जेठ २ गतेसम्म भिसा लागेका नेपालीलाई मलेसिया जान अनुमति

होम कार्की

काठमाडौँ — सरकारले जेठ २ गतेसम्म काठमाडौंस्थित मलेसियन दूतावासबाट राहदानीमा सक्कल ‘भिसा स्ट्याम्पीङ’ भइसकेका नेपाली कामदारलाई मलेसिया जान दिने निर्णय आइतबार गरेको छ । यसबाट कम्तीमा चार सय ५३ जना नेपाली कामदार लाभान्वित हुने भएका छन् ।

काठमाडौंस्थित मलेसियन दूतावासबाट राहदानीमा सक्कल भिसा प्राप्त भइसकेर पनि अन्तिम श्रम स्वीकृति नपाएका कामदारलाई मलेसिया जान श्रम स्वीकृति दिने निर्णय सरकारले गरेको हो। वैदेशिक श्रम कार्यालयबाट अन्तिम श्रम स्वीकृति लिएपछि मात्रै मलेसिया जान पाउने व्यवस्था छ।


‘जेठ २ गतेसम्म दूतावासबाट भिसा स्ट्याम्पीङ भएका कामदारलाई श्रम स्वीकृति दिने निर्णय भएको छ,’ श्रम मन्त्री गोकर्ण विष्टले कान्तिपुरलाई भने, ‘अरुको हकमा सरकारको निर्णय यथावत रहनेछ।’

Yamaha


गत जेठ २ गते श्रम, रोजगार तथा सामाजीक सुरक्षा मन्त्रालयले कामदार माथिको आर्थिक भार नहटाएसम्म नेपालीलाई मलेसिया नपठाउने निर्णय गरेपछि भिसा पाइसकेका कामदारले समेत श्रम स्वीकृति पाएको थिएनन्।


जेठ २ गते अघि नै दूतावासबाट ४ सय ५३ र २ गतेपछि झन्डै २५ सय कामदारको भिसा स्ट्यापीङ भएको थियो। उनीहरुलाई अन्तिम श्रम स्वीकृति दिन पेश गरिएको फाइल वैदेशिक रोजगार कार्यालयमा रोकिएको थियो।


जेठ २ अघि भिसा लागिसकेका कामदारको भिसाको म्याद यो साता समाप्त हुँदै छ। भिसा पाइसकेका कामदारहरु यो साताभित्र जान नपाए मलेसियाको अध्यगमनले कालोसूचिमा राख्ने र भविष्य समेत जान नपाउने स्थिति आउन सक्थ्यो।


‘जबसम्म मलेसियाले कामदारमाथि आर्थिक भार पर्ने गरी लगाइएका आफ्नो पूर्ववत नितिलाई परिवर्तन गर्दैन। तबसम्म नेपाल सरकारको मलेसियामा कामदार नपठाउने निति यथावत छ,’ श्रम मन्त्रालयका उच्च अधिकारीले कान्तिपुरलाई भने, ‘भिसा प्रक्रिया शुरु हुनुअघिको पूर्व श्रम स्वीकृति दिने कार्य पहिलेकै अवस्थामा राकिएको छ।’


वैदेशिक रोजगार बिभागले मलेसियन कम्पनीको मागपत्रलाई पुर्व श्रमस्वीकृति दिएपछि मात्रै कामदार लैजानको लागि अन्तर्वार्ता गर्नको लागि बाटो खुल्छ। पुर्व श्रमस्वीकृति विना कामदारको अन्तर्वार्ता गर्ने कार्य गैरकानुनी हो।


वैदेशिक रोजगार ब्यबसायी संघले जेठ २ गतेअगाडि नै भिसा प्रक्रिया पुरा भई अन्तिम श्रमस्वीकृतिको लागि आवेदन दिइसकेका कामदारलाई श्रम स्वीकृति दिन अनुरोध गर्दै आएको थियो। संघका अध्यक्ष रोहन गुरुङले भिसा लागिसकेका झन्डै तीन हजार नेपाली कामदारले श्रम अनुमति नपाउदा समस्या भएको वताए। ‘यथाअवस्थामा मलेसिया जानको लागि पुर्व स्वीकृति दिने अवस्था हुदैन। यसमा संघले लिएको अडान कायमै छ,’ संघका अध्यक्ष गुरुङले भने,‘सरकारले मलेसिया नपठाउने निर्णय गर्ने वेला भिसा लागिसकेका कामदारलाई मात्रै अन्तिम स्वीकृति दिन सरकारसमक्ष अनुरोध गरेको हो।’


उनका अनुसार जिएससजी र मेडिकल गरिसकेका झन्डै १५ हजार कामदारको ‘कलिङ भिसा’ आइसकेको छ। मलेसियन दूतावासले वान स्टेप सेन्टर (भिएलएन)वाट भिसा निवदेन गएपछि मात्रै कलिङ भिसालाई स्ट्यापीङ गर्ने गर्छ। श्रम मन्त्रालयले भिएलएनको काम गैरकानुनी भएको भन्दै खारेज गरेपछि मलेसियन दूतावासले भिएलएन मार्फत कामदारको राहदानी लिने कार्यलाई स्थागित गरेको छ। दूतावासले पर्यटक भिसामा जानेको राहदानी मात्रै भिएलएनमार्फत बुझ्दै आएको छ। सरकारले भिएलएनको सञ्चालक राम श्रेष्ट विरुद्व लगाएको ठगी मुद्वा अदालतमा चलिरहेको छ।

श्रम मन्त्रालयको प्रेस विज्ञप्ती


Esewa Pasal

प्रकाशित : श्रावण ६, २०७५ १४:२३
ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
ADVERTISEMENT

सरकार देशलाई अस्थिरतातर्फ लैजान खोज्दै : प्रकाशमान सिंह

मनोज बडू

दार्चुला — नेपाली कांग्रेसका पूर्व महामन्त्री एवं प्रतिनिधिसभा सदस्य प्रकाशमान सिंहले सरकारका पछिल्ला गतिविधिले देशलाई राजनीतिक अस्थिारतातर्फ धकल्ने संकेत देखिएको बताएका छन् । 

आइतबार बिहान नेपाल प्रेस युनियन दार्चुला शाखाले आयोजना गरेको पत्रकार सम्मेलनमा बोल्दै लामो राजनीतिक संक्रमणको अन्त्य गरी मुलुकलाई स्थायी रुपमा अगाडि बढिरहेको बेला वर्तमान सरकार दुई तिहाईको दम्भ देखाएर मुलुकलाई पछाडि धकेलिरहेको आरोप लगाएका हुन् ।

‘सरकार दुई तिहाईको बहुमतबाट जे पनि गर्न सकिन्छ भनी सोचिरहेको छ र त्यतातिर उन्मुख भईरहेको छ’ उनले भने, ‘संविधानभन्दा माथि कोही नरहेको र संविधानको मर्म अनुरुप सरकार अगाडि नबढे कांग्रेस त्यसको शान्तिपूर्ण रुपमा सडक र सदनबाट प्रतिकार गर्नेछ ।’

यो र त्यो बाहनामा सरकार नेपाली जनताको मर्म अनुरुप निर्माण भएको संविधान माथि आक्रमण गरिरहेको उनको धारणा छ ।

‘सुरुदेखि यो सरकारका गतिविधि र रवैया हेर्दा देशमा अधिनायकवाद सिर्जना गरिरहेको पूर्व अनुमान गर्न सकिन्छ’, उनले भने । उनले विभिन्न विभागहरु प्रधानमन्त्री कार्यालय मातहत राखेर शक्ति पृथकीकरणको सिद्धान्तलाई लत्याएर सरकारले साम्यवादी प्रवृत्ति देखाइरहेको बताए ।

नागरिकलाई आफ्ना माग राख्नका लागि शान्तिपूर्ण रुपमा विरोध आन्दोलन गर्न नपाईने भनी सरकारले प्रहरी दमन गरेर नागरिकलाई आतंकित पारिरहेको उनको धारणा छ ।

गरिब नागरिकले सस्तोमा डाक्टर बन्न पाउनुपर्ने र देशका सबै तथा ग्रामीण भेगमा पनि मेडिकल कलेज खोल्नुपर्ने माग राखी अनसन बसिरहेका डा. गोविन्द केसीको जायज मागलाई मेडिकल माफियाको आडमा सरकारले माथेमा आयोगको प्रतिवेदनमा सच्याएर अध्यादेशमा ल्याउन खोजिरहेको उनले बताए ।

माथेमा प्रतिवेदनलाई आधार मानेर चिकित्सा शिक्षा विधेयक पास हुनुपर्ने कांग्रेस र सम्पूर्ण नागरिकको माग रहेको उनको भनाई छ ।

सोही अवसरमा बोल्दै केन्द्रीय सदस्य एवं प्रतिनिधिसभा सदस्य दिलेन्द्रप्रसाद बडूले वर्तमान सरकारका कारण संघीयता कार्यान्वयनमा अफ्ठ्यारो भइरहेको बताए ।

‘दुई तिहाईको सरकारले ल्याएका कार्यक्रम र बजेट विनियोजनको अवस्था हेर्दा लाग्छ, संघीयताको मर्म अनुरुप सरकार अगाडि बढिरहेको छैन । यो सरकारले चुनावमा वाचा गरे अनुसारका कार्यक्रम ल्याउनुपर्थ्यो’ उनले भने, ‘संघीय सरकारले ६८ प्रतिशत बजेट राखेको छ । जो की संविधानले बजेट कार्यान्वयन गर्ने संयन्त्र स्थानीय सरकारलाई दिएको छ ।’

स्थानीय सरकारलाई न्यून बजेट दिएर संघीयताको सफल कार्यान्वयन नहुने उनको धारणा छ ।

प्रकाशित : श्रावण ६, २०७५ १४:१३
पूरा पढ्नुहोस्
ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT