सिंगापुरे शैलीमा विदेशी कामदारको व्यवस्थापन गर्दै मलेसिया

मुलुकमा रहेका लाखौँ आप्रवासी कामदारहरुको सही व्यवस्थापन गर्न भन्दै उसले यसअघि सिंगापुरले अवलम्बन गरेको नीति ‘मोडेल’ को अध्ययन गर्न लागेको हो ।

‘विदेशी कामदारको सही व्यवस्थापनबारे बुझ्न हामीलाई धेरै टाढा स्वीट्जरल्याण्डसम्म जानैपर्दैन किनकी सिंगापुर आफैँमा एउटा सफलताको कथा हो ।’ मानव संशाधनमन्त्री एवं कुला सेगरनको भनाई उद्धत गर्दै मलेसियाली राष्ट्रिय समाचारसंस्था बर्नामाले उल्लेख गरेको छ ।

‘कम पारिश्रमिकमा ल्याइने विदेशी कामदारहरुको वृद्धिले मुलुकमा स्थानीय नागरिकको आम्दानीमाथि प्रभाव पर्नसक्छ । तर यसको मतलब यो होइन कि हामीले उनीहरु आउनबाट रोकिरहेका छौँ ।’ मन्त्री कुला सेगरनले भनेका छन् । उनले आवश्यकताअनुसार विदेशी कामदार लिने तर राम्रा रोजगारी क्षेत्रमा स्थानीयलाई प्राथमिकता दिइने बताए ।

सिंगापुरले अपनाएको नीति अध्ययनका लागि एक ‘विशेष समिति’ समेत गठन गर्ने जनाइएको छ । उक्त समितिले सिंगापुरले अपनाएको नीति र कार्यान्वयन एवं परिणमबारे अध्ययन गर्ने करिब तीन साताअघि मलेसियाली गृहमन्त्री मुहिद्दिन यासिनले खुलासा गरेका थिए । गत मे ९ मा नयाँ सरकार गठन भएलगत्तै मुलुकमा विदेशी कामदार व्यवस्थापनका लागि एउटा पूर्ण र स्पष्ट नीति ल्याइने बताइएको थियो ।

मलेसिया नेपालीहरुको लागि वैदेशिक रोजगारीको प्रमुख गन्तव्यमध्येको एक हो । अघिल्लो वर्ष सार्वजनिक एक तथ्यांकअनुसार वैधानिक रुपमा करिब २० लाखभन्दा बढी कामदारहरु विभिन्न रोजगारी क्षेत्रमा कार्यरत छन् ।

ती मध्ये झण्डै पाँच लाख नेपालीहरु रहेको अनुमान गरिएको छ । यहाँ अझैपनि लाखौँ विदेशी कामदारहरु गैरकानुनी अवस्थामा कार्यरत रहेको अनुमान गरिदै आएको छ ।

मलेसियाले नेपालसहित बंगलादेश, इण्डोनेसिया, कम्बोडिया लगायतका देशहरुबाट अधिकांश अदक्ष र अर्धदक्ष कामदारहरु लिने गरेको छ । मलेसियाले सिंगापुरे मोडेलको ‘नीति’ अवलम्बन गरेमा स्थानीय नागरिकलाई आकर्षक रोजगारी क्षेत्रमा रोजगारी दिइने र अदक्ष विदेशी कामदारहरुको रोजगारी चरणबद्ध कटौती हुनसक्छन् । त्यस्तै दक्ष कामदारको माग भने बढ्न सक्ने देखिन्छ ।

तर आप्रवासी कामदारका हक हितका क्षेत्रमा काम गर्दै आएका सरोकारवालाहरु भने मलेसियाका लागि सिंगापुरको मोडेल खासै उपयुक्त नभएको बताउँछन् ।

कामदारको हक हितका क्षेत्रमा काम गर्दै आएको मलेसियाली संस्था ‘नर्थ साउथ इनिसियटिभ’ का कार्यकारी निर्देशक एड्रिन पेरिरा भन्छन्, ‘मलेसियामा विदेशी कामदार व्यवस्थापन गर्न सिंगापुरको नीति त्यति उत्तम होइन, किनकी धेरै रकम खर्चेर त्यहाँ काम गर्न आउने कामदारले जागिर गुमाएमा उनीहरु आर्थिक मारमा पर्ने जोखिम छ । यस अर्थमा उनीहरु कम सुरक्षित छन् ।’

उनले भने ‘मलेसियाको र सिंगापुरको अर्थतन्त्र एवं रोजगारी क्षेत्र पनि फरक–फरक प्रकृतिका छन् । त्यसैले सरकारले सिंगापुरको जस्तै नीति अवलम्बन गर्नुभन्दा स्थानीय सरोकारवालाहरुसँग यसबारे सहकार्य गरेर आवश्यक नीति तय गरेर अवलम्बन गर्नु नै उत्तम हुन्छ ।’

प्रमुख समस्या र चुनौती : गैरकानुनी कामदार

विदेशी कामदारहरुको परनिर्भरता हटाउने योजनास्वरुप उनीहरुको व्यवस्थापनका लागि सही नीतिको खोजी गरिरहेको मलेसियाका लागि एक ठूलो चुनौती भनेको नै गैरकानुनी कामदार हुन् । पछिल्लो तथ्यांकहरुलाई आधार मान्ने हो भने अझैपनि लाखौँको संख्यामा विदेशी कामदारहरु गैरकानुनी अवस्थामा कार्यरत छन् ।

तीमध्ये हजारौँ नेपालीहरु रहेको हुनसक्ने अनुमान छ । त्यस्ता कामदारलाई हटाउन हालसम्म आममाफी, वैधानिकीकरण, खोजी अभियान लगायत विभिन्न कार्यक्रमहरु सञ्चालन भइसकेका छन् । पछिल्लो निर्णयअनुसार गैरकानुनी कामदारलाई अस्थायी श्रम स्वीकृति लिनका लागि यही जुन महिनाको अन्त्यसम्मको र स्वदेश फर्कनको लागि अगष्ट अन्त्यसम्मको समयावधि तोकिएको छ । उक्त समयावधिपछि त्यस्ता कामदारको तीव्र खोजी एवं धरपकड गर्ने यसअघि नै जनाइसकिएको छ ।

सिंगापुरको नीतिमा के थियो ?

विदेशी कामदारहरुको सही व्यवस्थापन गर्ने देशहरुमध्येको एक मानिने सिंगापुरले सुरुवाती चरण सन् १९७० मा कामदारको अभाव हुँदा धेरैजसो कामदारहरु मलेसियाबाट लिएको इतिहास छ । छिमेकी देशबाट श्रमिक लिँदा कम खर्च लाग्ने हुँदा उसले त्यसो गरेको थियो ।

उसले दोश्रो चरण (सन् १९८१) देखि घरेलु कामदार, बन्दरगाहको निर्माण एवं विकास र भवन निर्माण क्षेत्रमा बाहेक अन्य क्षेत्रमा त्यसअघि अवलम्बन गरेको ‘नो फरेन लेबर’ नीति समेत त्याग्दै रोजगारनीतिमा परिवर्तन गर्‍यो । साथै चरणबद्ध रोजगारनीतिमा हेरफेर गर्दै नियमविरुद्ध विदेशी कामदारलाई रोजगारी दिएमा कारबाही या जरीवाना तिर्नुपर्ने या जेलसम्मका लगायतका नियम अवलम्बन गरेको थियो ।

तर पछि सन् १९८७ जब आर्थिक मन्दी भयो, उक्त नीति उल्ट्याइयो र नयाँ लेभी शुल्क निर्धाण गरिएको थियो । उक्त नीतिअनुसार कम्पनीमा विदेशी कामदार र स्थानीय कामदार आधा आधा संख्यामा राख्न पाउने, रोजगार स्वीकृति (ईम्प्लोयमेन्ट पास) र स्थायी आवासीय स्वीकृति (पर्मानेन्ट रेसिडेन्ट पास) सम्बन्धि व्यवस्था गरेको थियो ।

जुन व्यवस्थापछि दक्ष कामदारको लेभीशुल्क घटाइयो र अदक्ष कामदारको लेभी बढाईयो सँगसँगै उत्पादनशिलतालाई बढ्वा दिइयो । यसरी सिंगापुरले विदेशी कामदारको व्यवस्थापन गर्दै आफ्नो अर्थव्यवस्थालाई सन्तुलित बनाएको थियो ।