कोरियामा परिवार मिलन

नेपालका लागि कोरियाका राजदूत पार्क योङसिकले बिरामी र समस्यामा परेका कामदारका परिवारलाई कोरियामै भेट गराउने व्यवस्था मिलाइने बताए । ‘कोरियामा कार्यरत सबै नेपालीलाई एकैपटक भेटाउन सकिँदैन । अहिले जो कामदार समस्यामा र बिरामी छन्, उनीहरूका परिवारसँग भेट गराउने प्रबन्ध मिलाइनेछ,’ राजदूत पार्कको भनाइ उद्धृत गर्दै श्रमसचिव महेश दाहालले कान्तिपुरसँग भने, ‘यसका लागि कोरिया सरकारले गृहकार्य गरिरहेको छ ।’

राजदूत पार्कले श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुुरक्षामन्त्री गोकर्ण विष्टलाई भेटेर यसबारे जानकारी दिएका छन् । कोरियामा कार्यरत नेपालीमा बढी मानसिक समस्या देखिएको भन्दै श्रम मन्त्रालयले परिवार मिलन गराउनका लागि कोरिया सरकारसमक्ष अनुरोध गर्दै आएको थियो ।

आकर्षक तलब पाउने भन्दै युवापुस्ता कोरिया जान उत्साहित छ । सोचेभन्दा बढी काम गर्नुपर्ने भएकाले केही कामदारमा मानसिक समस्या देखिनुका साथै आत्महत्या दर बढिरहेको श्रम मन्त्रालयको बुझाइ छ । रोजगारका लागि अनुमति प्रणाली (ईपीएस) को अभिलेखअनुसार सन् २००८ देखि २०१७ सम्म दक्षिण कोरियामा ७७ नेपाली कामदारको मृत्यु भएको छ । गत वर्ष मात्रै २१ जनाको मृत्यु भएको थियो । ७ जनाले आत्महत्या गरेका थिए ।

कोरियास्थित नेपाली दूतावासका अनुसार आम्दानी आर्कषक भए पनि पछिल्लो समय कामदारमा मानसिक तनाव बढी नै देखिन थालेको छ । ‘सरकारबाटै कामदार पठाउने कोरिया एउटा सफल मोडल हो । त्यहाँ कार्यरत कामदारको कार्यस्थलमै परिवारसँग मिलन गराउनसके उनीहरूको व्यक्तिगत जीवन प्रभावकारी हुन्छ,’ श्रममन्त्री गोकर्ण विष्टले भने, ‘नेपाल सरकारको अनुरोधलाई कोरिया सरकारले सकारात्मक रूपमा लिएको छ ।’

१२ वर्षसम्म कोरियामा काम गरी फर्केका वज्रकुमार राईले परिवार मिलन गराउनसके डिप्रेसन न्यूनीकरण हुने बताए । ‘कोरियामा पैसा मात्रै हेरियो । मानवीय पाटो हेरिएन,’ उनले भने, ‘बिस्तारै कामदारको मानवीय संवेदनाका पक्षमा ध्यान दिन थालिएको छ ।’

उनले कामदारको खर्चमा नभई रोजगारदाताको खर्चमा परिवारसँग भेटाउनुपर्ने बताए ।

कोरियामा कम्पनी परिवर्तन गर्न नपाउने नीतिले आत्महत्या गर्ने तहसम्म पुगेको कामदारहरूको बुझाइ छ । ‘ईपीएस हुनुभन्दा अघि कामदार आफ्नै राजीखुसीले रोजगारदाता चुन्न र काम खोज्न पाउँथे । अहिले कम्पनीको सहमतिबेगर रोजगारदाता परिवर्तन गर्न पाइँदैन,’ १० वर्षसम्म काम गरेर फर्केका समर थापाले भने, ‘साहुलाई मन परेको छैन भने नो अब्जेक्सन दिँदैन । जेजस्तो भए पनि तीन वर्ष एउटै रोजगारदातासँग बस्नुपर्छ । तीन वर्षसम्म कम्पनीमा गर्न नसक्दा फर्केमा फेरि जान पाउने ग्यारेन्टी हुँदैन ।’

उत्पादन क्षेत्रमा औद्योगिक दुर्घटनामा परेर अंगभंग हुने कामदारको संख्या बढो छ । कृषि क्षेत्रमा पूर्ण रूपमा श्रम कानुन लागू गरिएको छैन । ‘कृषिमा समस्या छ । कृषिबाट कृषिमा काम गर्न जान पाइयो । कृषिबाट उत्पादनमा जान पाइँदैन । उत्पादन क्षेत्रको कामदार कृषिमा जान पाइन्छ,’ थापाले भने, ‘कृषिमा श्रम ऐन पूर्ण लागू भएको छैन । विशेष बिदा र बोनस नपाउने स्थिति कायम छ । ठूला चाडपर्वमा बिदा हुन्छ तर कृषिमा पाइँदैन । विशेष बिदामा काम गर्दा २ सय प्रतिशत तलब पाउनुपर्ने हो, त्यो पनि पाइँदैन ।’

२००८ देखि ईपीएस प्रणालीमा कामदार कोरिया पठाउन थालेको हो । हालसम्म कोरियाको उत्पादन र कृषि क्षेत्रमा काम गर्न ५४ हजार ३ सय ६३ जना गइसकेका छन् जसमा ३ हजार ३ सय ३८ महिला छन् । सन् २०१८ मा कोरिया जान ७ हजार ९ सय ९८ जना भाषा परीक्षामा उत्तीर्ण भएका छन् ।

सरकारले कोरियाबाट फर्किएकालाई कम्प्युटरमा आधारित परीक्षा (सीबीटी) बाट समेत पुन: कोरिया पठाउँदै छ जसमा ४ सय ३९ जनाको प्रक्रिया सुरु भइसकेको छ । कोरियामा चार वर्ष १० महिना काम गरेपछि फर्किनुपर्नेछ । ९० हजार लागतमा कोरिया जाने कामदारले एक लाख ५० हजार रुपैयाँ न्यूनतम तलब पाउने श्रम मन्त्रालयले जनाएको छ ।