मलेसियामा विदेशी कामदार प्रतिस्थापनसम्बन्धी नयाँ निर्णय –‘अब डेढ सातामै कामदार भर्ना’

कान्तिपुर संवाददाता

क्वालालम्पुर — मलेसियाले रोजगारी अवधि पूरा गरि स्वदेश फिर्ने विदेशी कामदारको सट्टामा नयाँ कामदार लिने सम्बन्धी एक योजनाको घोषणा गरेको छ । मलेसियाली मन्त्रीपरिषद्ले हालै यससम्बन्धी निर्णय गरेको हो, यद्यपि यो नयाँ भने होइन । 

मानव संशाधन मन्त्री एम कुला गेसरनले रोजगारीको करार अवधि सकेपछि अध्यागमन कार्यालयमा ‘चेक आउट मेमो’ बनाएर स्वदेश फर्किएका कामदारको सट्टामा अन्य कामदार सहजै भर्ना वा प्रतिस्थापन गर्न मिल्ने गरि यसअघि सन् २०१७ कै योजनालाई पुनः कार्यान्वयनमा ल्याउन लागिएको बताएका छन् ।

मन्त्री कुलाका अनुसार मलेसियाली श्रम बजारमा कामदार अभाव पूर्ति गर्न यसअघिको सरकारले गत सन् २०१७ मा रोकेको योजना आगामी जुलाई १ देखि लागू गर्न लागिएको हो ।

यस योजना कार्यान्वयन भएमा अब मलेसियाली रोजगारदाताले आफ्ना कामदार स्वदेश फर्किए लगत्तै उनीहरुको स्थानमा नयाँ कामदार प्रतिस्थापन गर्न पाउनेछन् । यो योजना रोजगारीका सबैजसो क्षेत्रमा लागू हुने बताइएको छ ।

हाल करार अवधि पूरा गरेर फर्कने विदेशी कामदार फेरि ल्याउनुपरेमा नयाँ आवेदन पेश गरि सम्बन्धित मलेसियाली निकायबाट श्रम स्विकृति लिनुपर्दछ । त्यसो गर्दा अनुमति पत्र प्राप्त गर्न (एप्रुभल) झण्डै नौ हप्तासम्म समय लाग्ने र शुल्क पनि बढी लाग्ने गरेको छ ।
तर अब उक्त नयाँ योजनाअन्तर्गत रोजगारदाताले स्वदेश फर्कने कामदारको चेक आउट मेमोकै आधारमा सोही कोटामा नयाँ कामदारलाई रोजगारीमा भित्र्याउन पाउनेछन् ।

मलेसियाली सरकारको यो योजनाको विभिन्न सरोकारवालाहरुले स्वागत गरेका छन् । उनीहरुले कामदार अभाव पूरा गर्न सहज हुने र समय पैसा बचत हुने विश्वास व्यक्त गरेका छन् ।

‘मुलुकमा बेरोजगार समस्या समाधान गर्न र कामदार अभाव पूर्ति गर्न सहायक हुनेछ । र यो छिटो कार्यान्वयन हुनुपर्दछ ।’ मलेसियन ट्रेड युनियन कंग्रेसका महासचिव जे सोलोमनले स्थानीय पत्रपत्रिकासित भनेका छन् ।

अर्को सरोकारवाला संस्था मास्टर्स बिल्डर्स एसोसियसन मलेसियाका अध्यक्ष फू चेक लिले सरकारको पछिल्लो निर्णयले रोजगारदातालाई राहत मिल्ने बताए । तर सरोकारवालाहरुले यस योजनाबाट कामदार लिँदा विचौलिया समावेश हुन नहुने भन्दै यसतर्फ सजक रहन सरकारलाई आग्रहसमेत गरेका छन् ।

मलेसियाले विदेशी कामदारको ‘रिप्लेस्मेन्ट स्किम’ भनिने यो योजना ल्याउनुअघि सरोकारवाला निकाय, विभिन्न गैरसरकारी संस्था, विभिन्न श्रमिक स्रोत मुलुकहरुका नियोगका अधिकारी लगायतसँग छलफल गरेको थियो ।

के हो ‘चेक आउट मेमो’ ?
मलेसियामा विदेशी कामदार स्वदेश फिर्नुअघि अध्यागमन विभागमा जानकारी गराईनुपर्ने अध्यागमन सम्बन्धी नियम छ । सम्बन्धित रोजगारदाताले आफ्नो विदेशी कामदार स्वदेश फिर्नुअघि निज स्वदेश फिर्न आवश्यक हवाई टिकट, राहदानी विवरणसहित अध्यागमन विभागमा दर्ता गराएपछि अध्यागमनले ‘चेक आउट मेमो’ प्रदान गर्ने गर्दछ ।

आफ्ना कामदारको चेक आउट मेमो नबनाएमा कामदार अझैसम्म पनि रोजगारदातासँग नै कार्यरत रहेको र निजका लागि रोजगारदाता नै जिम्मेवार रहेको ठानिने प्रावधान छ ।

उक्त मेमोकै आधारमा अब रोजगारदाताले नयाँ कामदार रिप्लेस गर्न अर्थात् प्रतिस्थापन गर्न पाउनेछन् । यस योजनाअन्तर्गत कामदार राख्न चाहने रोजगारदाताले गृह मन्त्रालयको विदेशी कामदार व्यवस्थापन विभागमा सम्पर्क गर्न सक्ने जनाइएको छ ।

प्रकाशित : जेष्ठ १८, २०७६ ११:४९
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्

सांसद रिझाउने बजेट

कान्तिपुर संवाददाता

जेठ १६ गते प्रकाशित ‘मनग्गे वितरण, अनुशासनमा विचलन’ टिप्पणीले झल्यास्स पार्‍यो  । यस वर्षको बजेटमा वित्तीय अनुशासन कायम गर्ने प्रयास नगरी अर्थमन्त्री युवराज खतिवडाले वितरणमुखी बजेट सार्वजनिक गरेका छन्  ।

मन्त्री, सांसदलाई सुविधा सम्पन्न भवन, सभा, सम्मेलन केन्द्र निर्माणमा बजेटको व्यवस्था, निर्वाचन क्षेत्रका सांसदलाई दिने रकममा वृद्धि, वृद्धभत्तामा थप, राष्ट्रसेवक कर्मचारीको तलब वृद्धि, गरिब, कृषक र युवालक्षित लोकप्रिय राजनीतिक कार्यक्रम ल्याएका छन् । अघिल्लो बजेटको लक्ष्य प्राप्त गर्न नसकेर संशोधन गरेका मन्त्री खतिवडाले २८ प्रतिशत बजेटको आकार बढाएका र करिब १० खर्ब राजस्वबाट जुटाउने लक्ष्य लिएका छन् ।


करिब ५८ खर्ब वैदेशिक अनुदान, वैदेशिक ऋणबाट करिब ३ खर्ब र आन्तरिक ऋणबाट करिब २ खर्ब जुटाउने अनुमान भने पुरानै कार्यक्रमको निरन्तरता, वितरणमुखी र पपुलिष्ट बजेट भनी टिप्पणी गरिएको छ । बजेटमा ४ लाखसम्म आय हुनेलाई कर नलाग्ने, विवाहित दम्पतिलाई आयकर सीमा बढाई मध्यम वर्गीयलाई रिझाउन खोजेको पाइन्छ । तर व्यापक दुरुपयोग भएको, आलोचित निर्वाचन क्षेत्र पूर्वाधार विकास कार्यक्रम नामको बजेट ६ करोड बनाई सांसदलाई रिझाएका छन् । १३ लाखभन्दा बढी वृद्धले जयजयकार मनाउने र आवश्यक भक्तामा १ हजार, अशत्त, अपांगता, एकल महिला, लोपोन्मुख आदिवासी जनजातिलाई पनि १ हजारमात्र वृद्धि गरेका छन् । युवा र गरिबका लागि वितरणकै भए पनि कार्यक्रम, प्रधानमन्क्री रोजगार कार्यत्रम, गर्भवतीदेखि बाल स्वास्थ्य तथा पोषण कार्यक्रम, रासायनिक मल खरिदमा अनुदान, उद्यमी कर्जा, फुसका २० हजार घरलाई छाना फेर्नका लागि थोरै भए पनि बजेट छुट्याएका छन् । साढे ६ प्रतिशत संघ र १४ प्रतिशत स्थानीय तहलाई वितरण गर्ने बजेटमा घोषणा गरेका छन् ।


स्थिर सरकारले केही जोखिम मोलेरै भए पनि मुलुकको अर्थतन्त्रलाई नयाँ कोर्समा लैजानुपर्ने, मदिरा, सुर्तीजन्य पदार्थ, विलासिताका सामग्रीमा राजस्व अत्यधिक वृद्धि, गरिब नागरिकलाई राहत केन्द्रित कार्यक्रम ल्याउनुपर्नेमा अनावश्यक, अनुत्पादक, वितरणमुखी भनी चारैतिर विरोध भइरहेको छ ।
– गंगाराज अर्याल,पाणिनि–८, अर्घाखाँची

बजेट वितरणमुखी देखिन्छ । प्रदेशहरूलाई विगत वर्षहरूमा दिइँदै आएको ६ प्रतिशत रकमलाई घटाएर ४ प्रतिशतमा सीमित गरिएको छ भने सांसदहरूलाई खुसी बनाउनकै लागि ४ करोड रुपैयाँमा २ करोड थप गरेर ६ करोड पुर्‍याइएको छ । बजेटमा नयाँ आयोजनाहरू पहिचान गरिएको छैन । रकम पनि वितरण गरिएको छैन । वृद्धभत्ता, एकल महिला र अपांगता भएकाहरूलाई दिइने भत्ता रकममा वृद्धि गरेर बजेटलाई वितरणमुखी बनाइएको छ । सबै कारोबार विद्युतीय माध्यमबाट गर्ने, मध्यम वर्गको ४ लाखसम्मको आयमा कर नलाग्ने, विलासिताको सामग्री आयातलाई निरुत्साहित गर्ने जस्ता कुरा सकारात्मक भए पनि विकास निर्माणको जिम्मेवारी पाएका स्थानीय तहको सट्टा सांसदहरूलाई रकम बढाउनु, नयाँ आयोजनाहरूमा बजेट विनियोजन नहुनु, साधारण खर्च बढ्नु, विकास खर्च घट्नु र कर्मचारीको तलब २० प्रतिशत बढ्नुले सबैलाई खुसी बनाउन खोजेको तर विकास गर्न नखोजेको देखिन्छ ।
– पुरुषोत्तम घोरासैनी, बालाजु–१६, काठमाडौं

प्रकाशित : जेष्ठ १८, २०७६ ११:३८
पूरा पढ्नुहोस्
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT