मलेसियाबाट अवैध कामदार फर्काउन ८ कम्पनीलाई अनुमति

मलेसिया सरकारले अवैध हैसियतमा रहेका नेपाली कामदारलाई स्वदेश फर्काउनका लागि अध्यागमन विभागसँग सहजीकरण गर्न मलेसियाका विभिन्न ८ कम्पनीहरुलाई अनुमति दिएको छ ।

सरकारले ‘थ्री प्लस वान भोलुन्टर्ली’ नाम दिइएको उक्त कार्यक्रम अन्तर्गत मुलुकमा रहेका अवैध नेपाली कामदार फर्काउने कार्यमा सहजीकरण गर्न यसअघि ‘हारफासे रिसोर्सेज’ नामक कम्पनीलाई मात्र जिम्मा दिएको बताइएको थियो ।

तर दूतावासले त्यस्तो सूचना सार्वजनिक भएको हप्तादिन नबित्दै सोमबार अर्को सूचना जारी गर्दै थप ७ वटा कम्पनीले समेत अनुमति पाएका जनाएको छ ।

दूतावासले यसबारे मलेसियाली अध्यागमन विभागबाट आफूलाई पत्र प्राप्त भएको भन्दै अब यी ८ वटामध्ये कुनै एक कम्पनीमार्फत अवैध रुपमा रहेका नेपाली कामदार स्वदेश फर्कन सक्ने जनाएको हो ।

स्वदेश फिर्नका लागि मलेसियाले यसैवर्ष अन्त्यसम्मको समयावधि यसअघि नै तोकिसकेको छ । अवैध नेपाली कामदार आगामी डिसेम्बर ३१ सम्म स्वदेश फर्किसक्नुपर्नेछ ।

मलेसियाली सरकारले नेपालीहरु घर फर्काउने कार्यको सहजीकरण गर्न हारफासे रिसोर्स एसडिएन बिएचडी, केरिकम एसडिएन बिएचडी, इमान रिसोर्सेज एसडिएन बिएचडी, पिएमएफ कन्सोर्टियम, पेरुण्डिङ जोन जेमिह एसडिएन बिएचडी, प्राफाउण्ड रेडियन्स एसडिएन बिएचडी, बुकित मेगाह एसडिएन बिएचड र बुकित माहलिगल एसडिएन बिएचडी (जोहोरबारु) गरि ८ कम्पनीहरुलाई अनुमति दिएको दूतावासको विज्ञप्तिमा उल्लेख गरिएको छ ।

स्वदेश फिर्न नेपाली दूतावासबाट एकतर्फी यात्रा अनुमतिपत्र र अध्यागमन कार्यालयबाट जरिवाना तिरी आउटपास लिनुपर्ने कानुनी प्रावधान छन् । यसका लागि ती कम्पनीहरुले सहजीकरण गर्ने गर्दछन् ।

त्यसबाहेक कामदारले घरफिर्ती हवाई टिकट पनि आफैंले ब्यहोर्नुपर्नेछ । दूतावासबाट यात्रा अनुमतिपत्र लिँदा प्रतिकामदार १६० रिंगिट शुल्क बुझाउनुपर्ने हुन्छ भने जरिवानाबापत मलेसियाली अध्यागमन कार्यालयमा ३ सय रिंगिट र १ सय रिंगिट आउटपासबापत् तिर्नुपर्ने हुन्छ ।

हाल अनुमति प्राप्त गरेका यी कम्पनीमार्फत फर्कंदा कामदारले कति शुल्क तिर्नुपर्छ भन्नेबारे केही खुलाइएको छैन । सेवा शुल्कबारे जानकारी लिने सन्दर्भमा भएको सम्पर्कमा दूतावासका एकजना अधिकारीले यसबारे आफुलाई जानकारी नभएको कान्तिपुरलाई बताए ।

तर स्वदेश फिर्न दूतावास परिसरमा पुगेका नेपालीहरुले सेवाशुल्कबापत हारफासे रिसोर्स एसडिएन बिएचडी कम्पनीलाई ६ सय ७८ रिंगिट तिरेको बताए । यसबाहेक अन्य कम्पनीमार्फत जानेले कति बुझाउनुपर्छ भन्ने पनि स्पष्ट छैन । यसबारे दूतावासमार्फत् समेत औपचारिक जानकारी सार्वजनिक गरिएको छैन ।

हाल दैनिक सय जनाको हाराहारीमा स्वदेश फिर्नका लागि यात्राअनुमति पत्र लिन नेपालीहरु दूतावास पुग्ने गरेका छन् । लागत शुल्कबारे स्पष्ट जानकारी पाउन नसक्दा कामदारहरु अन्यौलमा परेका छन् । उनीहरु कतिपय विचौलियाको सहारामा स्वदेश फिर्न समेत बाध्य छन् ।

मलेसियामा रहेका नेपाली कामदार र सरोकारवालाले सेवा शुल्क सार्वजनिक गर्न/गराउन दूतावासलाई आग्रह गरेका छन् । उनीहरुले सेवा शुल्क सार्वजनिक नगरिंदा स्वदेश फिर्ने कामदारमाथि मनपरी रकम असुली हुनसक्ने र कामदार ठगीनसक्ने भन्दै चिन्ता व्यक्त गरेका छन् ।