली २–३ महिनामा तलव रोकिदासाथ नेपाल जान राजी हुने, मादक पदार्थ सेवन गरी अनावश्यक होहल्ला गर्ने र आधारभुत ज्ञान, सीप, नियम, कानुन र प्रावधानको जानकारीको अभाव रहेको दूतावासको ठम्माई छ ।

दूतावासले समस्यामा परेका कामदारको समाधानका लागि पहल गर्दै आइरहेको जानकारी दिएको छ । दूतावासले पीडितलाई श्रम बिभागमा पठाउने, जटिल समस्यालाई खोज अनुसन्धान तथा अनुगमन बिभाग (जसलाई सिआइडी भनेर चिन्छन्)पठाउने, कम्पनी छोडी घर जानेलाई ‘एक्जिट कमिटि’मा पठाउने, विमाको लागि कानुनी कारवाही गर्ने, रोजगारदाता र म्यानपावरसँग समन्वय गर्ने काम गर्दै आइरहेको जनाएको छ ।

दूतावासका अनुसार तलव सुबिधा नदिने, खु्रज नदिने, लामो समयसम्म कतारी आइडी नलगाइदिने, अति जरुरी परेकालाई समेत घर जान नदिने, सवारी दुर्घटनामा कामदारको तलवबाट रकम कट्टी गर्ने, झुटो मुद्धा दायर गर्ने, राहदानी/आइडी/वैंक कार्ड, सवारी चालक अनुमतिपत्र कब्जामा लिने जस्ता नेपाली कामदारको प्रमुख समस्या छ ।

कार्यक्रममा कतारका लागि नेपाली राजदूत रमेशप्रसाद कोइरालाले नेपाली कामदारका समस्या सीघ्र समाधानका लागि नेपाली दूतावास र कतारको श्रम मन्त्रालयका प्रतिनिधिहरु बीच निरन्तर सम्पर्क स्थापना एवम् आवश्यक कार्यहरु गर्ने गरी एक छुट्टै संयन्त्र निर्माण गर्ने व्यवस्था समेत मिलाइएको वताए ।

प्रकाशित : असार ४, २०७४ १८:३३
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
जनताको राय

अध्यादेशबाट कानुन ल्याएर भए पनि सहकारीपीडितको रकम फिर्ता गर्ने गृहमन्त्री रवि लामिछानेको भनाइप्रति तपाईंको के टिप्पणी छ ?