कामदार भाग्ने समस्या रोक्न मलेसियाद्वारा ‘रकम कटौती’ को प्रस्ताव

मानव संशाधन मन्त्रालयले कामदारको न्यूनतम पारिश्रमिकको २० प्रतिशत रकम कटौती गरी उनीहरुकै स्वास्थ्य एवं सुुरक्षा योजनाअन्तर्गत राखिने र कामदार फर्कने बेला उक्त रकम फिर्ता गर्नेसम्बन्धी प्रस्ताव पेश गरिएको उनले शनिबार खुलासा गरेका हुन् ।

मन्त्री कुलाले कामदार काम छाडेर भागेको खण्डमा रोजगारदातालाई आर्थिक खर्च भारको जोखिमबाट रोक्न नदिन पनि दुवैको हित हुने गरी यस्तो प्रस्ताव अघि सारिएको बताए ।

गतसाता विदेशी कामदारको व्यवस्थापन एवं नीतिगत अध्ययन गरी सरकारलाई सुझाव दिन निर्माण गरिएको ‘राष्ट्रिय श्रम परामर्श परिषद्’ मा उक्त प्रस्ताव पेश गरेका हुन् । अब उक्त प्रस्तावमाथि सरोकारवालाहरुसँग छलफल हुँदैछ ।

प्रस्तावमा कामदारसँग कटौती गरिएको रकम सामाजिक सुरक्षा संगठन (सोक्सो) मा राखिने, र कामदारको भिसा सकिएपछि स्वदेश फर्कदा कामदारलाई नै फिर्ता दिइने प्रस्तावमा उल्लेख छ ।

मलेसियाले आगामी वर्षदेखि लागू हुनेगरि न्यूनतम मासिक पारिश्रमिकमा ५० रिंगिट वृद्धि गरिसकेको छ । अब आगामी वर्षदेखि विदेशी कामदारले मासिक १०५० रिंगिट पारिश्रमिक पाउनेछन् ।

सरकारले हाल प्रस्ताव गरेको नीति लागू भएमा हरेक रोजगारदाताले कामदारको मासिक २१० रिंगिट कटौती गरि सामाजिक सुरक्षा योजनाअन्तर्गत जम्मा गर्नुपर्नेछ । रोजगारदाता सहमत भएमामात्र यो काम अघि बढ्न सक्नेछ, तर थप मापदण्डहरुबारे भने स्पष्ट पारिएको छैन ।

सरोकारवालाहरुका अनुसार उक्त प्रस्तावित नीति लागू गर्न कतिपय कानुनी जटिलताहरु छन् । अधिकारवादी संघसंस्था एवं सरोकारवालाहरुले भने उक्त प्रस्तावले ‘बाध्यकारी श्रम’ लाई बढावा दिने भएकाले समस्या समाधानको ‘सही उपाय’ नभएकोमा जोड दिएका छन् ।

मन्त्री कुलाले पारिश्रमिक कटौतीसम्बन्धी नीति जापान र दक्षिण कोरियामा सफल भएको दाबीसमेत गरे । तर ती दुई मुलुकहरुको श्रमिक जीवनशैली मलेसियाको भन्दा उच्च छ ।

मलेसियाली ट्रेड युनियन कंग्रेसका सचिव के भिरहले कामदारको पारिश्रमिक कटौती गर्नु मलेसियाको ‘रोजगारसम्बन्धी नीति १९५५’ को विपरित हुने बताए । उनले पारिश्रमिक कटौती गरेमा सामाजिक सुरक्षासम्बन्धी नीतिमाथि समेत प्रश्न उठ्ने भन्दै यसतर्फ पनि सोच्न सरकारलाई आग्रह गरेका छन् । सरोकारवालाहरुले कामदार भाग्नुको खास कारणहरु खोज्न सरकारलाई आग्रह गरेका छन् ।

के हो ‘सोक्सो’?

मलेसियाली मानव संसाधन मन्त्रालयअन्तर्गत रहनेगरि कर्मचारीहरुको सामाजिक सुरक्षाको क्षेत्रमा काम गर्नका लागि स्थापना गरिएको सरकारी निकाय हो । यसको काम कर्मचारीहरुको सामाजिक सुरक्षासम्बन्धी सम्पूर्ण नीतिहरु कार्यान्वयन गराउनु र सरकारलाई सघाउनु हो ।

उक्त नीतिअन्तर्गत कर्मचारी/कामदारको कार्यस्थलमा हुने दुर्घटना, कर्मचारीहरुको सुरक्षा, तालिम,सीप तथा क्षमता अभिवृद्धिका कार्यक्रमहरु संचालन गर्ने लगायत कामहरु यस संस्थाले गर्दछ । सरकारले आगामी वर्षदेखि विदेशी कामदारहरुको स्वास्थ्य सुरक्षा सम्बन्धी बिमा योजनाको जिम्मा यही निकायलाई दिँदैछ ।