दशैं मनाउन अष्ट्रेलिया

नारायण खड्का

अष्ट्रेलिया — अष्ट्रेलियामा रहेका आफ्ना छोराछोरीहरुसँग यसबर्षको दशैं मनाउन गत शनिबार मात्रै करिब डेढ दर्जन अभिभावक नेपालबाट सिड्नी उत्रिए । आज मंगलबार सोही संख्यामा सिंगापुर एयरलाइन्सबाट अभिभावकहरु दक्षिण अष्ट्रेलियाको एडिलेड एयरपोर्ट आइपुगे ।

काठमाडौबाट नै समुहगत रुपमा अष्ट्रेलिया उत्रिएका अभिभभावकहरु अष्ट्रेलिया आइपुगेकोमा दंग मात्र छैनन् कि फरक वातावरणमा परिवारसँग आफ्नो चाडपर्व मनाउन पाउदा मख्ख छन् । यहाँ नेपालीहरुको संख्या बृद्धि भएसँगै आफ्ना परिवारलाई अष्ट्रेलिया बोलाउने क्रममा समेत बृद्धि भएको हो ।

अर्काेतिर अहिले आफ्नो चाडपर्व मनाउन नेपाल जानेमात्र नभएर उत्तिकै संख्यामा अभिभावकहरुलाई अष्ट्रेलिया बोलाउने क्रम बढेको ट्राभल्स ब्यवसायीहरुको अनुभव छ ।

‘नेपाल जान नपाएकाले नै आफ्नो अभिभावकहरुलाई दशैंतिहार मनाउन यहाँ बोलाएको हुँ ।’ आफ्ना सासुससुरा र बाआमा सबैलाई दशैंको अवसरमा अष्ट्रेलिया बोलाएका अशोक केसीले भने । एनआरएनका उपादक्ष्य समेत रहेका केसीका बाआमासँगै अन्य १ दर्जन नेपाली अभिभावकहरु समेत दक्षिण अष्ट्रेलिया उत्रिएका थिए । ‘एकातिर बाआमालाई पनि फरक देशमा चाडपर्व मनाउँदा पक्कै रमाईलो हुन्छ भने आफुहरुले समेत पारिवारिक वातावरणमा चाडपर्व मनाउन पाउँछौं ।’ मंगलबार बाआमालाई लिन एयरर्पाेट आइपुगेका इन्जिनियर राजु उपाध्यायले सुनाए ।

अष्ट्रेलिया आएका अभिभावकहरुलाई नेपालकै जस्तो वातावरण सृजना गर्न बिभिन्न संघसंस्थाहरुले दशैंको समयमा कार्यक्रमहरु समेत गर्ने गरेका छन् भने सामुहिक टीका लगाउने कार्यक्रमहरुको समेत आयोजना गर्ने गरिएको छ । त्यसैगरि अभिभावकहरुलाई लक्ष्य गरेर सामुहिक पिकनिक लगायतका कार्यक्रमहरु समेत आयोजना गर्दै आइएको छ ।

माइग्रेसनको क्षेत्रमा काम गरिरहेका नेपाली ब्यवसायिहरु समेत दशैंतिहार जस्ता मुख्य चाडपर्वमा नेपाली अभिभावकहरु आउने क्रम बढेको सुनाउँछन् । अर्काेतिर यहाँ रहेर स्थायी बासिन्दा र नागरिकता लिइसकेका नेपालीहरु धेरै भएकाले समेत अभिभावकहरु आउने क्रममा बृद्धि भएको उनीहरुको भनाई छ । ‘स्थायी बासिन्दा (पिआर) र नागरिकता लिएका ब्यक्तिका बाआमाहरुलाई सहज भिषा दिने भएकाले नै अभिभावकहरुको संख्या बढेको मान्न सकिन्छ ।’ सिड्नीका ब्यवसायि संजीव पाण्डे भन्छन् ।

प्रकाशित : आश्विन १०, २०७४ २०:२४
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्

विज्ञहरुको राष्ट्रपतिलाई सुझाव– ‘शिक्षा ऐनको संशोधन घातक छ, प्रमाणिकरण नगरियोस्’

कान्तिपुर संवाददाता

काठमाडौं — शिक्षाविद्हरुले शिक्षा ऐन नवौं संशोधन प्रमाणीकरण नगरिदिन मंगलबार राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीलाई आग्रह गरेका छन् । ऐन संशोधन भए सार्वजनिक शिक्षाका लागि घातक हुने भन्दै उनीहरुले रोक्न माग गरेका हुन् ।

ऐन शंसोधनले खुला प्रतिष्पर्धाको बाटो साँघुरो बनाएको, परिक्षा नदिने तर सुबिधा लिएर बस्छु भन्नेलाई पनि जबर्जस्ती शिक्षक बन्न उत्प्रेरित गरेको, शिक्षक सेवा आयोगको बिज्ञापन रोक्ने चलखेल भएको, स्वार्थमा अवधि बढाइएको, विद्यार्थीलाई भन्दा शिक्षकलाई प्राथमिकता दिइएको भन्दै शिक्षाविद्ले यस्तो प्रावधान संविधानविपरीत हुने औंल्याए ।

शिक्षा ऐन पारित भए सामुदायिक विद्यालयको गुणस्तरमा वर्षौंसम्म असर पर्ने भन्दै त्रिभुवन विश्वविद्यालयका पूर्वउपकुलपति केदारभक्त माथेमा, काठमाडौं विश्वविद्यालयका पूर्व उपकुलपति सुरेशराज शर्मा, त्रिविका विज्ञान तथा प्रविधि अनुसन्धान केन्द्रका पूर्व निर्देशक केदारलाल श्रेष्ठ, पाटन स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठानका संस्थापक उपकुलपति डा. अर्जुन कार्की र शिक्षाविद् मनप्रसाद वाग्ले राष्ट्रपतिकहाँ पुगेका हुन् । उनीहरुले शिक्षा ऐन आठौ संसोधनले गरेको ५१ प्रतशित खुला विज्ञापनबाट शिक्षक भर्ना गर्ने व्यवस्था नवौ संसोधनले २५ प्रतिशतमा झारेर ७५ प्रतिशत अस्थायीलाई स्थायी गर्न लागेको राष्ट्रपतिलाई जानकारी गराए ।

‘यसबाट शिक्षण पेसामा योग्य व्यक्ति भित्रिने ढोका बन्द भई विद्यालय व्यवस्थापन समितिमा राजनीतिक पहँुचका आधारमा प्रतिस्पर्धाबिना प्रवेश गरेका शिक्षक नै स्थायी बन्ने निश्चितप्राय देखियो,’ विज्ञहरुले राष्ट्रपति भण्डारीलाई भने, ‘०४८ मा कृष्णप्रसाद भट्टराईले गरेको एक वर्ष काम गरेका सबै शिक्षकलाई स्थायी गर्ने निर्णयबाट विगत २५ बर्षमा सार्वजनिक शिक्षा ध्वस्त नै भएको छ । फेरि नातागोता र राजनीतिबाट भित्र पसेकालाई नै स्थायी गर्ने बाटो खोल्दा अर्काे २५ वर्ष लाखौं बालबालिकाको भविष्य अन्धकार हुनेछ ।’ सुबिधा लिएर परिक्षा नदिनेलाई पनि जबर्जस्ती शिक्षक बन्न उत्प्रेरित हुने गरी संसोधन भएको उनीहरुले जानकारी गराए ।

विज्ञहरुले नवौं संसोधनले परिक्षा दिएर अनुत्तिर्ण हुने अस्थायी शिक्षकलाई पनि सुविधा दिने गरी ऐन पास गरिएको छ भने परिक्षा दिन्न भन्नेलाई समेत ४० अंक ल्याए स्थाई भई हालिन्छ नि किन घर बस्ने भनी जबर्जस्ती पुन: परिक्षा दिन प्रोत्साहित गरिएको बताएका थिए । अवकास लिन निवदेन दिएका शिक्षकलाई पनि ७ दिनको समय दिएर सरकारले परिक्षा दिन निबेदन दिन पाउने गरी बाटो खोलेकोमा पनि उनीहरुले आपत्ति जनाएका छन् ।

उनीहरुले केही हजार शिक्षकलाई सुविधा दिनका लागि ऐन संसोधन गरिएको तर लाखौं बालबालिकाको भविष्यलाई वास्ता नगरेको आरोप लगाएका छन् । ‘केही शिक्षकको सुख सुबिधा ठूलो कि ६० लाख बालबालिकाको भविष्य ? यो प्रश्न शिक्षा नवौं संसोधन ऐनले जवाफ दिन सकेको छैन,’ राष्ट्रपतिलाई प्रस्तुत गरेको विज्ञहरुको पत्रमा भनिएको छ, ‘यो ऐनले त विद्यार्थीको गुणस्तर भन्दा शिक्षकको जागीर ठूलो भन्ने नजीर स्थापित गरिदिएको छ ।’

संविधानमा व्यवस्था गरेको अधिकारसमेत खोसेर ऐन संसोधन गरेको विज्ञहरुको ठहर छ । संसोधनले ३९ हजार राहत शिक्षक कार्यरत शिक्षकलाई संवोधन गरेको छैन । ‘यसरी ऐन संसोधन गरेर अस्थायीलाई स्थायी गर्ने हो भने राहत शिक्षकलाई फेरी स्थायी गर्नुपर्ने बाध्यतामा सरकार फस्नेछ,’ विज्ञहरुले भनेका छन, ‘बाहिर अध्यापन अनुपति प्राप्त ७ लाख युवाले कहिल्यै स्वस्थ प्रतिस्पर्धामा शिक्षक बनेर देशको सेवा गर्न पाउने छैनन् ।’ यही नजिरलाई देखाएर विश्वविद्यालयका आंशिक, करार र अस्थायीले दवाव सिर्जना गर्न सक्ने भन्दै ऐन प्रमाणिकरण नगरिदिन उनीहरुले आग्रह गरेका हुन् ।

प्रकाशित : आश्विन १०, २०७४ २०:१२
पूरा पढ्नुहोस्
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्