१८.१२°C काठमाडौं
काठमाडौंमा वायुको गुणस्तर: २११

एनआरएनद्वारा राहतकोषको स्थापना, घले दम्पतीले दिए १ करोड

नारायण खड्का

अष्ट्रेलिया — नेपालमा केहीदिनदेखि परेको अविरल बर्षाका कारण आएको बाढीपहिरोमा परेकाहरुलाई सहयोग पुरयाउनका लागि गैर आवासीय नेपाली संगठन एनआरएनले राहतकोषको स्थापना गरेको छ ।

एनआरएनद्वारा राहतकोषको स्थापना, घले दम्पतीले दिए १ करोड

एक साताभित्रैमा २ करोड रकम जम्मा गर्ने उद्देश्यले सुरु गरिएको सहायता कोषमा एनआरएन अध्यक्ष शेष घले तथा उनकी श्रीमती जमुना घलेले १ करोड रुपैयाँ दिने घोषणा गरेका छन् । 

एनआरएन प्रवक्ता रञ्जु वाग्ले थापाले आज एक बिज्ञप्ति जारी गर्दै नेपालमा बाढीपहिरोका कारण परेको बिपतले प्रवासी नेपालीहरु चिन्तित बनेको उल्लेख गर्दै यस अवस्थामा सहयोग पुरयाउन सहायता कोषको स्थापना गरिएको बताएकी छिन् । आज आइतबारै बसेको एनआरएनको आकस्मिक बैठकले ‘बाढीपिडित राहत कोष’ स्थापना गर्ने निर्णय गरेको बिज्ञप्तिमा उल्लेख गरिएको छ । एनआरएनले बिश्वभरि रहेका सबै नेपालीहरुलाई यस दुखद घडीमा सहयोगको लागि आग्रह समेत गरेको छ । 

राहतकोषमा अहिलेसम्म घले दम्पतीको १ करोड बाहेक एनआरएन संरक्षक जीवा लामिछाने, उपादक्ष्यद्धय भवन भट्ट र कुमार पन्त, महासचिव बद्री केसी र सचिव अर्जुन श्रेष्ठले १ लाख रुपैयाका दरले सहयोग गर्ने बताएका छन् । यसैगििर कोषादक्ष्य हिक्मत थापा र प्रवक्ता रञ्जु थापाले ५० हजारका दरले सहयोग गर्ने घोषणा गरेका छन् । क्षतिको अवस्था र सहयोग आवश्यक पर्ने क्षेत्रहरुका बारेमा एनआरएनले नेपाल सरकार र गृह मन्त्रालयसँग समन्य गरिरहेको र त्यसैको आधारमा तत्कालै राहत बितरण खटिने जनाइएको छ । 

झापाली समाजले पनि सुरु गऱ्यो राहत संकलन 
अष्ट्रेलियामा बसोबास गरिरहेका झापालीहरुको संगठन झापाली समाज अष्ट्रेलियाले समेत आइतबारदेखि सहयोग संकलन कार्य शुरु गरेको छ । 

संघका अध्यक्ष दीपक खनालका अनुसार देशमा अहिले परेको विपतको घडीमा झापा जिल्लामा समस्यामा परेकाहरुलाई सहयोग पुरयाउन सहयोग अभियान शुरु गरेको बताएका छन् । संघका कोषादक्ष्य अजय राजबंशीका अनुसार अहिलेसम्म करिब ३ लाख रुपैया जम्मा भइसकेको छ भने संकलन कार्य जारी रहेको छ । संघले गतबर्ष समेत बाढीका कारण समस्यामा परेका झापालीहरुलाई करिब ३ लाख रुपैया संकलन गरेर सहयोग पुरयाएको थियो ।

 

प्रकाशित : श्रावण २९, २०७४ २०:१९
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
जनताको राय

राजनीतिक दलमा आबद्ध शिक्षकहरूलाई पदबाट हटाउने शिक्षा मन्त्रालयको निर्णय कस्तो लाग्यो ?