जोर्डनमा ५ नेपाली महिला जेलमुक्त 

कान्तिपुर संवाददाता

काठमाडौँ — जोर्डनमा सहकर्मीमाथि यौनहिंसा गरेको अभियोग लागेका ५ नेपाली महिलालाई अदालतले सफाइ दिएको छ । उनीहरू एक वर्षदेखि जेलमा थिए । 

जोर्डनको क्लासिक फेसन उद्योगमा कार्यरत उनीहरूमाथि आपसी विवाद हुँदा एक नेपाली युवतीको जबर्जस्ती कपडा खोलिदिएर फोटो खिचेको अभियोग लागेको थियो । जोर्डन मामिला हेर्ने इजिप्टस्थित नेपाली दूतावासका कन्सुलर सुजन बिडारी अदालतको सुनुवाइमा बहस गर्न पुगेका थिए । 'छानबिनमा उनीहरू निर्दोष देखिए जेलबाट मुक्त हुनुपर्नेछ,' अदालतमा उनले भनेका थिए । त्यस कम्पनीमा मात्रै झन्डै १८ सय नेपाली महिला कार्यरत छन् ।

लिबियामा फसेका ७ नेपालीको उद्धार
इजिप्टस्थित नेपाली दूतावासले द्वन्द्वग्रस्त लिबियामा फसेका २२ नेपालीमध्ये ७ जनालाई उद्धार गरी पठाएको छ । उनीहरू बुधबार राति काठमाडौं आइपुगेका छन् । दूतावासले अन्तर्राष्ट्रिय आप्रवासन संगठन -आईओएम) सँग समन्वय गरी नेपाल पठाएको हो । लिबियादेखि काठमाडौंसम्मको टिकट आईओएमले नै उपलब्ध गराएको नेपाली दूतावासका प्रवक्ता सुजन बिडारीले बताए ।
दूतावासले अनुश लामा, किरणखड्का, सिराज रायमाझी, शुभप्रसाद पराजुली, रवि गुरुङ, प्रेमशील थारू र प्रेमलाल गौतमलाई उद्धार गरी पठाएको हो । बिडारीका अनुसार उद्धार गर्न बाँकी १५ जनालाई नेपाली शान्ति सेनाको क्याम्पभित्र ल्याएर राख्ने योजना भइरहेको छ ।

दूतावासले रूपन्द्रेहीका गणेश थापामगर, पूर्णबहादुर गुरुङ, बुद्धिबहादुर अधिकारी क्षेत्री, लमजुङका अमृत गुरुङ, दाङका भुवन आचार्य, सुनसरीका राजु विष्ट, सनम विश्वकर्मा, गुप्तबहादुर विक, सिन्धुपाल्चोकका कृष्ण कोइराला, शेखर खरेल, जयराम धामी, अजयकुमार चौधरी, मनोहर कार्की र प्रकाश विश्वकर्माको ट्राभल डकुमेन्ट बनाई पठाइसकेको छ ।

प्रकाशित : वैशाख २७, २०७६ ०८:२७
ADVERTISEMENT
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT

रातो स्टिकर लगाइएको भवनमा अदालत

कान्तिपुर संवाददाता

बागलुङ — चार वर्षअघिको भूकम्पले उच्च अदालत पोखराको बागलुङ इजलासको भवनमा क्षति पुग्यो । उपल्लो तलामा राखिएका २ इजलास बस्नै नमिल्ने भयो । प्राविधिकहरूले भवन प्रयोग गर्न जोखिमपूर्ण भएको भन्दै रातो स्टिकर टाँसिदिएका छन् ।

रातो स्टिकर टाँसेको निजी आवासमा प्रशासनले बस्न दिँदैन । धेरै निजी आवास भत्काएर बनाउने क्रममा छन् । तर, अदालतको नयाँ भवन बनाउने योजना अगाडि बढ्न सकेको छैन । अहिले टहरोमा इजलास नम्बर १ र २ बनाइएको छ । न्यायाधीशका च्याम्बर पनि छाप्रोमै छन् । मूल भवनको तल्लो तलामा रजिस्ट्रार, शाखा अधिकृतहरू, प्रशासन, लेखालगायत छन् ।

'जुनसुकै बेला भवनमा खतरा हुन सक्छ भनिएको छ तर हामी यही बसेर काम गर्न बाध्य छौं,' रजिस्ट्रार धु्रवकुमार ढकालले भने, 'सर्वोच्च अदालतमा भवनको समस्याबारे पुगे पनि बनाउने गरी बजेट विनियोजन भएर आएको छैन ।' पटकपटकको पहलपछि आगामी आवको बजेट पाउने आश्वासन पाएको उनले बताए । बजेट आएपछि मात्र भवन बनाउन सकिने भएकाले नआएसम्म आस गर्ने मात्र काम भएको उनले टिप्पणी गरे ।

अदालत तत्कालीन धौलागिरी अञ्चलका ४ जिल्लाको अभिलेखालय पनि हो । चारवटै जिल्लाका अदालतको रेकर्ड, लगत र अन्य महत्त्वपूर्ण विवरण छन् । कर्मचारी, न्यायाधीशसमेत गरी धेरै दरबन्दी हुने भएकाले भवन अत्याधुनिक हुनैपर्ने ढकालको भनाइ छ । 'सबै जिल्ला अदालत अत्याधुनिक, बालमैत्री, सूचनामैत्री र र्‍यामसहितका बनेका छन्,' मुख्य न्यायाधीश हरिप्रसाद पौडेलले भने, 'अभिलेखालयसमेत भएकाले अब ढिला नगरी भवन बनाउनैपर्छ ।'

अदालतको हाल ७ रोपनी मात्र रहेकाले आवश्यकताअनुसार भवन बनाउन जमिन अभाव नहुने उनले बताए । राष्ट्रिय पुनर्निर्माण प्राधिकरणले जिल्लाका भौतिक संरचनाको निर्माण गरिरहेको छ । जिल्लाभरका विद्यालय, निजी आवास र सडक निर्माणमा प्राधिकरणले काम गरे पनि अदालत भवनमा सरकारी बजेट र स्टिमेट चाहिएकाले सर्वोच्चकै कार्यक्रममा सूचीकृत हुनुपर्ने प्रावधान छ । 'अदालत निर्माणका लागि तोकिएको बजेट आवश्यक पर्ने भएकाले ढिला भएको हो,' ढकालले भने, 'अर्को वर्ष भवन बन्ने आशा छ ।'

प्रकाशित : वैशाख २७, २०७६ ०८:२६
पूरा पढ्नुहोस्
ADVERTISEMENT
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
ADVERTISEMENT