१७.१२°C काठमाडौं
काठमाडौंमा वायुको गुणस्तर: १६०

बनारसका नेपाली सम्पदा अतिक्रमणमा

नेपाल सरकारले ध्यान दिन नसक्दा तत्कालीन राजा रणबहादुर शाहले श्रीमती ललिता त्रिपुरासुन्दरीको नाममा बनाएको ललिताघाट र आसपासका सम्पदामाथि अतिक्रमण बढेको हो 
सुरेशराज न्यौपाने

नयाँदिल्ली — बनारसमा रहेका ऐतिहासिक नेपाली घाट, मठ तथा मन्दिर वर्षौंदेखि अतिक्रमणमा पर्दै आएका छन् । गंगा नदी किनारमा रहेको ललिताघाट र त्यसको परिसरका साम्राज्येश्वर पशुपतिनाथ मन्दिर, धर्मशालालगायत सम्पदा संकटमा परेका हुन् ।

बनारसका नेपाली सम्पदा अतिक्रमणमा

त्यहाँका पुजारी र संन्यासीले स्थानीय प्रशासनसँग मिलेर त्यहाँको सम्पत्तिमाथि दाबी गर्दै अदालतमा मुद्दासमेत हालेका छन् ।


ललिताघाट र त्यस परिसरको धर्मशाला साढे दुई सय वर्षदेखि नेपाली तीर्थयात्रीको गन्तव्य रहँदै आएको छ । पुरातत्त्व विभागका अनुसार राजपाठ त्यागेर काशी संन्यासमा गएका तत्कालीन राजा रणबहादुर शाहले श्रीमती ललिता त्रिपुरासुन्दरीको नामबाट गंगानदी किनारमा करिब आठ कट्ठा जग्गा किनेर ललिताघाट बनाएका हुन् ।


शाह विसं १८५७ देखि १८६० सम्म निर्गुणानन्दका नाममा बनारस बसेका थिए । त्यही ललिताघाट परिसरमा तत्कालीन राजा राजेन्द्रले रानी साम्राज्यलक्ष्मीका नाममा साम्राजेश्वर पशुपतिनाथ महादेव मन्दिर र धर्मशाला निर्माण गराएका थिए ।

काठमाडौंको पशुपतिनाथ मन्दिरकै ढाँचामा बनेको साम्राजेश्वर मन्दिर काष्ठकलाका लागि अनुपम मानिन्छ । रणबहादुरकै पालादेखि नेपाल सरकारले बनारसका यी सम्पदाको हेरचाह गर्न कर्मचारी खटाउँदै आएको थियो ।


पुरातत्त्व विभागका अनुसार प्रयागराज कार्परदाज सन् १९५४ नेपाल फिर्ता भएयता कुनै पनि कर्मचारीलाई सरकारले त्यहाँ खटाएको छैन । जसका कारण त्यहाँ रहेका ऐतिहासिक भौतिक संरचना जीर्ण बन्दै गएका छन् भने भौतिक सम्पत्तिमाथिको अतिक्रमण पनि तीव्र रूपमा सुरु भएको छ । अतिक्रमणकै कारण रणबहादुरले खरिद गरेको ८ कट्ठामध्ये अहिले साढे दुई कट्ठा जग्गामात्र बाँकी छ ।


नेपालको नाममा रहेका सम्पदा संरक्षणविहीन बन्दै गएको देखेर ३० नोभेम्बर १९९२ मा पूर्वकाशी नरेश विभूतिनारायण सिंहले त तत्कालीन राजा वीरेन्द्र शाहलाई चिठी लेखेर नेपाली मन्दिर र सम्पदा संरक्षणमा ध्यान दिन आग्रह गरेका थिए । त्यसपछि मात्र नेपाल सरकारले ललिताघाटका सम्बन्धमा केही चासो देखाएको थियो ।


