पर्यटक पठाउन जुट्दै बेलायतस्थित नेपाली

बेलायत बस्ने प्रत्येक नेपालीमार्फत एक बेलायती साथीलाई नेपाल पठाई डेढ लाख पर्यटक नेपाल भित्र्याउने लक्ष्य 
कान्तिपुर संवाददाता

लन्डन — बेलायतबाट नेपाल जाने पर्यटक संख्या वृद्धिका लागि यूकेको नेपाली डायस्पोराले अभियान थालेको छ । 

बेलायतस्थित नेपाली दूतावासले शनिबार साँझ गरेको कार्यक्रमका सहभागी । तस्बिर : नवीन पोखरेल/कान्तिपुर

नेपाल सरकारले घोषणा गरेको नेपाल भ्रमण वर्ष (भिजिट नेपाल २०२०) सफल पार्न बेलायतबाट ठोस र सार्थक योगदान पुर्‍याउने उद्देश्यले यहाँ एक उच्चस्तरीय मूल समिति गठन भएको छ ।

लन्डनस्थित नेपाली दूतावासमा शनिबार साँझ आयोजित कार्यक्रममा राजदूत डा. दुर्गाबहादुर सुवेदीको अध्यक्षतामा नेपाल भ्रमण वर्ष २०२० उच्चस्तरीय मूल समिति यूके गठन भएको हो । समितिको सदस्य सचिवमा दूतावासका उपनियोग प्रमुख शरदराज आरण छन् ।

उच्चस्तरीय समितिले ‘सेन्ड होम अ फ्रेन्ड फ्रम यूके’ नारासहित सन् २०१९ र २०२० मा विभिन्न सांस्कृतिक, सांगीतिक र पर्यटन प्रवर्धनात्मक कार्यक्रम आयोजना एवं सामाजिक सञ्जाल, मुद्रण र विद्युतीय सञ्चार माध्यमहरूद्वारा व्यापक प्रचारप्रसार गरी सन् २०२० मा बेलायतबाट एक लाख पर्यटक पुर्‍याउने लक्ष्य लिएको छ ।

सुवेदीले आफू राजदूत भएर आउनुअघि २९ हजार बेलायती पर्यटकले नेपाल भ्रमण गरेकामा सन् २०१६ मा ४६ हजार, २०१७ मा ५१ हजार र २०१८ मा ६३ हजार पर्यटक बेलायतबाट नेपाल पठाई उच्चतम अभिवृद्धि गरिएको बताए।
यसवर्ष ८० हजार बेलायती पर्यटक भित्र्याउने लक्ष्य रहेको उनको भनाइ छ । बेलायत बस्ने प्रत्येक नेपालीले आफ्नो एक जना बेलायती साथीलाई नेपाल पठाउन सके करिब डेढ लाख जना नेपाल भित्रिने विश्वास समितिको छ ।

समितिमा एनआरएनए यूके, ब्रिटेन नेपाल सोसाइटी, यूके नेपाल फ्रेन्डसिप सोसाइटी, ब्रिटेन नेपाल च्याम्बर अफ कमर्स, ब्रिटेन नेपाल एनजीओ नेटवक्र्स, ब्रिटेन नेपाल एकेडेमिक काउन्सिल, ब्रिटेन नेपाल मेडिकल ट्रस्ट, नेपाल पत्रकार महासंघ बेलायत लगायत यूकेमा रहेका क्रियाशील सम्पूर्ण राजनैतिक, सामाजिक, सांस्कृतिक, धार्मिक, भौगोलिक,क्षेत्रीय, जातीय र पेसागत संघसंस्थार समाजका अध्यक्षहरू पदेनसदस्य रहनेछन् ।

समितिमा प्रचारप्रसार समिति, ट्राभल एन्ड टुर्स समन्वय समिति, साहसिक पर्यटन प्रवद्र्धन समिति, नेपाली कुइजिन समिति, आदिवासी जनजाति सांस्कृतिक पर्यटन प्रवद्र्धन समिति, खेलकुद समिति, कला, नाट्य तथा चलचित्र समन्वय समिति, म्युजिक एन्ड इन्टरटेन्मेन्ट कमिटी, महिला समन्वय समिति, युथ मोबिलाइजेसन कमिटी, विद्यार्थी समन्वय समिति, पेसागत समन्वय समिति, उद्योग तथा व्यापार समन्वय समिति, साहित्य समन्वय समिति,
धर्म र संस्कृति समन्वय समिति, नेपाली भेषभूषा समन्वय समिति, सामाजिक सञ्जाल समन्वय समिति, वेल्स समन्वय समिति, स्कटल्यान्ड समन्वय समिति, उत्तरी आयरल्यान्ड समन्वय समिति पनि गठन गरिने बताइएको छ ।

उक्त कार्यक्रमका प्रमुख अतिथि ब्रिटेनको लेबर पार्टीका सांसद तथा अल पार्टी पार्लियामेन्टरी ग्रुप अन नेपालका अध्यक्ष वीरेन्द्र शर्माले ब्रिटेनमा बसोबास गरिरहेको नेपाली डायस्पोरा बेलायत र नेपालबीच पुल भएको बताए ।
‘यदि तपाईंहरू बलियो हुनुभएन भने पुल भत्किनेछ र त्यसको असर दुई देशबीचको सम्बन्धमा पनि पर्नेछ, त्यसैले तपाईंहरू बलियो बन्नोस्,’ उनले भने ।

उनले ब्रिटेनबाट नेपाल भ्रमण गर्ने पर्यटकहरूको संख्या एक लाख पुर्‍याउने लक्ष्य हासिल गर्न सकिने खालको भएको भन्दै त्यसका लागि बेलायतमा बसोबास गर्ने सबै समुदायमाझ भिजिट नेपालको सन्देश पुर्‍याउनुपर्ने बताए । इमानदारी, मेहनत र ब्रिटेनलाई पुर्‍याएको सेवाका लागि ब्रिटिस समुदायले नेपालीलाई उच्च सम्मानको दृष्टिले हेर्ने भएकाले पनि त्यो सद्भावलाई नेपाल भ्रमण वर्ष सफल पार्न उनले सुझाव दिए ।

विशेष अतिथि नेपाल पर्यटन बोर्डका वरिष्ठ निर्देशक आदित्य बरालले उच्चस्तरीय समिति घोषणा गरेका थिए । बरालले देशका सातवटै प्रदेश सरकारहरूले पर्यटन प्रवर्धनलाई उच्च प्राथमिकता दिएको बताउँदै पर्यटनले नेपालको अर्थतन्त्र र रोजगारी सिर्जनामा महत्त्वपूर्ण योगदानपुर्‍याइरहेको बताए ।

नेपाल भ्रमण वर्ष २०२० नेपालको पर्यटन क्षेत्रका लागि एक कोसेढुंगा साबित हुने विश्वास व्यक्त गर्दै त्यसका लागि थप पूर्वाधार निर्माण तथा त्रिभुवन विमानस्थललाई बुटिक विमानस्थल बनाउने काम भइरहेको पनि बताए ।
नेपालमा पर्यटन प्रवर्धन गर्न विदेशमा बस्ने नेपालीहरूको ठूलो भूमिका रहने बताउँदै उनले बेलायत तथा युरोपमा बसोबास गर्ने नेपालीलाई नेपालका बारेमा प्रचारप्रसार गरी थप पर्यटक नेपाल पठाउन आग्रह गरे । सो अवसरमा इन्जिनियर घनश्याम पौडेल र संयुक्त श्रेष्ठले ‘टेकु दोभान अ यूके नेपाल फ्रेन्डसिप प्रोजेक्ट’बारे प्रस्तुति
दिएका थिए ।

नेपाल सरकारले सन् २०२० लाई नेपाल भ्रमण वर्षका रूपमा मनाउने र सो वर्ष नेपाल जाने पर्यटक संख्या २० लाख पुर्‍याउने लक्ष्य घोषणा गरेको छ । यो घोषणाले ०७२ सालको विनाशकारी भूकम्पपछि अन्तर्राष्ट्रिय समुदायमा धूमिल नेपालको छवि उजिल्याउँदै नेपालको पर्यटन उद्योगलाई सुदृढ गराउने अपेक्षा सरकारको छ ।

भ्रमण वर्ष अभियानले नेपालको अर्थतन्त्रलाई सार्थक योगदान पुर्‍याउनुका साथै नेपाल सरकारको ‘समृद्ध नेपाल, सुखी नेपाली’ नारा गन्तव्यमा पुग्न महत्त्वपूर्ण योगदान पुर्‍याउने विश्वास लिइएको छ ।

प्रकाशित : माघ ७, २०७५ ०८:१३
ADVERTISEMENT
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्

हावा महलजस्ता हवाई अड्डा

सम्पादकीय

काठमाडौँ — हिमाली र पहाडी भेगका बासिन्दालाई आपतकालीन उद्धार गर्नुपर्‍यो भने हेलिकप्टर चार्टर गर्नुपर्छ । यस्तो महँगो उद्धार विमानस्थल आसपास बस्ने गरिब सर्वसाधारणका लागि पनि बाध्यता हुने गरेको छ ।

दार्चुलाको शैल्यशिखर नगरपालिका ९ को गोकुलेश्वर विमानस्थल । तस्बिर : मनोज बडू/कान्तिपुर

घरको छतबाट लडेका एक बालकलाई उपचारका लागि गत असोजमा रुकुमपश्चिमको सल्ले विमानस्थलबाट नेपालगन्ज लैजान अभिभावकले २ लाख २५ हजार रुपैयाँमा विमान चार्टर गर्नुपर्‍यो । जबकि रुकुमपश्चिमको अर्को विमानस्थल चौरजहारीमा पनि सल्लेमा झैं नेपाल एयरलाइन्सको जहाज सातामा दुई पटकमात्र आउँछ ।

देशका ४४ आन्तरिक विमानस्थलमध्ये १७ मात्र नियमित सञ्चालनमा छन् । सातवटामा आंशिक उडान हुने गरेको छ, बाँकी २० बन्द छन् । कतिपयमा परीक्षण उडानपछि फेरि जहाज पुगेका छैनन् । कालिकोटको कोटबाडास्थित सुनथराली विमानस्थलमा टर्मिनल टावर, खानेपानी, बिजुली, सुरक्षा र धावनमार्ग सुधार नहुँदा उडान छैन । मुगुको रारा विमानस्थलस्थित टर्मिनल भवन ठूलो बतास चल्दा हल्लिन्छ । वरिपरि सल्लाको काठले बारिएको टहरोमा टर्मिनल राखिएको छ ।

डडेलधुराबाहेक सुदूरपश्चिमका सबै पहाडी जिल्लामा विमानस्थल भए पनि कोल्टी र साँफेबगर मात्रै सञ्चालनमा छन् । बझाङ सदरमुकामस्थित देवल विमानस्थल ११ वर्षदेखि बन्द छ । अलपत्र विमानस्थल स्थानीयको खेल मैदान बनेको छ भने टर्मिनल र टावर शौचस्थल। सोलुखुम्बुको स्याङबोचे विमानस्थल जंगल बन्दैछ ।

विमानस्थलहरू आवश्यकताका आधारमा मात्र बनाइएका छैनन् । केही नेताको स्वार्थका आधारमा खुलेका छन्, केही स्थानीयवासीको दबाबमा । चुनावी प्रतिबद्धता पत्रमा जिल्ला/क्षेत्रमा विमानस्थल खोल्ने वचन फेसन जस्तै छ । उसै बनाइएका विमानस्थल नचल्नु अन्यथा होइन । आवश्यकता भएका पनि नचल्नु चाहिँ गम्भीर छ ।

स्थानीय र प्रदेश सरकारले यसबारे गृहकार्य गर्न‘पर्छ । आफ्नो गाउँठाउँ कहाँ, कतिवटा विमान नियमित चलाउन सकिन्छ भनेर अध्ययन गर्नुपर्छ । उनीहरूले विमानस्थल सुधार र सञ्चालनका लागि बजेट छुट्टयाउने र नपुगेको केन्द्रसँग माग्नुपर्छ । प्रावधिक सहयोगका लागि संघीय सरकार र हवाई उड्डयन प्राधिकरणलाई भन्नुपर्दछ ।

बनेका विमानस्थल सञ्चालनमा आउन यात्रु र जहाज चाहिन्छ । नचलेका अधिकांश विमानस्थल हिमाली तथा उच्च पहाडी भेगका छन् । त्यहाँ विमान सञ्चालनका लागि पर्याप्त यात्रु छैनन् । नाफा नहुने भएकाले निजी क्षेत्र जाँदैनन् । सरकारी वायुसेवा निगमले नै पुग्दो सेवा सञ्चालन गर्न सकेको छैन । कतिपय स्थानमा मौसमी यात्रु भेटिन्छन्, त्यो पनि एकतर्फी । चाडबाड लागेपछि गाउँ जाने, सकिएपछि झर्ने । जाडो लागेपछि ओर्लने, गर्मी सुरु भएसँगै चढ्ने । यात्रु पर्याप्त नहुन सक्छन् ।

सरकारी स्वामित्वको वायुसेवा निगमले दुर्गममा फाट्टफुट्ट उडान गर्दै आएको छ । दुर्गम स्थानहरूमा विमान सञ्चालन व्यावहारिक नहुनुको कारण चर्को भाडा शुल्क हो । सानो ठाउँमा ठूलो जहाज जान सक्दैनन् । साना जहाजमा उसै त यात्रु क्षमता कम हुन्छ । त्यसमाथि केही सिट क्षमताबराबर इन्धन पनि बोकेर जानुपर्छ । यसले सञ्चालन खर्च स्वत: बढ्छ । त्यो सबै जोडिने भाडा दरमा हो ।

दुर्गममा निजी वायुसेवालाई पनि आकर्षित गर्नुपर्छ । सञ्चालन कर, अवतरण शुल्क र इन्धनको मूल्य सुगम र दुर्गम जहाँ चलाउँदा पनि एउटै हुनुहुँदैन । दुर्गममा हवाई सेवा विस्तारका लागि प्रोत्साहन आवश्यक छ । निश्चित क्षेत्र तथा स्थानमा उडान गर्ने निजी विमानहरूको कर, शुल्क र इन्धन मूल्य घटाउन सकिन्छ । सरकारले न्यूनतम लागतको ग्यारेन्टी गरिदिन सक्छ । न्यूनतम सिट यात्रु नपाए पनि सरकारले व्यहोरिदिन सक्छ ।

दुर्गमका जनतालाई सहुलियतको प्रबन्ध गर्नु सरकारको दायित्व हो । हरेकपल्ट हरेक व्यक्तिले आफूलाई आपत् पर्दा चार्टर गरिरहन सक्दैन । सामान्य अवस्थामा पनि यातायात नागरिकको अधिकार हो ।

प्रकाशित : माघ ७, २०७५ ०८:०९
पूरा पढ्नुहोस्
ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT