अष्ट्रेलियाद्वारा अध्यागमन नीतिमा परिवर्तन, पीआर आवेदन दिने नियममा पनि परिवर्तन

नारायण खड्का

अष्ट्रेलिया — अष्ट्रेलियाले आफ्नो अध्यागमन तथा भिषा नीतिमा परिवर्तन गरेको छ । परिवर्ततित नियममा मुख्य गरेर स्थायी बासिन्दाको अनुमतिपत्र (पीआर) लिनका लागि लागु गरिएको ‘पोइन्ट’ अंक सिस्टममा ठुलो फेरबदल गरिएको छ ।

लामो समयदेखि अष्ट्रेलियाले यहाँको स्थायी बासिन्दाको अनुमतिपत्र ‘पीआर’ पाउने प्रक्रियाका लागि अंक प्रणालीलाई अवलम्बन गर्दै आएको छ । नयाँ नीति अष्ट्रेलियामा अदक्ष आवेदकलाई निरुत्साहित गर्ने र दक्षहरुलाई प्रोत्साहन गर्ने उद्देश्यले ल्याइएको छ । हालै सार्वजनिक गरिएको नयाँ नियममा दक्ष जोडी हुनेहरुले थप अंक पाउने भएका छन् भने एकल आवेदन दिने आवेदकलाई समेत नयाँ नियमले फाइदा पुग्ने भएको छ ।

Citizen


सार्वजनिक नियम अनुसार दक्ष जोडी हुने आवेदकलाई स्थायी बासिन्दाको अनुमतिका लागि थप १० अंक दिइने भएको छ जुन पहिले ५ अंक थियो । त्यसैगरी दुर्गममा रहेका भनिएका राज्य तथा सरकारले आवेदकलाई स्पोन्सर गरेको खण्डमा यस पहिले रहेको १० अंकलाई बढाएर १५ अंक पुर्‍याइएको छ ।

यसका साथै जोडी नभएका एकल आवेदकले स्थायी बासिन्दाको अनुमतिका लागि आवेदन दिंदा १० अंक दिइने छ । यो नियम अष्ट्रेलिया सरकारले परिवर्तित नियममा थप गरेको हो । यसैगरी अंग्रेजी विषयमा दक्ष भएको जोडीलाई थप ५ अंक दिइने छ ।

अष्ट्रेलियाद्वारा सार्वजनिक गरिएको नीति जनसंख्याको व्यवस्थापनसँग सम्बन्धित रहेको विज्ञहरु बताउँछन् । परामर्शदाता संजीव पाण्डेका अनुसार यहाँको सरकारले माइग्रेसनका लागि तोकिएका पेशामा योग्यता पुग्ने आवेदकले न्युनतम ६५ अंक र अन्य मापदण्डहरु पुर्‍याएको खण्डमा मात्र पीआरको लागि ‘एक्सप्रेसन अफ इन्ट्रेस्ट’ (इओआइ) दर्ता गर्न पाउने प्रावधान छ ।

तर पछिल्लो समयमा योग्यता पुगेका आवेदकको संख्या उल्लेख्य रुपमा बढेको र अर्कोतिर सरकारले आप्रवासीको संख्या वर्षेनी घटाउँदै गएकाले न्युनतम ६५ अंक भएकालाई आमन्त्रण नदिई त्यो भन्दा धेरै अंक भएकाहरु सरकारको प्राथमिकतामा परिरहेका छन् ।

‘अहिलेको अवस्थामा एकाउन्टिङको अध्ययन सकेका विद्यार्थीहरुले ८५ अंक र नर्सिङ्गका विद्यार्थीहरुले ७५ अंक ल्याएपछि मात्र आमन्त्रण पाइरहेको अवस्था छ,’ पाण्डे भन्छन् ।

अष्ट्रेलियाले आफ्नो आप्रवासी संख्यालाई वार्षिक रुपमा ३० हजारले कम गर्ने घोषणा यसपहिल्यै गरिसकेको छ । पछिल्लो समयमा अष्ट्रेलियामा आप्रवासीहरुका रुपमा आएकाहरुमध्ये करिब ५० प्रतिशत जनसंख्या सिड्नी र मेलबर्नमा बसोबास गरेकाले अष्ट्रेलिया सरकारले दुर्गम भेगमा गएर अध्ययन र बसोबास गर्न प्रेरित गर्ने नियमहरुमा जोड दिइरहेको छ ।

प्रकाशित : वैशाख ४, २०७६ १६:०७
ADVERTISEMENT
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
ADVERTISEMENT

भारतमा नेपालको जडीबुटी निकासीमा रोक  

मधु शाही

बाँके — भारतले नयाँ क्वारेन्टाइन सम्बन्धी नीति लागु गरेपछि नेपालका जडीबुटी निर्यातमा समस्या देखिएको छ । वैज्ञानिक नाम राखिएका जडीबुटीको नेपालसँग मिल्दोजुल्दो नभएपछि भारतले खरिदमा रोक लगाएको हो ।

एक महिना यता कुनै पनि जडीबुटी नेपालगञ्जबाट भारत निर्यात नभएको व्यवसायीले बताए ।
भारतको बोटविरुवा र तिनका अंशको आयातलाई व्यवस्थीत गर्न विरुवा क्वारेन्टाइन सम्बन्धी आदेश २००३ जारी गरेको थियो । उक्त आदेशको अनुसूचि–७ मा सूचिकृत जडीबुटीहरु मात्रै भारतले स्वीकार गर्छ । नीति लागु भएको ६ महिनासम्म भारत सरकारले नाम सूचिकृत गर्न नेपाललाई समय दिएको थियो ।

समयमै सुनुवाई नभएपछि अहिले भारतमा नेपालका सबै जडीबुटी निकासीमा रोक लगाइएको छ । गत मंसिरदेखि पषाणवेद, कुरिलो (सतावर), आमला, पदमचाल, चिराइतो, अमलवेद, अतिष, कालादाना र सिकाकाई लगायतका जडीबुटीको निकासामा रोक लगाइएको हो । नेपाल जडीबुटी व्यवसायी संघका अध्यक्ष एवं प्रदेश नम्बर–५ का सभासद याकुव अन्सारीले भारतमा जडीबुटी निकासा नभएपछि व्यवसायी र किसान मर्कामा परेको बताए ।

‘सरकारका सम्बन्धीत निकायलाई अनुरोध गर्दा आश्वासन मात्रै पायौं समाधान छैन,’ उनले भने, ‘भारत सरकारले अनुसुचिमा नाम समावेश गर्न ६ महिना समय दिएको थियो । तर, हामीले केहि पहल गरेनौं । अहिले सबै जडीबुटी निकासीमा रोक लागेको छ ।’

प्रकाशित : वैशाख ४, २०७६ १५:५१
पूरा पढ्नुहोस्
ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
ADVERTISEMENT