बेलायतबाट लगानी भित्र्याउन पहल

कान्तिपुर संवाददाता

लन्डन — नेपालमा भर्खर सकिएको प्रदेशसभा तथा प्रतिनिधिसभा निर्वाचनपछि स्थायी सरकार गठन हुने प्रक्रियाले आशावादी छन् बेलायती एवं नेपाली ।

अब मुलुकमा आर्थिक समृद्धिको ढोका खुल्ने आशा बढिरहँदा लन्डनस्थित नेपाली दूतावासमा बिहीबार आयोजित व्यापार तथा लगानी सम्बन्धि एक सेमिनारका सहभागीले नेपालमा स्थायी सरकार गठनसंगै वैदेशिक लगानीको वातावरण अझ बढ्ने अपेक्षा व्यक्त गरे । नेपालमा ब्रिटिश लगानी बढाउन र लगानीकर्ताहरुलाई आवश्यक सहयोग पुर्‍याउने उद्देश्यले उक्त कार्यक्रम गरिएको आयोजकले बताए ।

Yamaha

नेपाली दूतावास र ब्रिटेन नेपाल चेम्बर अफ कमर्स (बिएनसीसी) को संयुक्त आयोजनामा भएको उक्त कार्यक्रममा प्रमुख अतिथि राजदूत डा. दुर्गाबहादुर सुवेदीले नेपाल सरकारले वैदेशिक लगानीलाई सधैं स्वागत गर्ने बताए । उनले हालै सम्पन्न भएका निर्वाचन र राजनीतिक विकासक्रमबारे जानकारी दिंदै देश अब आर्थिक तथा सामाजिक रुपान्तरणमा उन्मुख भएको बताए । नेपालले केही वर्ष यता द्वन्द्व, राजनीतिक अस्थिरता, प्राकृतिक विपत्ति लगायत संक्रमणकाल खेप्नु परेपनि अब आर्थिक समृद्धि प्राथमिकतामा राखेको जनाए ।

कार्यक्रममा बेलायतको विदेश मन्त्रालय (फरेन एण्ड कमनवेल्थ अफिस) की नेपाल डेक्स अफिसर जेनिफर नेल्सनले निर्वाचनपछि आर्थिक विकासमा नेपालले फड्को मार्ने विश्वास व्यक्त गरिन् ।उनले ओएनएस पिङक बुकको आंकडा प्रस्तुत गर्दै सन् २०१६ मा नेपाल र बेलायतबीच आयात तथा निर्यातमा १९६ मिलियन पाउण्डको व्यापार भएको जनाइन् ।

नेपाली वस्तु निर्यातका लागि बेलायत चौंथो स्थानमा छ । नेपालमा विदेशी लगानीकर्ताहरुमध्ये ब्रिटेनको स्थान छैटौं छ। सबैभन्दा बढी चीन र त्यसपछि भारतको स्थान छ । नेपालको पहिलो जलविद्युत फर्पिङमा ब्रिटिश सहायताबाट आजभन्दा १०६ वर्ष अघि बनाइएको थियो ।

बिएनसीसी अध्यक्ष राजन कँडेलले नेपालमा चुनावपछि राजनीतिक स्थिरताको संकेतबीच बेलायतबाट नेपालमा लगानी आकर्षित गर्न कार्यक्रम गरिएको प्रष्टयाए । कँडेलले नेपालमा वैदेशिक लगानीका कानुनी प्रक्रिया र अवरोध आदिबारे अवगत गराउँदै हाइड्रो, बैंकिङ, शिक्षा, पर्यटन, स्वास्थ्य, टेलिकम, होटल रेष्टुरेन्ट, उत्पादनमुखी क्षेत्र आदिमा लगानीको सम्भावना रहेको जानकारी दिए । कंडेलले नेपालमा ८१ देशका २९५९ प्रोजेक्ट सञ्चालन भएको बताउँदै युनिलिभर, एनसेल, स्ट्याण्डर्ड चार्टर्ड बैंक आदि वैदेशिक लगानीमा सञ्चालित बहु राष्ट्रिय कम्पनीहरुको सफलताको उदाहरण प्रस्तुत गरे । उनले आगामी मार्चमा बिएनसीसी टिम नेपालमा विजनेश डेलिगेशन जाने तयारी गरिरहेको पनि जानकारी दिए ।

कार्यक्रममा कयौं बेलायती तथा नेपाली व्यवसायीहरु सहभागी थिए । सो अवसरमा लन्डन गोर्खा स्कुलका डा. मार्टिन राइट, बिजनेश ग्रोथ इन्टरनेशनलका संस्थापक डेरी लेवेलिन डेभिज, बिएनसीसी अनरेरी चिफ एक्जुकेटिभ रिचार्ड पेली, कन्जरभेटिभ पार्टी लन्डनका पूर्व उपाध्यक्ष किसन देबानी, बिएनसीसी उपाध्यक्ष एलान सांका लगायतले आ आफ्ना धारणा राखे । ति वक्ताहरुले नेपालमा लगानी र व्यापारका अवसरबारे चर्चा गर्दै विभिन्न सुझाव एवं जिज्ञासा राखेका थिए ।

प्रकाशित : पुस १, २०७४ ०८:०८
ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT

प्रतिनिधिसभामा जनजातिबाट ४५

गणेश राई, टीकाराम तामाङ

काठमाडौं — सरकारले सूचीकृत गरेको ५९ आदिवासी जनजातिमध्ये १० जातीय समूहका ४५ जना हालै सम्पन्न प्रतिनिधिसभाको सदस्यमा निर्वाचित भएका छन् ।

सूचीकृतमध्ये जनसंख्याका आधारमा क्रमश: मगर ६, थारू १०, तामाङ ३, नेवार ९, राई ६, गुरुङ ३ र लिम्बूबाट ५ जनाले संसद्मा प्रतिनिधित्व गर्ने भएका छन् । कम जनसंख्याका सुनुवार र थकालीबाट एक/एक तथा हिमाली भेगमा बसोबास गर्ने सिंगो समुदायबाट एक जना मात्र विजयी भएका छन् । प्रतिनिधिसभा समानुपातिकतर्फ भने परिणाम आउन बाँकी छ । जनजाति मुद्दामा संलग्न अधिकांश नेता दलहरूको समानुपातिक सूचीमा रहेका छन् ।
प्रतिनिधिसभामा संख्यात्मक हिसाबले जनजातिको उल्लेख्य उपस्थिति रहे पनि उसका मुद्दामा ‘दिशानिर्देश गर्न नसक्ने’ सम्बन्धित समुदायका अगुवाले टिप्पणी गरेका छन् । ‘आदिवासी जनजाति नेताहरू जुन दलबाट जिते पनि कारिन्दा मात्र हुन्,’ एक नेताले भने, ‘तर पनि राजनीतिक रूपमा नीतिनिर्माण तहमा पुग्नु आंशिक उपलब्धिका रूपमा लिनुपर्छ । जनजाति, उत्पीडित, अल्पसंख्यकका पक्षमा केकति काम गर्छन्, त्यो आशालाई विश्वासमा परिणत गर्ने र काम गरेर देखाउने अवसर उनीहरूले पाएका छन् ।’
नेपाल आदिवासी जनजाति महासंघका पूर्वमहासचिव बालकृष्ण माबुहाङले प्रतिनिधिसभामा जतिसुकै जनजाति पुगे पनि कुनै अर्थ नहुने बताए । ‘वामपन्थीले जनजाति मुद्दालाई उछालेर लिस्नो मात्र बनाए,’ उनले भने, ‘नवनिर्वाचितले पनि पहिचानको प्रतिनिधित्व गर्छन् भन्ने लाग्दैन ।’ पहिलो संविधानसभा २०६४ मा प्रत्यक्ष र समानुपातिक गरी जनजाति सभासदको संख्या २ सय १८ थियो । दोस्रो संंविधान सभामा पनि १ सय ८९ जनाले संसद्मा प्रतिनिधित्व गरेका थिए । पहिलो संविधानसभामा जनजाति सभासदको ककस नै बनेको थियो । ककसले जनजातिको मुद्दा ‘बढी उछालेको’ भन्दै दोस्रोमा दलहरूले आफ्ना सभासदलाई नलाग्न हवीप जारी गरे भने नियमावली बनाएर त्यस्ता संगठन निर्माणको बाटो बन्द गरिएको थियो ।
एमालेबाट
पार्वत गुरुङ दोलखा
जयकुमार राई सुनसरी– १
लालप्रसाद साँवा लिम्बू झापा–४
वसन्तकुमार नेम्वाङ पाँचथर
शेरबहादुर तामाङ सिन्धुपाल्चोक–२
राजेन्द्रकुमार राई धनकुटा
सुवासचन्द्र नेम्वाङ इलाम–२
भवानीप्रसाद खापुङ तेह्रथुम
कृष्णकुमार श्रेष्ठ तनहुँ–१
यज्ञराज सुनुवार ओखलढुंगा
दलबहादुर राना पाल्पा–१
प्रेमबहादुर आले डोटी
कृष्णलाल महर्जन ललितपुर–२
नारदमुनि राना कैलाली–५ लीलानाथ श्रेष्ठ सिरहा–३
कृष्णगोपाल श्रेष्ठ काठमाडौं–९
कृष्णबहादुर राई काठमाडौं–३
रामवीर मानन्धर काठमाडौं–७
जीवनराम श्रेष्ठ काठमाडौं–८
धनबहादुर बुढा डोल्पा
प्रेमप्रसाद तुलाचन मुस्ताङ
पोल्देनछोपाङ गुरुङ मनाङ
मेटमणि चौधरी दाङ–१
माओवादी केन्द्र
सन्तकुमार थारू बर्दिया–२
गंगाबहादुर तामाङ काभ्रे–१
श्यामकुमार श्रेष्ठ रामेछाप
वर्षमान पुन रोल्पा
देवप्रसाद गुरुङ लमजुङ
बिना मगर कञ्चनपुर–१
हितबहादुर तामाङ नुवाकोट–१
सुदन किराँती भोजपुर
अमनलाल मोदी मोरङ–४
गौरीशंकर चौधरी कैलाली–३
सुरेशकुमार राई उदयपुर–२
हेमकुमार राई सोलुखुम्बु
कमला रोका रुकुम पूर्व
कांग्रेसबाट
विजयकुमार गच्छदार सुनसरी–३
उमाकान्त चौधरी बारा–१
तेजुलाल चौधरी सप्तरी–४
भीमसेनदास प्रधान काठमाडौं–६
प्रकाशमान सिंह काठमाडौं– १
राजपा
रेशमलाल चौधरी कैलाली–१
चन्द्रकान्त चौधरी सप्तरी–३
राप्रपा
राजेन्द्रप्रसाद लिङदेन झापा–३
स्वतन्त्र
छक्कबहादुर लामा हुम्ला

प्रकाशित : पुस १, २०७४ ०८:०३
पूरा पढ्नुहोस्
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT