कोरियामा परिवार मिलन

होम कार्की

काठमाडौँ — दक्षिण कोरिया बिरामी र समस्यामा परेका नेपाली कामदारलाई उनीहरूका परिवारसँग मिलन गराउन तयार भएको छ । परिवारलाई कोरियामै बोलाउने व्यवस्था गर्न कोरिया सरकार सहमत भएको हो । 

नेपालका लागि कोरियाका राजदूत पार्क योङसिकले बिरामी र समस्यामा परेका कामदारका परिवारलाई कोरियामै भेट गराउने व्यवस्था मिलाइने बताए। ‘कोरियामा कार्यरत सबै नेपालीलाई एकैपटक भेटाउन सकिँदैन। अहिले जो कामदार समस्यामा र बिरामी छन्, उनीहरूका परिवारसँग भेट गराउने प्रबन्ध मिलाइनेछ,’ राजदूत पार्कको भनाइ उद्धृत गर्दै श्रमसचिव महेश दाहालले कान्तिपुरसँग भने, ‘यसका लागि कोरिया सरकारले गृहकार्य गरिरहेको छ।’

Yamaha

राजदूत पार्कले श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुुरक्षामन्त्री गोकर्ण विष्टलाई भेटेर यसबारे जानकारी दिएका छन्। कोरियामा कार्यरत नेपालीमा बढी मानसिक समस्या देखिएको भन्दै श्रम मन्त्रालयले परिवार मिलन गराउनका लागि कोरिया सरकारसमक्ष अनुरोध गर्दै आएको थियो।

आकर्षक तलब पाउने भन्दै युवापुस्ता कोरिया जान उत्साहित छ। सोचेभन्दा बढी काम गर्नुपर्ने भएकाले केही कामदारमा मानसिक समस्या देखिनुका साथै आत्महत्या दर बढिरहेको श्रम मन्त्रालयको बुझाइ छ। रोजगारका लागि अनुमति प्रणाली (ईपीएस) को अभिलेखअनुसार सन् २००८ देखि २०१७ सम्म दक्षिण कोरियामा ७७ नेपाली कामदारको मृत्यु भएको छ। गत वर्ष मात्रै २१ जनाको मृत्यु भएको थियो। ७ जनाले आत्महत्या गरेका थिए।

कोरियास्थित नेपाली दूतावासका अनुसार आम्दानी आर्कषक भए पनि पछिल्लो समय कामदारमा मानसिक तनाव बढी नै देखिन थालेको छ। ‘सरकारबाटै कामदार पठाउने कोरिया एउटा सफल मोडल हो। त्यहाँ कार्यरत कामदारको कार्यस्थलमै परिवारसँग मिलन गराउनसके उनीहरूको व्यक्तिगत जीवन प्रभावकारी हुन्छ,’ श्रममन्त्री गोकर्ण विष्टले भने, ‘नेपाल सरकारको अनुरोधलाई कोरिया सरकारले सकारात्मक रूपमा लिएको छ।’

१२ वर्षसम्म कोरियामा काम गरी फर्केका वज्रकुमार राईले परिवार मिलन गराउनसके डिप्रेसन न्यूनीकरण हुने बताए। ‘कोरियामा पैसा मात्रै हेरियो। मानवीय पाटो हेरिएन,’ उनले भने, ‘बिस्तारै कामदारको मानवीय संवेदनाका पक्षमा ध्यान दिन थालिएको छ।’

उनले कामदारको खर्चमा नभई रोजगारदाताको खर्चमा परिवारसँग भेटाउनुपर्ने बताए।

कोरियामा कम्पनी परिवर्तन गर्न नपाउने नीतिले आत्महत्या गर्ने तहसम्म पुगेको कामदारहरूको बुझाइ छ। ‘ईपीएस हुनुभन्दा अघि कामदार आफ्नै राजीखुसीले रोजगारदाता चुन्न र काम खोज्न पाउँथे। अहिले कम्पनीको सहमतिबेगर रोजगारदाता परिवर्तन गर्न पाइँदैन,’ १० वर्षसम्म काम गरेर फर्केका समर थापाले भने, ‘साहुलाई मन परेको छैन भने नो अब्जेक्सन दिँदैन। जेजस्तो भए पनि तीन वर्ष एउटै रोजगारदातासँग बस्नुपर्छ। तीन वर्षसम्म कम्पनीमा गर्न नसक्दा फर्केमा फेरि जान पाउने ग्यारेन्टी हुँदैन।’

उत्पादन क्षेत्रमा औद्योगिक दुर्घटनामा परेर अंगभंग हुने कामदारको संख्या बढो छ। कृषि क्षेत्रमा पूर्ण रूपमा श्रम कानुन लागू गरिएको छैन। ‘कृषिमा समस्या छ। कृषिबाट कृषिमा काम गर्न जान पाइयो। कृषिबाट उत्पादनमा जान पाइँदैन। उत्पादन क्षेत्रको कामदार कृषिमा जान पाइन्छ,’ थापाले भने, ‘कृषिमा श्रम ऐन पूर्ण लागू भएको छैन। विशेष बिदा र बोनस नपाउने स्थिति कायम छ। ठूला चाडपर्वमा बिदा हुन्छ तर कृषिमा पाइँदैन। विशेष बिदामा काम गर्दा २ सय प्रतिशत तलब पाउनुपर्ने हो, त्यो पनि पाइँदैन।’

२००८ देखि ईपीएस प्रणालीमा कामदार कोरिया पठाउन थालेको हो। हालसम्म कोरियाको उत्पादन र कृषि क्षेत्रमा काम गर्न ५४ हजार ३ सय ६३ जना गइसकेका छन् जसमा ३ हजार ३ सय ३८ महिला छन्। सन् २०१८ मा कोरिया जान ७ हजार ९ सय ९८ जना भाषा परीक्षामा उत्तीर्ण भएका छन्।

सरकारले कोरियाबाट फर्किएकालाई कम्प्युटरमा आधारित परीक्षा (सीबीटी) बाट समेत पुन: कोरिया पठाउँदै छ जसमा ४ सय ३९ जनाको प्रक्रिया सुरु भइसकेको छ। कोरियामा चार वर्ष १० महिना काम गरेपछि फर्किनुपर्नेछ। ९० हजार लागतमा कोरिया जाने कामदारले एक लाख ५० हजार रुपैयाँ न्यूनतम तलब पाउने श्रम मन्त्रालयले जनाएको छ।

Esewa Pasal

प्रकाशित : श्रावण २८, २०७५ ०८:१६
ADVERTISEMENT
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्

५० गुणासम्म कर बढाइयो

चितवनमा अनशन सुरु, महोत्तरीमा जनप्रतिनिधि नै आन्दोलनमा
रवीन्द्र उप्रेती, रमेशकुमार पौडेल

काठमाडौँ — स्थानीय तहले ५ हजार प्रतिशतसम्म कर बढाएपछि कांग्रेसलगायत दलको नेतृत्वमा उद्योगी–व्यवसायी आन्दोलनमा उत्रिएका छन् । चितवनको रत्ननगर नगरपालिकामा कर घटाउन माग गर्दै आइतबारबाट अनशन सुरु भएको छ भने महोत्तरीको गौशाला नगरपालिकामा जनप्रतिनिधिकै अगुवाइमा बजार बन्द गराइएको छ ।

महोत्तरीको गौशाला नगरपालिकाले गरेको अप्रत्याशित कर वृद्धिको विरोधमा आइतबार स्थानीयवासी ।

गौशाला नगरपालिकाले अप्रत्याशित रूपमा कर बढाएको विरोधमा कांग्रेस, संघीय समाजवादी फोरमलगायत दलबाट निर्वाचित जनप्रतिनिधिको नेतृत्वमा उद्योगी–व्यवसायीले आइतबार प्रदर्शन गरेका छन्।

जनताले धान्नै नसक्ने गरी नगरपालिकाले अवैज्ञानिक र अस्वाभाविक ढंगले कर लाद्ने कोसिस गरेकाले आन्दोलन गर्नुपरेको वडा ९ का अध्यक्ष महेशप्रसाद सिंहले बताए। यसअघि कर बढाउने निर्णय पुनर्विचार गर्न आग्रह गर्दै आन्दोलनकारीले साउन १८ गते ९ सूत्रीय मागसहित ज्ञापनपत्र बुझाएका थिए। ‘नागरिकको क्षमताले थेग्न नसक्ने करले संविधान र संघीयताविरुद्ध जनभावना तयार हुने भएकाले यसप्रति पुनर्विचार गरियोस्,’ ज्ञापनपत्रमा भनिएको छ। यसको बोधार्थ प्रशासन र प्रहरी कार्यालयलाई दिइएको छ।

ज्ञापनपत्रलाई बेवास्ता गरिएकाले चरणबद्ध आन्दोलन घोषणा गरेको सिंहले बताए। व्यवसायीले आइतबार जिल्लाकै सबैभन्दा ठूलो व्यापारिक केन्द्र गौशाला बजारका ९ सयभन्दा बढी पसल तथा व्यवसाय ठप्प रहे। विभिन्न प्लेकार्डसहित विपक्षी दल, व्यवसायी र सर्वसाधारणले बजार क्षेत्रमा प्रदर्शन गरे।

नगरसभाले पारित गरेको आव २०७५/७६ को बजेटमा गत वर्षको तुलनामा कर, दस्तुर र शुल्क अप्रत्याशित बढाइएको छ। सर्वसाधारणका लागि दिइने ३६ प्रकारका सिफारिस र प्रमाणीकरण सेवामा साविक दस्तुरको तुलनामा ५ सयदेखि साढे २ हजार प्रतिशतसम्म वृद्धि भएको छ। शिक्षा क्षेत्र, मोही र जग्गाधनीलाई सबैभन्दा बढी शुल्क थोपरिएको छ।

यसअघि यी ३६ प्रकारकै सिफारिस र प्रमाणीकरणका लागि २० रुपैयाँ दस्तुर तिरे पुग्थ्यो। नयाँ बजेटले मोही छुट सिफारिसका लागि एकैपटक एक हजार रुपैयाँ शुल्क बढाएको छ। बढेको दस्तुर गत वर्षको तुलनामा झन्डै ५ हजार प्रतिशतले बढी हो। जग्गा मूल्यांकन सिफारिस २० बाट ४ सय रुपैयाँ र विद्यालय कक्षा थपको सिफारिस माग्दा हजार रुपैयाँ दस्तुर बढाइएको छ।

नयाँ बजेटले गरिब, निमुखा, असहाय, बिरामी र मृतक परिवारलाई समेत पीडा दिएको वडा १० का अध्यक्ष बद्री श्रेष्ठले प्रदर्शनपछि आयोजित कोणसभामा बताए। उनका अनुसार बिरामीले स्वास्थ्य उपचारको सिफारिस र मृतक परिवारले नाता प्रमाणित गर्दा ४/४ सय तिर्नुपर्ने भएको छ। ‘यो दस्तुर गत आवको तुलनामा २ हजार प्रतिशत बढी हो,’ उनले भने। एकीकृत सम्पत्ति कर वृद्धिको व्यापारीदेखि मजदुरसम्मले विरोध गरेका छन्। नगरपालिकाले एकीकृत सम्पत्ति कर सयदेखि ६० हजार रुपैयाँसम्म लगाएको छ।

नगरपालिकाले ज्यानमारा कर लगाएकाले विरोध जनाएको वडा १० की फूलझरदेवी रामले बताइन्। ‘हामी भरपेट खान पनि नपाउने समुदायले कसरी तिर्ने कर?’ उनले प्रश्न गरिन्, ‘सुविधा केही नदिने, कर मात्र लिने यस्तो संघीयता चाहिँदैन?’

