२९.१२°C काठमाडौं
काठमाडौंमा वायुको गुणस्तर: ३००

जम्मु-कश्मीरमा तनाव : नेपालीलाई बढ्दो चिन्ता

नेपालले जम्मु-कश्मीरमा रहेका नेपालीहरुको सम्बन्धमा औपचारिक रुपमा चासो समेत प्रकट गरेको छैन
सुरेशराज न्यौपाने

नयाँदिल्ली — नरेन्द्र मोदी सरकारले जम्मु-कश्मीरको विशेषाधिकार खारेजलगायतका निर्णयले भारत र पाकिस्तानबीचको सम्बन्ध तनावपूर्ण बन्दै गइरहेका बेला त्यहाँ विभिन्न पेशाव्यवसाय गर्दै आएका नेपालीहरु भने आफ्नो सुरक्षालाई लिएर चिन्तित हुन थालेका छन् । गत आइतबारबाट जम्मु-कश्मीरमा लगाइएको कर्फ्यु र निषेधाज्ञाले त्यहाँ रहेका नेपालीहरुको जनजीवन पनि कष्टकर बनेको छ । हालसम्म नेपालीहरु सुरक्षित नै रहे पनि आगामी दिनमा बढ्न सक्ने तनावले उनीहरुको चिन्ता बढाएको हो । 

जम्मु-कश्मीरमा तनाव : नेपालीलाई बढ्दो चिन्ता

जम्मु-कश्मीरमा रहेका नेपालीहरुको संख्या यकिन नभए पनि भारतस्थित प्रवासी संगठनहरुले भने मौसमी मजदुरी गर्न आउनेलाई समेत हिसाब गर्दा करीब असी हजारको हाराहारीमा रहेको बताएका छन् । ‘यकिन नभए पनि हामीहरुले बुझ्दा करीब अस्सी हजारको संख्यामा छन् भन्ने देखिएको छ,’ भारतस्थित प्रवासी एकता मञ्चको केन्द्रीय सचिवालय सदस्य (सह-कोषाध्यक्ष) नरेश घतानीले कान्तिपुरलाई बताए । जसमध्ये सबैभन्दा बढी कठुवा, साम्बा, जम्मु सहर, उद्यमपुर, कश्मीरको श्रीनगर, पहलगाम, कार्गिल, लेहलद्दाक, बारामुला, पुलवामा, गुलमोहर, छन् । तिनीहरु मजदुरी, चौकिदारी, कुक, भरिया र स-साना व्यापारलगायतका काममा संलग्न रहेको घतानीले बताए ।


तीमध्ये पनि सबैभन्दा बढी श्रीनगरमा रहेको उनको भनाइ छ । त्यसैगरी जम्ममा भने पत्नीटफलगातका पर्यटकीय क्षेत्र, अख्नोर र रजौरी कुन्जमा पनि ठूला संख्यामा नेपालीहरु बस्दै आएका छन् । कार्गिल क्षेत्रमा रहेका नेपालीहरु भने भारतीय सेनाको रसदपानी बोक्नेदेखि अन्य मजदुरीको काम गर्ने गरेका छन् । त्यसैगरी कतिपयले आफ्नै फाष्टफुड व्यवसाय पनि सञ्चालन गरिरहेको घतानीले जानकारी दिए । त्यसका अतिरिक्त जम्मुमा पूर्व गोर्खा सैनिकहरुको बेग्लै बस्ती नै छ ।


केन्द्र सरकारले गत सोमबार जम्मु-कश्मीरले उपभोग गर्दै आएको संविधानको धारा ३७० खारेज र धारा ३५ (क) खारेज गर्ने निर्णय गरेको थियो । त्यसको अघिल्लो दिन देखि नै त्यहाँ धारा १४४ मार्फत् निषेधाज्ञा मात्र नभएर मोबाइल, इन्टरनेट र केबुलसेवा समेत बन्द गरेको थियो । शनिबारदेखि भने जम्मुलगायतका क्षेत्रमा निषेधाज्ञा हटाइएको छ । जम्मुका कथुवा र साम्बामा शुक्रवारदेखि धारा १४४ हटाइएको थियो । यहाँ धागो, औषधि, भाँडा र खाद्य उद्योगहरु भएकाले नेपाली मजदुरहरुको बाक्लो उपस्थिति छ । पछिल्लो यी क्षेत्रमा भने जनजीवन सामान्य बन्न थालेको जम्मुबाट घतानीले कान्तिपुरलाई बताए ।


तर, श्रीनगर र आसपासको क्षेत्रमा भने अझै पनि कर्फ्यु कायम छ । शुक्रबार मुस्लिमहरुको प्रार्थनाका लागि केही खुकुलो बनाइए पनि शनिबारदेखि पुनः कडाई गरिएको छ । भारतीय सञ्चारमाध्यमहरुले श्रीनगरभित्रि भाग र आसपासका क्षेत्रमा जुलुस प्रदर्शन भएको र सुरक्षाकर्मीहरुले प्रदर्शनकारीहरुमाथि कारवाही गरेको जनाएका छन् । जसले गर्दा विशेषगरी श्रीनगर र छेउछाउको अवस्था थप तनावपूर्ण बन्दै जाने सम्भावना छ । कश्मीररमा रहेका नेपालीहरुसँग सम्पर्क नहुँदा चिन्ता बढेको घतानीले भने । ‘ईदको बेला केही सहज हुन्छ भन्ने सुनिए पनि त्यसपछि अवस्था कस्तो होला भन्ने कुराले चिन्तित बनाउन थालेको छ,' उनले भने, ‘यही अवस्था रहने हो भने त रासनपानी पनि सकिन्छ अनि फेरि केकस्तो अवस्था हुने हो । बाहिरी कुरा सुन्दा यो त चाँडै सहज होला जस्तो देखिँदैन, त्यसैले चिन्ता बढ्दै गएको छ ।’


तर, जम्मु-कश्मीरमा रहेका नेपालीबारेमा अहिलेसम्म पनि नेपाल सरकारले चासो नदेखाएको प्रवासी नेपालीहरुले आश्चर्य प्रकट गरेका छन् । ‘आफ्ना नागरिकहरुका बारेमा त सरकारले चासो देखाउनुपर्ने हो, किन हो अहिलेसम्म पुरै बेवास्ता गरेको देखिन्छ,’ घतानीले भने ।


हुन पनि करिव एक साता बित्न लाग्दा समेत नेपालले भने जम्मु-कश्मीरमा रहेका नेपालीहरुको सम्बन्धमा औपचारिक रुपमा चासो प्रकट गरेको छैन । तर, स्रोतका अनुसार भारतका लागि नेपाली राजदूत निलाम्बर आचार्यले गत मंगलबार भाारतीय विदेश सचिव विजय गोखलेसँगको भेटमा जम्मु-कश्मीरका रहेका नेपालीहरुको सुरक्षालाई लिएर चासो व्यक्त गरेका थिए । भारतले जम्मु-कश्मीरका सम्बन्धमा लिइएको पछिल्लो निर्णयको पक्षमा अन्तर्राष्ट्रिय समर्थन जुटाउने क्रममा दिल्लीस्थित विदेशी नियोगका प्रमुखहरुलाई बिफ्रिङ गरेको थियो । त्यही क्रममा भारतीय विदेश सचिव गोखल र राजदूत आचार्यबीच भेट भएको थियो ।


त्यसो त भारतको विदेश मन्त्रालयले समेत त्यहाँ रहेका नेपालीहरुको सुरक्षाप्रति भारतको चासो रहेको बताएको छ । बिहीबार विदेश मन्त्रालयका प्रवक्ता रविश कुमारले जम्मु-कश्मीरका नेपालीहरुको सुरक्षाका सम्बन्धमा कान्तिपुरले राखेको जिज्ञासामा भारत त्यहाँ रहेका नेपालीहरुको सुरक्षाप्रति गम्भीर रहेको जवाफ दिएका थिए । ‘अहिलेसम्म त्यस्तो असहज भएको जानकारी आएको छैन । तर, उनीहरुको सुरक्षाप्रति भारत सरकार गम्भीर छ,’ प्रवक्ता रविशले भने ।

प्रकाशित : श्रावण २५, २०७६ १३:५५
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
जनताको राय

राजनीतिक दलमा आबद्ध शिक्षकहरूलाई पदबाट हटाउने शिक्षा मन्त्रालयको निर्णय कस्तो लाग्यो ?