कान्तिपुर वेबसाईट
AdvertisementAdvertisement
२०.१२°C काठमाडौं
काठमाडौंमा वायुको गुणस्तर: १६४

एनआरएनएद्वारा १५ बुँदे घोषाणापत्र जारी 

नेपालको आर्थिक, सामाजिक क्षेत्र र गैर आवासीय नेपालीको विषयमा प्रतिवद्धता र सरकारसँग नीतिगत स्पष्टताको माग 
कृष्ण आचार्य

लक्जेम्बर्ग — गैर आवासीय नेपाली संघ (एनआरएनए) को युरोप क्षेत्रीय बैठकले १५ बुँदे घोषणापत्र जारी गरेको छ । शनिबार र आइतबार दुई दिन चलेको बैठकमा नेपालको आर्थिक, सामाजिक क्षेत्र र गैर आवासीय नेपालीको विषयमा छलफल भएको थियो ।

एनआरएनएद्वारा १५ बुँदे घोषाणापत्र जारी 

नेपालमा लगानी बढाउने, सामाजिक क्षेत्रका कामहरु सम्पन्न गर्ने, गैर आवासीय नेपालीलाई नागरिकता प्रदान गर्ने, वैदेशिक रोजगारीलाई व्यवस्थित बनाउन आफ्ना प्रतिवद्धताहरु जारी गर्दै सरकारसँग नीतिगत स्पष्टताको माग गरेको छ ।


लगानीकर्ताको लगानीको सुरक्षाका निम्ति अनिवार्य शर्तको रुपमा रहने करमुक्ति सम्झौता (डिटिएए), द्विपक्षीय लगानी प्रवर्द्धन सम्झौता (विप्पा) र इपिए लगायत सम्झौता नभएका मुलुकबाट नेपालमा लगानी आउन नसकेको निष्कर्ष निकालेका छ । ‘नेपाल सरकारले हालसम्म नर्वे, थाइल्यान्ड, श्रीलंका, मौरिसस, अष्ट्रिया, पाकिस्तान, चीन, कोरिया, कतार र भारतसँग दोहोरो करमुक्ति सम्झौता सम्पन्न गरेको छ,’ विज्ञप्तिमा भनिएको छ, ‘अन्य देशहरुमा समेत सम्झौता प्रक्रिया अघि बढाउन सरकारसँग अनुरोध गर्ने निर्णय गरिन्छ । यसले गैर आवासीय नेपाली र विदेशी लगानी भित्र्याउन सहयोग पुग्ने बैठकको ठहर छ ।’


नागरिकता सम्बन्धी एजेन्डाको विषयमा बैठकले पुन उठान गरेको छ । ‘नयाँ संविधानले गैर आवासीय नेपालीका लागि आर्थिक, सामाजिक र सांस्कृति अघिकार उपभोग गर्न पाउने गरी गैर आवासीय नागरिकता प्रदान गर्ने व्यवस्था गरेपनि कार्यान्वयनमा आउन सकेको छैन । आगामी आश्विन महिनासम्म कानून बनाई प्राप्त संवैधानिक अधिकारको पूर्ण उपभोगको लागि तत्काल स्पष्ट कानुन निर्माणगरी जारी गर्न यो बैठक नेपाल सरकार समक्ष जोडदार अनुरोध गर्दछ,’ बैठकपछि जारी विज्ञप्तिमा भनिएको छ ।


एकल नेपाली महिलाबाट जन्मिएका बच्चाहरुलाई नेपाली नागरिकता दिने व्यवस्था गर्न पनि माग गरेको छ । ‘ती बच्चाहरुलाई विदेशबाट स्वदेश जान यात्रा अनुमति पत्रको व्यवस्था मिलाउन पनि नेपाल सरकारलाई अनुरोध गर्ने निर्णय गरिन्छ,’ विज्ञप्तिमा भनिएको छ । नागरिकता सम्बन्धी थप अधिकारका लागि पहल जारी राख्ने निर्णय गरेको छ । नेपाल सरकारको सहकार्यमा आगामी अक्टोबर १२/१४ मा काठमाडौंमा आयोजना गर्ने पहिलो विश्व विज्ञ सम्मेलनको पूर्वतयारी कामहरु सम्पन्न गरेको जनाएको छ । ‘पूर्व तयारी स्वरुप यस बैठकमा सीप, ज्ञान र नवप्रवर्द्धन सत्रको आयोजना गरियो । यसमा शिक्षा, स्वास्थ्य, कृषि, फोहोर व्यवस्थापन लगायतका विषयमा कार्यपत्रहरु प्रस्तुत भए,’ विज्ञप्तिमा भनिएको छ ।


