‘मानव तस्करको चंगुल तोड्न सहकार्य’

कोलम्बो प्रोसेस र अबुधाबी डाइलगको सहकार्य आवश्यक : राजदूत 
चन्द्रशेखर अधिकारी

काठमाडौँ — वैदेशिक रोजगारीमा गएका कामदारको सामाजिक/रोजगारी सुरक्षा, बिमा, सेवासुविधा र पारिश्रमिकलगायत विषयमा चासो राख्दै आफ्ना नागरिकका पक्षमा ‘लबिङ’ गर्न बनेको ‘कोलम्बो प्रोसेस’ का सदस्य मुलुकहरू आपसी सहकार्यमा अग्रसर देखिएका छन् ।

कामदारको पारिश्रमिक, सेवासुविधा र सुरक्षामा ती सदस्य मुलुकहरूले जोड दिएका हुन् ।

कोलम्बो प्रोसेसको अध्यक्षता नेपालले गरिरहेको छ । नेपालले जेनेभामा रहेको राष्ट्रसंघीय नेपाली मिसनमार्फत यसलाई अघि बढाएको हो । सम्बन्धित मुलुकमा रहेका आफ्ना दूतावासलाई समेत सक्रिय पार्न खोजिएको छ । कामदार हकहितका लागि आफ्ना कामदार रहेका मुलुकमा दूतावासहरूले सहकार्य गरेर अघि बढ्न जोड दिइरहेका छन् । सदस्य मुलुकसँग सहकार्य गर्दै समान धारणा बनाउने प्रयास पनि अघि बढाइएको जानकारी परराष्ट्र मन्त्रालयले दिएको छ ।

नेपाली कामदारको प्रमुख केन्द्र नै खाडी मुलुकसहितका पश्चिम एसियाली मुलुक हुन्, जहाँ २० लाख बढी नेपाली कामदार छन् । कतार, साउदी अरेबिया, युनाइटेड अरब इमिरेट्स (यूएई), बहराइन र ओमनमा रहेका नेपाली दूतावासलाई यससम्बन्धी काम गर्न मन्त्रालयले प्रोत्साहन गरिरहेको छ । जेनेभास्थित नियोगले पनि कोलम्बो प्रोसेसका विभिन्न बैठकमा सहभागिता जनाइरहेको छ । सोही क्रममा ओमानस्थित नेपाली दूतावासले कोलम्बो प्रोसेस र आबुधाबी डाइलगका ओमानस्थित राजदूतहरूलाई एक स्थानमा राखेर समस्या र यसको समाधानबारे अन्तरक्रिया नै गरेको छ । उक्त कार्यक्रममा ओमानमा श्रम तथा कानुन मन्त्रालय, विदेश मन्त्रालय तथा यससम्बन्धी काम गर्ने अन्तर्राष्ट्रिय निकायसमेत सहभागी रहेको दूतावासले जनाएको छ । ओमानको मस्कटमा भएको यसप्रकारको कार्यक्रमले नेपालको ओमानमा भएका कामदार मात्र होइन, त्यस क्षेत्रमा रहेका कामदारको हितबारे समेत बहस सुरु भएको छ ।

कोलम्बो प्रोसेसको अध्यक्ष नेपालले ‘सुरक्षित, नियमित र ब्यवस्थित प्रवास’ भन्दै उक्त कार्यक्रम मंगलबार मस्कटमा गरेको थियो । कार्यक्रमले ओमानस्थित मात्र नभई त्यस क्षेत्रमा रहेका कामदारको हितका बारेमा समेत बहस थालनी भएको छ । ओमानको विदेश मन्त्रालयकी अधिकारी अइशा सहर वाहिद अल–खरुसीले आफूहरु पनि यसमा सचेत रहेको बताएको दूतावासले जारी गरेको विज्ञप्तीमा उल्लेख छ । मानव तस्करको चंगुल तोड्ने प्रयासमा सहकार्य गर्न ओमान तयार रहेको बताउदै उनले आफूहरुले यसका लागि कामहरु गरिरहेको बताइन । ओमानी श्रममन्त्रीका प्रमुख सल्लाहकार मोहमम्द विन अहमद अल–रावहीले रोजगारीमा पठाउने मुलुक र रोजगारी दिने मुलुकबीचको सम्झौता र सहकार्यमा नै सबै काम अघि बढ्न सक्ने बताए । कामको सुविधा, कार्य सुधार, सामाजिक सुरक्षा, स्वास्थ्यबारे सचेतना/सुरक्षा लगायतमा ओमान निकै सचेत रहेको उनले बताए ।

ओमानका लागि नेपाली राजदूत शर्मिला पराजुली ढकालले रोजगारीका लागि आएका नेपालीको अवस्था सुधार गर्न, पारिश्रमिक बढाउन, समस्या समाधान गर्न, सामाजिक सुरक्षाको चासो बढाउन, स्वस्थ्य क्षेत्रमा ध्यान दिन र योग्यता अनुरुप कामका लागि यो प्रयास आवश्यक रहेको बताएको दूतावासको विज्ञप्तीमा उल्लेख छ । कोलम्बो प्रोसेसमा नेपाल, बंगलादेश, भारत, चीन, श्रीलंका, इन्डोनेसिया, थाइल्यान्ड, भियतनाम, फिलिपिन्स, अफगानिस्तान, कम्बोडिया र पाकिस्तान सदस्य छन् ।

प्रकाशित : पुस २७, २०७४ १९:४५
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्

अब आर्थिक समृद्धि : उपराष्ट्रपति पुन

कालोबजारी ऐन २०३२ लाई परिमार्जन गर्नुपर्छ : चेम्बर
कान्तिपुर संवाददाता

काठमाडौँ — उपराष्ट्रपति नन्दबहादुर पुनले मुलुकको एजेन्डा आर्थिक समृद्धि हुनुपर्नेमा बताएका छन् । राजनीतिक संक्रमणकाल अन्त भई मुलुकमा शान्ति स्थापना भएकाले अब आर्थिक एजेन्डामा जोड दिनुपर्ने उनले बताए ।

तस्बिर : विमल खतिवडा/चितवन


‘आर्थिक समृद्धिका लागि निर्यातमा जोड दिनुपर्छ,’ चेम्बर अफ कमर्सको ६७ औं वार्षिक साधारणसभा तथा चेम्बर दिवस २०७४ उद्घाटन गर्दै उपराष्ट्रपति पुनले भने, ‘राजनीतिक संक्रमणकाल अन्त भएकाले अब आर्थिक एजेन्डामा जोड दिनुपर्छ।’ सरकारले निर्यात वृद्धि गर्ने उद्योगी व्यवसायीहरूलाई सम्मान गर्ने परम्परा थाल्नुपर्ने बताए।

चेम्बरका अध्यक्ष राजेशकाजी श्रेष्ठले निजी क्षेत्रप्रतिको सकारात्मक धारणा निर्माणका लागि अझै पनि पहल हुन नसकेको गुनासो गरे। सरकारले गर्दै आएको अनुगमन र त्यस क्रममा व्यवसायीलाई ‘पहिला थुन्ने अनि सुन्ने’ प्रवृत्तिको उनले विरोध गरे। उनले कालोबजारी ऐन २०३२ लाई अन्य ऐनजस्तै खुला अर्थतन्त्रको परिवेश र आवश्यकताअनुसार परिमार्जन गर्नुपर्ने बताए। ‘व्यापारीलाई पहिला थुन्ने अनि सुन्ने काम भएको छ,’ उनले भने, ‘खुला अर्थतन्त्रको परिवेश तथा आवश्यकताअनुरूप कालोबजारी ऐनलाई परिमार्जन गर्नुपर्छ।’ निजी क्षेत्रको सशक्तिकरणबाट मात्र राष्ट्रको समग्र विकास सम्भव हुने उनले बताए। निजी क्षेत्रको संवर्द्धन, संरक्षण गर्दै सरकार र निजी क्षेत्रबीच सेतुका रूपमा उल्लेखनीय भूमिका निर्वाह गर्दै आएको चेम्बरको दाबी छ।

मुलुकको विद्यमान संघीय संरचनाअनुसार सातवटै प्रदेश र ७७ वटै जिल्लामा चेम्बर अभियानलाई पुर्‍याउने अभियानको शुभारम्भ अध्यक्ष श्रेष्ठले बताए। नेपालमा सार्वजनिक बिदा दिने देशमा सबैभन्दा अगाडी देखिएको जनाउँदै उनले बिदाहरू कटौती गर्नुपर्ने बताए। सांस्कृतिक दृष्टिकोणले निश्चित समुदायका पर्वमा सोही समुदाय तथा क्षेत्रलाई बिदा दिने गरी अन्य कार्यालय बन्द नगर्ने व्यवस्था हुनुपर्ने बताए। उनले सांस्कृतिक पर्वका बिदाको दिनमा समेत बैंक वित्तीय एवं सेवाका कार्यालय खुला हुने व्यवस्था गर्न माग गरे।

प्रकाशित : पुस २७, २०७४ १९:४५
पूरा पढ्नुहोस्
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्