ओमनमा २५६३ औं बुद्ध जयन्ती मनाइयो

कान्तिपुर संवाददाता

काठमाडौँ — ओमनस्थित नेपाली बुद्ध भिजनले २५६३ औं बुद्ध जयन्ती मनाएको छ । इस्लाम धर्मालम्बी रमदान र इद पर्न गएकोले ढिलो गरी बुद्ध जयन्ती मनाइएको हो । लामाद्वारा विशेष पूजा कार्यक्रम गरी मनाइएको थियो ।

ओमनका लागि राजदूत शर्मिला पराजुली ढकालले नेपाल अन्तर्राष्ट्रिय बौद्ध धर्मालम्बीहरुको लागि केन्द्र रहेको बताइन् । नेपाली बुद्ध भिजनका अध्यक्ष ङेमा लामाको सभापतित्वमा सम्पन्न कार्यक्रममा गैरआवासीय नेपाली संघका सचिव डिबी क्षत्री, एनआरएन सोसल क्लब ओमानका अध्यक्ष दिपक श्रेष्ठ, ओमकार तामाङ लगायतले सम्बोधन गरेका थिए ।

प्रकाशित : असार १, २०७६ १९:१४
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्

प्रदेश १ मा कृषि र पूर्वाधारलाई प्राथमिकता

देवनारायण साह, लीलाबल्लभ घिमिरे, बिनु तिम्सिना

विराटनगर — प्रदेश १ सरकारले आर्थिक वर्ष २०७६/७७ का लागि ४२ अर्ब २० करोड ४ लाख १२ हजारको बजेट प्रस्तुत गरेको छ । आइतबार प्रदेशसभा बैठकमा आर्थिक मामिला तथा योजनामन्त्री इन्द्रबहादुर आङबोले कृषि, पर्यटन र पूर्वाधारलाई प्राथमिकतामा राख्दै बजेट प्रस्तुत गरेका छन् । 

बजेटको चालुतर्फ १८ अर्ब ५४ करोड ६४ लाख ७६ हजार अर्थात् ४३.९ प्रतिशत, पुँजीगततर्फ २३ अर्ब ५७ करोड ३९ लाख ३४ हजार अर्थात् ५५.९ प्रतिशत र वित्तीय व्यवस्थातर्फ ८ करोड विनियोजन गरिएको छ । अन्तरसरकारी हस्तान्तरणका लागि ९९ करोड ९९ लाख ९८ हजार छुट्याइएको छ ।

प्राकृतिक स्रोत तथा वित्त आयोगको मापदण्डसमेतका आधारमा स्थानीय तहलाई राजस्व बाँडफाँटबापत १ अर्ब ३ करोड उपलब्ध गराउने, प्रत्येक स्थानीय तहलाई न्यूनतम ५० लाख पर्ने गरी एक अर्ब समानीकरण अनुदान दिने बजेटमा उल्लेख छ । स्थानीय तहको साझेदारीमा आयोजना कार्यान्वयन गर्न १ अर्ब ५० करोड समपूरक अनुदान, ७५ करोड ससर्त अनुदान र ५० करोड विशेष अनुदान विनियोजन गरिएको छ ।

चालु आर्थिक वर्षको नगद मौज्दात करिब ६ अर्ब ६१ करोड रहने पूर्वानुमान गरिएको छ । बजेटको खर्चमध्ये आन्तरिक स्रोतबाट ३ अर्ब ८६ करोड, राजस्व बाँडफाँडबाट १० अर्ब ५२ करोड र अनुदानबाट २१ अर्ब २१ करोड व्यहोरिने उल्लेख छ ।

कृषि, पशुपक्षी तथा सहकारी क्षेत्रका लागि ४ अर्ब, पर्यटन क्षेत्रका लागि १ अर्ब ६६ करोड बजेट छुट्याइएको छ । प्रधानमन्त्री कृषि आधुनिकीकरण परियोजनाअन्तर्गत नयाँ पकेट तथा ब्लक कार्यक्रम सञ्चालन गर्न ७४ करोड २१ लाख, लक्ष्यअनुसार खाद्यान्न उत्पादन तथा उत्पादकत्व वृद्धिका लागि १९ करोड ४७ लाख, चक्लाबन्दी खेती प्रवर्द्धनका लागि ६ करोड विनियोजन गरिएको छ ।

पर्यटन क्षेत्रको विकासका लागि प्रदेश सरकारले १ अर्ब ६६ करोड विनियोजन गरेको छ । स्थानीय तहसँगको साझेदारीमा एक स्थानीय तह एक आकर्षक पर्यटकीय पूर्वाधार निर्माणका लागि ७ करोड विनियोजन गरिएको छ । साहसिक पर्यटन, प्याराग्लाइडिङ, र्‍याफटिङ, क्यानोनिङ, बन्जीजम्प, रक क्लाइम्बिङको सम्भाव्यता अध्ययन गर्नसमेत बजेट छुट्याइएको छ ।

पर्यटन वर्ष प्रवर्द्धनका लागि नियमित रूपमा एक वर्ष कार्यावधि पूरा गरेका कर्मचारीलाई नेपाल भ्रमण गर्न ६ दिनको बिदा र २५ हजार एकमुष्ट प्रदान गरिने भएको छ । सबै प्रदेशअन्तर्गतका कर्मचारीको सेवासुविधा संघीय सरकारले बढाएबमोजिम दिने बजेटमा उल्लेख छ । सडक र पुल विकासका लागि ८ अर्ब विनियोजन गरिएको छ ।

वन तथा वातावरण क्षेत्रलाई १ अर्ब २० करोड छुट्याइएको छ । आगामी आर्थिक वर्षलाई वृक्षरोपण वर्षका रूपमा मनाउने उल्लेख छ । प्रदेश सरकारले उद्योग वाणिज्य तथा आपूर्ति क्षेत्रका लागि ४७ करोड विनियोजन गरेको छ । जसमा सुनसरीको अमरडुवामा औद्योगिक क्षेत्र स्थापना गर्न २ करोड, विराटनगर महानगरपालिका र निजी क्षेत्रको सहकार्यमा सुरु भएको औद्योगिक प्रदर्शनी केन्द्र स्थापनाका लागि १ करोड, संघीय सरकार र निजी क्षेत्रको सहकार्यमा विशेष आर्थिक क्षेत्र सेज स्थापनाका लागि ३ करोड विनियोजन गरिएको छ ।

ढाका, अल्लो, खाँडीलगायतको उद्योगको उत्पादन बढाउन र व्यावसायिक उद्योगका रूपमा विकास गर्न अनुदान व्यवस्था गरिएको छ ।

सिँचाइ तथा नदी नियन्त्रणका लागि ३ अर्ब २० करोड विनियोजन गरिएको छ । यसअन्तर्गत जोखिमका आधारमा झापा, मोरङ र सुनसरी र उदयपुरका ६ वटा नदी नियन्त्रणको कार्य बहुवर्षीय योजनाका रूपमा सञ्चालन गरिने, पहाडी क्षेत्रमा पहिरो रोकथाम र नदी कटान नियन्त्रण तथा तराई क्षेत्रका अन्य नदी तथा खोलामा तटबन्ध निर्माण गरिनेलगायतलाई प्राथमिकता दिइएको छ ।

शिक्षा क्षेत्रका लागि १ अर्ब २८ करोड बजेट प्रस्ताव गरेको छ । प्राविधिक शिक्षालाई प्राथमिकता दिएको सरकारले मनमोहन प्राविधिक विश्वविद्यालय स्थापनाका लागि १६ करोड ५० लाख, मदन भण्डारी प्रौध्योगिक महाविद्यालयका लागि १ करोड विनियोजन गरिएको छ ।

ताप्लेजुङ, पाँचथर, तेह्रथुम, संखुवासभा र सोलुखुम्बुमा मनमोहन प्राविधिक विश्वविद्यालयको आंगिक क्याम्पस सञ्चालन गर्न ५ करोड बजेट छुट्याइएको छ ।

प्राविधिक शिक्षालयहरू रत्नकुमार वान्तवा प्राविधिक शिक्षालय इलाम, शैलजा आचार्य प्राविधिक शिक्षालय मोरङ, उत्तरपानी प्राविधिक शिक्षालय धनकुटा, सुम्निमा प्राविधिक शिक्षालय भोजपुर र मौरेगढी प्राविधिक शिक्षालय खोटाङलाई अनुदान दिन ३८ करोड ६९ लाख विनियोजन गरिएको छ । स्वास्थ्य क्षेत्रतर्फ प्रदेश सरकारले १ अर्ब ७ करोड विनियोजन गरेको छ । प्रदेशका विभिन्न ४ ठाउँमा खुला व्यायामशाला स्थापना गर्न १ करोड, सबै जिल्ला अस्पतालमा चिकित्सकको व्यवस्था गरी सेवाको गुणस्तरीयता वृद्धि गर्न ६ करोड र धनकुटामा विभिन्न विशेषज्ञ सेवासहितको शिक्षण अस्पताल सञ्चालन गर्न ४ करोड छुट्याइएको छ ।

खानेपानी तथा सरसफाइका लागि ३ अर्ब बजेट प्रस्ताव गरिएको छ । त्यस्तै युवालक्षित सीप विकास तालिम सञ्चालनका लागि ४ करोड, मुख्यमन्त्री युवा उद्यमशीलता कार्यक्रमका लागि २० करोड बजेट विनियोजन गरिएको छ । प्रदेश सरकारले एकल महिला, लैंगिक हिंसापीडित महिलालाई लक्षित गरी स्थानीय तहसँगको साझेदारीमा महिला उद्यमशीलता विकास कार्यक्रम सञ्चालन गर्न १ करोड ४० लाख बजेट तोकिएको छ । प्रदेश सरकारले खेलकुद क्षेत्रतर्फ ४७ करोड ५५ लाख विनियोजन गरेको छ । आवास, भवन र सहरी विकासका लागि ३ अर्ब छुट्याइएको छ ।

'मुख्यमन्त्री कार्यक्रम’ धेरै
बजेटमा मुख्यमन्त्रीसँग जोडेर धेरै कार्यक्रम ल्याइएको छ । मुख्यमन्त्री युवा उद्यमशीलता कार्यक्रमका लागि २० करोड विनियोजन गरिएको छ । मुख्यमन्त्री ग्रामीण सडक सुधार कार्यक्रमका लागि ७४ करोड छुट्याइएको छ । चालु आर्थिक वर्षमा समेत यो कार्यक्रमका लागि ७० करोड तोकिएको थियो, आर्थिक वर्षको अन्त्यतिर आएर मात्र खर्च गर्न थालिएको छ ।

आर्थिक मामिला तथा योजनामन्त्री इन्द्रबहादुर आङबोले प्रदेशका रेडियो–टीभीमा ‘जनतासँग मुख्यमन्त्री’ कार्यक्रम सञ्चालनका लागि बजेट व्यवस्था गरिएको बताए । यसैगरी प्रत्येक जिल्लामा ‘मुख्यमन्त्री अत्यावश्यक सेवा केन्द्र’ स्थापनाका लागि बजेट छुट्याइएको छ । ‘मुख्यमन्त्री कप अन्तर्राष्ट्रिय आमन्त्रण फुटबल प्रतियोगिता’ को आयोजना गरिने भएको छ । यसैगरी मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालयमा ‘मुख्यमन्त्री ड्यास बोर्ड र प्रदेश डिजिटल डेस्क’ स्थापनाका लागि आवश्यक बजेट विनियोजन गरिएको छ ।

सांसदलाई रकम थप
विवादित बन्दै आएको प्रदेश निर्वाचन क्षेत्र पूर्वाधार विकास कार्यक्रमलाई निरन्तरता दिइएको छ । प्रत्यक्षले मात्र उक्त रकममा हालीमुहाली गरेको भन्दै समानुपातिक सांसदले विरोध गरेपछि उनीहरूको मुखबुझो लगाउने काम बजेटले गरेको छ । चालु आर्थिक वर्ष प्रदेशका १४ जिल्लाका ५६ निर्वाचन क्षेत्रका लागि निर्वाचन क्षेत्र पूर्वाधार विकास कार्यक्रमअन्तर्गत २ करोड दिइएकामा यसपटक २ करोड ५० लाखका दरले विनियोजन गरिएको छ ।

सबै सांसदको पहुँच हुने गरी ‘निर्वाचन क्षेत्र विकास कार्यक्रम’ का लागि भन्दै ५० लाखका दरले दिइएको छ । यी दुवै कार्यक्रमका लागि १ अर्ब ८८ करोड छुट्याइएको छ ।

प्रकाशित : असार १, २०७६ १९:०३
पूरा पढ्नुहोस्
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्