एनआरएनको मध्यपूर्व सम्मेलन : शून्यलागतको नीतिलाई कार्यान्वयन गर्न अनुरोध 

— विदामा गएका घरेलु कामदारलाई पुन:श्रम स्वीकृति दिन आग्रह
हाेम कार्की

दुबई — गैरआवासीय नेपाली संघको मध्यपूर्व सम्मेलनले वैदेशिक रोजगारीमा जाने कामदारको शून्यलागतलाई कार्यान्वयन गर्नका लागि गन्तब्य देशसँग श्रम सम्झौता गर्न सरकारलाई आग्रह गरेको छ । 

संघको दुबईमा शुक्रबार सम्पन्न तीन दिने छैठौं मध्यपूर्व क्षेत्रिय सम्मेलनले शून्यलागतलाई प्रभावकारी बनाउन श्रम सम्झौतामा जोड दिएको हो । सरकारले तीनवर्ष अघि शून्य लागतको नीति लागु गरे पनि यसको कार्यान्वयन नहुँदा कामदार झन् पीडित बनेका छन् । कामदारले एक लाख रुपैंया बुझाउँदा पनि म्यानपावर कम्पनीले १० हजार सेवा शुल्कको रसिद दिँदै आएको छ ।

Yamaha

सम्मेलनले १६ बुँदे दुबई घोषणापत्र समेत जारी गरेको छ । बैदेशिक रोजगारीमा जाने नेपाली कामदारलाई ठगीबाट जोगाउन नेपाली दूतावासबाटै मागपत्र प्रमाणीकरण गर्ने सरकारको कदमलाई स्वागत गरेको छ । ‘यसलाई प्रभावकारी र छिटो कार्यसम्पादन गर्न आधुनिक प्रविधि प्रयोग गरी कागजातविहिन प्रणालीद्वारा कार्यन्वयन गर्नुपर्छ,’ घोषणापत्रमा भनिएको छ ।

सम्मेलनले नेपाली कामदारलाई नेपाली दूतावासबाटै पुन:श्रम स्वीकृति दिने ब्यवस्था यथाशीघ्र कार्यान्वयनमा ल्याउन पराराष्ट्र र श्रम रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्रालयलाई अनुरोध गरेको छ । ‘विदामा घर गएका खाडी क्षेत्रमा कार्यरत घरेलु कामदारलाई विशेष गरी महिला कामदार सोही रोजगारदाताकोमा काम गर्न चाहेमा अभिलेखीकरण गरी श्रम स्वीकृति दिन सरकारलाई आग्रह गरेको छ,’ घोषणापत्रमा भनिएको छ । विदामा आउनेलाई श्रम स्वीकृति नदिँदा खाडी क्षेत्रमा कार्यरत घरेलु कामदार घर फर्किन पाएका छैनन् ।

सम्मेलनले बैदेशिक रोजगारबाट फर्किएका महिलाहरुलाई देशमै पुर्नस्थापनाको लागि प्रशिक्षण तथा रोजगारीको कार्यक्रम देशव्यापी रुपमा सञ्चालन गर्न, एक हजारभन्दा बढी महिलाहरु कार्यरत देशमा आवश्यकताअनुसार संंरक्षण गृह बनाउन, नेपाली कामदारको सामाजिक सुरक्षाको ग्यारेन्टीका लागि आवश्यक ब्यवस्था गर्न सरकारलाई आग्रह गरेको छ ।

‘वैदेशिक रोजगारको क्षेत्रलाई व्यवस्थित गर्न परराष्ट्र, श्रम र गृह मन्त्रालयबीच समन्वय प्रभावकारी बनाउन एकीकृत विद्युतीय सूचना प्रणाली लागु गर्नुपर्छ । वैदेशिक रोजगारीबाट फर्केका कामदारको दक्षतासहितको अभिलेख राख्नुपर्छ,’ घोषणापत्रमा भनिएको छ, ‘वैदेशिक रोजगारीको नाममा वैदेशिक रोजगार ऐन विपरीत भिजिट भिसा र आजादभिसाको नाममा कारोबार गर्ने र कामदारलाई अलपत्र बनाउने संलग्न कम्पनी वा ब्यक्तिलाई सम्बन्धित कानुन बमोजिम कारबाही गर्नुपर्छ ।’

सम्मेलनले युएईको दुवई, लेवनान र इराकमा महाबाणिज्यदूतको कार्यालय, पाँच हजार नेपाली कामदार रहेको देशमा श्रम सहचारी राख्न, नेपाली दुतावासमा कानुनी सेवा प्रदान गर्ने गरी आवश्यकता अनुसारको वकिलको यथाशीघ्र व्यवस्था गर्न, जेलमा रहेका कामदारको कानुनी प्रतिरक्षा गर्नुका साथै कोमामा रहेका नेपाली कामदारलाई स्वदेशमा ल्याएर उपचारको प्रबन्ध मिलाउन अनुरोध गरेको छ ।

सम्मेलनले नेपाली सांस्कृतिक केन्द्र स्थापना गर्न, बिदेशमा रहेका नेपाली नागरिकहरुलाई मताधिकार दिन सर्वोच्च अदालतको आदेशलाई कार्यान्वयन गर्न, वैदेशिक रोजगारीबाट फर्केका कामदारको सीप र दक्षता परीक्षण गरी १० लाख ऋण दिने सरकारको नीतिलाई प्रभावकारी कार्यान्वयन गर्न अनुरोध गरेको मध्यपूर्व संयोजक आरके शर्माले बताए ।

क्षेत्रिय बैठकको उद्घाटन गर्दै खानेपानी मन्त्री विना मगरले सरकारले वैदेशिक रोजगारलाई बाध्यकारीबाट ऐच्छिक बनाउने योजना ल्याएको बताए ।

सम्मेलनमा पूर्व श्रममन्त्री रमेश लेखक, युएईका लागिकार्यबाहक राजदूत सागर फुयाल, श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्रालयका प्रतिनिधि विपिन आचार्य अन्तर्राष्ट्रिय समन्वय परिषद्का अध्यक्ष भवन भट्ट, संस्थापक अध्यक्ष डा. उपेन्द्र महत्तो, पूर्व अध्यक्ष अध्यक्ष जीवा लामिछाने लगायतकाले वैदेशिक रोजगारलाई सुरक्षित, व्यवस्थित र मर्यादित बनाउन सरकारले यथेष्ट काम गर्नुपर्नेमा जोड दिएका थिए ।

प्रकाशित : भाद्र ९, २०७५ ११:०७
ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
ADVERTISEMENT

अबदेखि विदेशी कामदारलाई दस्तुर

‘भारतीयबाहेकका विदेशी कामदारले श्रम स्वीकृति लिनुपर्छ, दस्तुर दुवैले तिर्नुपर्छ’
हाेम कार्की

काठमाडौँ — अबदेखि भारतीय कामदारलाई बिनाअभिलेख र अन्य विदेशी कामदारलाई बिनाश्रम स्वीकृति काममा लगाए रोजगारदाताले दोब्बर दस्तुर बुझाउनुपर्ने भएको छ । सरकारले भारतीय कामदारलाई पहिलोपल्ट अभिलेखीकरण गर्न लागेको हो । साथै, भारतीय र अन्य कामदार राख्न इजाजतस्वरूप २० हजार रुपैयाँसम्म दस्तुर तोकेको हो ।

अब रोजगारदाताले विदेशी कामदारलाई काम लगाउँदा सरकारलाई ६ महिनासम्म १५ हजार र त्यसमाथिको अवधिका लागि २० हजार रुपैयाँका दरले बुझाउनुपर्नेछ । सरकारद्वारा मंगलबार राजपत्रमा प्रकाशित नयाँ श्रम नियमावली–२०७५ मा यस्तो व्यवस्था गरिएको छ । ‘नेपालमा भारतीय कामदारले श्रम अनुमति (वर्क पर्मिट) लिनु पर्दैन । तर, रोजगारदाताले श्रम विभागमा अभिलेख भने गराउनुपर्छ,’ श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्रालयका उच्च अधिकारीले भने, ‘भारतीयबाहेक विदेशी कामदारले श्रम स्वीकृति लिनुपर्छ । दस्तुर दुवैले तिर्नुपर्छ ।’

सरकारले कामदारको सामाजिक सुरक्षा ग्यारेन्टी गरेकाले भारतीय कामदारलाई अभिलेख गरेको जनाएको छ । ‘नयाँ श्रम ऐनले अन्तर्राष्ट्रिय मापदण्डलाई समेटेको छ । स्वदेशी र विदेशी कामदारबीच विभेद गरेको छैन । स्वदेशी र विदेशी कामदारको सामाजिक सुरक्षा ग्यारेन्टी गरेकाले भारतीय कामदारलाई अभिलेख गर्नुपरेको हो,’ ती अधिकारीले भने, ‘कामदारको मृत्यु भयो भने आफन्त कहाँ खोज्न जाने ? उपदान, सञ्चयकोषको हकदार को हुने ? यसलाई सम्बोधन गर्न अभिलेख गर्नुपरेको हो ।पहिला सुविधा थिएन । यसको जरुरी थिएन । अहिले सुविधा भएकाले अनिवार्य आश्यकता भएको हो ।’ नेपाल र भारतबीचको १९५० को सन्धिअनुसार दुई देशका नागरिक एकअर्को देशमा काम गर्न श्रम स्वीकृति लिनुपर्दैन । श्रम मामिलाका जानकारका अनुसार नयाँ व्यवस्था १९५० को सन्धिविपरीत छैन । ‘नयाँ श्रम नियमावली पारदर्शी ढंगले विदेशी कामदार भर्ना गर्ने मार्गदर्शनअनुसार निर्देशित छ,’ श्रम मामिलाका जानकार अधिवक्ता रमेश बडालले भने, ‘यसले भारतीय कामदारलाई कतै रोकेको छैन । आउन–जान स्वतन्त्र छ ।’

यो नियम कार्यान्वयनले नेपालमा काम गर्ने सबै विदेशी कामदारको यकिन तथ्यांक राज्यसँग हुने उनले बताए ।

‘कुन कम्पनीमा कुन देशका कति नागरिकले कस्तो क्षेत्रमा काम गर्छन् भन्ने यकिन तथ्यांक अब राज्यसँग हुनेछ,’ बडालले भने, ‘आन्तरिक श्रम बजार व्यवस्थापनमा यसले ठूलो सहयोग पुर्‍याउनेछ । अर्कोतर्फ जुनसुकै देशमा पनि विदेशी कामदार राख्ने रोजगारदाताले सरकारलाई दस्तुर बुझाउने परिपाटी छ । हाम्रामा मात्रै नयाँ हुन पुग्यो ।’ खाडीका राष्ट्रले नेपालीसहित विदेशी कामदार लगाउने रोजगारदातासँग वार्षिक रूपमा प्रतिकामदार १२ सय रियाल (झन्डै ३६ हजार रुपैयाँ) दस्तुर लिने गरेको छ ।

पूर्वपरराष्ट्रमन्त्री रमेशनाथ पाण्डेले यो नियमलाई प्रभावकारी ढंगले कार्यान्वयन गरेर विदेशीलाई नेपालीको रोजगारी खोसिनबाट जोगाउनुपर्ने बताए । ‘तत्कालीन श्रममन्त्रीको हैसियतमा मैले २०४४ वैशाख १ गते काठमाडौं, ललितपुर र भक्तपुरमा विदेशी कामदारलाई श्रमस्वीकृति लिनुपर्नेसम्बन्धी ‘नेपाल कामदार कारखाना ऐन’ लागू गर्ने मन्त्रीस्तरीय निर्णय गरेको थिएँ । यो ऐनलाई तत्कालीन प्रधानमन्त्री कृष्णप्रसाद भट्टराईको सरकारले २०४७ सालमा खारेज गर्‍यो,’ पाण्डेले कान्तिपुरसँग भने, ‘परिणामस्वरूप नेपालमा प्राप्त रोजगारी विदेशीको हातमा गयो । नेपालीहरू खाडीका देशमा जान बाध्य भए । अहिलेको सरकारले त्यो गल्तीलाई सुधार्न खोज्नु स्वागतयोग्य छ । तर, यसको कार्यान्वयन इमानदारीपूर्ण हुनुपर्छ ।’

नियमावलीअनुसार विदेशी विशिष्ट दक्ष प्राविधिक श्रमिकलाई बढीमा ५ वर्ष र अन्य विदेशी श्रमिकलाई बढीमा तीन वर्षसम्म काम गर्न श्रम इजाजत दिनेछ । ‘कूटनीतिक उन्मुक्ति पाउने वा नेपाल सरकारसँग भएको कुनै सम्झौताबमोजिम श्रम इजाजत लिनु नपर्ने अवस्थामा बाहेक कुनै पनि रोजगारदाताले आफ्नो प्रतिष्ठानमा चाहिने कुल श्रमिकको पाँच प्रतिशतसम्मको संख्याभन्दा बढी हुने गरी विदेशी श्रमिकलाई काममा लगाउन पाउने छैन,’ नियमावलीमा भनिएको छ ।

नियमावलीका अनुसार ‘विदेशी लगानी भएको वा विदेशी सहयोगबाट सञ्चालित कुनै प्रतिष्ठानमा विदेशी नागरिकलाई काममा लगाउँदा नेपाल सरकार, त्यस्तो विदेशी सरकार वा संस्थाबीच कुनै सम्झौता भएको रहेछ भने सोही सम्झौतामा उल्लेख भएको संख्यामा र त्यस्तो सम्झौता नभएकोमा बढीमा तीन जना विदेशी नागरिकलाई अभिलेख राखी त्यस्तो प्रतिष्ठानमा काम गर्न श्रम इजाजत दिन सकिनेछ ।’ रोजगारदाताले विदेशी कामदार राख्दा नेपाली नागरिकलाई दक्ष बनाई विदेशी श्रमिकलाई क्रमश: प्रतिस्थापन गर्ने कार्ययोजनाको प्रति समेत बुझाउनुपर्छ ।

श्रम मन्त्रालयका अनुसार पहिलो पटक श्रम अडिट गर्ने भएकाले विदेशी कामदार भए वा नभएको यकिन हुनेछ । रोजगारदाताले नयाँ आर्थिक वर्ष साउनदेखि नै कामदारलाई बैंकबाट तलब भुक्तानी दिनुपर्ने नियम भएकाले विदेशी कामदारलाई तुरुन्तै कानुनी दायरामा ल्याउन सकिने श्रम मन्त्रालयको दाबी छ । ‘नयाँ श्रम ऐनअनुसार श्रम बजारमा अनौपचारिक क्षेत्र छैन । जुन क्षेत्रमा कामदार आपूर्ति गर्ने हो । त्यसका लागि १५ लाख रुपैयाँ धरौटी राखेर कामदार आपूर्ति गर्ने इजाजत लिनुपर्छ,’ श्रम मन्त्रालयका अधिकारीले भने, ‘श्रमिक आपूर्ति गर्ने कम्पनी इजाजत नलिई काम लगाउने कार्य गैरकानुनी हो । यसबापत त्यस्तो ठेकेदार सजायको भागीदार हुनुपर्छ ।’

प्रकाशित : असार १४, २०७५ ०७:०६
पूरा पढ्नुहोस्
ADVERTISEMENT
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT