महाभूकम्पपछि नेपालीलाई दिइएको ‘टीपीएस’ खारेज गर्ने तयारीमा ट्रम्प प्रशासन, ९००० नेपालीले अमेरिका छोड्नुपर्ने !

वासिङ्टन पोस्ट

वासिङ्टन — महाभूकम्प गएको तेस्रो वर्ष पुगेको दिन अमेरिकामा टेम्प्रोररी प्रोटेक्टेड स्ट्याटस (टीपीएस) सुविधा लिएर बसोबास गरिरहेका नेपालीलाई अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्पले ठूलै झट्का दिने तयारी गरेका छन् ।

अमेरिकी पत्रिका द वासिङटन पोष्टको अनलाइन संस्करणका अनुसार ट्रम्प सरकारले २०७२ बैशाख १२ मा गएको विनाशकारी भूकम्पपछि तत्कालिन बराक ओबामा सरकारले त्यहाँ रहेका नेपालीहरुलाई दिएको टेम्प्रोररी प्रोटेक्टेड स्ट्याटस (टीपीएस)लाई खारेज गर्ने तयारी गरेको छ।

Yamaha

ट्रम्प सरकारले नेपालीलाई दिइएको टीपीएस खारेज गरे लगभग ९ हजार नेपालीले अमेरिका छोड्नु पर्ने हुन्छ। टीपीएस सुविधा लिने नेपालीहरुको संख्या पनि १५ हजार रहेपनि हाल मात्र ९ हजारजना अमेरिका भित्र रहेको देखिएको बताइएको छ। नेपाललाई दिइएको टीपीएस सुविधा खारेज भए त्यस्तो सुविधा लिएर बसेकाहरुले एक वर्ष भित्र अमेरिका छोड्नुपर्ने हुन्छ।

विभिन्न देशबाट वैध/अवैध तरिकाबाट अमेरिका पुगेका द्वन्द्वग्रस्त तथा प्राकृतिक प्रकोप लगायतका अन्य प्रकोपहरुबाट पीडित भएका नागरिकहरुलाई उक्त देश फिर्ता पठाउनबाट रोक्न अमेरिकी संसदले सन् १९९० मा उक्त प्रावधान बनाएको थियो। नेपालमा विनाशकारी भूकम्प गएपछि नेपालीहरुलाई पनि सो स्ट्याटस दिने घोषणा तत्कालिन सरकारले गरेको थियो।

आप्रवासीहरु माथि निकै निरंकुश बनिरहेको ट्रम्प सरकारको निर्देशनमा आन्तरिक सुरक्षा विभागले केही महिना यता साल्भाडोरका २ लाख जनाको, हाइटीका ५० हजार जनाको र निकारागुवा र सुडानका केहीको टीपीएस खारेज गरी देश फिर्ताको प्रक्रिया सुरु गरिसकेको छ।

यस्तै होन्डुरसलाई दिइएको टीपीएस सुविधा पनि फिर्ता लिने तयारी अन्तरिक सुरक्षा विभाग रहेको बताइएको छ। होन्डुरसका ५७ हजारजना सो सुविधा प्राप्त गरी अमेरिकामा बसोबास गरिरहेका छन्।

प्रकाशित : वैशाख १२, २०७५ ०९:१८
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
ADVERTISEMENT

धरहरा प्राधिकरणले बनाउने

दामोदर न्यौपाने

काठमाडौँ — भुइँचालोले क्षतिग्रस्त धरहरा पुनर्निर्माण प्राधिकरणले बनाउने भएको छ । मन्त्रिपरिषद्ले नेपाल टेलिकमलाई दिने निर्णय गरे पनि उसले बनाउने इच्छा नदेखाएपछि लामो समयदेखि धरहरा पुनर्निर्माणले गति लिन सकेको थिएन ।

यही आर्थिक वर्षको अन्त्यसम्ममा पुनर्निर्माण सुरु गर्ने योजना सहित काम अघि बढाइएको प्राधिकरणले जनाएको छ । प्राधिकरणका सचिव अर्जुन बहादुर कार्कीले १५ दिनभित्रमा पुनर्निर्माणका लागि बोलपत्र आह्वान गर्ने जानकारी दिए ।


‘प्रधानमन्त्री केपी ओलीले पहिले नै प्रधानमन्त्री हुँदा धरहरा निर्माणलाई जोडसँग उठाउनुभएको थियो । मेरो धरहरा मै बनाउँछु अभियानको समेत सुरुवात गर्नुभएको थियो,’ कार्कीले भने, ‘तर निर्माण अघि बढ्न सकेन । अब पुनर्निर्माण प्राधिकरण केन्द्रीय कार्यालयले यसको निर्माण गर्छ ।’ एक वर्षअघि राष्ट्रिय पुनर्निर्माण प्राधिकरणलाई पत्र लेखी टेलिकमले विभिन्न कारण देखाई धरहरा पुनर्निर्माण गर्न नसक्ने जनाएको थियो ।


कम्पनीको लाभ लागत, पुरातत्त्व विभागले तयार गरेको आधारभूत डिजाइनमा खुला क्षेत्र अधिक राख्नुपर्ने, कम्पनीले व्यावसायिक सञ्चालनका लागि प्रस्ताव गरेको विकल्प/डिजाइन सरकारद्वारा स्वीकृत नभएको तथा स्थानीय बासिन्दाहरूको परम्परागत रीतिरिवाजलाई समेत कारण देखाएर टेलिकमले हात झिकेको थियो । टेलिकमले राखेको सर्त पूरा गर्न सकिने अवस्थाको नरहेको पुरातत्त्व विभागले जनाएको छ । विभागका महानिर्देशक भेषनारायण खाहाका अनुसार भिवागले ४ अर्ब रुपैयाको लागत स्टमेट दिएको थियो ।


टेलिकमले सात अर्ब लाग्ने अनुमानित लागत पेस गरेको थियो । दुई वर्षअघि मन्त्रिपरिषद्को बैठकले टेलिकमलाई धरहरा पुनर्निर्माण गर्न दिने निर्णय गरेको थियो । धरहराको पुनर्निर्माणका लागि ‘ड्रइङ डिजाइन,’ र ‘कस्ट स्टमेट’ तयार भएको पुरातत्त्व विभागले जनाएको छ । विभागका अनुसार धरहरा पुनर्निर्माणको जिम्मा टेलिकमलाई दिन पर्यटन, संस्कृति तथा नागरिक उड्डयन मन्त्रालय र सूचना तथा सञ्चार मन्त्रालयबीच सम्झौतापत्र समेत तयार भइरहेकोथियो ।


राष्ट्रिय पुनर्निर्माण प्राधिकरणले पुनर्निर्माणलाई अघि बढाउने विषयमा सरोकारवाला निकायसँग बिहीबार छलफल गरेको जनाएको छ । आफ्नै प्रतिबद्धताबाट पछि हटेर नेपाल टेलिकमले धरहरा पुनर्निर्माण गर्न नसक्ने बताएपछि प्राधिकरण आफैंले त्यसको पुनर्निर्माण गर्नेबारे तयारी अघि बढाएको प्राधिकरणले जनाएको छ । धरहरा बनाउन सरकारले ४४ रोपनी जग्गा समेत प्रदान गरिसकेको छ । पहिला धरहरा भएको ५ रोपनी जग्गामा मात्रै पुनर्निर्माण गर्दा राम्रो नहुने भन्दै पुरातत्त्व विभागले सरकारसँग जग्गा माग्दै आएको थियो ।
गोश्वारा हुलाक कार्यालय र टक्सार विभागको जग्गा धराहरा बनाउन दिने निर्णय एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा वलीको मन्त्री परिषद्को बैठकले गरिसकेको छ । टक्सार विभाग र गोश्वारा हुलाकलाई अन्त जग्गा उपलब्ध गराइदिने सर्तमा यो जग्गा दिन राजी भएको थियो । जग्गा पाएपछि पुरातत्त्व विभागले पूरै क्षेत्रफलमा संरचना बनाउने गरी विस्तृत डिजाइन गरेको विभागका महानिर्देशक भेषनारायण दाहालले जानकारी दिए । धरहरा पुरानै स्वरूपको तर सुविधाजनक हुने गरी यसको स्टमेट भएको थियो ।


यसलाई प्राचीन स्वरूप मास्न लागेको भन्दै स्थानीयवासीले समेत विरोध गरेका थिए । ‘प्रधानमन्त्री ओलीले देख्दा दुरुस्तै, बलियो प्रशस्तै हुने बताउनुभएको थियो,’ सम्पदा बचाउ अभियानका संयोजक गणपतिलाल श्रेष्ठ भन्छन्, ‘बलियोको नाममा पुरातात्त्विक मापदण्डविपरीत जान पाइँदैन । यसो गर्न हामी दिँदैनौं ।’ भुइँचालोले भत्काएको धरहरालाई चाहिँ जस्ताको तस्तै राखेर त्यही स्वरूपको नयाँ बनाउने गरी डिजाइन भएको हो ।


पहिला भत्केकोलाई सफा गरिनेछ । भत्केको ठाउँ रातो देखिएको छ । रातो ठाउँलाई रंगरोगन गरेर संरक्षण गरिने पुरातत्वको योजना छ । गोश्वारा हुलाक कार्यालयको आकाशे पुलबाटै धरहराको क्षेत्र सुरु हुनेछ । धरहरा पुनर्निर्माणका लागि ड्रइङ डिजाइन तयार गर्न केज कन्सल्ट्यान्ट प्रालि र एसोसिएट्स जेभीलाई पुरातत्त्वले जिम्मेवारी दिएको थियो । संस्कृति मन्त्रालयले धरहराको विस्तृत डिजाइन गर्न पुरातत्त्व विभागलाई कार्यादेश दिएको थियो ।


दुई महिनाभित्र काम सक्ने गरी गत असार २६ गते उनीहरूलाई कामको जिम्मेवारी दिइएको थियो । तर काम सक्न भने झन्डै एक वर्ष लगाएको थियो । परामर्शदाता इन्जिनियर पन्थीले तयार गरेको डिजाइनमा गार्डेनको छेउमा तीनतले पार्किङ स्थल बन्ने छ । सुन्धारालाई धरहरा क्षेत्रभित्रै राखिनेछ ।

प्रकाशित : वैशाख १२, २०७५ ०९:१८
पूरा पढ्नुहोस्
ADVERTISEMENT
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT