बेलायती जेलमा नेपाली सङ्ख्या घट्यो

कान्तिपुर संवाददाता

लन्डन — बेलायती जेलमा नेपालीको सङ्ख्या घटेको छ । बेलायतको गृह मन्त्रालय (होम अफिस) सँग लन्डनस्थित नेपाली दूतावासले मागेको तथ्याङ्क अनुसार जनवरी ८ सम्म बेलायती जेलमा जम्मा ७ जना नेपाली छन् । जेलमा रहेकाको एक दुईबाहेक त्यस्तो गम्भीर प्रकृतिको अपराध नभएको पनि दूतावासले जनाएको छ ।

गत सेप्टेम्बरसम्म बेलायतका विभिन्न जेलमा रहेका नेपालीको सङ्ख्या १९ थियो । एक पटक २१ जनासम्म पुगेको थियो ।

‘यो सङ्ख्या घट्नु एक हिसाबले खुसीको कुरा हो’, दूतावासका उपनियोग प्रमुख शरदराज आरनले कान्तिपुरसँग भने, ‘असामाजिक, उच्छृङ्खल र गैर कानुनी कार्य गरेरै हो जेल सजाय भोगिने । जेल पर्ने नेपाली घटे नेपाल र नेपालीकै प्रतिष्ठा राम्रो बन्नेछ ।’

केही दिन अघि मात्र बेलायतस्थित रेडिङ क्राउन कोर्टले ४३ वर्षीय देउकुमार लिम्बुलाई २२ वर्षीय युवकमाथि यौन हिंसा गरेको ठहर गर्दै १३ वर्षको जेल सजाय सुनाएको छ ।

सन् २०१८ मा मात्र विभिन्न अपराधमा केही नेपाली जेल गए ।

बेलायतमा छुट्टी मनाउन जाने व्यक्तिहरूलाई गलत सूचना दिएर झन्डै एक करोड रुपैयाँ घोटाला गरेको अभियोगमा दोषी पाइएका मार्खर ट्रेडर्स लिमिटेडका निर्देशक तेजबहादुर गुरुङले २५ महिनाको जेल सजाय पाएका छन् । उता, एक जना वयोवृद्ध भूतपूर्व गोर्खा सैनिकलाई मारेको (कर्तव्य ज्यान मुद्दा) मा दोषी पाइएकी सुनमाया तामाङलाई सेन्ट्रल क्रिमिनल कोर्ट, ओल्ड बेलीले आठ वर्षको जेल सजाय सुनायो ।

केही महिना अघि लागू औषध कारोबारमा संलग्न भएको अभियोगमा चमन श्रेष्ठलाई रेडिङ क्राउन कोर्टले दुई वर्ष ८ महिना जेल सजाय सुनाएको थियो ।

लन्डनस्थित नेपाली सोलिसिटर राजु थापाले आपराधिक क्रियाकलापमा संलग्न हुँदा समाजबाट तिरस्कृत मात्र होइन, जिन्दगीभर बेलायतमा रोजगारी समेत नपाइने बताए । ‘आवासीय अधिकार मात्र छ र १२ महिना बढिको जेल सजाय सुनाइएको भए त्यो व्यक्तिलाई सजाय पछि नेपाल नै ‘डिपोर्ट’ गरिदिने बेलायतको कानुनी प्रावधान छ’, थापाले भने ।

प्रकाशित : पुस २५, २०७५ १२:२२
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
ADVERTISEMENT

चिकित्सा शिक्षा विधेयकको प्रतिवेदन बहुमतले पारित

सुदीप कैनी

काठमाडौँ — राष्ट्रिय चिकित्सा शिक्षा विधेयकको प्रतिवेदन संघीय संसद्को शिक्षा तथा स्वास्थ्य समितिले पारित गरेको छ । विधेयकमा भएको विवादित विषयमा छलफल गरेर आवश्यक सुझाव दिन गठित उपसमितिले आइतबार बुझाएको प्रतिवेदन बुधबार हुबहु पारित गरिएको हो । 

२३ जना समिति सदस्य मध्ये बुधबार १८ जना मात्रै उपस्थित थिए। जसमा १४ जना नेकपाका सांसद थिए भने ४ जना कांग्रेसका सदस्य थिए। कांग्रेस सांसदले सरकार र प्राध्यापक डा. गोविन्द केसीबीच भएका सम्झौता अक्षरश: विधेयकमा समेट्नुपर्ने भन्दै विधेयक प्रतिवेदनमा असहमति प्रकट गरेका थिए।
तर, प्रतिवेदनमा केसी र सरकारबीच भएको सम्झौता हुबहु समेटिएको थिएन। उपसमितिमा ४ महिनादेखि विधेयकमाथि छलफल भए पनि विवादित विषय टुंगो नलागेपछि सत्तारूढ नेकपाका सांसदले बहुमतको आधारमा पारित गरेका थिए। यसैगरी बुधबार पनि समितिले कांग्रेस सांसदको असहमति हुँदाहुँदै पनि नेकपाका सांसदले बहुमत पुर्‍याउँदै प्रतिवेदन पास गर्‍यो।

प्रतिवेदन पारित भएपछि समिति सदस्य तथा कांग्रेस सांसद गगन थापाले गोविन्द केसीका मागहरु पूरा नगरी प्रतिवेदन पास हुनु दुर्भाग्यपूर्ण रहेको प्रतिक्रिया दिए। उनले भने, 'सरकारले सहमति पालना गर्न नसक्ने भए किन केसीसँग सम्झौता गरेको? सरकारले केसीसँगको सम्झौता कार्यान्वयन गरेन।'

यस्तै नेकपाका सांसद योगेश भट्टराईले भने संसदीय प्रक्रियाबाट गोविन्द केसीको जित भएको दाबी गरे।

विधेयकको प्रस्तावना, काठमाडौंबाहिर मेडिकल कलेज खोल्ने, सीटीईभीटीको कार्यक्रम फेजआउट गर्ने, चिकित्सा शिक्षा विश्वविद्यालय र मेडिकल शिक्षालाई १० वर्षभित्र नाफारहित बनाउने विषयमा सत्तापक्ष र विपक्षी सांसदको मत बाझिएको थियो । प्रस्तावना, उपत्यकाबाहिर मेडिकल कलेज सञ्चालन गर्ने र सीटीईभीटीका स्वास्थ्यसम्बन्धी प्रमाणपत्र तहभन्दा मुनिका कार्यक्रम ५ वर्षभित्र फेजआउट गर्ने विषय केसी र सरकारबीचको सम्झौतासँग सम्बन्धित छ ।
विधेयकको दफा १३ को उपदफामा ‘अन्यत्र जुनसुकै कुरा लेखिएको भए पनि यो ऐन प्रारम्भ भएपछि एक विश्वविद्यालयले ५ भन्दा बढी शिक्षण संस्थालाई सम्बन्धन दिन सक्नेछैन तर ऐन प्रारम्भ हुनुअघि सम्बन्धन पाइसकेका आशयपत्र लिई मापदण्ड पूरा गरेका उपत्यकाबाहिरका शिक्षण संस्था स्थापनाको हकमा बाधा पर्नेछैन’ भन्ने प्रावधान पारित गरिएको छ । उपत्यकाबाहिरको हकमा भने ऐन जारी भएपछि बन्ने चिकित्सा शिक्षा आयोगले चाहे अहिले रहेका विश्वविद्यालयबाट सम्बन्धन दिन सक्ने व्यवस्था गरिएको छ ।

उपत्यकाभित्र कम्तीमा १० वर्ष मेडिकल कलेजले नयाँ सम्बन्धन पाउने बाटो बन्द भएको छ । उक्त प्रावधानका कारण झापाको बीएन्डसी मेडिकल कलेजले त्रिभुवन वा काठमाडौं विश्वविद्यालयबाट सम्बन्धन लिन सक्नेछ । यो प्रावधान सरकार र केसीको सम्झौताविपरीत छ ।
सम्झौतामा एउटा विश्वविद्यालयले ५ भन्दा बढी मेडिकल कलेजलाई सम्बन्धन दिन नसक्ने उल्लेख छ । यी दुवै विश्वविद्यालयले ५ भन्दा बढीलाई सम्बन्धन दिइसकेका छन् । काठमाडौंबाहिरको हकमा सम्झौताको यो बुँदा आकर्षित नहुने तर्क नेकपा सांसदको छ ।

प्रकाशित : पुस २५, २०७५ १२:०७
पूरा पढ्नुहोस्
ADVERTISEMENT
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT