१७.१२°C काठमाडौं
काठमाडौंमा वायुको गुणस्तर: १५७

मलेसियासँग कार्तिक १२ मा श्रम सम्झौता

होम कार्की

काठमाडौँ — नेपाल र मलेसियाबीच बहुप्रतिक्षित द्विपक्षीय श्रम समझदारी (एमओआई) को मिति तय भएको छ । दुई देशका श्रममन्त्रीले समझदारीमा कार्तिक १२ गते काठमाडौंमा हस्ताक्षर गर्ने भएका छन् ।

मलेसियासँग कार्तिक १२ मा श्रम सम्झौता

श्रम, रोजगार तथा सामाजीक सुरक्षा सचिव महेशप्रसाद दाहालका अनुसार श्रम समझदारीमा हस्ताक्षर गर्न मलेसियाका मानव संशाधन मन्त्री कुला शेघरान कार्तिक ११ गते नेपाल आँउदैछन् । ‘मलेसियासँग श्रम समभदारीको मिति टुंगो लागेको छ । श्रम समझदारीपछि वैदेशिक रोजगार एउटा बाटोमा आउनेछ,’ श्रम सचिव दाहालले कान्तिुपरलाई भने, ‘वैदेशिक रोजगारको इतिहासमा यो एउटा कोशेढुंगा हुनेछ ।’

गत २ जेठदेखि बन्द मलेसिया गन्तव्य बन्द छ । श्रम समझदारी लगत्तै केही प्राविधिक विषय टुंगाएर मलेसिया जाने पूर्ववत अवस्थाले निरन्तर पाउने छ । श्रम समझदारीको मस्यौदामा दुई देशका उच्च अधिकारीबीच हस्ताक्षर भइसकेको छ ।

समझदारीपछि मलेसिया जाने कामदारले विगतजस्तो पाइला पिच्छे ठगी हुनुपर्ने अवस्था नहुने श्रम मन्त्रालयको दाबी छ । समझदारीले कामदारको भर्ना प्रक्रिया, कामदारले पाउने सेवा सुबिधा र सामाजीक सुरक्षा लगायत बिषयमा स्पष्ट किटान गरेको मलेसियाका लागि कार्यबाहक राजदूत कुमार खरेलले वताए ।

‘नेपालबाट कामदार पठाउने म्यानपावर, मलेसियाको म्यानपावर, रोजगारदाता, कामदार र सरकारी संयन्त्रको भुमिका स्पष्ट पारेको छ । सवैको आआफ्ना जिम्मेवारी र कर्तव्य तोकिएको छ,’ उनले भने ।

अब पहिलो करारपत्र दुई–दुई वर्षको हुनेछ । यसअघि तीन वर्ष थियो । रोजगारदाताको कारण समस्या सिर्जना भए कामदारले अर्को रोजगारदाताको कम्पनी काम गर्न पाइने अवस्था वनेको छ । यो व्यवस्थाले अवैध ढंगले कामदार भाग्ने प्रबृत्तिलाई निरुसाहित गर्न सहयोग मिल्छ ।

भिसा र टिकट, स्वास्थ्य परिक्षणको शुल्क रोजगारदाताले नै व्यहोर्नेछ । कामदार आपूर्ति गरेवापत रोजगारदाताले म्यानपावरलाई कामदारको १५ दिनको तलब बराबरको सेवा शुल्क भुक्तानी गर्नुपर्छ ।

दुई देशका संयन्त्रको प्रभावकारी कार्यसम्पादन भए मलेसियाको श्रम बजार ठगीरहित बन्ने विश्वास राखेका छन् । मलेसियाले आफ्नो नागरीक र विदेशी कामदारको न्युनतम तलव समान तोकेको छ । हाललाई बिमा मलेसियाको श्रम कानुनमा उल्लेख भए अनुसार नै कायम भएको छ ।

‘मलेसियाको श्रम कानुनले दुई थरी बिमालाई सम्बोधन गरेको छ । एउटा कार्यस्थलमा दुर्घटना भए पीडितलाई क्षतिपुर्ति समेत दिनुपर्ने प्राबधान राखेको छ,’ उनले भने,‘शल्यक्रिया र अस्पतालमा उपचार गर्नको लागि छुट्टै प्याकेजको बिमा छ । हाल यी दुई प्याकेजले कामदारलाई सम्बोधन गर्छ ।’

संयन्त्र घट्ने

समझदारीमा श्रमसँग सम्बन्धीत विषयहरु उल्लेख छ । कामदारको स्वास्थ्य परिक्षण गर्ने, फिंगरीङ गर्ने बिषय मात्र उल्लेख छ । स्वास्थ्य परिक्षण र फिंगरीङको शुल्क रोजगारदाताको दायित्वभित्र पर्ने स्पष्ट उल्लेख छ । यी दुई निकाय कसले (अपरेटर), कसरी गर्ने भन्ने बिषय समझदारीमा उल्लेख छैन ।

यसअघि मलेसियाले एकतर्फी रुपमा लागु गरेको राहदानी संकलन गर्ने र भिसा लगाउनको लागि मलेसियन दूतावाससम्म पुर्‍याउने निकायहरु सझदारीमा उल्लेख छैन । जुन निकायप्रति नेपालको असहमति थियो । तत्कालिन समयमा सरकारले वारम्वर ती निकायवारे ध्यानाकर्षण जनाउदा मलेसियाले जर्वजस्ती आफ्ना संयन्त्रहरु सञ्चालन गरिरहेको थियो । ती संयन्त्रबाट कामदारमाथि आर्थिक भार परेपछि श्रम मन्त्री गोकर्ण बिष्टले मलेसियामा कामदार पठाउन बन्द गरिदिएका थिए । जसको परिणामस्वरुप दुई देशवीच नयाँ ढाँचामा श्रम समझदारीको टुंगो लागेको हो ।

‘भिसा सम्बन्धी प्राबधान गृह मन्त्रालयको क्षेत्रधिकारभित्र पर्छ । अनावश्यक संयन्त्रहरु सञ्चालन हुन्छ भन्ने हामीलाई विश्वास छैन,’ खरेलले भने, ‘भिसा लगाउने विषय मलेसियाको आन्तरीक मामिला हो । सहजीकरण गर्ने प्रणालीलाई छिटो र छरितो बनाउनको लागि अपरेटरलाई थोरै संख्यामा झार्ला । यो काम नेपालको सहमति र स्वीकृतिमा हुन्छ भन्ने लागेको छ । यी बिषय सकारात्मक तर्फ अगाडि गइरहेको छ ।’


प्रकाशित : आश्विन २८, २०७५ १२:१८
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
जनताको राय

बैंकमा लगानीयोग्य रकम थुप्रिएर साढे ६ खर्ब नाघेको छ। बैंकहरूले ब्याजदर घटाउँदासमेत कर्जा प्रवाह बढ्न नसक्नुको कारण के हो?