२०४६ सालको राजनीतिक परिवर्तनपछि भारत भ्रमणमा आएका तत्कालीन प्रधानमन्त्री गिरिजाप्रसाद कोइरालाले तत्काल घाट र मन्दिरको संरक्षण सुरु गर्न निर्देशन दिएका थिए । त्यसपछि लामो समय लगाएर ती सम्पदा जीर्णोद्धार गरियो तर नियमित हेरचाहको व्यवस्था गरिएन ।


सन् २००० मा नेपाली राजदूत पदेन संरक्षक रहने गरी साम्राजेश्वर पशुपतिनाथ महादेव मन्दिर तथा धर्मशाला सञ्चालक समिति (ट्रस्ट) गठन भयो । ट्रस्टको अध्यक्ष नेपालको संस्कृति मन्त्रालयले नियुक्त गर्ने र अन्य सदस्य साधारणसभाले चयन गर्ने व्यवस्था छ । तर पनि अतिक्रमण रोकिएको छैन । स्थानीय व्यापारी तथा पुजारीले स्थानीय प्रशासनसँग मिलेर जग्गा हडप्ने प्रयास गरिरहेका छन् ।


अतिक्रमण बढदै गएपछि तत्कालीन राजदूत दीपकुमार उपाध्यायसहितको टोलीले उत्तर प्रदेशका मुख्यमन्त्री योगी आदित्यनाथलाई लखनउमा भेटेर ध्यानाकर्षण गराएको थियो । आदित्यनाथले भारतमा रहेको नेपाल सरकारका सम्पत्ति दायाँबायाँ हुन नदिने प्रतिबद्धता जनाएको महासचिव गोपालप्रसाद अधिकारी बताउँछन् ।


ट्रस्टका महासचिव अधिकारी यस्तो परिस्थिति आउनुमा दूतावास र सरकार जिम्मेवार रहेको बताउँछन् । ‘नेपालीको स्वाभिमानसँग जोडिएको ऐतिहासिक र सांस्कृतिक सम्पदा संरक्षणमा सरकार समयमै गम्भीर भएको भए यस्तो अवस्था आउने थिएन,’ उनले भने ।


पछिल्लो समय मन्दिरमै बस्दै आएका गुलाब यादवले ललिताघाटको केही हिस्सामा दाबी गर्दै स्थानीय अदालतमा मुद्दा दायर गरेका छन् । उनले सन् १९४७ मै बनारसबाट नेपाल फिर्ता भएका श्रीराम परशुराम वैद्यको मृत्यु सन् २००२ मा भएको र आफू उनको छोरा भएको दाबी गर्दै नगर निगममा आफ्नो नाम दर्ता गराएका छन् ।


त्यसैलाई आधार बनाएर उनले नगर निगमका कर्मचारीकै मिलेमतोमा ललिताघाटको केही हिस्सा आफ्नो नाममा पास गराएका छन् । मुद्दाको किनारा नलाग्दै घाटको हिस्सा कब्जा गरेर उनी बसिरहेका छन् ।


नेपालको पुरातत्त्व विभागले ट्रस्टलाई पठाएको पत्रमा भने श्रीराम परशुराम वैद्यको मृत्यु सन् १९४७ मै भएको उल्लेख छ । तर, ट्रस्टका महासचिव अधिकारी भारत सरकारले चाहेको खण्डमा स्थानीय अदालतमा रहेको मुद्दाको कुनै अर्थ नरहने र अतिक्रमित जग्गा पनि तत्काल फिर्ता हुने दाबी गर्छन् ।


‘भारतीय कानुनले नै बिक्री–वितरण नगरेसम्म जस्तोसुकै परिस्थितिमा पनि जग्गाको स्वामित्व परिवर्तन नहुने ग्यारेन्टी गरेको छ । त्यसैले भारत सरकारले कडाइ गर्नासाथ सबै जग्गा फिर्ता हुन्छ,’ उनले भने ।

प्रकाशित : वैशाख २७, २०७५ १८:२५
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
जनताको राय

बैंकमा लगानीयोग्य रकम थुप्रिएर साढे ६ खर्ब नाघेको छ। बैंकहरूले ब्याजदर घटाउँदासमेत कर्जा प्रवाह बढ्न नसक्नुको कारण के हो?