बेइजिङमा नेपाल-चीन रेलवार्ता, अर्को बैठक काठमाडौंमा

लक्ष्मी लम्साल

बेइजिङ — नेपाल-चीन रेलमार्ग सहयोगसम्बन्धी चौंथो बैठक बेइजिङमा बसेको छ । केरुङ-काठमाडौं रेलमार्ग परियोजनाको विस्तृत परियोजना प्रतिवेदन (डीपीआर)मा लाग्ने खर्च, यातायात सम्पर्क विस्तार, मानवीय तथा भौतिक सहयोग लगायत विषयमा छलफलका लागि बैठक बसेको हो । बैठकमा कुनै ठोस निर्णय हुन नसकेको बेइजिङस्थित नेपाली राजदूतावासले जनाएको छ । पाँचौं द्विपक्षीय बैठक भने काठमाडौँमा आयोजना गर्ने सहमति बनेको छ ।

बैठकमा नेपालको तर्फबाट भौतिक, पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालयका सचिव देवेन्द्र कार्की नेतृत्वको टोली सहभागी भएको थियो । चिनियाँ प्रतिनिधिमण्डलको नेतृत्व राष्ट्रिय रेल प्रशासनका उपप्रशासक आन लुशङले गरेका थिए । उपप्रशासक लुशङले नेपालमा रेलमार्ग विकासका लागि दुईपक्षीय सहयोग बारेमा जानकारी दिए । उनले भने, ‘रेल सहयोगका लागि भइरहेका गतिविधि सन्तोषजनक विकसित हुँदै गएका छन् ।’

नेपाली प्रतिनिधिमण्डलका कार्कीले नेपाल र चीनबीच रेलमार्गमार्फत् यातायात सम्पर्क विस्तार गर्न नेपाल प्रतिबद्ध रहेको र अन्तरदेशीय सम्बन्धमा रेलको सम्पर्क सञ्जाल निकै उपयोगी हुने बताए । बैठकमा दुवै पक्षबीच नेपालमा रेलमार्ग क्षेत्रको विकासका लागि प्राविधिक ज्ञानको विकास एवम् मानवस्रोतको क्षमता अभिवृद्धि, रेलमार्ग इन्जिनियरिङसम्बन्धी अध्ययन र तालिमको व्यवस्था, क्रसबोर्डर रेलमार्गको सम्भाव्यता अध्ययनसम्बन्धी छलफल भएको दूतावासद्वारा जारी विज्ञप्तिमा जनाइएको छ।

प्रकाशित : असार ५, २०७६ १७:४४
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्

एक लाख भुटानी पुनर्वास जाँदैमा शरणार्थी समस्या समाधान भएको ठहर्दैन : नेता रिजाल

कान्तिपुर संवाददाता

काठमाडौँ — भुटानी मानवअधिकारवादी नेता टेकनाथ रिजालले भुटानबाट जबरजस्ती लखेटिएका एक लाखभन्दा बढी नेपालीभाषी नागरिकलाई नेपालबाट पुनर्वासमा लैजाँदैमा शरणार्थी समस्या समाधान भएको मान्न नमिल्ने बताएका छन् ।

‘शरणार्थी समस्या समाधानको पहिलो आधार र विश्वव्यापी मापदण्ड भनेको स्वेच्छिक घरफिर्ती हो,’ विश्व शरणार्थी दिवसको अवसरमा नेता रिजालले कान्तिपुरसाग बिहीबार भने, ‘तर, घरफिर्तीका पक्षमा एकजना शरणार्थी पनि भुटान फर्कन नपाएको अवस्थामा यो समस्या समाधान भैसक्यो भनेर नेपाल, भुटान वा अन्तर्राष्ट्रिय समुदायले बोल्न मिल्दैन ।’

रिजालले झापा–मोरङमा राखिएका शिविरहरुमा रहेकामध्ये शरणार्थी र गैर–शरणार्थी छुट्ट्याउने भन्दै वर्गिकरणको प्रपन्च रचिएबाटै भुटान सरकारको ‘मनसाय स्पष्ट भएको’ भन्दै पछि शरणार्थी समस्या समाधानको वार्तास्थलबाटै भागेर भुटानले अन्तर्राष्ट्रिय समुदायमाझ विश्वास गुमाइसकेको प्रतिक्रिया दिए ।

‘शरणार्थी समस्या समाधानमा लागेका हामी अगुवाहरुबीच पनि साझा सहमति जुट्न नसकेको यथार्थलाई आत्मसात गर्नैपर्ने हुन्छ,’ रिजालले भने, ‘तेस्रो मुलुकमा पुनर्वास कार्यक्रम सुरु भएपछि शरणार्थीहरुबीच पनि समस्या समाधानमा एकमत जुट्न सकेन ।’

तर, पुनर्वासका नाममा भुटानी घर–परिवारको समाजिक र मानसिक स्थिती बिथोलिने गरी बाबुआमा शिविरमा र छोराछोरीलाई अमेरिका–अष्ट्रेलिया पुर्‍याइएको अवस्था मानवअधिकार दृष्टिमा पनि ‘दयनीय’ देखिन थालेको उनले बताए । अहिले पनि झापाको दमक र मोरङको पथरीमा झण्डै ७ हजार भुटानी शरणार्थी ‘घरफिर्ती न पुनर्वास’को स्थितीमा रहेको बताउँदै यी नागरिकका लागि विश्व खाद्य संगठनले रासनपानी समेत दिन बन्द गरिसकेको बताए ।

‘अझै पनि शरणार्थी शिविरमा राष्ट्रसंघीय एजेन्सी (युएनएचसीआर) र अन्य निकायले अनेक कारण देखाएर सर्वेक्षण गर्ने, फर्म भराउने काम गरिरहेकै छन्,’ रिजालले भने, ‘राष्ट्रिय र अन्तर्राष्ट्रिय छवि बिस्तार गर्नका लागि भएपनि नेपाल सरकारले शरणार्थी घरफिर्तीको पहललाई जोड दिनु जरुरी छ, शिविरमा रहेका र घरफिर्ती चाहने भुटानीलाई घरफिर्ता गर्न नेपाल सरकारले बुद्धिमत्ता देखाउनु आवश्यक छ ।’

शरणार्थी शिविरबाहेक बाहिर पनि ठूलो संख्यामा भुटानी शरणार्थी ‘परिचय पत्रबिहिन’ अवस्थामा रहेको ध्यानाकर्षण गराउँदै रिजालले मानव अधिकार र अन्तर्राष्ट्रिय सन्धी/प्रावधानअनुसार पनि सरकारले भुटानी नागरिकको निराशाजन्य अवस्थालाई तत्काल सम्बोधन गर्न समेत उनले आग्रह गरेका छन् ।

प्रकाशित : असार ५, २०७६ १७:३१
पूरा पढ्नुहोस्
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्