अवैधानिक नेपालीलाई फर्काउन शिविर
क्वालालम्पुर — मलेसियास्थित नेपाली दूतावासले राजधानी क्वालालम्पुरबाहिरका दुई ठूला सहर जोहोरबारु र पेनाङमा कन्सुलर सेवा प्रवाह गर्न घुम्ती शिविर सञ्चालन गर्ने भएको छ ।
आगामी शनिबार जोहोरबारुस्थित बागुस सिटी होटल र पेनाङस्थित देवान हल बीएममा शिविर चलाउन लागिएको हो । दूतावासले केही साताअघि पनि ती क्षेत्रमा यस्तै शिविर सञ्चालन गरेको थियो ।
मलेसिया सरकारले जारी राखेको धरपकडबाट प्रभावित अवैधानिक तरिकाले बसिरहेका कतिपय नेपाली कामदार दूतावाससम्म आउन नसकेकाले उनीहरूको सुविधाका लागि शिविर सञ्चालन गर्न लागिएको कार्यवाहक राजदुत कुमारराज खरेलले बताए ।
‘धरपकड भइरहेको र पक्राउ परिने डरले कतिपय नेपालीलाई दूतावास आउन गाह्रो भइरहेको हुन सक्छ । हामी राहदानीका आवेदन संकलन र अवैधानिक नेपालीलाई यात्रा अनुमतिपत्र वितरणलगायत कन्सुलर सेवा उपलब्ध गराउन ती क्षेत्रमा जाँदैछौं,’ उनले भने ।
ती दुवै सहर तुलनात्मक रूपमा नेपाली कामदार धेरै रहेको मानिन्छन् । दूतावासले मलेसियाले दिएको समयावधि (अगस्ट ३०) भित्रै स्वदेश फर्कनुपर्ने भएकाले शिविरमा सहभागी भई सेवा लिन नेपालीहरूलाई अनुरोधसमेत गरेको छ ।
शिविरमा दूतावासले जेल तथा डिटेन्सन सेन्टर, कानुनी परामर्श, राहदानी, यात्रा अनुमतिपत्र र अन्य भैपरी आउन सक्ने समस्याबारे समेत जानकारी दिने जनाइएको छ ।
अवैधानिक नेपाली कामदारले स्वदेश फर्कन नेपाली दूतावासबाट एकतर्फी यात्रा अनुमतिपत्र लिनुपर्ने प्रावधान छ । साथमा राहदानी हुनेहरूले भने सिधै अध्यागमन विभाग पुगेर आवश्यक प्रक्रिया अघि बढाउन सक्छन् ।
दूतावासबाट यात्रा अनुमतिपत्र लिएका कामदारले मलेसियाली अध्यागमन विभागमा स्वयं उपस्थित भई व्यक्तिगत विवरणसहित औंठाछाप दर्ता र जरिवाना रकम तिर्नेलगायत प्रक्रिया अपनाउनुपर्ने हुन्छ ।
जरिवाना रकम ३ सय रिंगिट र आउटपासका लागि १ सय रिंगिट तिर्नुपर्छ । तर, मलेसियाली सरकारले नै यसअघि तोकिदिएका विभिन्न ८ कम्पनीले सहजीकरण सेवाबापत त्यस्ता कामदारसँग करिब ४ सय रिंगिट लिने गरेका छन् ।
आउटपास पाएका कामदार हवाई टिकटको प्रबन्ध मिलाई स्वदेश फर्कन सक्छन् । अवैधानिक आप्रवासीविरुद्ध मलेसियाले जुलाई १ देखि सञ्चालन गरेको धरपकडका क्रममा १२ सयभन्दा बढी कामदार पक्राउ परिसकेको बताइएको छ ।
तीमध्ये बहुसंख्यक मलेसियाकै छिमेकी देश इन्डोनेसिया र बंगलादेशलगायत छन् । अन्यका तुलनामा अवैधानिक नेपाली कामदारको संख्या न्यून रहेको अनुमान गरिएको छ ।
धरपकड नरोकिने
यसैबीच मलेसियाली अध्यागमन विभागका महानिर्देशक मस्ताफर अलीले मलेसियालाई अझै विदेशी कामदार आवश्यक रहेको तर सबैले कानुन पालना गर्नुपर्ने भन्दै धरपकड नरोकिने संकेत गरेका छन् ।
विभिन्न अधिकारवादी समूह, संघसंस्थालगायतले धरपकड रोक्न आग्रह गरिरहेका बेला उनले सरकारी कदमको बचाउ गरेका हुन् ।
‘विदेशी कामदार र रोजगारदाताले सरकारको नियम पालना गर्नुपर्छ । त्यसैका लागि अवैधानिक आप्रवासीमाथि कारबाही गरिएको हो,’ उनले भने । केही दिनअघि मलेसियन बार र विभिन्न १२४ संघसंस्था एवं अधिकारवादी समूहले धरपकड रोक्न सरकारलाई आग्रह गरेका थिए ।
प्रकाशित : असार २४, २०७५ १९:१९
