प्रा. डा. सुवेदीलाई अक्सफोर्डको महाविद्यावारिधि

कान्तिपुर संवाददाता

लन्डन — विश्व प्रसिद्ध अक्सफोर्ड विश्वविद्यालयले प्रा.डा. सूर्यप्रसाद सुवेदी (क्यूसी, ओबिइ) लाई प्राज्ञिक क्षेत्रको सर्वोच्च उपाधि महाविद्यावारिधि प्रदान गर्ने निर्णय गरेको छ । प्रा. सुवेदीले आफ्ना अन्तर्राष्ट्रियस्तरका प्रकाशित कृतिबाट आफ्नो विधामा उत्कृष्ट योगदान गरे वापत उक्त उपाधि दिइएको हो ।

अक्सफोर्ड जस्तो प्रतिष्ठित संस्थाबाट यस्तो सर्वोच्च उपाधि पाउँदा आफू गौरवान्वित भएको प्रा. सुवेदीले बताए । विशिष्ट प्राध्यापकहरुले पनि विरलै प्राप्त गर्ने यस्तो उपाधि पाएपछि प्रा. सुवेदी बेलायतको विशिष्टतम प्राज्ञिक व्यक्तित्व भित्र परेका छन् ।

अन्तर्राष्ट्रिय कानुनको विकासमा उल्लेखनीय योगदान गरे वापत बेलायती महारानीबाट उनले सन् २००४ मा 'ओबिइ' को उपाधि पाएका थिए । आफ्नो तीव्र कलममार्फत संसारभरि पढिने उच्चस्तरका ग्रन्थद्वारा न्यायपूर्ण संसारको विकासका लागि योगदान गरिरहने उनको कामलाई कदर गर्दै बेलायतकी महारानीले सन् २०१७ मा अर्को ठूलो कानूनी उपाधि 'क्यूसी' प्रदान गरेकी थिइन् ।

अक्सफोर्ड विश्वविद्यालयबाटै उत्कृष्ट शोधग्रन्थ वापतको पुरस्कारसहित सन् १९९३ मा विद्यावारिधि गरेका प्रा. सुवेदीले नेपालमा पनि विभिन्न मान पदवी र पुरस्कार प्राप्त गरेका छन् । यसरी राष्ट्रिय र अन्तर्राष्ट्रिय रुपमा सबैभन्दा ठूला र धेरै मान सम्मानले विभूषित एवं प्राज्ञिक तथा शैक्षिक उपाधि प्राप्त गर्ने सम्भवतः अर्को नेपाली छैन् ।

त्रिभुवन विश्वविद्यालयबाट कानूनमा स्नातक गरेका प्रा. सुवेदीले बेलायतको हल विश्वविद्यालयबाट विशिष्ट श्रेणीमा प्रथम भई स्नातकोत्तर गरेका थिए ।

प्रकाशित : असार २०, २०७६ १८:१५
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्

विनियोजन विधेयक पारित

देवनारायण साह

(मोरङ) — प्रदेशसभा बैठकले आउँदो आर्थिक वर्ष ०७६/७७ को विनियोजन विधेयक शुक्रबार पारित गरेको छ । बैठकमा आर्थिक मामिला तथा योजनामन्त्री इन्द्रबहादुर आङ्बोले ‘विनियोजन विधेयक २०७६ पारित गरियोस्’ भनी गरेको प्रस्ताव ध्वनी मतका आधारमा बहुमतले पारित भएको हो । 

विधेयक पारित हुनुअघि बैठकमा प्रमुख प्रतिपक्षी दल कांग्रेसका सांसद शिवनारायण गनगाईले विधेयकमाथि खर्च कटौती प्रस्ताव गरेका थिए । उनले विधेयकअन्तर्गतको आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्रालयको अर्थ विविध भैपरी आउने शीर्षकको २ करोडमध्ये १ करोड बजेट घटाउन र अर्को भैपरी आउने शीर्षकको १ अर्ब बजेट हटाउन प्रस्ताव गरेका थिए ।
मन्त्री आङ्बोले नयाँ दायित्वहरु सिर्जना हुने र प्रदेशमा भैपरी आउने खर्चका लागि भैपरी आउने शीर्षकको बजेट आवश्यक भएकोले सांसद गनगाईलाई खर्च कटौतीको प्रस्ताव फिर्त्ता लिन आग्रह गरेका थिए । सांसद गनगाईले सांसदहरुले माग गरेका योजनाहरुमा बजेट विनियोजन नभएको अवस्थामा भैपरी आउने शीर्षकमा धेरै बजेट आवश्यक नभएकोले कटौती प्रस्ताव फिर्ता नलिने जवाफ दिएका थिए । प्रस्ताव फिर्ता नलिएपछि सभाबाट ध्वनी मतका आधारमा बहुमतले अस्वीकृत भएको थियो ।

विधेयक पारित भएसँगै आउँदो आर्थिक वर्षको साउन १ गतेदेखि बजेट खर्च गर्न सरकारलाई बाटो खुलेको छ । विधेयक पारित हुनुअघि असार १२ गतेबाट प्रदेशसभाले यस वर्ष पहिलो पटक विनियोजन विधेयकमाथि छलफलको सुरुआत गरेको थियो । बिहीबार विधेयकमाथिको छलफल सकिएको थियो । विधेयकअन्तर्गतको प्रत्येक मन्त्रालयका लागि विनियोजित बजेटमाथि ७ दिनसम्म सांसदहरुले छलफल गरेका थिए ।
छलफलमा सांसदहरुले उठाएको प्रश्नमाथि मुख्यमन्त्री शेरधन राई, उद्योग, पर्यटन, वन तथा वातावरण मन्त्री जगदिसप्रसाद कुसियत, आन्तरिक मामिला तथा कानुनमन्त्री हिक्मत कार्की, सामाजिक विकासमन्त्री जीवन घिमिरे र आर्थिक मामिला तथा योजनामन्त्री आङ्बोले जवाफ दिएका थिए ।

प्रदेश सरकारले असार १ गते आउँदो आर्थिक बर्ष ०७६/७७ का लागि ४२ अर्ब २० करोड ४ लाख १२ हजार बजेट ल्याएको छ । कुल बजेटको ४३ दशमलव ९ प्रतिशत चालुतर्फ १८ अर्ब ५४ करोड ६४ लाख ७६ हजार र पुँजीगततर्फ २३ अर्ब ५७ करोड ३९ लाख ३४ हजार बजेट विनियोजन गरेको हो । वित्तीय व्यवस्थापनतर्फ ८ करोड, अन्तर सरकारी हस्तान्तरणका लागि ९९ करोड ९९ लाख ९८ हजार विनियोजन गरेको छ ।

आन्तरिक स्रोतबाट ३ अर्ब ८६ करोड, राजश्व बाँडफाँडबाट १० अर्ब ५२ करोड, अनुदानबाट २१ अर्ब २१ करोड र ६ अर्ब ५९ करोड चालु आर्थिक बर्षको नगद मौजदात रहने बजेटमा अनुमान गरिएको छ ।

प्रकाशित : असार २०, २०७६ १८:१४
पूरा पढ्नुहोस्
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्