कतारले भन्यो- ‘आवासीय कार्ड बनाउने प्रक्रियाको शुल्क कामदारले तिर्नुपर्दैन’

नेपालमा तीन ठाउँमा सहजीकरण कार्यालय स्थापना गर्न अनुरोध गरेका छौं : राजदूत कोइराला
होम कार्की

काठमाडौं — कतारले आवासीय अनुमति कार्ड (कतारी परिचयपत्र) बनाउने प्रक्रियामा लाग्ने खर्च कामदारबाट नलिने प्रस्ट पारेको छ । हाल आवासीय अनुमति कार्डको लागि एउटा कम्पनीको प्रति कामदार कम्तीमा १५ सय रियाल झन्डै ४५ हजार रुपैयाँ खर्च हुन्छ ।

कतारी परिचयपत्र बनेपछि मात्रै बस्न र काम गर्ने कानुनी हैसियत प्राप्त हुन्छ । हाल कतार प्रवेश गरेको तीन महिनाभित्र कतारी परिचयपत्र बनिसक्नुपर्छ । कम्पनीले कतारी परिचपत्र बनाउन नसके वा बिना परिचपत्र काममा लगाएको खण्डमा प्रहरीले पक्राउ गरी डिपोर्ट गर्दै आएको छ ।

कतारमा काम गर्न जाने नेपाली कामदारको आवासीय अनुमति कार्ड बनाउने सबै प्रक्रिया नेपालमै पूरा गर्ने नीति ल्याएको थियो । त्यसको लागि मेडिकल, फिंगरिङ र सक्कली करारपत्रमा हस्ताक्षर गरी काम गर्न कतारले सिंगापुरको एक कम्पनीलाई जिम्मा दिएको थियो ।

‘आवासीय कार्ड बनाउने प्रक्रियामा लाग्ने सबै खर्च कतार सरकारले नै ब्यहोर्छ,’ कतारी श्रममन्त्री डा. इशाविन साद अल जफैल अल नूएमीको भनाइ उद्धृत गर्दै राजदूत रमेशप्रसाद कोइरालाले कान्तिपुरसँग भने, ‘कामदारले कुनै खर्च ब्यहोर्नु पर्दैन ।’

कतारले एक वर्षपछि नेपालमा सहजीकरण गर्ने कार्यालय स्थापना गरी काम सुरु गर्ने योजना बनाएको छ । ‘कतारको नयाँ नीतिलाई कसरी कार्यान्वयन गर्ने ? के कस्तो प्रक्रिया हो भनेर श्रममन्त्रीलाई सोधे,’ श्रममन्त्री नएमीसँगका भेटपछि राजदूत कोइरालाले भने,‘कामदारले शुल्क तिर्न नपर्ने हो भने यो निकै राम्रो काम हो । हामीले काठमाडौं मात्रै नभई पूर्व, मध्य र पश्चिम क्षेत्रमा रहेका नेपालीलाई सुविधा हुने गरी तीन ठाउँमा कार्यालय स्थापना गर्न अनुरोध गरेका छौं ।’

कामदारलाई फाइदा
कतारले ८० प्रतिशत कामदार ल्याइराख्ने स्रोत देशहरु नेपाल, भारत, पाकिस्तान, श्रीलंका, बंगलादेश, इन्डोनेसिया, ट्युनिसिया र फिलिपिन्समै सहजीकरण गर्ने कार्यालय खोल्दैछ । चार महिनाभित्र श्रीलंकाबाट सुरु हुन्छ ।

पहिलो फाइदा : यो ब्यवस्था लागू भएमा कामदारको हातमा सक्कली करारपत्र हात पर्छ । अर्थात् दुईवटा करारपत्र बोक्नुपर्ने वा कतार पुगेपछि कम्पनीले अर्को करार पत्र थमाउने अवस्था अन्त्य हुन्छ । म्यानपावरले दिएको करारपत्र कतार पुग्नसाथ कम्पनीले लिइदिने र भिसा लगाउने बेला अर्को करारपत्रमा जबर्जस्ती हस्ताक्षर गराउने चलन छ । त्यसले गर्दा नेपालमा भनिएको तलब र सुविधा फरक पर्छ ।

दोस्रो फाइदा : मेडिकल परीक्षण काठमाडौंमै हुने भएपछि मेडिकल अनफिट हुँदा फर्किनुपर्ने अवस्था हट्छ । यहाँ मेडिकल पास भई गइसकेपछि कतारमा फेरि मेडिकल परीक्षण गरिराख्नु पर्दैन । अहिले स्वास्थ्य संस्थाहरुबाट मेडिकल पास भई कतारमा पुन: परीक्षण हुने गरेको छ । कतारमा फेल भएपछि स्वदेश फर्किनुपर्छ । यसरी फर्किदा स्वास्थ्य संस्थाहरुले कामदारको लागत खर्च सहजै दिने गरेको छैन । अधिकांश पीडितहरु क्षतिपूर्ति लिनबाट वञ्चित छन् ।

तेस्रो फाइदा : कतारबाट डिपोर्ट भई वा अपराधजन्य काममा सजाय पाई फर्केका कामदार जान पाउने वा नपाउने टुंगो हुन्छ । डिपोर्ट वा जेल सजाय पाई फर्केका कामदार पुन: जान खोज्दा प्रवेश भिसा पाउँछ । कतार गई फिंगरिङ गर्दा मात्रै काम गर्न नपाउने टुंगो लाग्छ । जसले त्यस्ता कामदारहरुको लागत खर्च जोगिन्छ ।

अहिले आवासीय अनुमति कार्डको लागि एउटा कम्पनीको कम्तीमा १५ सय रियाल झन्डै ४५ हजार रुपैयाँ खर्च हुन्छ ।

कामदारको अधिकार सुरक्षित
कतारले आवासीय अनुमति लिने प्रक्रिया स्रोत देशबाटै पूरा हुँदा कामदारको अधिकार सुनिश्चित हुने जनाएको छ । ‘कतार आउनुअघि नै आवासीय अनुमतिको सबै प्रक्रिया स्रोत देशमै पूरा हुन्छ,’ श्रममन्त्री नुएमीले, ‘यो प्रक्रिया कामदारको हित र उनीहरुको अधिकार सुरक्षित गर्ने पक्षमा छ ।’

कतारले निकै गहिरो ढंगले अध्ययन गरी यो व्यवस्था लागू गरिएको जनाएको छ । ‘यो प्रक्रिया सकेर कतार आउनसाथ कम्पनीले काम दिनुपर्छ । पहिलो महिनाको तलव नै बैंकबाट भुक्तानी गर्नुपर्छ ।’


प्रकाशित : मंसिर ७, २०७४ २०:२३
ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
ADVERTISEMENT

संवेदनशील क्षेत्र हेर्दै आयुक्त र सुरक्षा प्रमुख

आश गुरुङ

लमजुङ — निर्वाचन आयुक्त, क्षेत्रीय प्रशासक तथा प्रहरीको क्षेत्रीय प्रमुखसहितको टोलीले बिहीबार हिमाली जिल्ला मनाङको अति संवेदनशील मतदान केन्द्रको निरीक्षण गरेका छन् । जिल्ला सुरक्षा समितिले भौगोलिक दृष्टिबाट अति संवेदनशील सूचीमा राखेको नारफू गाउँपालिकाका ५ वटै मतदान केन्द्रको बिहीबार टोलीले निरीक्षण गरेको हो ।

उक्त गाउँपालिकाको नार गाउँमा ३ र फू गाउँमा २ मतदानस्थल रहेका छन् । नार र फू जान सदरमुकाम चामेबाट २ दिन लाग्छ । 

भौगोलिक दृष्टिले विकट मानिएको उक्त ठाउँका मतदानस्थल निरीक्षण गर्न निर्वाचन आयुक्त ईश्वरीप्रसाद पौडेल र नेपाल प्रहरीको क्षेत्रीय प्रमुख एआइजी कमलसिंह बम पुगेका थिए । उक्त ठाउँमा निर्वाचन अधिकृतलगायत कर्मचारी तथा सुरक्षा टोली पुगिसकेका छन् । ‘हाइ अल्टिच्युट’र उचाईका कारण हेलिकप्टरलाई ‘टेकओभर’मा समस्या पर्न सक्ने भन्दै चामे पुगेर पनि क्षेत्रीय प्रशासक लक्ष्मण अर्याल, सेनाको पश्चिम पृतनाका सहायक रथी ताराविक्रम शाह, सशस्त्र प्रहरी बलका एसएसपी उमेशकुमार श्रेष्ठ गएनन् ।

प्रमुख जिल्ला अधिकारी हरिप्रसाद पन्तले नार र फू पुगेको टोलीले मतदान केन्द्रको अवस्था, वरपरको अवस्था र भौगोलिक अवस्थाको निरीक्षण गरेको बताए । उक्त ठाउँमा घुम्न नेपाल सरकारले प्रतिबन्ध लगाएको छ । विशेष प्रकारको पास लगेरमात्रै जान पाउने उक्त ठाउँमा स्वदेशीको समेत निगरानी हुने गर्छ । फू गाउँबाट करिब २ दिन लाग्ने ठाउँमा नेपाल र तिब्बतबीचको ३४ नं. पिल्लर रहेको छ । तिब्बती नाका भए पनि उक्त नाका प्रयोगमा छैन । नाकामा अवान्छित गतिविधि हुन सक्ने सम्भावनालाई मध्यनजर राखेर सरकारले प्रतिबन्ध लगाएको हो । 

मनाङ पुगेको टोलीले जिल्ला सुरक्षा समितिलाई सुरक्षाको कुनै पनि कमजोरी नगराई स्वच्छ, निष्पक्ष र स्वतन्त्र ढंगबाट निर्वाचन सफल बनाउन निर्देशन दिएको छ । हिमाली जिल्ला भएकाले भौगोलिक दृष्टिकोणबाट संवेदनशील बनेको र आन्तरिक रुपमा आइरहने युवाले पनि संवेनदशीलता बढाउने भन्दै यसप्रति संवेदनशील बन्न सुरक्षा निकायलाई निर्देशन दिएका हुन् । यसपछि राजनीतिक दलसँग गरिएको छलफलमा राजनीतिक दलबीच एकअर्काले निर्वाचन आचारसंहिताविपरीत काम गरेको भन्दै पोलापोल गरेका थिए । ‘हामी स्वच्छ, निष्पक्ष र स्वतन्त्र ढंगबाट चुनाव सम्पन्न गराउन हरदम सक्रिय छौं’ प्रजिअ पन्तले भने । 

२८ मतदान केन्द्र रहेको मनाङमा ९ वटा मतदानस्थललाई संवेदनशील सूचीमा राखिएको छ । संवेदनशील मतदानस्थलमा प्राय: माथिल्लो क्षेत्रका रहेका छन् । ४ गाउँपालिका रहेको मनाङको माथिल्लो मनाङको नेस्याङ गाउँपालिकामा ९ वटा मतदान केन्द्र छन् । नारफू गाउँपालिकामा ५ मतदान केन्द्र छन् । नेस्याङ र नारफू गाउँपालिका प्रदेश (ख) मा पर्छ । चामेमा ५ र तल्लो मनाङको नासोङमा ९ मतदान केन्द्र छन् । चामे र नासोङ प्रदेश (क) मा पर्छ ।

प्रकाशित : मंसिर ७, २०७४ २०:२३
पूरा पढ्नुहोस्
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT