विश्वबजारको चर्को बहस

उनीहरूले नेपाली फिल्मको अन्तर्राष्ट्रिय बजारीकरणसित नीतिगत कुरा जोडिएर आउने दाबी गर्दै ‘विदेशमा प्रदर्शन हुँदैमा फिल्मको अन्तर्राष्ट्रियकरण नहुने’ तर्क राखे । 

‘नेपाली डायस्पोरामा नेपाली फिल्महरू पुर्‍याउनु मात्रै अन्तर्राष्ट्रियकरण हैन,’ सुब्बाले दाबी गरे, ‘नेपालमा विदेशी फिल्महरू चलेअनुसार नेपाली फिल्महरू विदेशमा पनि त्यसरी नै चल्न सकेमात्र अन्तर्राष्ट्रियकरणले अर्थ राख्छ ।’ उनले ‘नेपाली मौलिक फिल्महरू अन्तर्राष्ट्रियजगत्मा जान सक्ने कन्टेन्ट र फर्ममा बन्न नसकेसम्म अन्तर्राष्ट्रियकरण नहुने’ जिकिर गरे । ‘नेपाली फिल्मको अन्तर्राष्ट्रियकरण पैसा कमाउनका लागि भन्ने बुझाइ रहेको’ दाबी गर्दै उनले राज्यको फिल्म सम्बद्ध निकायसित कुनै पनि वैज्ञानिक योजना नरहेको आरोप लाए । ‘चलचित्र विकास बोर्ड फिल्मकर्मीहरूलाई प्रोत्साहन गर्नुको सट्टा ‘टोले गुन्डा’ को रूपमा लठ्ठी लिएर बसेको छ,’ उनले भने, ‘सिर्जनशील र बौद्धिक सांस्कृतिक क्षेत्रमा पार्टीको भागबण्डाको आधारमा नियुक्त भएपछि यस्तै हुन्छ ।’

बल्ल बनेको राष्ट्रिय चलचित्र नीतिसमेत कार्यान्वयनमा लैजान बोर्डले केही नगरेको उनले दाबी गरे । ‘अन्तर्राष्ट्रिय फेस्टिभलहरूमा राज्यका तर्फबाट प्रतिनिधि गर्नेहरू पनि लज्जास्पद रूपमा सहभागी हुने र जाँड खाएर मात्रै फर्किने गरेको आरोप छ’ उनले भने, ‘यस्तो अवस्थामा फिल्मको अन्तर्राष्ट्रियकरणको के बहस गर्नु ?’ ब्रिटिस उपनिवेशको बेला प्रयोगमा आएको ‘सेन्सरसिप’ बारे समेत ज्ञान नभएकाहरूले सेन्सरको डन्डा चलाउने गरेकोले स्वतन्त्र फिल्ममेकर र आदिवासी जनजाति फिल्मकर्मीले थुप्रै समस्या झेलिरहेको पनि सुनाए । ‘अमेरिकी मोडलमा सेन्सरसिप कहाँ छ ? फ्रेन्च मोडलमा कहाँ हुन्छ सेन्सर ?’ उनले भने, ‘तर हाम्रोमा त यति फराकिलो ढंगले अध्ययन गर्नेहरू पनि छैनन् ।’ 

बोर्ड सदस्य राईले सुब्बाको मत काटदै बोर्डले फिल्मकर्मीकै हितमा काम गरिरहेको दाबी गरे । फिल्मकर्मी अधिराजले फिल्महरू कसरी अन्तर्राष्ट्रियकरण गर्ने भन्ने रणनीति नै राज्यसँग नभएको दाबी गरे । उनले ‘विदेशीभन्दा पनि स्थानीयलाई प्रभाव पार्ने खालका फिल्म बन्न जरुरी’ रहेको बताए । केही फिल्मकर्मीले विदेशबाट प्रोडक्सन अवार्डबापत्को पैसा पाएर बनाएको फिल्मलाई नै मानक रूपमा अन्तर्राष्ट्रियकरणको नमुना मान्न नहुने तर्क गरे । ‘नेपालकै फिल्म निर्माताहरूलाई सघाउन क्रिएटिभ फाइनान्सिङको अवधारणा बन्नु जरुरी छ,’ उनले भने । सेसनको संयोजन गरेका थिए– फिल्मकर्मी सचिन घिमिरेले । खुल्ला प्रश्नोत्तरमा फिल्मकर्मी अनुप सुवेदी पनि चलचित्र विकास बोर्डप्रति आक्रमक देखिए । राष्ट्रिय चलचित्र नीतिको मस्यौदाकारमध्ये एक सुवेदीले ‘बोर्ड बनेको १५ वर्ष भइसक्दा पनि अहिलेसम्म चलचित्रकर्मीको हितमा एउटा पनि काम हुन नसकेको’ दाबी गरे । ‘फिल्मकर्मीलाई अडको थाप्ने भन्दा बाहेक बोर्डको अरू कामै देखिएन,’ उनले भने, ‘अनि कसरी हुन्छ अन्तर्राष्ट्रिकरण ? ।’

फेस्टिभलअन्तर्गत शनिबारै बंगलादेशका फिल्म क्रिटिक अहमद मुस्तफा जमालले आफ्नो क्लासमा नेपाली फिल्म उद्योगमा ठूलो सम्भावना रहेको सुनाए । ‘अहिले नाम, प्रसिद्धि र पैसाका लागि फिल्म बनाइरहेका छन्,’ उनले भने, ‘यसले गर्दा जस्तो पनि फिल्म बनाइदिन्छन् । इमानदार भएर बनाएका राम्रा फिल्महरू सधैं अमर रहन्छन् र आफैं नाम, दाम आउँछन् ।’ उनले २५ वर्षदेखि ढाका अन्तर्राष्ट्रिय फिल्म फेस्टिभल सञ्चालन गर्दै आएका छन् ।