क्यान्सरपीडितको सहयोगार्थ कन्सर्ट

कान्तिपुर संवाददाता

पाल्पा — माघको पारिलो मौसम अनि लोकगायिका देवी घर्ती र लोकगायक कुलेन्द्र विश्वकर्माको रमाइलो गीत । तानसेन टुँडिखेलमा दर्शकश्रोता कति रमाइरहेका थिए भन्ने कुरो उनीहरूको हाउभाउबाट प्रस्ट देखिन्थ्यो ।

गायक कुलेन्द्र विश्वकर्मा ।

गायकगायिका गाउँदै थिए :
चढ्दै आयो लाली जोबन
मनको बाँधले रोक्छु
तिमी मेरो हुन्छौ भने
तिम्रै सामु पोख्छु
उही खोलीमा पानी..........
देवीले केही दर्शकश्रोतालाई स्टेजमै बोलाएर आधा दर्जन गित गाइन् । कुलेन्द्रले पनि निकै मनोरञ्जन दिए ।

सांस्कृतिक कार्यक्रम मनोरञ्जनका लागि थिएन । बुटवल उपमहानगरपालिका शंकरनगरकी आठ महिने बालिका मिदिशा शर्मालाई ब्लड क्यान्सरको उपचारमा सहयोग जुटाउन गरिएको कन्सर्टमा कमलभट्टराईको समूहले विभिन्न दीर्घ रोग र तिनले पार्ने प्रभावबारे नाटक देखायो । स्थानीय कलाकारले समेत साथ दिए ।

करिअर ग्रुप नेपालका अध्यक्ष कृष्णप्रसाद भट्टराईले टिकट बिक्रीबाट संकलित रकम उनको परिवारलाई हस्तान्तरण गरिने बताए । एस आर इन्टरटेन्मेन्ट प्रालिको सहकार्यमा आयोजित कन्सर्टमा स्थानीय तथा कलाकारहरूबाटै पनि आर्थिक सहयोग जुटेको थियो । मिदिशाका बुबा मीनप्रसाद र आमा सावित्राले छोरीको जीवनरक्षाका लागि सहयोगको अपिल गरे ।

प्रकाशित : माघ ८, २०७४ ०७:५७
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्

संस्था चयनमा लाखौं ‘घूस’ संकलन

गरिबी निवारण कोषमा अनियमितता 
कार्य–प्रबन्धकहरू हाकाहाकी भन्छन्, ‘यो रकम हामीले खल्तीमा राख्ने होइन, माथि पुर्‍याउने हो’
कृष्ण ज्ञवाली

काठमाडौँ — गरिबी निवारण कोषबाट जिल्ला तहमा सहयोगी संस्था परिचालनका क्रममा अनियमितता भएको भेटिएको छ । कानुनविपरीत कतिपय अयोग्य संस्थाहरू छनोटमा परेका छन् । संस्था छनोटको विवाद अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगमा विचाराधीन छ । 

कतिपय संस्था छनोटमा ‘घूस’ संकलन भएको स्रोतले बतायो । ‘जिल्ला तहमा रहने कार्य–प्रबन्धकहरू नियुक्तिका क्रममा समेत अनियमितता र मनोमानी भएको थियो,’ कोषको सचिवालय स्रोतले कान्तिपुरसित भन्यो, ‘मनोमानी रूपमा नियुक्त कतिपय कार्य–प्रबन्धकहरूलाई विभिन्न कामका सिलसिलामा रकम उठाउन प्रयोग गरिएको छ ।’ सहयोगी संस्था छनोट, कोष परिचालन, भौतिक पूर्वाधार निर्माणलगायत काममा केही कार्य–प्रबन्धकहरू प्रयोग भएको स्रोतले बतायो ।

गरिबी निवारणका नाममा भएको अनियमितताका केही प्रमाण सप्तरी र बाराबाट कान्तिपुरलाई प्राप्त भएको छ । सप्तरी र बारा दुवै जिल्लामा कार्य–प्रबन्धकको जिम्मेवारी सम्हालेका राकेश यादवले ‘माथि’ बुझाउनुपर्ने भन्दै रकम उठाएको स्रोतले बतायो । ‘एउटा गैरसरकारी संस्थाका प्रतिनिधिले काठमाडौंमा ५० हजार रुपैयाँ नगद दिएछन्,’ स्रोतले भन्यो, ‘त्यतिले पुगेन भनेपछि फेरि बाराको कलैयाबाट बैंकमा भौचर नै भरेर थप १० हजार रुपैयाँ बुझाए ।’ रकम बुझाए पनि आफ्नो संस्था छनोट नभएको भन्दै फिर्ता माग्दा माथि पठाइसकेको भन्ने जवाफ पाएको स्रोतले बतायो ।

गरिबी निवारण कोषको सहयोगी संस्था छनोटका क्रममा अनियमितताबारे भएको टेलिफोन कुराकानीको रेकर्डमा समेत ‘घूस’ उठाइएको तथ्य खुल्छ । ‘कोषको केन्द्रमा (सचिवालय) बुझाउनुपर्छ भनेर उनले रकम उठाएका थिए,’ कान्तिपुरलाई प्राप्त रेकर्डमा भनिएको छ, ‘उनले हालको कार्यकारी निर्देशक (नहकुल केसी) मेरो नजिकको मानिस हो, मैले आग्रह गरेपछि उनले संस्था छनोट गरिहाल्छन् भनेर रकम उठाएका थिए । संस्था छनोट नभएपछि अहिले रकम फिर्ता माग्दा फिर्ता दिन्छु, मैले खाएको होइन भन्ने जवाफ दिन्छन् ।’ तराईका सबै जिल्लामा यसरी रकम उठाइएको स्रोतले बतायो ।

गरिबी निवारण कोष ऐनको दफा २ मा ‘गरिबी निवारण गर्ने उद्देश्यले स्थापित संस्थालाई साझेदार बनाउनुपर्ने’ भनी उल्लेख छ । स्रोतले भन्यो, ‘कानुन जे भए पनि जिल्लास्तरीय मूल्यांकनमा बढी अंक ल्याउने संस्थालाई छनोट नगरी कम नम्बर ल्याउने संस्थालाई छान्ने काम भयो ।’ स्रोतका अनुसार कतिपय संस्था छनोटका क्रममा कार्य–प्रबन्धकहरूले आफ्नो होटल खर्च तिरिदिन दबाब दिने गरेका थिए । केहीले भने नगदै उठाएका थिए । अघिल्लो वर्ष देशभरबाट करिब ४ सय संस्था छनोट भएकोमा यसपटक आधा कटौतीमा परेका छन् । प्रतिस्पर्धाका कारण यसपटक संस्थाहरूसँग कडा मोलमोलाइ गरिएको स्रोतले बतायो ।

कोषको सचिवालय स्रोतले कान्तिपुरलाई उपलब्ध गराएको विवरणमा आधिकारिक रूपमा नै संस्था छनोटमा भएको अनियमितता पुष्टि गर्ने विवरण समावेश छ । चलानी नम्बर ५०८(२०७३/७४) उल्लिखित पत्रमा संस्था छनोटमा मापदण्ड मिचिएको, अंक हेरफेर गरिएको, ठूलै रकमको चलखेल भएको भन्ने उल्लेख छ । कोषकै उपाध्यक्षले प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालय, अख्तियार र कोषकै कार्यकारी निर्देशकलाई पठाएको पत्रमा अनुगमन महाशाखा प्रमुख लक्ष्मण पाण्डे र कार्यक्रम महाशाखा प्रमुख अम्बिका महर्जनलाई कुनै जिम्मेवारी नदिनसमेत भनिएको छ ।

‘संस्था छनोटमा भएको अनियमितता प्रकरणमा ठूलै रकम चलखेल भएको आशंका छ,’ तत्कालीन उपाध्यक्ष युवराज पाण्डेको हस्ताक्षर रहेको पत्रमा भनिएको छ, ‘संस्थाहरूको मूल्यांकन गर्दा गरिने अनुचित हेरफेरबाट कोषको कार्यक्रम कार्यान्वयनमा ठूलो प्रतिकूल प्रभाव पर्ने हुनाले संलग्न सबैबाट गम्भीर अनियमितता भएको प्रमाणित हुन्छ ।’ तत्कालीन उपाध्यक्ष पाण्डेले जिल्लाबाट पठाएको अंकमा आफूखुसी हेरफेर गरेको र पुनरावलोकन समितिले समेत सूचनामा प्रकाशित भएको सर्तमा नपरेका संस्था छनोटलाई समेत सिफारिस गरेको भनी पत्र लेखेका छन् ।

कोषका कार्यकारी निर्देशक नहकुल केसीले कुनै अनियमितता नभएको दाबी गरे । ‘जिल्लास्थित कार्य–प्रबन्धकले कुनै रकम हिनामिना गर्न नसक्ने प्रणाली विकास र मजबुत बनाइएको छ,’ केसीले कान्तिपुरलाई पठाएको लिखित प्रतिक्रियामा भनिएको छ, ‘कार्य–प्रबन्धक नियुक्तिमा अनियमितता भएको र रकम असुल्ने कामसमेत भएको भन्नु सरासर गलत हो ।’ उनले आफ्नो कार्यकालमा विश्व बैंकले सन्तोषजनक काम भएको भनी मूल्यांकन गरेको भन्दै गुनासो सुनुवाइ, विकेन्द्रीकरण, पारदर्शिता र कार्यक्रम कार्यान्वयनमा निकै सुधार भएको दाबीसमेत गरेका छन् ।

गरिबी निवारणको साझेदार संस्था छनोटका क्रममा २०१७ डिसेम्बर (२०७४ मंसिर/पुस) मा विश्व बैंकसँग सम्झौता भएपछि फेरि १० वर्षका लागि सम्झौता हुँदै छ भनेर गैरसरकारी संस्थाका प्रतिनिधिलाई प्रलोभन देखाइएको स्रोतले बतायो । ‘कम्तीमा पनि एउटा संस्थासँग एकदेखि तीन लाख रुपैयाँ असुलिएको थियो,’ स्रोतले भन्यो । चरम गरिबीको मारमा परेका तराईका ८ जिल्लाबाट मात्रै संस्था छनोटमा ५० लाख रुपैयाँभन्दा बढी उठाइएको स्रोतले बतायो ।

गरिबी निवारण कोषको परिभाषामा ‘सहयोगी संस्था’ भनिने जिल्लास्तरीय गैरसरकारी संस्थाहरूले विपन्न समुदायलाई विभिन्न किसिमका तालिमदेखि क्षमता विकासका सीप सिकाउने गर्छन् ।

कार्यक्षेत्रअनुसार सहयोगी संस्थाले १० देखि २५ लाख रुपैयाँ कोषबाट पाउँछन् । कोषले नै गठन गर्ने ‘सामुदायिक संस्था’ मा विपन्न समुदायहरू रहन्छन् । ‘संस्था छनोट गर्दैमा लाखौंको अनियमितता हुन्छ,’ स्रोतले भन्यो, ‘बुझाएको रकम उठाउनकै लागि पनि कतिपय गैरसरकारी संस्थाले विपन्न समुदायका संस्थालाई शोषण गर्ने निश्चित छ ।’

राष्ट्रिय योजना आयोगले पुस पहिलो साता सार्वजनिक गरेको प्रतिवेदनअनुसार प्रदेश २ र ६ मा आधा जनसंख्या गरिबीको रेखामुनि छ । ५१ लाख ५० हजार जनसंख्यामध्ये साढे २४ लाख जनसंख्या गरिब छन् । पर्सादेखि सप्तरीसम्मका तराईका यी जिल्लामा नै गरिबी निवारणका नाममा हुने संस्था छनोटमै अनियमितता भएको हो । अत्यधिक गरिबीको मारमा परेका यी जिल्लामै कार्यक्रम र योजना कटौती गरेर अन्यत्र लगिएको स्रोतले बतायो ।

सप्तरीमा कोषको सहयोगमा सञ्चालित र प्रस्तावित उपपरियोजनाको स्थलगत निरीक्षण र अनुगमन गर्न कोषले इन्जिनियर धनेश्वर साहलाई पठाएको थियो । उनले जिल्लाका सबै योजना अवलोकन गरी केही स्थानीय संस्थालाई योजना स्वीकृति गराउने आश्वासन दिएका थिए । ‘पछि केही रकम दिए मात्रै योजनाको प्रतिवेदन कोषमा बुझाइदिने भनेर मोलमोलाइ गरियो,’ स्रोतले भन्यो, ‘काठमाडौंमा भने अधिकांशको प्रतिवेदन नै बुझाइएन ।’ सप्तरीमा कोषका भौतिक निर्माणका योजना अलपत्र छन् ।

प्रकाशित : माघ ८, २०७४ ०७:५०
पूरा पढ्नुहोस्
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्