अस्ट्रेलियामा रहेका विद्यार्थी समेट्ने एनआरएनको प्रयास

नारायण खड्का

अस्ट्रेलिया — प्रवासी नेपालीको संगठन एनआरएन अस्ट्रेलियाले संस्थागत सर्वेक्षण सुरु गरेको छ । यहाँका केही विद्यार्थीहरुको आलोचनापछि एनआरएनले अस्ट्रेलियाका सबै राज्यहरुमा रहेका विद्यार्थी समेट्ने उद्देश्यसाथ सर्वेक्षण थालेको हो । 

एनआरएनको इतिहासमै पहिलोपटक गरिएको सर्वेक्षणमार्फत एनआरएनले ल्याउनुपर्ने कार्यक्रम, प्राथमिकताका विषय, एनआरएनको गतिविधि थाहा भएको/नभएको लगायतका विषय जान्ने प्रयास गरिएको छ । यो सर्वेक्षणबाट एनआरएनए अस्ट्रेलियाको उद्देश्य र भविष्यमा गर्नुपर्ने कार्यलाई दिशानिर्देश हुने विश्वास लिइएको छ । एनआरएनए अस्ट्रेलियाका उपाध्यक्ष अशोक केसीले सर्वेक्षणमार्फत प्राप्त सुझाव, जानकारीअनुसार आगामी दिन योजना बनाउने सुनाए । केन्द्रीय सदस्य गोकुल घिमिरेले पनि पछिल्लो समयमा एनआरएनप्रति विद्यार्थीहरुले गुनासो गरिरहेका कारण सर्वेक्षण आवश्यक भएको बताए ।

दुई सातासम्म चल्ने सर्वेक्षण विद्यार्थीहरुको सहयोगका लागि भइरहेको कार्यक्रमका समीक्षा, परिमार्जन र थप नीति निर्माण गर्ने रहेको एनआरएनले दाबी गरेको छ । सर्वेक्षणप्रति विद्यार्थीहरुले भने मिश्रित प्रतिक्रिया दिएका छन् । उनीहरुले एनआरएनले सर्वेक्षण गरिए पनि यसमा आएको प्रतिक्रियाहरुको कार्यान्वयन हुनेमा शंका व्यक्त गरेका छन् ।

एनआरएन प्रवक्ता डिला खरेलद्वारा जारी प्रेस विज्ञप्तिमा सन् २०११ देखि अहिलेसम्म विद्यार्थीहरुलाई गरिएको खर्च विवरणसमेत उल्लेख गरिएको छ ।

प्रकाशित : माघ ४, २०७५ १७:२८
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्

प्रधानमन्त्री भन्छन्, 'प्रणाली र प्रक्रिया बाहिर गएर कसैले सुप्रिम ठान्न मिल्दैन'

रासस

काठमाडौँ — प्रधानमन्त्री केपी ओलीले कुनै व्यक्ति विशेषको अनशन सर्वोपरि हुने तर संविधान, कानुन, राष्ट्रिय आवश्यकताले काम नगर्ने अवस्थाको अन्त्य हुन आवश्यक रहेको बताएका छन् । प्रतिनिधिसभाको शुक्रबारको बैठकमा सांसद गगन थापाले डा गोविन्द केसी र सरकारबीच चिकित्सा शिक्षा सुधारका सम्बन्धमा भएको सम्झौता कार्यान्वयनबारे राखेको प्रश्नको जवाफमा प्रधानमन्त्री ओलीले संसद्को सर्वोच्चता र संसदीय विधि निर्माणप्रति आफू नतमस्तक रहेको धारणा व्यक्त गरे ।

'आफूले गरेको सहमतिप्रति सरकार प्रतिबद्ध छ, संसद्को सर्वोच्चताको सम्मान गर्दछ, सरकारले सदनलाई आदेश दिन मिल्दैन' प्रधानमन्त्री ओलीले भने, 'डा केसीको अनशन संसद् र संसदीय सर्वोच्चतासँग जोडिएको प्रश्न हो, संसद्ले कानुन निर्माण, सरकार गठन र परिवर्तन गर्न सक्छ, सम्पूर्ण जनताको सार्वभौमसत्ताको प्रयोग गर्ने थलो संसदीय सर्वोच्चताप्रति सरकार थिचोमिचो गर्दैन ।'