नेपालको बेरोजगारी समस्य अन्त्य गर्न एनअरएनएको सहकार्यमा प्राविधिक शिक्षा प्रणाली (भोकेशनल शिक्षा) लागु गर्ने प्रस्ताव पनि गरेको छ । ‘सरकारसँग यसमा आवश्यक सहकार्य गर्ने यो बैठक निर्णय गर्दछ,’ विज्ञप्तिमा भनिएको छ । गैरआवासीय नेपाली संघ महिलाहरुको उद्यमशिलता विकास तथा लगानी अभिवृद्धिका लागि आवश्यक सहयोग गर्ने घोषणा बैठकले गरेको छ । ‘महिलाहरुलाई लगानीका क्षेत्रमा अघि बढाउनुपर्ने निर्णय गर्दछ । महिला फोरमको सक्रियतामा नेपालमा गत वर्षबाट सुरु भएको सीप विकास तालिमलाई निरन्तरता दिने निर्णय गरिएको छ,’ विज्ञप्तिमा उल्लेख छ ।


एनआरएनएद्वारा सञ्चालित लाप्राक नमूना वस्ती, कार्यालय भवन, शंखमूल पार्क, उज्यालो नेपाल, पत्रकार महासंघ केन्द्रीय कार्यालयमा पुस्तकालय स्थापना लगायतका परियोजनाहरु आगामी अक्टोबरभित्र सम्पन्न गर्ने प्रतिवद्धता गरेको छ । ‘यसै वर्ष बेलायतमा औपचारिक रुपमा घोषणा गरिएको नेपालमा १० अर्ब लगानी सुनिश्चित तत्काल अघि बढाउन पुन प्रतिवद्धता गर्दछ,’ घोषणापत्रमा भनिएको छ ।


सरकारले वार्षिक २० लाख पर्यटक भित्र्याउने योजना सहित घोषणा गरेको ‘भिजिट नेपाल २०२०’ का लागि युरोप क्षेत्रमा नेपाल वायुसेवा निगमको हवाई सेवा सञ्चालन गर्न अनुरोध गरेको छ । ‘पर्यटक भित्र्याउने अभियानलाई सफल बनाउन युरोपस्थित नेपाली दूतावासहरु तथा नेपाल पर्यटन बोर्डका मानार्थ प्रतिनिधिहरुसँग समन्वय गर्न युरोपका सबै राष्ट्रिय परिषदहरुलाई अनुरोध गर्दछ,’ घोषणापत्रमा भनिएको छ, ‘यो अभियानलाई सफल बनाउन नेपाल वायुसेवा निगमको हवाइ सेवा युरोप क्षेत्रमा सञ्चालन गर्न अनुरोध गर्ने निर्णय गरिन्छ ।’ युरोप क्षेत्रमा बढ्दै गएको मानव तस्करी रोक्न सरकारसँग सहकार्य गरेर अघि बढ्ने निर्णय पनि गरेको छ । ‘त्यसका लागि आवश्यकता अनुसार कानुनी व्यवस्थाका लागि सरकारसँग आग्रह गर्ने निर्णय गर्दछ,’ विज्ञप्तिमा भनिएको छ ।

प्रकाशित : श्रावण १५, २०७५ १२:२७
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
जनताको राय

बैंकमा लगानीयोग्य रकम थुप्रिएर साढे ६ खर्ब नाघेको छ। बैंकहरूले ब्याजदर घटाउँदासमेत कर्जा प्रवाह बढ्न नसक्नुको कारण के हो?