साउदीमा १७ नेपाली कामदार अलपत्र

डिल्लीराम खतिवडा

उदयपुर — साउदीको यनवुमा तीन महिनायता १७ नेपाली युवक अलपत्र परेका छन् । काम गर्ने कम्पनीले सेवा सुविधासहितको तलब नदिएपछि उनीहरु अलपत्र परेका हुन् ।

इमास्को नेपाल प्रालि सामाखुसी र नाइल ओभरसीज प्रालि सिनामंगलमार्फत कामका लागि त्यहाँ पुगेको युवक समस्यामा परेका छन् । २०७२ साल चौतमा काम लागि इमास्को र नाइलमार्फत साउदी अरबको सादत अल अमिद कम्पनीका लागि ती युवक त्यहाँ पुगेका हुन् । क्लिनिङ वर्करका लागि भनेर त्यहाँ पुगेका उदयपुर, सिराहा, सप्तरी, मोरङ, सुनसरी, लमजुङ, कास्की र धादिङका १७ युवक अलपत्र परेको उदयपुरको चौडण्डीगढी नगरपालिका–१ चौडण्डीगढीका बाबुराम रेग्मीले बताए । ‘काम गर्न गएको कम्पनीले नेपालमा भने जस्तो सेवा सुविधा दिएन’रेग्मीले भने, ‘समयमा तलब पनि नदिने र सम्झौताअनुसारको सुविधा पनि दिइएन ।’सेवा सुविधाको कुरा गर्दा उल्टै कम्पनीले निकाली दिएपछि समस्यामा परेको उनले बताए ।
 
नेपालबाट जाँदा साउदी रियाल १ हजार दिइने भनिएको थियो । इमास्को नेपाल प्रालिसँग भएको सम्झौतामै साउदी रियाल हजार दिने भनिएको अर्का पीडित प्रेमकुमार वाइबाले बताए । ‘खाने बस्ने व्यवस्थासहित हजार रुपैयाँ साउदी रियाल दिने भनिएको थियो’वाइबाले भने, ‘तर साउदी पुगेपछि ८ सय रुपैयाँ दिने भनिए पनि समयमै भुक्तानी दिएन ।’सेवा सुविधालगायतका विषयमा कुरा गर्दा कम्पनीले निकाली दिएपछि विचल्लीमा परेको उनले बताए । विचल्लीमा परेका १७ युवकको झण्डै ९ महिनायता तलब दिइएको छैन । 

१७ युवक एउटा सानो कोठमा बसेर गुजारा गरिरहेको उनले बताए । ‘साँघुरो कोठमा, खानापानीको पनि समस्या छ’पीडित युवकहरुले भने, ‘किनेर खाने पैसा समेत नहुदाँ सहयोगी हातले दिएको खानाले गुजारा गरिरहेका छौं ।’सुरु सुरुमा किनेर खाए पनि पछिल्लो समय पैसा सकिएकोले दाताले दिएको एक टुक्रा रोटीले दिन काट्नु पर्ने बाध्यता भएको पीडित बाबुरामले बताए ।
 
कामका लागि साउदी पठाउने इमास्को र नाइललाई पटक पटक अनुरोध गर्दा समेत बेवास्ता गरेको ती युवकले बताए । ‘घरपरिवारले सम्पर्क गर्दा समेत ती कम्पनीले तलब सुविधा लिइरहेको र राम्रै रहेको बताउँदै पठाउँदा रहेछन्’ पीडित दामोदर पन्थीले भने,‘यहाँ भोकभोकै बस्नु परेको छ, पिउने पानी नहुँदा कुलरको पानी पिउनु परेको छ, बस्दै गरेको कोठा सानु भएकाले सुत्ने र बस्नै गह्रो भएको छ ।’ पटक पटक आग्रह गर्दा समेत कसैले नसुनेको उनले बताए ।
 
छोराको उद्धारका लागि पटक पटक आग्रह गर्दा पनि कतैबाट सुनवाई नभएको पीडित बाबुरामका बुवा सिद्धराज रेग्मीले बताए । ‘छोरोले चाँडै यहाँबाट ननिकाले शवमात्रै घर आउने बताउँछ’ सिद्धराजले भने, ‘तर आर्थिक अवस्था पनि कमजोर, छोरा पठाएको ऋण समेत तिर्न नसक्दा र छोराले भनेको सुन्दा मृत्यु रोज्नुको विकल्प छैन ।’ पटक पटक सरकारी निकायमा आग्रह गर्दा समेत नभएको उनले बताए ।

प्रकाशित : श्रावण १, २०७४ ०८:१०
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्

१० लाखभन्दा बढी नगदमा कारोबार गरे जफत

कृष्ण आचार्य

काठमाडौं — तपार्इं कुनै ठूलो आर्थिक कारोबार गर्दै हुनुहुन्छ ? यदि हुनुहुन्छ भने आजदेखि नगदमा गर्न पाइँदैन ! १० लाख रुपैयाँभन्दा बढीको आर्थिक कारोबार गर्दै हुनुहुन्छ भने नगदमा नगर्नूस् । नगदमा कारोबार गरेको भेटिए तपाईंलाई सम्पत्ति शुद्धीकरण (मनी लाउन्डरिङ) निवारण ऐन २०६४ अनुसार कारबाही हुन सक्छ । ‘१० लाख रुपैयाँभन्दा बढीको कारोबार गर्नुछ भने बैंकिङ प्रणालीबाटै गर्नुपर्ने व्यवस्था गरेका छौं,’ सम्पत्ति शुद्धीकरण विभागका एक अधिकारीले भने, ‘अर्थ मन्त्रालय र राष्ट्र बैंकले छलफल गरी यसबारे राजपत्रमा सूचना प्रकाशित गरी कानुनसरह बनाइसकेकाले अब यस विरुद्धमा गए कारबाही हुनेछ ।’

कारोबार गरेको भेटिएमा उक्त रकम जफत गरी बिगो बराबरको जरिवाना हुनेछ । ‘यो ऐन वा यस ऐनअन्तर्गत बनेको नियम उल्लंघन गरेमा बिगो खुलेकामा बिगो जफत गरी बिगो बराबरको जरिवाना र बिगो नखुलेकामा १० लाख रुपैयाँसम्म जरिवाना हुनेछ,’ ऐनको दण्ड सजाय परिच्छेदको दफा ३० को उपदफा ९ मा भनिएको छ । विभागले पछिल्लो साता विभिन्न माध्यमबाट सार्वजनिक सूचना प्रकाशित गरी जानकारी गराइरहेको छ ।

विभागका अनुसार कुनै सम्पत्ति खरिदबिक्री, ऋण तथा सापटीजस्ता काम गर्दा १० लाख रुपैयाँभन्दा बढी भएमा बैंकिङ प्रणाली नै अपनाउनुपर्ने बाध्यात्मक व्यवस्था सरकारले गरेको हो । ‘मानांै तपार्इंसँग आज घरमा ११ लाख रुपैयाँ छ । तर कुनै कारोबारमा उक्त रकम भुक्तानी गरेको फेला परेमा कारबाही हुनेछ,’ त्यसो भए त्यो ११ लाख के गर्ने त ? ती अधिकारीले भने, ‘बैंकमा लगेर राख्ने । बैंकमा लगेर राख्न समस्या छैन । त्यसपछि चेक, अनलाइन बैंकिङ वा मोबाइल बैंकिङबाट भुक्तानी गर्ने ।’ नेपालभित्र कारोबार हुने जोकोहीका लागि यही व्यवस्था लागू हुनेछ । ‘विदेशीलाई समेत यही व्यवस्था लागू हुन्छ,’ उनले भने, ‘यसको अनुगमन सम्पत्ति शुद्धीकरण विभाग, राष्ट्र बैंक, अर्थ मन्त्रालय र प्रहरीले गर्नेछ । अन्य सरकारी निकाय र आम नागरिकले समेत स्वैच्छिक रूपमा अनुगमन र जानकारी गराउन सक्नेछन् ।’

राष्ट्र बैंकको परामर्शमा अर्थ मन्त्रालयले जारी गरेको राजपत्रको सूचनाअनुसार सम्पत्ति शुद्धीकरण निवारण ऐन २०६४ को दफा ४४ ग बमोजिम २०७४ साल साउन १ देखि लागू हुने गरी कुनै व्यक्ति, फर्म, कम्पनी वा संस्थाले एक पटकमा नेपाली रुपैयाँ दस लाख वा सोभन्दा बढी मूल्यको कुनै सेवा वा वस्तुको खरिदबिक्री तथा अन्य कारोबार गर्दा वित्तीय संस्था वा बैंकिङ प्रणालीमार्फत गर्नुपर्ने छ । अघिल्लो वर्षको मौद्रिक नीतिले ३० लाख रुपैयाँभन्दा बढीको कारोबार नगदमा गर्न नपाइने व्यवस्था गरेको थियो । त्यसभन्दा अघि यसको सीमा ५० लाख रुपैयाँ तोकिएको थियो । यी दुवै रकमभन्दा निकै कम १० लाख रुपैयाँभन्दा बढीको नगद कारोबार गर्न नपाउने व्यवस्था गरिएको हो । गत जेठ २५ गते सार्वजनिक भएको मौद्रिक नीतिले पनि १० लाखभन्दा बढीको कारोबार नगदमा गर्न नपाइने व्यवस्था गरेको छ ।
तर सीमाभन्दा बढी नगद रकम भुक्तानी दिनुपर्ने कुनै खास कारण देखिएमा सोको पुस्ट्याइँसहित नगदमा कारोबार गर्न उक्त नियमले बाधा नपुर्‍याउने व्यवस्था पनि गरिएको छ । तर सम्बन्धित व्यक्ति तथा संस्थाले बाध्यात्मक कारण भने खुलाउनुपर्ने छ । उक्त आधारमा बैंक तथा वित्तीय संस्थाले नगद कारोबार गर्न दिने व्यवस्था गरिएको छ । ‘तर यसलाई निकै झन्झटिलो र कठोर बनाइने छ,’ उनले भने, ‘वास्तविक समस्यामा परेकाले भने नगद कारोबार गर्न पाउने छन् ।’
तोकिएको सीमाभन्दा बढी हुने गरी कुनै पनि कार्य घरजग्गा खरिदबिक्री, व्यापार/व्यवसायदेखि दान–चन्दासम्म वित्तीय संस्था वा वित्तीय उपकरण प्रयोग गरी गर्नुपर्ने बाध्यता भएको हो । यसले मुद्रा छपाइ र हाल नेपाल राष्ट्र बैंकलगायत विभिन्न प्रकारका बैंक वित्तीय संस्थाको मुद्रा व्यवस्थापनमा देखिएको अत्यधिक लागत कम हुने अनुमान राष्ट्र बैंकको छ । गैरकानुनी कार्य तथा भ्रष्टाचारजन्य क्रियाकलापबाट आर्जित रकम संकलन, बाँडफाँड, प्रयोग र परिचालनसमेत नियन्त्रणमा आउने अपेक्षा छ । 

‘बैंकिङ प्रणालीमा भित्रिनुपर्ने बाध्यताले खातावालको अभिलेख, पहिचान र स्रोत खुलाउनुपर्ने छ,’ ती अधिकारीले भने, ‘यसले गैरकानुनी कमाइ निरुत्साहित गर्नेछ ।’ बैंकमा १० लाख रुपैयाँभन्दा बढी नगद जम्मा गर्दा स्रोत खुलाउनुपर्ने छ । यसबारे राष्ट्र बैंकको वित्तीय जानकारी इकाईले सूचना संकलन गर्ने र सम्पत्ति शुद्धीकरणसम्बन्धी अध्ययन गर्ने गरेको छ । हाल गैरकानुनी कमाइ नगदका रूपमा प्रयोग हुने भएकाले यो प्रणाली पनि प्रभावकारी हुन सकिरहेको थिएन । 

प्रकाशित : श्रावण १, २०७४ ०८:१०
पूरा पढ्नुहोस्
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्