कोरियामा मजदुरको तलब १६.४ प्रतिशतले बृद्धि

प्रतिघण्टा ७ हजार ५ सय ३० वन पुग्यो
मञ्जु गुरुङ

सोल — दक्षिण कोरियामा सन् २०१८ को लागि मजदुरको पारिश्रमिक प्रति घण्टा १६.४ प्रतिशतले बृद्धि भएको छ । तलब एक हजार ६० वन बृद्धि भई प्रतिघण्टा ७ हजार ५ सय ३० वन पुगेको छ । यसभन्दा पहिला प्रतिघण्टा पारिश्रमिक ६ हजार ४ सय ७० वन रहेको थियो ।

श्रम मन्त्रालयमा बसेको न्यूनतम ज्याला निर्धारण समितिको ११ औं बैठकले शनिबार राति सो निर्णय गरेको हो । ज्याला निर्धारण समितिमा रहेका जम्मा २७ सदस्यहरु मध्ये १५ जनाले पक्षमा र १२ जनाले विपक्षमा मत जाहेर गरेका थिए । समितिमा मजदुर युनियनबाट ९ जना व्यवसायीबाट ९ र सार्वजनिक क्षेत्रबाट ९ जना सदस्य रहँदै आएका छन् ।

मजदुर युनियनले प्रतिघण्टा १० हजार वन हुनु पर्ने माग राख्दै आएका थिए । व्यवसायी संघले भने २.४ प्रतिशत बढाउने पक्षमा रहेका थिए । कोरियामा हरेका वर्ष जुलाई महिनामा मजदुर पारिश्रमिक बढाउने गर्छन् । १० वर्ष पछि यसपालि १० प्रतिशत भन्दा माथि पारिश्रमिक बढेको हो । सन २००७ मा १२.३ प्रतिशत बृद्धि भएको थियो । हालै निर्वाचित राष्ट्रपति मुन जे इनले सन २०२० सम्मा प्रतिघण्टा १० वन पुराउने लक्ष्य लिए अनुसार यसपालीको पारिश्रमिक वृद्धिलाई ग्रिन सिग्नलको रुपमा लिएका छन् ।

बृद्धि भएको पारिश्रमिक सन २०१८ सालको पहिलो महिना जनवरीबाट लागु हुने छ ।

प्रकाशित : श्रावण १, २०७४ १७:५९
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्

नेपाल–अष्ट्रेलिया सचिवस्तरीय संयन्त्रको अर्थ

नारायण खड्का

अष्ट्रेलिया — अष्ट्रेलिया र नेपालको द्विदेशीय सम्बन्ध कायम भएको ५७ बर्ष बितिसक्दा अहिलेसम्म राजदुताबास स्थापना गर्ने बाहेक केही उल्लेख्य दोहोरो सम्झौता हुन सकेको थिएन । कमसेकम नेपालले अष्ट्रेलियाजस्तो एक्लो महादेशीय राज्यसँग सचिवस्तरको संयन्त्र निर्माण भएको छ । यसलाई सकारात्मक पक्ष मान्न सकिन्छ ।

केही दिनअघि अष्ट्रेलियासँग द्विदेशीय कूटनीतिक संयन्त्र गठन भएको छ । परराष्ट्र सचिव स्तरीय सम्झौता भएको उक्त संयन्त्रले समग्र दुईपक्षीय सम्वन्धको समिक्षा एक अर्का मुलुकको राजधानीमा गर्ने गर्छ ।  यो संयन्त्र गठनपछि अस्ट्रेलियाका लागि नेपाली राजुदत लक्की शेर्पाले अब अष्ट्रेलियासँगको सम्बन्धले नयाँ उचाई लिने गर्वका साथ सुनाईन् । विदेश मन्त्रालयमै गएर कार्यवाहक सचिवसँग सम्झौतामा हस्ताक्षर भए लगत्तै उनले सामाजिक सञ्जालमार्फत गौरव र प्रगतिशिल क्षण भन्दै सार्वजनिक गरेकी थिइन् । 

हुन त तर, बैदेशिक मामिलाका विज्ञहरुले यो संयन्त्रले नेपाल र अष्ट्रेलियाको सम्बन्धमा नेपाली पक्षले भने जस्तो उतारचढाव नै ल्याउने सम्भावना भने न्युन छ ।

अहिलेसम्मको परिस्थिति हेर्दा नेपाली पक्षले प्राय जुनसुकै तहका भेटघाटमा अष्ट्रेलियासँग उसले दिंदै आएको सहयोग बृद्धि गर्न आग्रह गर्ने बाहेक कुनैपनि उल्लेखनीय काम गर्न सकेको सार्वजनिक रुपमा देखिएको छैन । वार्तामा भिसा सेन्टर काठमाडौंमा राख्नु भन्ने बाहेक लगानी देखि साझेदारीसम्मका विषय नेपालले राख्नै सकेको छैन ।
  
अष्ट्रेलिया र नेपालको सन् २०१६ को ब्यवसायिक तथ्यांक हेर्ने हो भने अष्ट्रेलियासँगको ब्यापार घाटा नै ७ सय ७५ मिलियन डलर करिब ६ अर्ब २० करोड रुपैयाँ रहेको छ । यो संयन्त्रले दुई देशबीचमा व्यावसायिक, साँस्कृतिक, कुटनीतिक, सामाजिक सम्बन्ध सुधारका लागि कार्य गर्ने नेपाली दुतावासले जारी गरेको बिज्ञप्तिमा भनिएपनि व्यावसायिक र कुटनीतिक पक्ष सुधारमा लागिएन भने यो संयन्त्रको खासै अर्थ पनि रहने देखिदैन । एकातिर अष्ट्रेलियाले नेपाललाई बार्षिक ३१ दशमलव ५ मिलियन डलर सहयोग दिएर आफ्नो जिम्मेवारी पुरा गरे जस्तो गरिरहेको छभने अर्कोतिर यही देशसंगको ब्यापारघाटा भने अर्बौ रुपैयाँ पुगेको छ । 

कुटनीतिक सम्बन्ध पनि अष्ट्रेलियासँग नेपालले सोचेजस्तो सहज छैन । अष्ट्रेलियाले नेपाललाई प्राय भारतको आँखाबाट हेर्ने गरेको विष्लेषण गरिन्छ । यसै कारण नेपालले कुटनीतिक र आर्थिक सहयोग बृद्धि गराउन वा सम्बन्ध विस्तार गर्न भारतलाई खुशी नबनाइ नहुने मनोबिज्ञान रहेको छ । महत्वको हिसाबले पनि नेपाल अष्ट्रेलियाका लागि कम महत्वमा पर्ने भएकाले अहिले भएको तत्कालको अवस्थामा संयन्त्रले प्रत्येक दुई दुई बर्षमा एकपटक भेटेर आपसी भेटघाट गर्ने बाहेक केही उल्लेख्य काम होला भनेर दाबी गरि हाल्ने आधारहरु देखिएका छैनन् । यस संयन्त्रलाई आफ्नो पक्षमा उपयोग गर्नका लागि नेपाली पक्षले धेरै मेहनतहरु गर्नुपर्ने देखिन्छ ।

हस्ताक्षर कार्यक्रममा नेपाली पक्षले औपचारिक कुटनीतिक भ्रमणका लागि आग्रह गर्योभने नेपालबाटै भिषा प्रक्रिया शुरु गर्न आग्रह पनि गरेको थियो । त्यसको जवाफ पनि अपेक्षित रुपमा अष्ट्रेलियाली कार्यवाहक सचिवले सकारात्मक नै दिए । क्युनलानले ‘अष्ट्रेलिया नेपालसँगको ब्यापार तथा लगानी अभिवृद्धि गर्नका लागि सँधै सकारात्मक रहेको र प्रवेशाज्ञा जारी गर्ने सम्बन्धमा रचनात्मक उपायहरु अवलम्बन गर्न तयार रहेको’ बताएको दुतावासको बिज्ञप्तिमा उल्लेख छ ।
 
संयोग मान्नुपर्छ अष्ट्रेलियामा १ दशकअघि दुतावास स्थापना गर्ने निर्णय गरिन्दा उपनियोग प्रमुख भएर आएका शंकरदास बैरागी नै परराष्ट्र सचिव बनेर संयन्त्रमा हस्ताक्षर गर्न आइपुगे । यसैबीचमा वर्तमान राजदुत सहित ३ राजदुतहरु, अनौपचारिक रुपमा पुर्वप्रधानमन्त्री डा. बाबुराम भट्टराईदेखि तत्कालिन अर्थमन्त्री, परराष्ट्रमन्त्रीलगायतका मन्त्रीहरु, विपक्षी दलका नेताहरु अष्ट्रेलिया आइसके तरपनि अहिलेसम्म अष्ट्रेलियासँग कुनैपनि दोहोरो सम्झौता वा सम्बन्ध विस्तारका उल्लेखनीय कार्यहरु भएनन् वा गरिएनन् । उनीहरुले यहाँ आएर आफ्ना कार्यकर्ताहरुलाई प्राथमिकतामा राखे भने अष्ट्रेलिया सरकारको प्राथमिकतामा उनीहरु परेनन् ।
 
लामो समयको प्रयासपछि भएको यो द्वीदेशीय संयन्त्रलाई कसरी नेपालको पक्षमा उपयोग गर्ने भन्ने नेपाली पक्षको हातमा छ । राजदुत शेर्पा यो संयन्त्रप्रति सकारात्मक मात्र छैनन् कि नेपालले अष्ट्रेलियाबाट फाईदा लिन नसकेको वर्तमान अवस्थामा यसले नेपालको पक्षमा धेरै काम गर्न सक्ने विश्वास राख्छिन् । राजुदतले भनेजस्तो नेपालको पक्षमा भएको फाईदा हेर्न भने कमसेकम दुईबर्ष कुर्नपर्ने हुन्छ । जे भएपनि यो सम्झौताले अष्ट्रेलियाजस्तो समृद्ध महादेशीय देशसँग उच्चस्तरको कुटनीतिक सम्बन्ध बिस्तारका लागि नेपालका लागि बाटो खोलिएको भने अवश्यै छ । नेपालीहरुले अस्ट्रेलियामा पढ्नका लागि गरेको खर्च नेपाली पक्षले भुल्न हुदैन ।  संयन्त्र बन्दैमा सबै समस्याहरु सल्टिन्छ र राम्रो भइहाल्ने पनि होइन । 
 

प्रकाशित : श्रावण १, २०७४ १७:५९
पूरा पढ्नुहोस्
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्