बेलायतका घरवारबिहीन बढ्दो, सहयोगमा जुटे नेपाली

नविन पोखरेल

लन्डन — सुन्दा अचम्म लाग्छ तर संसारमै विकसित मुलुक बेलायतमा घरवारबिहीनहरुको सङ्ख्या बढिरहेको छ । बेलायतको राष्ट्रिय तथ्याङ्क कार्यालय ‘अफिस फर नेशनल स्टयाटिसटिक्स्’ ले केही दिनअघि मात्र पहिलो पटक सार्वजनिक गरेको एक तथ्याङ्कमा यो क्रम बढिरहेको पाइएको हो । 

पूर्व काउन्सिलर तथा दि गोर्खा मेमोरियल फण्डका अध्यक्ष धन गुरुङले बेलायती घरवारबिहीनलाई क्रिसमसमा दिएको पार्टी पछि फोटो खिचाउँदै । उनले शनिवार फोकस्टन टाउनका १६ जना घरवारबिहीनलाई नेपाली खाना प्रबन्ध गरिदिएका थिए ।

तथ्याङ्क अनुसार गत वर्ष सन् २०१७ मा कम्तीमा ५९७ घरवारबिहीन नागरिकको सडक वा अस्थायी बसोबास स्थलमा मृत्यु भयो। उक्त मृत्युदर सङ्ख्या पाँच वर्ष अवधिमा २४ प्रतिशतले बढी हो। सन् २०१३ मा ४८२ जना घरवारबिहीनको मृत्यु भएकामा सन् २०१७ मा यो सङ्ख्या ५९७ पुगेको हो। पाँच वर्ष अवधिमा करिब २ हजार ६२७ जनाले ज्यान गुमाएका छन्।

बेलायतको लन्डन र उत्तर पश्चिम क्षेत्रमा घरवारबिहीनहरुको मृत्युदर बढी पाइएको छ। म्यानचेस्टर, लिभरपुल सहरमा पाँच वर्षयता मृत्यु हुने घरवारबिहीनको सङ्ख्या दोब्बर बढी छ। सन् २०१३ मा त्यहाँ ५५ जनाले ज्यान गुमाएकामा सन् २०१७ मा यो सङ्ख्या ११९ थियो। सन् २०१७ मा आधाभन्दा बढी मृत्यु लागूऔषध वा मदिरा सेवन, आत्महत्या र कलेजोमा खराबीका कारण भएको तथ्याङ्क छ। गत बुधवार बेलायतको संसद् भवन अगाडि नै एक घरवारबिहीनको मृत्यु भयो। संसद् भवन सामुन्ने मर्ने ती घरवारबिहीन यस वर्षको दोस्रो व्यक्ति हुन्।

गत मङ्गलवार सामुदायिक मामिला हेर्ने मन्त्री जेम्स ब्रोकनसायरले सडक छेउ सुत्ने मानिसहरूको सङ्ख्या बढ्नुमा सरकारी नीति जिम्मेवार नरहेको बीबीसीसंग बताएका छन्। मन्त्री ब्रोकनसायरले पारिवारिक विखण्डन र स्पाइस जस्ता लागू औषधको प्रयोगले यस्तो समस्या बढाएको र यसरी सुत्नेहरूमा ब्रिटेन बाहिरबाट आएका मानिसहरूको सङ्ख्या बढी रहेको बताए। सरकारी तथ्याङ्क अनुसार सन् २०१० यता सडक छेउमा सुत्ने मानिसको सङ्ख्यामा १६९ प्रतिशतले बढेको देखाएको छ, तर वास्तविक सङ्ख्या त्यो भन्दा पनि बढी भएको ठानिन्छ।

अफिस अफ न्यासनल स्टाटिस्टिक्सको स्वास्थ्य तथा जीवन परिघट्ना इकाई प्रमुख बेन हम्बरस्टानले भने, ‘हरेक वर्ष सयौँ घरबारविहीन मानिसहरूको ज्यान गइरहेको छ। हाम्रो अध्ययनले मृत्यु हुने घरबारविहीनहरुको औसत आयु ४४ वर्ष र तीमध्ये ८४ प्रतिशत पुरुष रहेको देखाएको छ। यसरी ज्यान गुमाउनेमध्ये आधाजसोको आत्महत्या, अत्यधिक रक्सी सेवन वा लागूऔषधका कारण भएको पाइएको छ।’

बेलायती राजनीतिमासमेत संलग्न डार्टफोर्ड काउन्सिलर बच्चु कैलाश कैनी हरेक स्थानीय निकायमा घरबारबिहीनहरुको व्यवस्थापन गर्न निर्देशिका हुने र सोही निर्देशिका बमोजिम सबै व्यवस्था काउन्सिलले गर्नुपर्ने बताउँछन्। ‘बेलायतमा घरबारबिहीनको सङ्ख्या घटाउन यसै वर्षको अप्रिलदेखि ‘होमलेसनेस रिडक्सन एक्ट २०१८’ लागू भएको छ। घरबारबिहीनहरुका लागि बेलायतमा काउन्सिल वा स्थानीय निकायले अस्थायी बसोबास र दीर्घकालीन बसोबासको व्यवस्थापन गर्नुपर्ने हुन्छ’, कैनी भन्छन्, ‘हरेक काउन्सिलमा त्यस्ता ब्यक्तिकाबारेमा तथ्याङ्क सङ्कलन गरेर राखिएको हुन्छ। जस्तै म बसोबास गर्ने काउन्सिलमा गत वर्ष जम्मा ९ जना घरबारबिहीन व्यक्ति भएको तथ्याङ्क थियो।’

त्यस्ता व्यक्तिलाई कुनै सहयोग जरुरत परे हटलाइन टेलिफोन नम्बरमा सम्पर्क गर्न सक्ने गरी सम्पर्क व्यक्ति पनि तोकिएको हुन्छ। बेलायतमा स्थानीय निकायले गैरसरकारी निकायहरूसँग सहकार्य गरेर घरवारबिहीनका लागि विभिन्न किसिमको सहयोग गर्ने व्यवस्था मिलाएको हुन्छ। विशेष गरी जाडोको बेला घरवारबिहीनलाई खाने, बस्ने व्यवस्था गर्न र आपत्कालीन रूपमा बसोबास व्यवस्थापन गर्न स्थानीय निकायले थप रकम वा बजेट छुट्ट्याउने कैनीले बताए।

घरवारबिहीनलाई नेपालीको सहयोग

पूर्व काउन्सिलर तथा दि गोर्खा मेमोरियल फण्डका अध्यक्ष धन गुरुङले बेलायतका घरवारबिहीनलाई क्रिसमस पार्टी दिएका छन्। मातृभूमिबाहेक बेलायतमा पनि च्यारिटी कर्ममा संलग्न रहँदै आएका गुरुङले शनिवार फोकस्टन टाउनका १६ जना घरवारबिहीनलाई नेपाली खाना प्रबन्ध गरिदिएका थिए।

गोर्खा मेमोरियल गार्डेन अफ रिमेम्बरेन्समा आयोजित क्रिसमस पार्टीमा घरवारबिहीनले नेपाल र नेपाली मन, खाना एवं गोर्खाको प्रशंसा गरेका थिए। ‘मैले अझ धेरै सहभागिताका लागि प्रयास गरेँ तर सकिन’, बेलायतमा नेपाली मूलका पहिलो काउन्सिलर गुरुङले भने, ‘सर्वत्र क्रिसमस रमझम भइरहेका बेला ती घरवारविहीनहरुको दयनीय अवस्थाले मेरो मन छोयो र आफ्नो क्षमताले भ्याएको गरेँ।’

गत साता बेजिङस्टोकमा बसोबास गर्ने पूर्व डिएसपी शिवजी श्रेष्ठले पनि स्थानीय घरबारबिहीनहरुका लागि खाना र न्यानो कपडा व्यवस्था गर्न एक च्यारिटी कार्यक्रम गरेका थिए। उक्त च्यारिटी कार्यक्रममा सङ्कलित रकमबाट क्याम्रोज डे सेन्टर र नाइट लाइट वीन्टर सेल्टर नामक संस्थामार्फत ती असहाय घरबारबिहिनलाई अत्यावश्यक सामाग्री व्यवस्था गरिने श्रेष्ठले बताए।

प्रकाशित : पुस १०, २०७५ १७:४७
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
ADVERTISEMENT

जापानले पनि नेपालबाट कामदार लैजाने

होम कार्की

काठमाडौँ — जापानले नेपालसहित ९ देशबाट कामदार लैजाने निर्णय गरेको छ । यी देशबाट पहिलो ५ वर्षमा तीन लाख ४५ हजार कामदार लैजान लागिएको हो ।

जापान टाइम्सका अनुसार मंगलबार बसेको मन्त्रिपरिषद्को बैठकले कामदार ल्याउने देश छनोट गरेको हो। जापानले चीन, इण्डोनेसिया, मंगोलिया, म्यान्मार, नेपाल, थाइल्यान्ड, फिलिपिन्स र भियतनामबाट कामदार लैजान लागेको हो। यी देशबाट लैजाने कामदारलाई नर्सिङ, उत्पादन, होटल, कृषि, माछापालन, खाद्यान्न उत्पादन तथा सेवालगायत १४ वा औद्योगिक क्षेत्रमा रोजगार दिनेछ।

जापानले अदक्ष कामदार (ब्लु–कलर) लाई पहिलोपटक श्रम भिसामा विदेशी कामदार लैजान लागेको हो। यसअघि नेपालबाट औद्योगिक प्रशिक्षार्थीका रुपमा कामदार लैजाने गर्थ्यो। जापानमा कामदारले करिब महिनामा डेढलाख नेपाली रुपैयाँ कमाउँछन्।

नेपालले अन्तर्राष्ट्रिय श्रम संगठनको मापदण्डअनुसार श्रम सम्झौता गरेर मात्रै कामदार पठाउने संवाद जापानसँग गर्दै आएको छ। दुई देशबीच सम्झौतामा थप छलफल गर्न जनवरीको तेस्रो साता जापानको टोली नेपाल आउने तयारी भइरहेको श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्रालयले जनाएको छ। जापान खाडी र मलेसियापछिको अर्को महत्वपूर्ण गन्तव्य बन्ने सम्भावना छ।

प्रकाशित : पुस १०, २०७५ १७:४४
पूरा पढ्नुहोस्
ADVERTISEMENT
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT