खाडी देशका राजदूत भन्छन्– ‘घरेलु कामदारलाई पुनः श्रमस्वीकृति दिए हुन्छ’

अविलम्ब टुंग्याउनुपर्छ : मानव अधिकार आयोग
होम कार्की

काठमाडौँ — खाडीस्थित नेपाली राजदूतहरूले रोजगारी गुम्ने डरले खाडीमा रोकिएका घरेलु कामदारलाई दूतावासको जिम्मेवारीमा पुनः श्रमस्वीकृति दिने व्यवस्था मिलाउनुपर्ने बताएका छन् ।

संसदीय समितिको निर्देशनबमोजिम श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्रालयले ०७२ चैत २० देखि पुनः श्रमस्वीकृति बन्द गर्दा खाडीमा कार्यरत झन्डै १ लाख ३९ हजार घरेलु कामदार स्वदेश आउनबाट वञ्चित छन् । बहराइनस्थित नेपाली राजदूत पदम सुन्दासले तीन वर्षदेखि रोकिएको पुनः श्रमस्वीकृति खोल्न ढिला भएको बताए । ‘दूतावासको जिम्मेवारीमा पुनः श्रमस्वीकृति खोलिदिए हुन्छ,’ उनले भने, ‘स्पोन्सर (मालिक) ले दूतावासमै आएर प्रतिबद्धता जनाएपछि हामी जिम्मा लिन्छौं ।’

बहराइनका सबैजसो उच्च सरकारी अधिकारीको घरमा नेपाली महिला र पुरुष कार्यरत छन् । बहराइनका प्रधानमन्त्रीको घरमा काम गर्दै आएकी कामदारसमेत बिदामा आएपछि फर्किन पाइनन् । ‘ओहदाको प्रमाणपत्र बुझाउन जाँदा प्रधानमन्त्रीले आफूले छोरीजस्तै गरी राखेको कामदार रोकिएको विषय उठाउनुभयो,’ उनले भने, ‘मैले खुलाउने प्रयास हुँदै छ भन्नुपर्‍यो ।’

बहराइनका सबैजसो उच्च सरकारी अधिकारीको घरमा नेपाली महिला र पुरुष कार्यरत छन् । त्यहाँका प्रधानमन्त्रीको घरमा काम गर्दै आएकी कामदारसमेत बिदामा आएपछि फर्किन पाइनन् ।

घर फिर्न नपाएका घरेलु कामदार हरेक महिनाजसो नेपाली दूतावासमा संगठित भएर ज्ञापनपत्र बुझाउन जाने गरेका छन् । केही साताअघि कुवेतस्थित नेपाली दूतावासमा उनीहरूले आफूहरू बिदामा गएर फर्किन पाउनुपर्ने भन्दै राजदूत दुर्गाप्रसाद भण्डारीको ध्यानाकर्षण गराएका थिए । ‘समस्यामा परेर नेपाल जान्छु भन्दै आउने घरेलु कामदार पनि छन्, नेपाल गएपछि आउन पाइन्न भन्दै आउने पनि छन्,’ भण्डारीले कान्तिपुरसँग भने, ‘यो विषयलाई एउटै टोकरीमा राखेर हेर्न मिल्दैन । नीति निर्माताले परिस्थितिलाई आकलन गरेर उपयुक्त निर्णय लिन जरुरी छ ।’

दूतावासहरूले आफ्नो मासिक प्रतिवेदनमा निरन्तर घरेलु कामदार स्वदेश फिर्न नपाउँदा भइरहेको समस्याबारे परराष्ट्र मन्त्रालयलाई जानकारी गराउँदै आएका छन् । पुनः श्रमस्वीकृति वा वैधानिकता दिने कार्य बन्द गर्नुअघि दूतावासमा स्पोन्सरले सुरक्षाका लागि भन्दै बैंक धरौटी राख्ने व्यवस्था गरिएको थियो । ‘जुन घरमा काम गर्ने हो, त्यही स्पोन्सरले दूतावासमा धरौटी रकम जम्मा गर्ने व्यवस्था थियो, धरौटी दिएपछि हामीले घरेलु कामदारलाई पत्र दिने गरेका थियौं, त्यही आधारमा विभागबाट पुनः श्रमस्वीकृति वा वैधानिकता पाउने स्थिति थियो,’ ओमनका लागि नेपाली राजदूत शर्मिला पराजुली ढकालले भनिन्, ‘पुनः श्रमस्वीकृति बन्द भएपछि दूतावासको यो अभ्यास पनि बन्द भयो ।’

उनले खुसीका साथ पुरानै स्पोन्सरको घरमा काम गर्न आउने कामदारलाई पुनः श्रमस्वीकृति दिनुपर्ने बताइन् । ‘दैनिकजसो यहाँ कार्यरत घरेलु कामदारले कहिले खुल्छ भन्दै सोधिरहेका हुन्छन्, उनीहरूलाई दिने ठोस जवाफ हामीसँग छैन,’ उनले भनिन्, ‘नयाँको हकमा दुई देशबीच श्रम सम्झौता भएपछि मात्रै खोल्न उपयुक्त हुन्छ । पुरानोको हकमा दूतावासको जिम्मेवारीमा खोलिदिनुपर्छ ।’

साउदी अरब र कतारमा महिलाभन्दा पुरुष कामदार बढी छन् । ‘घर गएर आउन चाहनेहरू दूतावासमा धाइरहेका छन्, उनीहरू आफ्नै जिम्मेवारीमा आउन चाहन्छन्, यस्तोमा महिला छैनन्, पुरुष मात्रै आउँछन्, आफ्नै जिम्मेवारीमा आउने लिखित निवेदन दिएपछि हामीले पत्र दिने गरेका छौं,’ साउदीका लागि नेपाली राजदूत महेन्द्रसिंह राजपुतले भने, ‘त्यो पत्र लिएर गएपछि उनीहरू आउँछन् कि आउँदैनन् भन्ने हाम्रो जानकारीमा आउँदैन ।’

घर बिदामा आएर पुनः त्यही रोजगारदातासँग काम गर्न पाऊँ भन्दै वैदेशिक रोजगार विभागमा पुगेका झन्डै एक हजार घरेलु कामदारले पुनः श्रमस्वीकृति पाएका छैनन् । ‘२० वर्षसम्म एउटै घरमा काम गर्नेहरू पनि छन्, उनीहरू आफ्नो रोजगारदाता, काम र तलबप्रति सन्तुष्ट भएपछि नरोक्दा हुन्थ्यो,’ सुन्दासले भने, ‘असुरक्षित भएमा कोही पनि त्यही रोजगारदातासँग काम गर्न आउँदैन ।’

राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोगका आयुक्त सुदीप पाठकले घरेलु कामदार निर्वाध रूपमा आफ्नो घर आउन पाउनुपर्ने विषयलाई सरकारले अविलम्ब टुंग्याउनुपर्ने बताए । ‘घर फिर्न नपाएको विषयमा मानव अधिकार आयोगमा पनि उजुरी परेको छ, यसबारे हामीले श्रम मन्त्रालयलाई निरन्तर सोधिरहेका छौं,’ पाठकले कान्तिपुरसँग भने, ‘उनीहरूलाई पुनः श्रमस्वीकृति दिन सरकारलाई किन अप्ठेरो परेको हो, यसमा हामी छलफल गर्न तयार छौं । घरेलु कामदारलाई परिवारसँग पुनर्मिलन हुनबाट वञ्चित गरिनु न्यायसंगत होइन । परिवार भेट्न पाउने हकको हनन हो ।’

प्रकाशित : असार २३, २०७६ २०:०९
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्

कक्षा ११ र १२ पढाउने शिक्षक स्थायी कहिले ?

देशभरिका सामुदायिक माविमा १६ हजार शिक्षक
पदपूर्ति प्रक्रिया अघि बढेको छैन : मन्त्रालय
गणेश राई

काठमाडौँ — तुलसीराम चापागाईं कक्षा ११ र १२ मा व्यवस्थापन विषय पढाउने शिक्षक हुन् । उनी २०५८ सालदेखि चितवनको शिवनगरस्थित नारायणी विद्यामन्दिर माध्यमिक विद्यालय (तत्कालीन उच्च मावि) मा पढाउँदै आएका छन् ।


उनी तत्कालीन उच्च माविको दरबन्दीअन्तर्गत कार्यरत शिक्षक हुन्। संविधान र ऐनले कक्षा १२ सम्म माध्यमिक तह कायम गरेको छ। त्यसैले उनी मावि शिक्षक हुन्।

उनी स्थायी भएको भए दुई वर्षपछि निवृत्तिभरण लिएर अवकाश लिने थिए तर अस्थायी दरबन्दीमा रहेकाले दुई वर्षपछि रित्तो हात अवकाश पाउँदै छन् किनकि चापागाईं ५८ वर्ष पुगे। शिक्षण पेसामा उमेर हद ६० वर्ष छ।

चापागाईंजस्तै शिक्षक देशभरिका १६ हजार छन्। तीमध्ये झन्डै सय जना शिक्षक ५५ वर्षभन्दा माथिका छन्।

अधिकांशको पीडा चापागाईंकै जस्तो छ, जसले अब स्थायी बन्ने सपना देख्न छाडिसके। ‘मैले एउटै विद्यालयमा १८ वर्षदेखि कक्षा १२ सम्म पढाउँदै आएको छु,’ चापागाईं भन्छन्, ‘उतिखेरै स्थायी पदपूर्ति भएको भए पेन्सन पाइन्थ्यो तर उमेर हदले गर्दा अब मेरा लागि कुनै अवसर छैन। जुनियरले अवसर पाउनुपर्छ। हामीलाई सरकारले गोल्डेन ह्यान्डसेकको व्यवस्था गरोस् भन्ने हाम्रो माग छ।’

सरकारले उच्च माध्यमिक शिक्षा ऐन, २०४६ अनुसार देशभरि उच्च माध्यमिक विद्यालय विस्तार गरेको थियो। शिक्षा मन्त्रालयले २०७३ सालदेखि कक्षा ११ र १२ सञ्चालन गर्ने सामुदायिक उमाविलाई बढीमा तीन जनासम्म शिक्षक दिँदै आएको छ। कक्षा ११ र १२ मा शिक्षाशास्त्र, मानविकी, व्यवस्थापन र कानुन संकाय पढाउने विद्यालयलाई दुई जना, विज्ञान संकाय पढाउने र महिला प्राचार्य रहेको विद्यालयलाई तीन जना शिक्षक दिने गरेको छ।

कक्षा ११ र १२ मा पाँचपाँच विषय पढाइन्छ। सरकारले उपलब्ध गराएका बाहेक आवश्यक शिक्षक विद्यालय स्वयंले व्यवस्था गर्नुपर्छ। त्यसका लागि विद्यार्थीबाट शुल्क असुल्नु एक मात्र विकल्प हो। ‘प्रत्येक कक्षामा कम्तीमा पाँच शिक्षक हुनुपर्छ। सरकारले दुई जना मात्र दिएको छ,’ काठमाडौं त्रिपुरेश्वरस्थित विश्व निकेतन माविका प्राचार्य हेरम्बराज कँडेल भन्छन्, ‘विद्यार्थीबाट शुल्क लिनुको विकल्प छैन। हामीले सञ्चालन गरेका चारवटा संकायका निम्ति तीन जना शिक्षक पाएका छौं। कक्षा ११ र १२ मा ४९ जना शिक्षकले पढाउँछन्।’

देशभरिमा कक्षा ११–१२ पढाउने शिक्षकमध्ये २ हजार जना अस्थायी दरबन्दी र चार हजार जना राहत अनुदानका छन्। स्नातकोत्तर हासिल गरेका ती शिक्षकले माध्यमिक तहको द्वितीय श्रेणीसरहको तलब पाउँछन्। दरबन्दीअन्तर्गतकाले महँगी भत्ता र वार्षिक पोसाकभत्तासमेत पाउँछन् तर अहिलेसम्म स्थायी दरबन्दीमा पदपूर्ति भएको छैन।

सामुदायिक विद्यालय शिक्षक युनियन नेपाल (हिस्टुन) ले सुरुदेखि उच्च माविमा कार्यरत शिक्षकलाई तत्काल ऐनमा व्यवस्था गरी आन्तरिक प्रतिस्पर्धाबाट स्थायी बनाइनुपर्ने माग राख्दै आएको छ। प्रतिस्पर्धामा आउन नचाहने र नसक्ने शिक्षकलाई ‘गोल्डन ह्यान्डसेक’ को व्यवस्था हुनुपर्ने भनेको छ।

‘सबै जना सरकारले तोकेको शैक्षिक योग्यता स्नातकोत्तर द्वितीय श्रेणी उत्तीर्ण शिक्षक हौं,’ हिस्टुनका उपमहासचिव नारायण गौतम भन्छन्, ‘हामीले पाएका अस्थायी अध्यापन अनुमतिपत्र (लाइसेन्स) का आधारमा स्वतः स्थायी गरिनुपर्छ। सिर्जना भएको दरबन्दीमा आन्तरिक प्रतिस्पर्धाबाट पदपूर्ति हुनुपर्छ। बाँकी शिक्षकलाई दरबन्दी सिर्जना गरेर स्थायी हुने अवसर दिइनुपर्छ।’

कक्षा ११ र १२ मा पढाउँदै आएका शिक्षक दरबन्दी पदपूर्तिबारे तत्काल कुनै प्रक्रिया अघि नबढेको शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रालय, विद्यालय शिक्षा महाशाखाका सहसचिव कृष्णप्रसाद काप्रीले बताए। ‘सरकारले चालु आर्थिक वर्षमा अंग्रेजी, गणित, विज्ञान र प्राविधिक विषयमा शिक्षक अपुग भएकामा स्वयंसेवक खटाउने भनेको छ,’ उनले भने।

त्यसनिम्ति १ अर्ब ५० करोड रुपैयाँ बजेट व्यवस्था छ। शिक्षा ऐन, २०२८ मा गरिएको नवौं संशोधनले उच्च माविमा पढाउने शिक्षकको पदपूर्तिबारे सम्बोधन गर्न सकेको छैन। प्रस्तावित ‘संघीय शिक्षा ऐन’ ले सम्बोधन गर्ने ठानिएको छ।

प्रकाशित : असार २३, २०७६ २०:०३
पूरा पढ्नुहोस्
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्