सम्झौता भनेको सत्यनिरुपण होइन, तत्कालीन आवश्यकतालाई सम्बोधन गर्न गरिएको सम्झौता मात्रै हो, तर सरकार सझौताप्रति प्रतिबद्ध छ । संसद्लाई यसो गर भनेर आदेश दिन सरकारले सक्दैन भन्दै उनले भने, 'हरेकले आफ्ना सीमा, कानुनी राज्य र कानुन पालनाको कुरालाई मान्नुपर्छ, हामी सबै संविधान, कानुन र विधिको प्रक्रिया भित्र छौँ । प्रणाली र प्रक्रियाभन्दा बाहिर गएर आफूलाई ‘सुप्रिम’ छु भनेर भन्न कसैले मिल्दैन ।'

प्रधानमन्त्री ओलीले नेकपाका सांसद प्रभु साहको जिज्ञासाको जवाफ दिँदै बाढीपहिरो र डुबानजस्ता प्राकृतिक विपद्का समस्यामा परेका जनताका आवास निर्माण र राहत उपलब्ध गराउने विषयमा सरकारले प्राथमिकीकरण गरेर काम गर्ने बताए । उनले भने, 'यो सरकार जनता र मुलुकका लागि हो, समस्यामा परेका जनतालाई यो सरकारले हेर्छ र काम गर्छ । राहत र आवास निर्माणमा बालबालिका, सुत्केरी, विपन्नलाई प्राथमिकता दिनुपर्छ । जनता आवास कार्यक्रम अघि बढाउने सन्दर्भमा प्राकृतिक विपत्तिमा भएको क्षतिको स्थानमा आवास बनाउन ध्यान दिइनेछ ।'

प्रधानमन्त्री ओलीले नेपाली काङ्ग्रेका सांसद दीलेन्द्रप्रसाद बडुको प्रश्नको जवाफमा स्वीस बैंकमा नेपाली नागरिकको पैसा रहेको भन्ने विषय कानुनको अवज्ञा र भ्रष्टाचारसँग जोडिएको विषय भएको बताए । उनले भने, 'सार्वजनिक सञ्चारमाध्यमबाट आएका विषयलाई सरकारले गम्भीररुपमा लिएर अनुसन्धान गर्नेछ ।'

नेकपाका सांसद रेखा शर्माको प्रश्नको जवाफमा प्रधानमन्त्री ओलीले विगतको द्वन्द्वलाई शान्तिमा रुपान्तरण गर्न बाँकी कामलाई निष्कर्षमा पुर्‍याउन सरकारले सक्रिय र सजगतापूर्वक काम गरिरहेको बताए । उनले भने, 'द्वन्द्वलाई शान्तिमा रुपान्तरण गर्ने क्रममा हतियार र लडाकुको व्यवस्थापन शान्तिपूर्ण तवरले सम्पन्न भई निर्वाचनका माध्यमबाट संविधान कार्यान्वयका लागि संवैधानिक बाटोबाट अघि बढेका छौँ, सहमतिका आधारमा द्वन्द्वका घाउ र खतमा मलमपट्टी लगाउनेतर्फ हाम्रा साझा कार्यक्रम अघि बढेका छन् ।'

अहिले द्वन्द्वको स्थानमा शान्ति स्थापना भएको भन्दै प्रधानमन्त्री ओलीले द्वन्द्वका बाँकी घाउलाई सम्बोधन गरिनेछ भने । ' सत्यनिरुपण तथा मेलमिलाप र बेपत्ता व्यक्तिको छानविन आयोग सम्बन्धी विषय नयाँ कानुन ल्याएर होस् वा अरु कुनै बाटोबाट अघि बढ्ने विषयमा सरोकारवाला पक्षसँग छलफल भइरहेको छ, मानवताविरुद्धका जघन्य अपराधमा संलग्न दोषीलाई कारवाही गर्ने व्यवस्था गरिनेछ,' उनले भने ।

प्रकाशित : माघ ४, २०७५ १५:४५
पूरा पढ्नुहोस्
ADVERTISEMENT
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT