कुवेतमा २ सय नेपाली कामविहीन

होम कार्की

काठमाडौं — कुवेतको ठूलो कम्पनी खराफी नेसनल कम्पनीमा कामविहीन भएर समस्या भोगिरहेका झन्डै २ सय नेपालीको गरमा (जरिवाना) भुक्तानी हुन नसक्दा उद्धार गर्न सकिएको छैन । करिब ८ महिनायता तलब पाउनबाट वञ्चित भएका नेपालीसहित विदेशी कामदारको भिसा कम्पनीले नवीकरण गरिदिएको छैन ।

कुवेती निकायमा गैरकानुनी हैसियतमा रहेका कामदारको जरिवाना भुक्तानी भएपछि मात्रै स्वदेश फिर्न अनुमति मिल्ने प्रावधान छ ।
‘कामदारको भिसा नलगाई कम्पनीले गैरकानुनी हैसियतमा राखेको रहेछ । ती कामदारको जरिवाना कुवेत सरकारलाई भुक्तानी नगरेसम्म यहाँबाट पठाउन सकिँदैन,’ कुवेतका लागि नेपाली राजदूत यज्ञबहादुर हमालले कान्तिपुरलाई भने, ‘जरिवाना कसले भुक्तानी गर्ने हो ? यस विषयमा सम्बन्धित पक्षसँग छलफल भइरहेको छ ।’ कुवेतको अध्यागमन नियमअनुसार भिसा सकिएपछि एक कामदारको प्रतिदिन दुई दिनार (करिब ६८० रुपैयाँ) का दरले जरिवाना लाग्छ । बढीमा ६ सय दिनार (दुई लाख ४ हजार रुपैयाँ) सम्म बुझाउनुपर्छ । ‘पीडित कामदारहरूले दूतावासमा बुझाएको विवरण हेर्दा ४० देखि ६ सय दिनारसम्म जरिवाना लागेकाहरू छन्,’ उनले भने, ‘कुल कति भुक्तानी गर्नुपर्छ भन्नेमा पूरा हिसाब निकालिएको छैन ।’ 
झन्डै दुई सय कामदारमध्ये दूतावासमा दुईवटा समूह गरी ९४ जनाले मात्रै आफ्नो विवरण बुझाएका छन् । जसमा सबैभन्दा बढी एसओएस म्यानपावरबाट गएका ८३, अलकरिमबाट गएका ८ र लोटसबाट ४ जना रहेका छन् । दूतावासमा पुगेका सबै कामदारले आफूहरू स्वदेश फिर्न तयार भएको बताए । एक महिनादेखि कामसमेत नपाएका ती कामदार ८ महिनादेखि नै समस्यामा छन् । पछिल्लो समय कामदारलाई खाना खुवाउने ठेक्का पाएको कम्पनीले खाना खुवाउन रोकिदिएपछि यो समस्या बाहिर आएको हो । ‘रकम नपाएपछि कम्पनीले खाना खुवाउन छोड्यो । अनि हामी दूतावास गयौं । दूतावासले खानाको प्रबन्ध मिलाइदियो,’ बर्दियाका भीम अर्यालले कान्तिपुरसँग भने, ‘कसैले ८ महिना, कसैले ६ महिना कसैले ४ महिनाको तलब पाएका छैनन् ।’ 
राजदूत हमालले समस्या समाधानका लागि कुवेत सरकारलाई अनुरोध गरेको बताए । ‘हामीले कुवेतको परराष्ट्र मन्त्रालयमा कुरा राखेका छौं,’ उनले भने, ‘कुवेत सरकारले कम्पनीसँग कुरा गर्ने जानकारी दिएको छ ।’ कुवेती निकायले कामदारको जरिवाना मिनाहा नगर्ने अवस्था देखेपछि दूतावासले जरिवानाका सम्बन्धमा परराष्ट्र, श्रम मन्त्रालय र वैदेशिक रोजगार प्रवद्र्धन बोर्डलाई जानकारी दिइसकेको छ । ‘जरिवाना तिर्ने जिम्मेवारी कम्पनी र म्यानपावरले लिनुपर्छ । दुई पक्ष आफ्नो जिम्मेवारीबाट पन्छिए नेपाल सरकारले यसबारे सोच्नुपर्छ,’ उनले भने, ‘कामदारको तलब लिन अदालतमा मुद्दा लड्नुपर्छ । यसका लागि सरकारले वकिल खर्च पठाइदिनुपर्छ ।’ 

 

प्रकाशित : मंसिर २५, २०७४ ०७:५७
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्

म्यानमारका सेना प्रमुख नेपालमा

कान्तिपुर संवाददाता

काठमाडौं — म्यानमारका प्रधाानसेनापति मिन अङ हलइङ चारदिने औपचारिक भ्रमणका क्रममा काठमाडौं आइपुगेका छन् । नेपाली समकक्षी राजेन्द्र क्षत्रीको निमन्त्रणमा आएका उनलाई सेनाले सलामीसहित उच्च सम्मान दिएको छ ।

म्यानमारका प्रधाानसेनापति मिन अङहलइङ चारदिने औपचारिक भ्रमणका क्रममा काठमाडौं आइपुगेका छन् । नेपाली समकक्षी राजेन्द्र क्षत्रीको निमन्त्रणमा आएका उनलाई सेनाले सलामीसहित उच्च सम्मान दिएको छ ।
सैनिक शासन अन्त्य भई प्रजातान्त्रिक अभ्यासमा अग्रसर म्यानमार अहिले उत्तरी राखिन राज्यमा रहेका रोहिंगा जातिका नागरिक मुलुक छाडेर हिँड्न बाध्य पारिएका कारण विश्वभर आलोचित छ । रोहिंगा शरणार्थीको ठूलो असर दक्षिण एसियाली मुलुक बंगलादेशमा परेको छ । उनीहरू नेपालमा समेत आइरहेको बताइए पनि त्यसको यकिन तथ्यांक गृह मन्त्रालयसँंग छैन ।
परराष्ट्र मन्त्रालय उच्चस्रोतका अनुसार मिन लुम्बिनी दर्शन र माउन्टेन्ड फ्लाइटको निहुँ पारेर नेपाल आएका हुन् । ‘लुम्बिनी दर्शनका लागि एक मित्रराष्ट्रको नागरिकले नेपाल आउन चाहँदा हामीले हुन्न भन्न सक्दैनौं । म्यानमारमा नेपालीभाषी छन् र त्यहाँका अधिकांश नागरिकले लुम्बिनीको भ्रमणसमेत गरिरहेका हुन्छन्,’ परराष्ट्र अधिकारीले भने । उनको भ्रमणलाई परराष्ट्रले औपचारिक बनाएको छ भने भेटघाट व्यवस्थापनको जिम्मा सेनाले नै लिएको छ ।
मिनले प्रधानसेनापति क्षत्रीसँग दुईपक्षीय छलफल गरिसकेका छन् । ‘सशस्त्र द्वन्द्वपश्चात् तत्कालीन लडाकुहरूको नेपाली सेनामा भएको सफल समायोजन, नेपालको शान्ति प्रक्रिया, नेपाली सेनाद्वारा भूकम्पको समयमा पुर्‍याएको योगदानलगायत विषयमा जानकारी लिने कार्यक्रम छ,’ सैनिक जनसम्पर्क तथा सूचना निर्देशनालयले विज्ञप्तिमा जनाएको छ ।

प्रकाशित : मंसिर २५, २०७४ ०७:५७
पूरा पढ्नुहोस्
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्