गोर्खा मुद्दाको अन्तिम दस्तावेज बन्यो, २२ मार्चमा बेलायत सरकारलाई बुझाइने
लन्डन — बेलायत र नेपाल सरकार एवं भूपू गोर्खा प्रतिनिधि सम्मिलित प्राविधिक समितिले गोर्खा मुद्दाको अन्तिम दस्तावेज तयार पारेको छ । बुधबार लन्डनस्थित नेपाली दूतावासमा भएको त्रिपक्षीय प्राविधिक समितिको पांचौं चरणको वार्ताले भूपू गोर्खाले उठाउंदै आएका मुद्दाको लिखित दस्तावेजलाई अन्तिम रुप दिएको हो ।
उक्त दस्तावेज यही मार्च २२ तारिखमा बेलायती रक्षा मन्त्रालय (एमओडी) मा बुझाइने दूतावासका उपनियोग प्रमुख एवं वार्तामा नेपाल सरकारका प्रतिनिधि शरदराज आरणले जानकारी दिए । प्रतिवेदन नेपाल सरकारलाई काठमाडौंमा समेत हस्तान्तरण गरिनेछ ।
गेसोका सभापति कृष्णकुमार राईले यसअघि चार चरणको वार्तामा भएका एजेण्डाहरुलाई मूर्त रुप दिइ त्यसलाई आधिकारिकता दिइएको जनाए । ‘बेलायतका लागि नेपाली राजदूत, बेलायती रक्षा मन्त्रालयका प्रतिनिधि र गोर्खाहरुबीच सौहार्दपूर्ण वातावरणमा वार्ता भयो’, राईले कान्तिपुरसंग भने, ‘हामीले उठाउँदै आएका सबै माग र बेलायती रक्षा मन्त्रालयका प्रतिनिधिहरुको भनाइमा सहमति जुटाइ दूतावासका तर्फबाट शरदराज आरण र बेलायती रक्षा मन्त्रालयका डामियन प्याटरसनबीच हस्ताक्षर भएको छ ।’
समितिको अन्तिम प्रतिवेदनमा तीन दशकदेखि भूपू गोर्खाले उठाउँदै आएका सबै माग समेटिनु र दुई देशका सरकारी प्रतिनिधिबीच हस्ताक्षर हुनु गोर्खाहरुको विजय सरह भएको सभापति राईको बुझाइ छ । ‘हामीले यतिबेला नेपाल र बेलायत सरकार दुवै गोर्खाहरुको समस्याबारेमा चिन्तित र समाधान गर्न तयार भएको पाएका छौं । वार्तामा बसेका बेलायती रक्षा मन्त्रालयका प्रतिनिधिले समेत समान पेन्सन सवाललाई सकारात्मक लिएकाले गोरखाहरुका लागि राम्रो परिणाम आउनेमा विश्वस्त छौं’, राईले अगाडि थपे, ‘अब नेपाल सरकारले कति प्रभावकारी रुपमा हाम्रा कुरा उठाउन सक्छ, त्यसमा नै गोर्खाहरुको सफलता निर्भर हुन्छ ।’
प्राविधिक समितिको प्रतिवेदन नै समाधान र उपलब्धि भने होइन । उक्त प्रतिवेदनलाई अब बेलायत सरकारले अध्ययन गरेर मात्र अन्तिम निष्कर्ष निकाल्ने उपनियोग प्रमुख आरणले जनाए । ‘प्राविधिक समितिले भूपू गोर्खाहरुका समस्या उजागर गर्दै समाधानको विकल्प दिएको छ । सम्वोधन हुने नहुने बेलायत सरकारमा निर्भर रहन्छ’, आरणले भने ।
वार्तामा एमओडीको तर्फबाट माइकल रोबर्टस्, नेपाल सरकारका प्रतिनिधि आरण, सैनिक सहचारी कुमारबाबु थापा, भूपू गोर्खा प्रतिनिधिहरु ज्ञानराज राई, डा. चन्द्र लक्सम्बा, कृष्णबहादुर राईलगायत सहभागी थिए ।
भूपू गोर्खाहरुले अवकास पाएदेखि अंग्रेज सरह समान पेन्सन, स्टेट पेन्सन, रिडन्डेन्सीमा पठाइएकालाई एकमुष्ट उपदान, विधवा र हवाइ काण्डमा परेका १ सय २१ जनालाई उचित क्षतिपूर्ति, सन् १९६५ यता जन्मिएका वयस्क सन्तान सबैलाई आवासीय अधिकार आदि माग राख्दै आएका छन् ।
बेलायतको उच्च अदालत र युरोपेली अदालतले समेत भूपू गोर्खाहरुको समान पेन्सन मुद्दा हराइसकेपछि समाधानका लागि अब कुटनीतिक विकल्पमात्र बाँकी छ ।