नगर प्रमुख शिवनाथ महतोले आफूले नभई परामर्श समितिले कर बढाउने निर्णय गरेको बताए। ‘कर समितिको निर्णय कार्यपालिकामा सर्वसम्मतिले पारित गरेपछि नगरसभाबाट पास भएको हो,’ उनले भने। कर नबढाए नगरपालिका आत्मनिर्भरै हुनै नसक्ने उनको धारणा छ। गत वर्षको तुलनामा माथिबाट बजेट कम आएकाले कर बढाउनुपरेको उनले जिकिर गरे। ‘वित्तीय समानीकरण शीर्षकमा गत वर्ष केन्द्रले ३१ करोड रुपैयाँ पठाएको थियो,’ उनले भने, ‘चालु आवका लागि घटाएर १७ करोड मात्र पठाइएकाले बाध्यताले कर बढाइएको हो।’

कर घटाउन माग गर्दै अनशन
चितवनको रत्ननगर नगरपालिकाले कर बढाएको विरोधमा कांग्रेससहित सात दलले आइतबारदेखि रिले अनशन सुरु गरेका छन्। नगरपालिकाले अस्वाभाविक रूपमा बढाएको एकीकृत सम्पत्ति कर, व्यवसाय कर र घर बहाल कर घटाउनुपर्ने उनीहरूको माग छ।

‘सय रुपैयाँ तिर्दै आएको ठाउँमा १४ सय रुपैयाँ तिर्नुपर्ने भएपछि विरोधमा उत्रेका हौं,’ कांग्रेसका रत्ननगर सभापति रूपनराज घिमिरेले भने, ‘कर नघटेसम्म अनशन जारी रहन्छ।’ बिहान ६ बजेदेखि १२ घण्टा अनशन बसेपछि अर्को टोलीले पालो दिने उनले जानकारी दिए।

उनीहरूले अन्य ११ वटा माग पनि नगरपालिकासमक्ष राखेका छन्। नगरपालिकामा जनप्रतिनिधि आउनुअघि सुरु भएका विकास–निर्माणका कामको भुक्तानी रोकेको, नगर शिक्षा ऐन जारी गरेर वडाध्यक्षलाई विद्यालय व्यवस्थापन समितिको अध्यक्ष बनाउन खोजेको, नगरभित्रका विकास–निर्माणको काम उपभोक्ता समितिबाट नभएर ठेकेदारबाट गराउन थालेकाले विरोध गरेको घिमिरेले बताए। जल उपभोक्ता समितिको विधानलाई नगरपालिकाले नमानेको उनको जिकिर छ। ‘कर हजार प्रतिशतभन्दा धेरै बढ्यो, अन्य क्षेत्रमा पनि विसंगति सुरु हुन थालेपछि आन्दोलनमा लागेका हौं,’ उनले भने।

रत्ननगरका मेयर नारायण वनले भने नगरपालिकाले अस्वाभाविक कर नलगाएको बताए। मालपोत कार्यालयले जग्गाको मूल्यांकन परिमार्जन गर्दा एकीकृत सम्पत्ति करमा असर परेको उनको भनाइ छ। ‘हाम्रातर्फबाट कर बढेको होइन, मालपोत कार्यालयले जग्गाको मूल्यांकन परिमार्जन गरेपछि त्यसको असर एकीकृत सम्पत्ति करमा परेको हो,’ मेयर वनले भने, ‘केही वडामा एकीकृत सम्पत्ति कर घटेको पनि छ।’ वडा २ मा पहिला ८७ सय रुपैयाँ तिर्नेहरूले अहिले ७५ सय रुपैयाँ तिर्न थालेको उनले जानकारी दिए। तर वडा ३ र ४ मा सम्पत्ति कर बढेको उनले स्वीकार गरे। नगरवासीलाई मर्का परेको हो/हैन हेरेर उचित निर्णय लिने उनको भनाइ छ।

कांग्रेससँगै नेकपा (माले), राष्ट्रिय जनमोर्चा, देशभक्त जनगणतान्त्रिक मोर्चा (देजमो), राप्रपा, राप्रपा (प्रजातान्त्रिक) र नयाँ शक्ति पार्टी नेपालले संयुक्त रिले अनशन सुरु गरेका हुन्।

प्रकाशित : श्रावण २८, २०७५ ०८:०३
पूरा पढ्नुहोस्
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT