कोरियामा परिवार मिलन

होम कार्की

काठमाडौँ — दक्षिण कोरिया बिरामी र समस्यामा परेका नेपाली कामदारलाई उनीहरूका परिवारसँग मिलन गराउन तयार भएको छ । परिवारलाई कोरियामै बोलाउने व्यवस्था गर्न कोरिया सरकार सहमत भएको हो । 

नेपालका लागि कोरियाका राजदूत पार्क योङसिकले बिरामी र समस्यामा परेका कामदारका परिवारलाई कोरियामै भेट गराउने व्यवस्था मिलाइने बताए। ‘कोरियामा कार्यरत सबै नेपालीलाई एकैपटक भेटाउन सकिँदैन। अहिले जो कामदार समस्यामा र बिरामी छन्, उनीहरूका परिवारसँग भेट गराउने प्रबन्ध मिलाइनेछ,’ राजदूत पार्कको भनाइ उद्धृत गर्दै श्रमसचिव महेश दाहालले कान्तिपुरसँग भने, ‘यसका लागि कोरिया सरकारले गृहकार्य गरिरहेको छ।’

Yamaha

राजदूत पार्कले श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुुरक्षामन्त्री गोकर्ण विष्टलाई भेटेर यसबारे जानकारी दिएका छन्। कोरियामा कार्यरत नेपालीमा बढी मानसिक समस्या देखिएको भन्दै श्रम मन्त्रालयले परिवार मिलन गराउनका लागि कोरिया सरकारसमक्ष अनुरोध गर्दै आएको थियो।

आकर्षक तलब पाउने भन्दै युवापुस्ता कोरिया जान उत्साहित छ। सोचेभन्दा बढी काम गर्नुपर्ने भएकाले केही कामदारमा मानसिक समस्या देखिनुका साथै आत्महत्या दर बढिरहेको श्रम मन्त्रालयको बुझाइ छ। रोजगारका लागि अनुमति प्रणाली (ईपीएस) को अभिलेखअनुसार सन् २००८ देखि २०१७ सम्म दक्षिण कोरियामा ७७ नेपाली कामदारको मृत्यु भएको छ। गत वर्ष मात्रै २१ जनाको मृत्यु भएको थियो। ७ जनाले आत्महत्या गरेका थिए।

कोरियास्थित नेपाली दूतावासका अनुसार आम्दानी आर्कषक भए पनि पछिल्लो समय कामदारमा मानसिक तनाव बढी नै देखिन थालेको छ। ‘सरकारबाटै कामदार पठाउने कोरिया एउटा सफल मोडल हो। त्यहाँ कार्यरत कामदारको कार्यस्थलमै परिवारसँग मिलन गराउनसके उनीहरूको व्यक्तिगत जीवन प्रभावकारी हुन्छ,’ श्रममन्त्री गोकर्ण विष्टले भने, ‘नेपाल सरकारको अनुरोधलाई कोरिया सरकारले सकारात्मक रूपमा लिएको छ।’

१२ वर्षसम्म कोरियामा काम गरी फर्केका वज्रकुमार राईले परिवार मिलन गराउनसके डिप्रेसन न्यूनीकरण हुने बताए। ‘कोरियामा पैसा मात्रै हेरियो। मानवीय पाटो हेरिएन,’ उनले भने, ‘बिस्तारै कामदारको मानवीय संवेदनाका पक्षमा ध्यान दिन थालिएको छ।’

उनले कामदारको खर्चमा नभई रोजगारदाताको खर्चमा परिवारसँग भेटाउनुपर्ने बताए।

कोरियामा कम्पनी परिवर्तन गर्न नपाउने नीतिले आत्महत्या गर्ने तहसम्म पुगेको कामदारहरूको बुझाइ छ। ‘ईपीएस हुनुभन्दा अघि कामदार आफ्नै राजीखुसीले रोजगारदाता चुन्न र काम खोज्न पाउँथे। अहिले कम्पनीको सहमतिबेगर रोजगारदाता परिवर्तन गर्न पाइँदैन,’ १० वर्षसम्म काम गरेर फर्केका समर थापाले भने, ‘साहुलाई मन परेको छैन भने नो अब्जेक्सन दिँदैन। जेजस्तो भए पनि तीन वर्ष एउटै रोजगारदातासँग बस्नुपर्छ। तीन वर्षसम्म कम्पनीमा गर्न नसक्दा फर्केमा फेरि जान पाउने ग्यारेन्टी हुँदैन।’

उत्पादन क्षेत्रमा औद्योगिक दुर्घटनामा परेर अंगभंग हुने कामदारको संख्या बढो छ। कृषि क्षेत्रमा पूर्ण रूपमा श्रम कानुन लागू गरिएको छैन। ‘कृषिमा समस्या छ। कृषिबाट कृषिमा काम गर्न जान पाइयो। कृषिबाट उत्पादनमा जान पाइँदैन। उत्पादन क्षेत्रको कामदार कृषिमा जान पाइन्छ,’ थापाले भने, ‘कृषिमा श्रम ऐन पूर्ण लागू भएको छैन। विशेष बिदा र बोनस नपाउने स्थिति कायम छ। ठूला चाडपर्वमा बिदा हुन्छ तर कृषिमा पाइँदैन। विशेष बिदामा काम गर्दा २ सय प्रतिशत तलब पाउनुपर्ने हो, त्यो पनि पाइँदैन।’

२००८ देखि ईपीएस प्रणालीमा कामदार कोरिया पठाउन थालेको हो। हालसम्म कोरियाको उत्पादन र कृषि क्षेत्रमा काम गर्न ५४ हजार ३ सय ६३ जना गइसकेका छन् जसमा ३ हजार ३ सय ३८ महिला छन्। सन् २०१८ मा कोरिया जान ७ हजार ९ सय ९८ जना भाषा परीक्षामा उत्तीर्ण भएका छन्।

सरकारले कोरियाबाट फर्किएकालाई कम्प्युटरमा आधारित परीक्षा (सीबीटी) बाट समेत पुन: कोरिया पठाउँदै छ जसमा ४ सय ३९ जनाको प्रक्रिया सुरु भइसकेको छ। कोरियामा चार वर्ष १० महिना काम गरेपछि फर्किनुपर्नेछ। ९० हजार लागतमा कोरिया जाने कामदारले एक लाख ५० हजार रुपैयाँ न्यूनतम तलब पाउने श्रम मन्त्रालयले जनाएको छ।

Esewa Pasal

प्रकाशित : श्रावण २८, २०७५ ०८:१६
ADVERTISEMENT
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
ADVERTISEMENT

नेपाली दूतावास साउदीले १८ परिवारलाई क्षतिपूर्ति दिलायो

होम कार्की

काठमाडौँ — साउदी अरबमा सवारी दुर्घटनामा मृत्यु भएका १८ जनाका परिवारले झन्डै ७ करोड रुपैयाँ (२३ लाख ९९ हजार रियाल) ब्लडमनी पाएका छन् । साउदीको राजधानी रियादस्थित नेपाली दूतावासले पीडित परिवारका तर्फबाट अदालतमा मुद्दा लडेर ब्लडमनी (दिया रकम) दिलाएको हो ।

पीडित परिवारको नाममा आएको रकम दूतावासले सम्बन्धित जिल्ला प्रशासन कार्यालयबाट पाउने गरी परराष्ट्र मन्त्रालयमा पठाइसकेको छ । ब्लडमनी पाउनेहरुमा झापाका भीम भट्टराई, धनकुटाका भूपालदेव लिम्बू, तनहुँका चित्रबहादुर थापा, सप्तरीका देवेन्दप्रसाद राय, खोटाङका देवराज राई, गोरखाका एकप्रसाद लामिछाने, सिराहाका शिवकुमार यादव, जाल मोम्मद रैन, मो. मुजाहिद शेख, मो. जाहिर मन्सुर, कास्कीका राजुबहादुर कुँवर, ललितपुरका रमेश पुलामी, खोटाङका रामनाथ राई, सिराहाका सलिम मियाँ, खोटाङका सन्तोष खत्री र गुल्मीका जयबहादुर सुवेदी रहेका छन् । उनीहरुले ५ हजार रियाल देखि तीनलाख रियालसम्म ब्लडमनी पाएका छन् ।

‘साउदी अरबको प्रचलनअनुसार मृतकको धार्मिक आस्था र घटनामा निज (मृतक)को गल्तीको हिस्सासँग फैसला हुने रकम निर्भर रहने भएकोले फैसला भएको ब्लड मनी फरक फरक भएको हो,’ दूतावासद्वारा जारी विज्ञप्तिमा भनिएको छ । दूतावासले गत आर्थिक वर्षमा २ सय ४९ जना मृतकका कानुनी हकदारले पाउने गरी ११ करोड ४३ लाख ३७ हजार रुपैयाँ ब्लडमनी पठाएको थियो ।

ब्लडमनी दाबी लाग्ने मुद्दामा पीडित परिवारका तर्फबाट दूतावास आफैले घटना भएको क्षेत्रको अदालतमा मुद्दा दायर गरी बहस पैरवी गर्दै आएको साउदीको लागि नेपाली राजदूत डा. महेन्द्रसिंह राजपूतले बताए । मुद्दाको बहस पैरवी गर्दा दूतावासले पीडित पक्षसँग सेवाशुल्क लिने गरेका छैनन् । ‘गत आर्थिक वर्षमा ४१ जना मृतकका ब्लडमनीसम्बन्धी मुद्दा अदालती प्रक्रियामार्फत टंगो लगाएको छ । जसमध्ये १८ जनाको अदालतको फैसलाअनुसार ब्लडमनी सम्बन्धित पक्षबाट असुल गरी मृतकका कानुनी हकदारले पाउने गरी परराष्ट्र मन्त्रालय पठाएको छ,’ उनले भने ।

मुद्दा किनारा लगाउन राजधानी सहरबाट सयौं/हजारौं किमि टाढा रहेको घटना भएकै क्षेत्रका अदालतहरुमा गई मुद्दा चलाउनुपर्ने स्थिति छ । ‘यसको लागि तत् तत् स्थानका ट्राफिक प्रहरी, गर्भनर, अनुसन्धान विभागका निकायमा फलोअप गर्नुपर्ने हुनाले पनि मुद्दा मामिलाको विषयले लामो समय लिने गरेको छ,’ उनले भने ।

प्रकाशित : श्रावण २४, २०७५ १९:४३
पूरा पढ्नुहोस्
ADVERTISEMENT
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT