कुवेतमा २ सय नेपाली कामविहीन

कुवेती निकायमा गैरकानुनी हैसियतमा रहेका कामदारको जरिवाना भुक्तानी भएपछि मात्रै स्वदेश फिर्न अनुमति मिल्ने प्रावधान छ ।
‘कामदारको भिसा नलगाई कम्पनीले गैरकानुनी हैसियतमा राखेको रहेछ । ती कामदारको जरिवाना कुवेत सरकारलाई भुक्तानी नगरेसम्म यहाँबाट पठाउन सकिँदैन,’ कुवेतका लागि नेपाली राजदूत यज्ञबहादुर हमालले कान्तिपुरलाई भने, ‘जरिवाना कसले भुक्तानी गर्ने हो ? यस विषयमा सम्बन्धित पक्षसँग छलफल भइरहेको छ ।’ कुवेतको अध्यागमन नियमअनुसार भिसा सकिएपछि एक कामदारको प्रतिदिन दुई दिनार (करिब ६८० रुपैयाँ) का दरले जरिवाना लाग्छ । बढीमा ६ सय दिनार (दुई लाख ४ हजार रुपैयाँ) सम्म बुझाउनुपर्छ । ‘पीडित कामदारहरूले दूतावासमा बुझाएको विवरण हेर्दा ४० देखि ६ सय दिनारसम्म जरिवाना लागेकाहरू छन्,’ उनले भने, ‘कुल कति भुक्तानी गर्नुपर्छ भन्नेमा पूरा हिसाब निकालिएको छैन ।’ 
झन्डै दुई सय कामदारमध्ये दूतावासमा दुईवटा समूह गरी ९४ जनाले मात्रै आफ्नो विवरण बुझाएका छन् । जसमा सबैभन्दा बढी एसओएस म्यानपावरबाट गएका ८३, अलकरिमबाट गएका ८ र लोटसबाट ४ जना रहेका छन् । दूतावासमा पुगेका सबै कामदारले आफूहरू स्वदेश फिर्न तयार भएको बताए । एक महिनादेखि कामसमेत नपाएका ती कामदार ८ महिनादेखि नै समस्यामा छन् । पछिल्लो समय कामदारलाई खाना खुवाउने ठेक्का पाएको कम्पनीले खाना खुवाउन रोकिदिएपछि यो समस्या बाहिर आएको हो । ‘रकम नपाएपछि कम्पनीले खाना खुवाउन छोड्यो । अनि हामी दूतावास गयौं । दूतावासले खानाको प्रबन्ध मिलाइदियो,’ बर्दियाका भीम अर्यालले कान्तिपुरसँग भने, ‘कसैले ८ महिना, कसैले ६ महिना कसैले ४ महिनाको तलब पाएका छैनन् ।’ 
राजदूत हमालले समस्या समाधानका लागि कुवेत सरकारलाई अनुरोध गरेको बताए । ‘हामीले कुवेतको परराष्ट्र मन्त्रालयमा कुरा राखेका छौं,’ उनले भने, ‘कुवेत सरकारले कम्पनीसँग कुरा गर्ने जानकारी दिएको छ ।’ कुवेती निकायले कामदारको जरिवाना मिनाहा नगर्ने अवस्था देखेपछि दूतावासले जरिवानाका सम्बन्धमा परराष्ट्र, श्रम मन्त्रालय र वैदेशिक रोजगार प्रवद्र्धन बोर्डलाई जानकारी दिइसकेको छ । ‘जरिवाना तिर्ने जिम्मेवारी कम्पनी र म्यानपावरले लिनुपर्छ । दुई पक्ष आफ्नो जिम्मेवारीबाट पन्छिए नेपाल सरकारले यसबारे सोच्नुपर्छ,’ उनले भने, ‘कामदारको तलब लिन अदालतमा मुद्दा लड्नुपर्छ । यसका लागि सरकारले वकिल खर्च पठाइदिनुपर्छ ।’