पुस्तकालय बनाउन बेलायतका सेफहरुको सहयोग

कान्तिपुर संवाददाता

लन्डन — नेप्लिज सेफ एशोसिएसन यूकेले धादिङस्थित एउटा विद्यालयमा पुस्तकालय बनाउन करिब १० लाख रुपैयाँ संकलन गरेको छ ।

सोमबार साँझ मिडल्याण्डको ओल्डवरीस्थित द स्यामसन ब्यांक्यूटिङमा आयोजित च्यारिटी डिनरबाट उक्त रकम जुटेको हो।

धादिङको निलकण्ठ, धुवाँकोटस्थित तमैरातमाटे माध्यमिक विद्यालयमा पुस्तकालय बनाउने पवित्र उद्देश्यमा साथ दिन बेलायतका विभिन्न शहरबाट नेपाली सेफ र गैरसेफहरुको सहभागिता रहेको थियो।

करिब ५५० विद्यार्थी अध्ययनरत उक्त विद्यालय भूकम्पबाट पूर्णरुपमा ध्वस्त थियो।

प्रकाशित : वैशाख ३१, २०७६ २०:५२
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्

संसद् तताउने कांग्रेसको तयारी

संविधानविपरीत रहेको भन्दै तीनवटा विधेयक फिर्ता लिन आग्रह
कान्तिपुर संवाददाता

काठमाडौँ — कांग्रेसले संविधानविपरीतका प्रावधान समेटिएका विधेयक फिर्ता नलिए संसद्‌मा त्यसविरुद्ध कडा प्रतिरोध गर्ने जनाएको छ । त्यसका लागि आफ्ना सांसदसँग छलफल गर्न बुधबार संसदीय दलको बैठक बोलाएको छ । जागरण अभियानमार्फत सरकारका असंवैधानिक कामकारबाहीको विरोध गर्दै आएको कांग्रेसले सदन तताउने तयारी गरेको हो ।

संसदीय दलका प्रमुख सचेतक बालकृष्ण खाँणले संविधानविपरीत प्रस्ताव गरिएका मिडिया काउन्सिल विधेयक, मानवअधिकार आयोग विधेयक र राष्ट्रिय सुरक्षा परिषदको काम, कर्तव्य र अधिकारसम्बन्धी विधेयक फिर्ता नलिए संसदमा प्रतिरोध गर्ने बताए।

'तीनवटै विधेयक संविधानका प्रस्ताव र भावनाविपरीत छन्, यिनलाई फिर्ता लिएर संविधानअनुकूल बनाउन सरकारलाई हाम्रो आग्रह छ,' उनले भने, 'संविधानविपरीत प्रावधान राखेर बलजफ्ती लैजाने प्रयास भए हामी पनि चुप लागेर बस्दैनौं।' संसदमा कसरी प्रस्तुत हुने भन्नेबारे बुधबार बस्ने संसदीय दल बैठकले औपचारिक धारणा बनाउने उनले बताए।

मिडियाको स्वायत्तता र स्वतन्त्रतामाथि अंकुश लगाउने गरी ल्याइएको विधेयक फिर्ता लिन कांग्रेसले सरकारलाई आग्रह गरिसकेको छ। सभापति शेरबहादुर देउवाले प्रस्तावित विधेयकलाई मिडियामाथि 'कु' को संज्ञा दिँदै त्यसलाई कुनै पनि हालतमा फिर्ता गराएरै छाड्ने बताएका थिए।

मिडियामा जस्तै मानवअधिकार आयोगको स्वतन्त्रता र अधिकारलाई समेत खुम्च्याउन खोजेको कांग्रेसको आरोप छ। राष्ट्रिय सुरक्षा परिषदको काम, कर्तव्य र अधिकारसम्बन्धी विधेयकमार्फत सुरक्षा परिषदको भूमिकालाई निस्तेज पार्न खोजिएको कांग्रेसको आरोप छ।

सुरक्षा परिषद् बैठकबिनै मन्त्रिपरिषदको निर्णयले सेना परिचालन गर्न सक्ने नयाँ प्रावधान विधेयकमा छ। संविधानअनुसार सुरक्षा परिषदको सिफारिसमा मन्त्रिपरिषदको निर्णयबाट सेना परिचालन हुन्छ। 'सुरक्षा परिषदको बैठक नबस्ने अवस्थामा मन्त्रिपरिषद् बैठक पनि बस्न सक्दैन, यो प्रावधान असंवैधानिक मात्रै छैन, सरकारको नियतमाथि समेत प्रश्न उठेको छ,' खाँणले थपे।

प्रकाशित : वैशाख ३१, २०७६ २०:५०
पूरा पढ्नुहोस्
ADVERTISEMENT
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT