‘मानव तस्करको चंगुल तोड्न सहकार्य’

कामदारको पारिश्रमिक, सेवासुविधा र सुरक्षामा ती सदस्य मुलुकहरूले जोड दिएका हुन् ।

कोलम्बो प्रोसेसको अध्यक्षता नेपालले गरिरहेको छ । नेपालले जेनेभामा रहेको राष्ट्रसंघीय नेपाली मिसनमार्फत यसलाई अघि बढाएको हो । सम्बन्धित मुलुकमा रहेका आफ्ना दूतावासलाई समेत सक्रिय पार्न खोजिएको छ । कामदार हकहितका लागि आफ्ना कामदार रहेका मुलुकमा दूतावासहरूले सहकार्य गरेर अघि बढ्न जोड दिइरहेका छन् । सदस्य मुलुकसँग सहकार्य गर्दै समान धारणा बनाउने प्रयास पनि अघि बढाइएको जानकारी परराष्ट्र मन्त्रालयले दिएको छ ।

नेपाली कामदारको प्रमुख केन्द्र नै खाडी मुलुकसहितका पश्चिम एसियाली मुलुक हुन्, जहाँ २० लाख बढी नेपाली कामदार छन् । कतार, साउदी अरेबिया, युनाइटेड अरब इमिरेट्स (यूएई), बहराइन र ओमनमा रहेका नेपाली दूतावासलाई यससम्बन्धी काम गर्न मन्त्रालयले प्रोत्साहन गरिरहेको छ । जेनेभास्थित नियोगले पनि कोलम्बो प्रोसेसका विभिन्न बैठकमा सहभागिता जनाइरहेको छ । सोही क्रममा ओमानस्थित नेपाली दूतावासले कोलम्बो प्रोसेस र आबुधाबी डाइलगका ओमानस्थित राजदूतहरूलाई एक स्थानमा राखेर समस्या र यसको समाधानबारे अन्तरक्रिया नै गरेको छ । उक्त कार्यक्रममा ओमानमा श्रम तथा कानुन मन्त्रालय, विदेश मन्त्रालय तथा यससम्बन्धी काम गर्ने अन्तर्राष्ट्रिय निकायसमेत सहभागी रहेको दूतावासले जनाएको छ । ओमानको मस्कटमा भएको यसप्रकारको कार्यक्रमले नेपालको ओमानमा भएका कामदार मात्र होइन, त्यस क्षेत्रमा रहेका कामदारको हितबारे समेत बहस सुरु भएको छ ।

कोलम्बो प्रोसेसको अध्यक्ष नेपालले ‘सुरक्षित, नियमित र ब्यवस्थित प्रवास’ भन्दै उक्त कार्यक्रम मंगलबार मस्कटमा गरेको थियो । कार्यक्रमले ओमानस्थित मात्र नभई त्यस क्षेत्रमा रहेका कामदारको हितका बारेमा समेत बहस थालनी भएको छ । ओमानको विदेश मन्त्रालयकी अधिकारी अइशा सहर वाहिद अल–खरुसीले आफूहरु पनि यसमा सचेत रहेको बताएको दूतावासले जारी गरेको विज्ञप्तीमा उल्लेख छ । मानव तस्करको चंगुल तोड्ने प्रयासमा सहकार्य गर्न ओमान तयार रहेको बताउदै उनले आफूहरुले यसका लागि कामहरु गरिरहेको बताइन । ओमानी श्रममन्त्रीका प्रमुख सल्लाहकार मोहमम्द विन अहमद अल–रावहीले रोजगारीमा पठाउने मुलुक र रोजगारी दिने मुलुकबीचको सम्झौता र सहकार्यमा नै सबै काम अघि बढ्न सक्ने बताए । कामको सुविधा, कार्य सुधार, सामाजिक सुरक्षा, स्वास्थ्यबारे सचेतना/सुरक्षा लगायतमा ओमान निकै सचेत रहेको उनले बताए ।

ओमानका लागि नेपाली राजदूत शर्मिला पराजुली ढकालले रोजगारीका लागि आएका नेपालीको अवस्था सुधार गर्न, पारिश्रमिक बढाउन, समस्या समाधान गर्न, सामाजिक सुरक्षाको चासो बढाउन, स्वस्थ्य क्षेत्रमा ध्यान दिन र योग्यता अनुरुप कामका लागि यो प्रयास आवश्यक रहेको बताएको दूतावासको विज्ञप्तीमा उल्लेख छ । कोलम्बो प्रोसेसमा नेपाल, बंगलादेश, भारत, चीन, श्रीलंका, इन्डोनेसिया, थाइल्यान्ड, भियतनाम, फिलिपिन्स, अफगानिस्तान, कम्बोडिया र पाकिस्तान सदस्य छन् ।