उद्धारमा आएको म्यानपावर उल्टै उद्धार पर्खिंदै

चिनियाँ कम्पनीले ४४ नेपाली युवतीको ६०० डलरका दरले क्षतिपूर्ति मागेपछि म्यानपावर कम्पनी सहयोगका लागि दूतावासमा पुगेको छ । 
लक्ष्मी लम्साल

बेइजिङ — उत्तरपूर्वी चीनको ल्याउनिङ प्रान्तस्थित तानतोङ गार्मेन्टबाट ४४ युवती उद्धार गएको म्यानपावर कम्पनी उल्टै आफ्नो उद्धारका लागि नेपाली दूतावासको शरणमा परेको छ । गार्मेन्टले क्षतिपूर्तिको नयाँ सर्त तेर्स्याएपछि कम्पनी दूतावास पुगेको हो । 

चिनियाँ रोजगारदाता कम्पनीले सेवासुविधाका सर्त पालना नगरेको र आफूलाई पठाउने म्यानपावर कम्पनीले सेवासुविधामा बदमासी गरेको भन्दै ४४ जना युवतीले काम ठप्प पारेका थिए । एक महिनापछि आफूहरूलाई नेपाल फर्काउन माग गर्दै उनीहरू म्यानपावर कम्पनीविरुद्ध खनिएका थिए ।

उनीहरूलाई चीन पठाउने काठमाडौंको कम्पास रिक्रुटमेन्ट म्यानपावर कम्पनीका प्रतिनिधि समस्या सुल्झाउन आएको थियो । कम्पनीका प्रतिनिधि र आन्दोलित युवतीबीच कुरा मिले पनि चिनियाँ कम्पनीले अडको थापेपछि अर्को समस्या निम्तिएको हो ।

म्यानपावर कम्पनीका सञ्चालक गिरिराज घिमिरेले कम्पनीको एजेन्टले नयाँ सर्त राखेपछि आफूहरू नेपाल फर्किन नसकेको बताए । ‘कामदारहरूलाई यहाँसम्म ल्याएको, खाना खुवाएको, भिसा लगाएको, लेबर कार्ड बनाएको, मेडिकल गरेको इत्यादि गरेर प्रतिव्यक्ति ६०० डलर तिरेपछि मात्रै कामदार फिर्ता लैजान सक्ने अडको थाप्यो,’ घिमिरेले भने ।

कम्पनीले सर्त थोपरेपछि आफूहरूले बेइजिङस्थित दूतावासको मध्यस्थता कुरिरहेको उनले सुनाए । ‘हामीले दूतावासलाई ४४ जनाको ६०० डलरका दरले क्षतिपूर्ति भर्न नसक्ने जानकारी दिएका छौं,’ उनले भने, ‘दूतावासले कम्पनीको एजेन्टसँग वार्ता गरिदिएको छ ।’

सेवासुविधासँग असन्तुष्ट कामदार युवतीहरूसँग सहमति भईवरी ९ जनाका लागि टिकट बुक गरिसकेपछि एजेन्टले माथिल्लो निकायमा कुरा पुर्‍याएको र कम्पनीले क्षतिपूर्तिको नयाँ सर्त तेर्स्याएको घिमिरेले बताए । ‘दूतावासले गार्मेन्टको एजेन्सीमार्फत कुरा पुर्‍याएको छ । केही दिनमै निर्णय आउन सक्ने प्रतीक्षामा छौं । विवाद लम्ब्याइरहँदा दुवै पक्षलाई घाटा हुन्छ,’ घिमिरेले भने । हाल गार्मेन्ट परिसरमै रहेका युवतीहरूमध्ये कतिपय काम गरिरहेका छन् भने अन्य नेपाल फर्किने दिन कुरिरहेका छन् ।

प्रकाशित : असार ३१, २०७६ २०:२०
ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
ADVERTISEMENT

विषादी परीक्षण नरोक्न सर्वोच्चको आदेश

कान्तिपुर संवाददाता

काठमाडौँ — सर्वोच्च अदालतले सिमाक्षेत्रमा विषादी परीक्षण गर्ने निर्णयलाई स्थगित नगर्न सरकारलाई आदेश दिएको छ । भारतबाट ल्याइने फलफूल तथा तरकारीमा विषादी परीक्षण तत्कालका लागि कार्यान्वयन नगर्ने सरकारको निर्णयविरुद्ध यसअघि जारी अन्तरिम आदेशले निरन्तरता पाएको हो ।

न्यायाधीशद्वय हरिकृष्ण कार्की र बमकुमार श्रेष्ठको इजलासले अन्तरिम आदेशलाई निरन्तरता दिएको हो।

यो आदेशले विषादीपरीक्षण पुन:सञ्चालनगर्नुपर्ने भएको छ। गत असार १८ गते सीमा क्षेत्रमा विषादी परीक्षण रोक्नेविरुद्ध सर्वोच्चले अन्तरिम आदेश दिएको थियो।अधिवक्ता कञ्चनकृष्ण न्यौपानेसहित स्वागत नेपाल र उपभोक्ता हित संरक्षण मञ्चको छुट्टाछुट्टै निवेदनको सुनुवाई गर्दै सर्वोच्चले उक्त आदेश दिएको थियो।यसका साथै अदालतलेगुणस्तरीय सेवा तथा वस्तुको अधिकारका साथै खाद्य, स्वास्थ्य र सुरक्षित मातृत्वको अधिकारसमेत यो निवेदनसँग सरोकार राख्ने प्रकृतिको रहेको भनेको थियो।

हानिकारक रसायनिक अनि अखाद्य पदार्थ नियन्त्रणका बारेमा असार २ गतेको राजपत्रको सूचना जारी भएकोमा दुई सातापछि त्यसलाई रोक्ने गरिएको निर्णयका बारेमा प्रश्न उठेको थियो।

प्रकाशित : असार ३१, २०७६ २०:१४
पूरा पढ्नुहोस्
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT